काठमाडौं । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई तत्काल प्रभावले निलम्बन गरेको छ । फिफाको ब्युरो अफ द काउन्सिलले २४ जुन २०२६ मा एक निर्णय गर्दै नेपालमा तेस्रो पक्षको गम्भीर हस्तक्षेप भएको र फिफा विधान उल्लंघन भएको भन्दै एन्फामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।
यो निलम्बनसँगै नेपाली फुटबलमा ठूलो संकट उत्पन्न भएको छ । निलम्बन अवधिभर नेपालका कुनै पनि राष्ट्रिय वा क्लब टोलीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन् । यसका साथै एन्फा, यसका सदस्यहरू वा पदाधिकारीहरूले फिफा र एएफसीबाट उपलब्ध हुने कुनै पनि खेल विकास कार्यक्रम, कोर्ष वा तालिमको सुविधा प्राप्त गर्ने छैनन् ।
विवादको सुरुवात सन् २०२५ को डिसेम्बरदेखि भएको थियो, जब एन्फाले ११ फेब्रुअरी २०२६ का लागि निर्वाचन तय गरेको थियो । तर पाटन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को निर्देशन र नेपालको आम निर्वाचनका कारण उक्त निर्वाचन प्रक्रिया पटक–पटक स्थगित हुँदै गयो ।
यसै क्रममा २५ मार्च २०२६ मा राखेपले आफ्नो निर्देशन पालना नगरेको र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै एन्फालाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो । फिफा र एएफसीले यसलाई खेलकुदमा सरकारी तथा तेस्रो पक्षको सिधा हस्तक्षेप भन्दै तत्काल आपत्ति जनाएका थिए ।
तनाव त्यतिमा मात्र सीमित रहेन । अप्रिल २०२६ मा नेपाली अधिकारीहरूले एन्फाका अध्यक्ष र महासचिवसहित २४ जना पदाधिकारीहरूमाथि विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाए । यस प्रतिबन्धका कारण नेपाली फुटबलका उच्च अधिकारीहरू भ्यान्कुभरमा भएको ७६औँ फिफा कंग्रेस र जुन २०२६ मा मेक्सिकोमा आयोजित फिफा विश्वकपको उद्घाटन खेलमा समेत सहभागी हुन पाएनन् ।
फिफा र एएफसीले ५ जुन २०२६ मा राखेपलाई पत्र काट्दै ११ जुनसम्ममा आफ्नो निलम्बनको निर्णय बिना सर्त फिर्ता लिन अन्तिम समयसीमा दिएका थिए । तर उक्त अवधिभित्र नेपाल सरकार वा राखेपबाट कुनै सकारात्मक जवाफ नआएपछि फिफाले यो कडा कदम चालेको हो ।
फिफाले एन्फाको निलम्बन फुकुवा गर्नका लागि स्पष्ट सर्तहरू अघि सारेको छ । जसमा राखेपले २५ मार्च २०२६ मा एन्फालाई निलम्बन गर्ने गरी गरेको निर्णय बिना सर्त पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्ने र वर्तमान एन्फा कार्यसमितिलाई पुनर्बहाली गरिनुपर्ने उल्लेख छ । साथै, एन्फालाई आफ्नो विधान र नियम अनुसार पहिले नै सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रियालाई कुनै पनि हस्तक्षेपविना स्वतन्त्र रूपमा निष्कर्षमा पुर्याउन दिनुपर्ने सर्त फिफाले राखेको छ ।
प्रतिक्रिया