२० पूर्वमन्त्रीसहित १० हजारभन्दा बढीले बुझाए सम्पत्ति विवरण, २ पूर्वप्रधानमन्त्री पनि बुझाउने तयारीमा

अहिले २ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू हाम्रो निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू आवश्यक कागजात जुटाउन लाग्नुभएको छ । आगलागीका कारण कतिपय डकुमेन्ट जुटाउन समस्या भएको पाएका छौँ । तर, हामी निरन्तर सम्पर्कमै छौँ । उहाँहरूले केही दिनमै विवरण बुझाउनुहुन्छ भन्ने लागेको छ । - गणेश केसी, आयोग सदस्य

काठमाडौँ । २०४८ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरे पनि एमाले, कांग्रेस तथा नेकपा जस्ता केही पुराना राजनीतिक दलले विरोध गरे पनि तिनै दलका धेरैजसो पूर्वमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको पाइएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा आयोगको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउँदै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने भन्दै सरकारलाई नै चुनौती दिएका थिए । तर, सोही पार्टीको उच्च पदमा रहेका केही पूर्वमन्त्रीले भने सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको नाम गोप्य रहने भएकाले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै आयोगका एक पदाधिकारीले ती दलका पूर्वमन्त्रीहरूले पनि विवरण बुझाइसकेको बताए ।

आइतबारसम्मको आयोगको विवरणअनुसार १० हजारभन्दा बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । त्यस्तै, १ हजार ९०० वटा उजुरी आयोगमा पुगेका छन् । आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सदस्य गणेश केसीका अनुसार ५ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र अधिकांश न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण कार्यालयमा दर्ता गराइसकेका छन् । सुरुका दिनमा आयोगमा विवरण नै नआएको अवस्थामा असारपछि भने दैनिक १ हजारको हाराहारीमा सम्पत्ति विवरण र उजुरी आउने गरेको केसी बताउँछन् ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने विषयमा सार्वजनिक रूपमै विरोध गर्नेहरूले पनि विवरण बुझाएको उनले बताए । ‘बाहिर विवरण किन बुझाउने ? भन्दै नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्नेहरूले पनि आफ्नो विवरण बुझाइसकेका छन्,’ केसीले भने । विशेष गरी कुनै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो विवरण बुझाउलान् कि के गर्लान् ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै नबुझाउने भनिसकेका छन् भने शेरबहादुर देउवा देशबाहिर रहेकाले उनले के गर्छन् भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै संकेत देखिएको छैन ।

बाँकी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले भने आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउने तयारी सुरु गरिसकेको बुझिएको छ । अहिले २ जना पूर्वप्रधानमन्त्री आयोगको सम्पर्कमा छन् । सम्पत्ति विवरणका आवश्यक कागजात तयार पार्ने तथा जुटाउन उनीहरू अहिले निरन्तर आयोगको सम्पर्कमै रहेको प्रवक्ता केसीले बताए । ‘२ जना पूर्वप्रधानमन्त्री अहिले हाम्रो निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू आवश्यक कागजात जुटाउन लाग्नुभएको छ,’ केसीले भने, ‘आगलागीका कारण कतिपय डकुमेन्ट जुटाउन समस्या भएको पाएका छौँ । केही दिनमै विवरण बुझाउनुहुन्छ ।’

ती २ पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाम भने उनले भन्न चाहेनन् । तर, ती पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू मूलधारका राजनीतिक दलकै भएको उनले बताए । त्यस्तै, कांग्रेस, एमाले र माओवादीका करिब २० जना पूर्वमन्त्रीले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । केही पूर्वमन्त्री आयोगको सम्पर्कमै रहेकाले यो साताभित्रै यो संख्या ४० पुग्ने आयोगको अनुमान छ । आयोगले करिब ५० हजारले सम्पत्ति विवरण बुझाउने पूर्वानुमान गरेको छ भने ६ हजारभन्दा बढीको विवरण पूर्ण छानबिनमा जान सक्ने आकलन गरेको छ ।

सम्पत्ति विवरण र उजुरीको संख्या बढ्दै जाँदा आयोगले यसको व्यवस्थापनसँगै छानबिन मोडालिटीबारे पनि छलफल अघि बढाएको छ । अहिले दरबन्दीभित्रकै जनशक्तिले प्राप्त विवरण संकलन तथा व्यवस्थापन गरिरहे पनि छानबिन मोडालिटी तय भएपछि भने थप जनशक्ति आवश्यक हुन सक्ने प्रवक्ता केसी बताउँछन् । पहिलो महिना सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या न्यून भएपछि आयोगले जेठ अन्तिम साता विवरण बुझाउने म्याद १ महिनाका लागि थप गर्दै असार मसान्तसम्म पु¥याएको थियो । यसअघि आयोगले यही जेठ मसान्तभित्र आआफ्नो सम्पत्तिको विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको थियो । सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि वा हुलाक वा आयोगको इमेलमार्फत् विवरण तथा उजुरी बुझाउन सक्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

२ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । समितिका अन्य सदस्यहरूमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन् ।

आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा उक्त अवधिमा कार्यरत रही हाल अवकाश प्राप्त भएका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तर, २०४८ सालदेखि २०६२÷६३ पछिसम्म पनि सेवामा कार्यरत रहेको वा सो अवधिपछि सेवाबाट अवकाश पाएको भए पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगले १२ पृष्ठको फारामसमेत उपलब्ध गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीश, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थानका उच्च अधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र विवरण नबुझाउने र गलत विवरण पेस गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुने आयोगले प्रष्ट पारेको छ ।