काठमाडौं महानगरले भन्यो– यस वर्ष फोहर व्यवस्थापनमा समस्या हुँदैन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले वर्षाका कारण विगतका वर्षमा जस्तो उपत्यकामा यस वर्ष फोहर व्यवस्थापनमा समस्या नहुने जनाएको छ । विगतमा वर्षातको समय सुरु भएसँगै फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको थियो ।

विगतमा समस्या भएका अधिकांश स्थानमा सडक मर्मत भइसकेको र बाँकी रहेका केही स्थानमा पनि काम भइरहेकाले अघिल्ला वर्षमा जस्तो समस्या नहुने कामपा वातावरण विभागका प्रमुख सरिता राईले जानकारी दिइन् । प्रमुख राईले फोहोर व्यवस्थापनस्थल बञ्चरेडाँडासम्म जाने बाटोसम्बन्धी चुनौती हटेकाले आगामी दिनमा समस्या नहुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘सिसडोलमा यस वर्ष फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या हुँदैन ।’

राईका अनुसार तीनपिप्लेदेखि सिसडोलसम्म पर्खाल निर्माण गरिएकाले नियमित पानी परे पनि समस्या हुँदैन । विसं २०६८ मा सरकारले जारी गरेको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन र २०७७ सालमा कामपाले जारिगरेको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐनबमोजिम सहरी सरसफाइ र स्वच्छताका लागि फोहोर स्रोतमै छुट्याउने दायित्व उत्पादकको हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले अब सोही व्यवस्थाअनुरूप अघि बढ्ने पनि कामपाको तयारी छ ।

बञ्चरेडाँडामा लागिने फोहोरको मात्रा कम र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नका लागि कामपाले ३२ वटा वडालाई सात क्षेत्रमा विभाजन गरेको व्यवस्थापन गरेको छ । प्रविधि प्रयोगमार्फत फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने कामपाको कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सार्वजनिक गरेको नीतिमा उल्लेख छ ।

कामपाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमा पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनको सवाललाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि कामपाले फोहरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्कलाई प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्त अनुरूप एकद्वार प्रणालीमार्फत संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

उपत्यकाको अन्तिम फोहर व्यवस्थापन स्थल बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा मेकानाइज्ड मेटरियल रिकभरी फ्यासिलिटी सञ्चालन गरी फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट उल्लेख छ । ‘स्थानान्तरण केन्द्रबाट निष्कासित न्यून फोहोरलाई बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा मेकानाइज्ड मेटरियल रिकभरी फ्यासिलिटी सञ्चालन गरी फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने कामपाको तयारी छ ।

बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरमैला विसर्जन गर्ने प्रत्येक स्थानीय तहबाट फोहोर परिमाण र प्रकृतिका आधारमा वित्तीय साझेदारी गर्न पहल गर्ने नीतिमार्फत स्पष्ट रुपमा घोषणा गरिसकेको छ ।