एसियाली खेलकुद छनोटमा धाँधली भएको भन्दै राष्ट्रिय पौडी खेलाडीहरू पुगे सर्वोच्च

काठमाडौं । जापानमा आयोजना हुने एसियाली खेलकुदको पौडीतर्फको खेलाडी छनोट प्रक्रियामा नेपाल पौडी संघ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले रातोरात नियम परिवर्तन गरी धाँधली गरेको भन्दै राष्ट्रिय खेलाडीहरू कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

पौडी संघले स्वेच्छाचारी ढंगले खेलको मापदण्ड परिवर्तन गरेर खेलाडीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय खेलाडीहरू इर्भिन श्रेष्ठ, मेधावी केसी र निर्णय थापाले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याएको जानकारी दिएका हुन् ।

खेलाडीहरूका अनुसार नेपाल पौडी संघले गत वैशाख १० गते सूचना जारी गर्दै जेठ २३ र २४ गते तेस्रो नेपाल एक्वाटिक च्याम्पियनशिप आयोजना गर्ने र उक्त प्रतियोगितालाई एसियाली खेलकुदको प्रारम्भिक छनोटको रूपमा सञ्चालन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

सो सूचनामा प्रतियोगिताबाट महिला र पुरुषतर्फ ८–८ जना खेलाडी छनोट गरी आगामी असार तेस्रो साता अन्तिम प्रतिस्पर्धा गराइने स्पष्ट उल्लेख थियो । सोही नियमका आधारमा खेलाडीहरूले आफ्नो तयारी गरेर जेठ २३ गते पहिलो दिनको खेलमा समेत सहभागिता जनाएका थिए ।

तर, जेठ २४ गते दोस्रो दिनको खेल सुरु हुनुअघि संघले कुनै आधिकारिक हस्ताक्षर र छापबिनाको सूचना सामाजिक सञ्जाल र खेलस्थलमा टाँसेर पूर्वघोषित नियम पूरै उल्ट्याइदिएको खेलाडीहरूको आरोप छ । सो नयाँ सूचनामार्फत प्रारम्भिक छनोट भनिएको प्रतियोगितालाई नै रातारात अन्तिम छनोटमा परिणत गरिनुका साथै ८–८ जनाको सट्टा केवल २–२ जना खेलाडी मात्र छनोट गर्ने निर्णय गरियो ।

आधाभन्दा बढी खेल सकिएपछि मात्र खेलाडीहरूले नियम परिवर्तन भएको चाल पाएका थिए । पौडी संघले जेठ २२ गते राखेपबाट ५ दिनभित्र खेलाडीको नाम पठाउनू भनी आएको पत्रका कारण हतारमा नियम बदल्नुपरेको बहाना बनाए पनि खेलाडीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

आयोजक राष्ट्र जापानको एसियाली खेलकुद आयोजक कमिटीको आधिकारिक वेबसाइटमै असारको अन्तिम सातासम्म खेलाडीको नाम पठाउन सकिने म्याद स्पष्ट रूपमा तोकिएको अवस्थामा राखेप र संघले आफ्नै स्वार्थ अनुकूल रातारात खेलको नियम बदल्ने कुत्सित मनसाय देखाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आफ्नै नियम र अनुशासन उल्लंघन गर्ने खेल निकायको यस्तो धाँधलीपूर्ण निर्णयले देशका लागि खेल्ने खेलाडीहरू मानसिक रूपमा विचलित बनेको भन्दै उनीहरूले यस घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् ।

अन्याय सहनु पनि पाप भएको र भविष्यमा कुनै पनि खेल संस्थाले खेलाडीमाथि यस्तो आग्रह–पूर्वाग्रह राखेर निर्णय गर्न नसकोस् भन्नका लागि आफूहरू सम्मानित अदालत पुगेको खेलाडीहरूले स्पष्ट पारेका छन् । हाल सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको र आफूहरू न्याय पाउनेमा पूर्ण आशावादी रहेको खेलाडीहरूले बताएका छन् ।