सबै नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउनु आधारभूत अधिकार हो । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, संविधानमा भएको उक्त अधिकार लेख्न र पढ्नका लागि मात्रै भएको छ । नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन निकै सकस बन्दै गएको छ । स्वास्थ्यमा सहज सेवा पाउन कि त पैसाको बिटो दह्रो बोकेर निजी अस्पतालमा जानुपर्छ कि त सरकारी अस्पातलले दिने पीडा खेप्नु तयार हुनुपर्छ । आमनेपाली नागरिक निजीमा पाइने सुविधा लिन आर्थिक भार पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले आफ्नो क्षमता अनुसारको सेवा लिनका लागि सरकारी अस्पतालमा हुने बेथिति र सास्ती खेप्न बाध्य छन् । नागरिकको अवस्था र स्वास्थ्यमा पाउनुपर्ने अधिकारका बारेमा भने राज्यले महसुस गरेको पाइन्न । त्यसैले त नागरिक यस्त समस्यासँग सहज रूपमा जुझिरहेका छन् । तर, सरकारी अस्पतालमा भइरहेको बेथिति कहिलेसम्म रहने हो भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर छ ।
हरेक सरकारले नागरिकका लागि स्वास्थ्यमा फूलबुट्टे शब्द प्रयोग गर्छ । अहिल नै सबै गरुँला झँै प्रस्तुत हुुने सरकारी कुराले नागरिकले सेवा पाउन सकेका छैनन् । यसका दृष्टान्त हेर्न टाढा जानै पर्दैन । भूगोलले दुर्गम भनेको ठाउँको पीडा सुन्नै पर्दैन । सबै कुराको सेवा सुविधायुक्त भनिएको संघीय राजधानीका प्रमुख सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन गए पुग्छ । सरकारी अस्पतालमा रोग निको पार्ने अपेक्षा लिएर आएका नागरिकले भोग्ने सास्ती कम कष्टकर छैन । ती अस्पतालमा नागरिकले भोग्ने सास्ती संविधानको भावना र सरकारहरूले गर्ने घोषणा भन्दा पृथक छन् । यसमा सरकारको पूर्ण बेवास्ता पाइन्छ ।
नागरिकले भोट हाल्छन् । भोट माग्नेको आश्वासन कम्ता सुन्दर हुँदैन । जनताका भोटले जित्छन्, सरकार फेरिन्छन्, मन्त्री फेरिन्छन्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका ठुला–ठुला प्रतिबद्धता भने दोहोरिन्छन् । सरकारी अस्पतालमा उपचार खोज्दै पुग्ने सर्वसाधारणको पीडा भने वर्षौंदेखि उस्तै छ । न नागरिकको पीडा फेरिन्छ, न स्वास्थ्य संस्थाका सेवा नै फेरिन्छ । न अहिलेसम्म हामीले सकेनौँ भनेर कसैले स्वीकार गरेको पनि पाइन्न । गुलियो र सुन्दर कुरा सुन्ने नागरिकले सुन्दर सेवा भने पाउने कहिले ? फलानाले गरेन हामी गर्छौं भन्ने आउँछन् । तर, हामीले गर्न सकेनौँ वा नागरिकको समस्या के छ भनेर सुन्ने र बुझ्ने प्रयास कसैले गरेको पाइन्न ।
काठमाडौैँमा रहेका र नागरिकले धेरै विश्वासले हेरेका बिरामीको चाप हुने अस्पतालहरू हुन्, वीर, शिक्षण, सिभिल र ललितपुरको पाटन अस्पताल । उपचारका लागि आउने बिरामी तथा तिनका आफन्त उपचार गर्ने र रोगबाट मुक्ति पाउने भन्दा टिकट काट्नकै लागि बिहान ५ बजेदेखि लाइन बस्न बाध्य हुने गरेका गुनासो बग्रेल्ती छन् । सरकारले न नागरिकको गुनासो सुन्छ न सामाधानको बाटो नै । उसलाई नागरिकको गुनासो र सास्तीको प्रवाह छ छैन ? पत्तो कसले लगाउने ?
अझ पाटन र सिभिलमा अस्पतालको सेवा सुरु हुनुअघि नै बाहिरदेखि भित्रसम्म लामो लाइन हुने गर्छ । यी अस्पतालमा घन्टौँसम्म लाइनमा उभिँदा पनि पालो नआउने अवस्था छ । बिरामी शरीर लिएर आएका नागरिक उपचारको आशामा अस्पताल पुग्छन्, तर उपचारभन्दा पहिले टिकटको लाइनसँग संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । पाटन अस्पतालमा मिर्गौलाको अप्रेसन गरेकी एक बिरामीको पीडा यस्तो छ । ‘१ महिनाअघि मिर्गौलाको जाँच गर्ने टिकट काट्न ३ दिन छोरीलाई पठाएँ,’ हेटौँडाबाट मिर्गौलाको उपचार गर्न आएकी जमुना चौलागाइँले भनिन्, ‘हेटाँैटाबाट काठमाडौँ जानु भन्यो, सुरुमा टिचिङ अस्पताल गएँ, त्यहाँ बिमा हुँदैन भनेपछि यहाँ आएको टिकट काट्नै ३ पटक आउन पर्यो ।’
यो जमुनाको मात्रै समस्या होइन, सरकारी सेवा लिन चाहने सबैको साझा पीडा हो । अस्पतालले हरेक दिन निश्चित बिरामी जाँच्ने भन्दै कोटा निर्धारण गर्ने र बिरामीको चाप नघट्दा रोग बोकेर अस्पताल गएकाले भारी बिसाउन पाउँदैनन् । ‘४ बजे आएर लाइन बसेको पालो आयो तर, कोटा सकियो भनेर टिकट पाइएन,’ दिदीको उपचारका लागि टिकट काट्न सिभिल अस्पताल आएका सुर्खेतका दिपेश सापकोटाले भने, ‘सरकारले नागरिकलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनेभन्दा अस्पताल आयो सरकार भएझँै लाग्दैन ।’ ‘सरकारले दिने भनेको सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कस्ता नागरिकले पाउने रहेछन् चिन्न पाए हुन्थ्यो,’ उनले गुनासो गरे ।
सुविधाले भरपुर भएको भनिएका राजधानीकै प्रमुख सरकारी अस्पतालमा यस्तो अवस्था छ भने दूरदराजका नागरिकले स्वास्थ्य सेवा कस्तो पाउँदा हुन् ? धेरैको मनमा सामुहिक प्रश्न उब्जन्छ । दोलखाबाट खुट्टाको उपचार गराउन सिभिल अस्पताल आएका बिनोद खड्का बिहान साढे ४ बजे नै लाइनमा बसेका थिए । गाउँदेखि काठमाडौँ आउँदा सजिलो र गुणस्तरीय सेवा पाउने उनको आशा लाइनमा बस्दैमा निरासा बन्यो । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा टिकटका लागि घन्टौँ लाइन कहिलेसम्म बस्नुपर्ने ? उनले प्रश्न गरे । रोग निको पार्न आएका बिरामी सास्ती खेपेर पीडामा बस्ने अवस्था भएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
यी अस्पतालमा बिरामी तथा बिरामीका आफन्त बिहान आँखा मिच्दै लाइनमा बस्छन् । जो पहिला पुग्यो उसले पाउँछ टिकट । धेरै त लाइन बसेर रित्तो हात फर्कन्छन् । बिरामी हुनु नै एउटा समस्या हो भने, उपचार गराउन नपाउनु अर्को समस्या । ‘यहाँ टिकट पाइन्न निजीमा जाउँ भने हामीसँग आर्थिक अभाव छ,’ जमुनाले भनिन्, ‘४ महिना भयो कहिले टिचिङ कहिले यता गरेर बल्ल बल्ल मिर्गौलाको अप्रेसन भयो ।’ अप्रेसन पछि फलोअपमा पनि निकै सास्ती खेपेको उनको गुनासो छ ।
‘यहाँ आएर आफन्तकोमा बस्न पर्यो बस्ने ठाउँ टाढा छ । होटेलमा बस्न १–२ दिन होइन, महिनौँ बस्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘धर्मस्थलीमा छोरीको घरमा बसेको छु । आउन जान पनि समस्या छ । डाक्टरले फलानो दिन आउन भन्छ आउने दिन टिकट काट्नै सकस छ ।’ रोगको पीडा मात्रै बोक्दैनन् अस्पताल आउने बिरामी पालो आउँछ कि आउन्न, डाक्टर भेटिन्छ कि भेटिन्न । त्यो पीडा पनि रोगसँगै बोकेर आउँछन् ।
०००
संविधानले स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारको रूपमा स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा त्यो अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विशेषगरी मध्यम वर्ग र निम्न आय भएका नागरिक निजी अस्पतालको महँगो खर्च धान्न नसक्ने र सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन जाँदा दिनभर लाइनमा बस्नुपर्ने दोहोरो मारमा पर्ने गरेका छन् । अहिलेको युगमा पनि अस्पतालहरूले प्रभावकारी अनलाइन टिकटिङ प्रणालतिर सेवा विस्तार गर्न नसकेको गुनासो सुनिने गरेको छ । राजधानीमा रहेका अस्पतालमा घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था दुःखद् हो । अहिले पनि बिरामीको अवस्था हेरेर तत्काल सेवा दिने प्रणाली विकास गर्न नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो ।
बिरामीले उपचार पाउने एउटा कुरा होला तर, यी अस्पतालमा टिकटै नपाएको गुनासो सरकारको कानमा कसले पुर्याउने ? ‘बिमार के हो ? त्यसको उपचारका लागि के के गर्ने ? खर्च कति लाग्ला भन्ने तनाव बोकेर अस्पताल आएको । तर, यहाँ त टिकट नै पो पाइदो रहेनछ,’ आमाको उपचार गर्न सिभिल अस्पतालमा आएका हेटौँडाका रमेश गौतमले भने, ‘यो सरकारले त गर्छ कि भनेको अहँ । केही हुने छाँट छैन ।
पाटन अस्पतालमा भेटिएकी बाराकी सम्झना भट्टले लाइनमा बस्दा अत्यन्त कठिनाइ भएको सुनाइन् । आइतबार सार्वजनिक बिदा हुने भएकाले सोमबार अस्पतालमा अत्यधिक भिड हुने गरेको उनको गुनासो छ । राजधानी जस्तो ठाउँमा भएको अस्तव्यस्त हटाएर सहज बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । तर, उनको सुझाव सुन्ने र त्यसको सामाधानको उपाय खोज्ने कसले । सरकारी कर्मचारीकै कुरा सुन्दा सरकारले पाटनको समस्या अहिले पनि सुनेको र बुझेको छैन ।
सरकारी अस्पतालमा नागरिकल खेप्ने सास्ती एक दिनको समस्या मात्र होइन । वर्षौंदेखि उस्तै छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि अस्पताल परिसरमा बिहानै देखिने लामो लाइनले ती प्रतिबद्धताको प्रभाव जनताले अझै महसुस गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । विगत केही दिनदेखि पाटन, सिभिल लगायत अस्पतालमा बिरामी र उनका आफन्तले भोगेको समस्या छताछुल्ल छ । तर, सरकारले न सुनेको छ न देखेको । यसैबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकारको ध्यान त्यति जान सकेको छैन ।
राजधानीका ठुला सरकारी अस्पतालप्रति जनताको भरोसा भने बढ्दो छ । तर, भरोसा अनुसारको सेवा पाउन् भने सकेका छैनन् नागरिकले । बढदो आशा र भरोसा अनुसार सेवा विस्तार, डिजिटल व्यवस्थापन र बिरामीमैत्री प्रणाली विकास हुन नसक्दा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको हो । यो सास्ती कति दिन रहने ? कहिले हट्ने सरकारले त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि भएन भने संविधानले दिएको अधिकार र त्यस अनुसारको व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
००००
गुनासोमा सुनवाइ गर्छाैं : डा. समिर कुमार अधिकारी, सह प्रवक्ता स्वास्थ्य मन्त्रालय
सरकारकारी अस्पतालप्रति नागरिकको विश्वास छ । त्यसैले पनि चाप बढ्ने गरेको छ । यसको अर्को कारण भनेको आर्थिक पाटो पनि हो । सरकारीमा पाइने बिमा सुविधा र सुलभ सेवा पनि हो । पाटन अस्पतालमा चाप हुने र लाइन बसेर टिकट नपाउनु भनेको अहिलेको विषय होइन । धेरै पहिलादेखि नै दिनमा कति बिरामीको परीक्षण र उपचार गर्ने भनेर कोटा निर्धारण गरिएको छ । त्यसैका आधारमा टिकट काटिन्छ । टिकटको विषय यही हो ।
अहिले सुनिएको विषयमा चाहिँ अब हाम्रो ध्यान जाने छ । लामो समय लाइनमा बसेर टिकट नै नपाएको भन्ने हामीले बल्ल सुनेका छौँ । अस्पतालको सेवा प्रवाहमा सर्वसाधारणले दुःख पाएको । उपचार नै नपाएर फर्कनुपर्ने अवस्था आएको विषय हामीले बल्ल सुनेका छौँ । अब समस्या किन आयो ? यसको सामाधानको उपाय के हो ? भन्ने बारेमा हामी अस्पतालसँग बुझ्ने छौँ । अस्पतालले उपचारका लागि आउने बिरामीलाई रित्तो पठाउन हुँदैन । अस्पताल आउने भनेको बिरामी हो । बिरामी अस्पताल आएर अस्पतालकै कारण उपचार गर्न नपाइ फर्कनु हुँदैन ।
कुनै पनि रोग लिएर अस्पताल आउने बिरामीलाई अवश्यकता हेरेर इमर्जेन्सी वा ओपिडी के सेवा दिनुपर्ने हो त्यसको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्छौं । यसमा एउटा डाक्टरले कति बिरामी हेर्न सक्ने हो ? चापका आधारमा कति बढाउनुपर्ने हो । त्यसमा अधिकतम बढाउन आग्रह गर्छौं । हाम्रो तर्फबाट सेवा बढाएर नागरिकलाई निरास बन्न नदिने र सेवा प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्छौं । नागरिकको गुनासोको सुनुवाइ हुन्छ । त्यसमा हामी पूर्ण रूपमा लाग्ने छौँ ।
नागरिकले स्वास्थ्य सेवाका लागि पाएको दुःख कहाँ कहाँ कस्तो छ । चाप कति बढेको छ । सबै हेरेर त्यस प्रकारको सेवा र सुविधा प्रदान गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट पहल गरिने छ । पछिल्ला दिनमा सबैजसो सरकारी अस्पतालमा बिरामीको भिड बढेको छ । सरकारी मात्रै होइन, निजी अस्पतालमा पनि भिड बढेको छ । यी सबै समस्या सामाधान गर्न अस्पतालहरूको अनुगमन गरी सहजीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
सरकारी अस्पतालप्रति रहेको नागरिकको विश्वास हामीले बुझेका छौँ । त्यसका लागि आवश्यक स्रोत र साधानको व्यवस्थापन के कसरी गर्ने ? भन्ने बारेमा हाम्रो ध्यान गएको छ । त्यही विश्वास बचाइराख्न के के गर्दा नागरिकले सहज रूपमा उपचार पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित छ । सरकारी अस्पतालमा यदि बेथेती छन् भने, त्यसलाई हटाएर नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण बन्छ । हामी समस्याको कारण पहिचान गरी सामाधान गर्ने छौँ । त्यसका लागि के के गर्नुपर्ने हो गर्न सरकार तयार छ । यी गुनासा लामो समय रहँदैन ।
प्रतिक्रिया