प्रदेश र स्थानीय तहलाई सवा ४ खर्बको अनुदान

प्रदेशमा कर्णाली र मधेसलाई सबैभन्दा बढी

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि सवा ४ खर्ब विनियोजन गरेको छ । संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकमा यो अनुदान दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) २०८३/०८४ अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख विनियोजन भएको हो । जसमध्ये स्थानीय तहलाई ३ खर्ब १४ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख र प्रदेश सरकारलाई १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख बराबर रहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको रकममध्ये समानीकरण अनुदान ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख, सशर्त अनुदान ३९ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख र समपूरक अनुदातर्फ ४ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको आकार फरक–फरक देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को विनियोजन प्रतिवेदनअनुसार वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानका माध्यमबाट पालिकाको भूगोल, जनसंख्या र आवश्यकता अनुसार बजेट बाँडफाँड गरिएको हो ।

कर्णाली र मधेस प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी गण्डकीलाई कम

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि संघ सरकारबाट प्रदेशलाई जाने अनुदानतर्फ कर्णाली र मधेस प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ । विकास सूचकांकमा पछाडि रहेका यी २ प्रदेशले संघीय अनुदान बढी पाएका हुन् । प्रदेशका लागि विनियोजन भएको अनुदान रकममा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशलाई १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । कर्णाली प्रदेशका लागि १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी कोसी प्रदेशका लागि १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख, बागमतीका लागि १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख, गण्डकीका लागि १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख, लुम्बिनीका लागि १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख र सुदूरपश्चिमका लागि १६ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

महानगरतर्फ पोखरालाई धेरै, विराटनगरलाई कम

देशैभरका ६ महानगरपालिकाहरूको लागि कुल ११ अर्ब ७३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरपालिका र सबैभन्दा कम विराटनगर महानगरपालिकालाई छुट्याइएको छ । पोखरालाई ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख र विराटनगको लागि १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजना गरिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौँका लागि २ अर्ब २८ करोड ८८ लाख, भरतपुरका लागि २ अर्ब ५ करोड १७ लाख, वीरगन्जका लागि १ अर्ब ९८ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने ललितपुरको लागि १ अर्ब १५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदानका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

उप–महानगरतर्फ साढे ११ अर्ब

उप–महानगरपालिकातर्फ कुल ११ अर्ब ५० करोड ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुनसरी जिल्लाका २ प्रमुख उप–महानगरपालिका मध्ये इटहरी उप–महानगरपालिकाले कुल १ अर्ब ३२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दै वित्तीय हस्तान्तरणमा शीर्ष स्थान बनाएको छ भने सोही जिल्लाकै धरान उप–महानगरपालिकाले भने कुल ८६ करोड १९ लाख रुपैयाँ मात्र पाएको छ । त्यस्तै, जनकपुरका लागि १ अर्ब ५८ करोड १ लाख, कलैयाका लागि ८९ करोड ५१ लाख, जितपुर सिमराका लागि ७९ करोड ९ लाख, हेटौँडाका लागि १ अर्ब १८ करोड ४६ लाख, वुटवलका लागि ८७ करोड ६१ लाख, घोराहीका लागि १ अर्ब ९ अर्ब ४० लाख, तुल्सीपुरका लागि ९७ करोड ४८ लाख, नेपालगन्जका लागि ९९ करोड १२ लाख र धनगढी उप महानगरपालिकाका लागि ९२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

नगरपालिकाका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब र गाउँपालिकाका लागि १ खर्ब ५२

देशभरका नगरपालिकाहरूका लागि समग्रमा १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान विनियोजन गरिएको छ भने गाउँपालिकाका लागि कुल १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।