३५५ स्थानीय तह र ६१ उद्योगको ३७ अर्ब विद्युत् बक्यौता असुल गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ महानगरको सबैभन्दा बढी २ अर्ब र बाह्रबिसे नगरपालिकाको सबैभन्दा कम १७३ रुपैयाँ बक्यौता देखिएको छ ।

काठमाडौँ । स्थानीय तह र विभिन्न उद्योगको गरी करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको सूची सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक भएको सूचीअनुसार स्थानीय तहहरूले सडकबत्तीबापतको करिब ९ अर्ब ९३ करोड र डेडिकेटेड फिडर/ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापत उद्योगहरूले २६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई भुक्तान गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । बक्यौता भुक्तानका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन र यसलाई प्राधिकरणको दैनिक कार्यसूचीमै राख्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सुझाव दिएका छन् ।

उनले प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरूको छुट्टाछुट्टै बैठकमा महसुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकमसमेत ठुलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फस्र्यौट गर्नुपर्ने बताएका छन् । महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै महसुल बक्यौताबापत ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्ने छ ।

बैठकमा ‘सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिले गठन गरिसकेको छ । अब विद्युत् महसुल, जरिवानालगायतका विवाद समितिमार्फत पुनरवलोकन गर्न सकिन्छ । अन्य विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित तरिकाबाट अगाडि बढ्नुहोस् ।’ बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रीको निर्देशन कुरेर नबस्न सुझाव दिँदै श्रेष्ठले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्न भनेका छन् । ‘बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्नुपर्दैन । विगतमा धेरै अध्ययन, छानविन र निर्णयहरू भइसकेका छन् । यसमा थप निर्णयको आवश्यकता छैन । ऐन, नियममा के छ, प्रक्रिया के हो त्यहीअनुसार गर्नुहोस्,’ श्रेष्ठले भने, ‘कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु छैन । प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलगायतले विद्युतीय पोल प्रयोग गरेको भाडाबापतको बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अल्मलिने नहुने बताएका छन् ।

३५५ स्थनीय तहमा करिब १० अर्ब बक्यौता

प्राप्त सूचीअनुसार देशभरका ३५५ स्थानीय तहबाट प्राधिकरणको ९ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख ४३ हजार ५१७ रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्नुपर्ने छ । ७ अर्ब ९४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बक्यौतामा २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित स्थानीय तहको उक्त बक्यौता हुन आएको हो । यो बक्यौता स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म सडकबत्तीबापत विद्युत् प्रयोग गरेबापतको मात्र हो । बक्यौतमा केही सय देखि करिब २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बक्यौता छ । जसमा बाह्रबिसे नगरपालिकाको सबैभन्दा कम १७३ रुपैयाँ र काठमाडौँ महानगरको १ अर्ब ९८ करोड ६३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बक्यौता देखिएको छ ।

प्रदेशअनुसार हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी बक्यौता रहेको बागमतीका स्थानीय तहहरूको देखिन्छ । बागमतीका स्थानीय तहमा ३ अर्ब ५९ करोड ५३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ भने सबैभन्दा कम ५ करोड २३ लाख १६ हजार रुपैयाँ कर्णालीका स्थानीय तहहरूको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा २० करोड ४१ लाख २५ हजार, सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा २५ करोड ९१ लाख ७९ हजार बक्यौता छ भने कोसी प्रदेशका स्थानीय तहमा ७० करोड ११ लाख ५५ हजार, लुम्बिनीका स्थानीय तहमा ७८ करोड ७५ लाख ७० हजार र मधेसका स्थानीय तहमा २ अर्ब ३४ करोड ९० लाख ५९ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ ।

६१ उद्योगको बक्यौता मात्रै करिब २७ अर्ब

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ६१ उद्योगीले डेडिकेटेड फिडर/ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापत २६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ महसुल भुक्तान गनुपर्ने देखिएको छ । विगत ७ वर्षदेखि विवादित बन्दै आएको उद्योगको उक्त बक्यौता असुल गर्न ऊर्जा मन्त्रालय फेरि सक्रिय भएको छ । ६१ उद्योगले ब्याज र जरिमानासहित २०८२ पुस मसान्तसम्म बुझाउन बाँकी विवादित बक्यौता २६ अर्ब ९५ करोड ८ लाख ८९ हजार ६०० रुपैयाँ पुगेको छ । २०८२ असारसम्म २६ अर्ब ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रहेको उक्त बक्यौता २०८२ पुसमसान्तसम्म २६ अर्ब ९५ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।

कुन प्रदेशका स्थानीय तहमा कति बक्यौता ?

कोसी : ७० करोड ११ लाख ५५ हजार

मधेस : २ अर्ब ३४ करोड ९० लाख ५९ हजार

बागमती : ३ अर्ब ५९ करोड ५३ लाख ४६ हजार

गण्डकी : २० करोड ४१ लाख २५ हजार

लुम्बिनी : ७८ करोड ७५ लाख ७० हजार

कर्णाली : ५ करोड २३ लाख १६ हजार

सुदूरपश्चिम : २५ करोड ९१ लाख ७९ हजार