राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले सदस्यहरूले सरकारको जबाफ माग्दै विरोध जारी राख्नुभयो । जसकारण विधेयकमाथि काम गरेर हामीले सुझाव दिने मौका गुमायौँ । राष्ट्रियसभालाई विद्वत् थलोका रूपमा हेरिन्छ । तर, पनि हामीले यस पटक विधेयकमाथि काम गरेर सन्देशसहित पठाउन सकेनौँ, यसप्रति दुःख लागेको छ । – लीलाकुमारी भण्डारी, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष
०००
काठमाडौँ । अर्थसम्बन्धी ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक’ राष्ट्रियसभाबाट ‘फेल’ भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभा पुगेको विधेयकमाथि छलफल गरेर सन्देशसहित फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि यो विधेयक भने राष्ट्रिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनै सकेन । मंगलबार र बुधबारको कार्यसूचीमा परेको यो विधेयक सभाका सम्पूर्ण सदस्यको विरोधका कारण अघि बढ्न नसकेको हो । विशेष गरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रतिनिधिसभामा गत आइतबार नेपाल–भारत सीमाको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण दुवै सदन अवरुद्ध बनेको छन् । सोही क्रममा प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म सदन चल्न नदिने राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको अडानका कारण संवैधानिक सीमाअनुसार राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयक समयमै पास गर्न नसकेको हो । यो विधेयक सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने प्रक्रियामै अगाडि बढ्न सकेन ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधिसभाले जेठ ७ गते पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको यो विधेयक जेठ २२ गतेसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक २६ गते मात्र बस्ने भएकाले बुधबारको अवरोधका कारण सो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभामा फिर्ता जाने भएको छ । योसँगै राष्ट्रियसभाको यस विधेयकका लागि अन्तिम मिति २२ गतेसम्म मात्र भएकाले त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाको सन्देशबिनै यसलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने भएको छ ।
अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको १५ दिनभित्र राष्ट्रियसभाले पारित गरिसक्नुपर्छ । नत्र संविधानको धारा १११ को उपधारा ४ अनुसार प्रतिनिधिसभाले सोझै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्छ । उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनसम्ममा राष्ट्रियसभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्नेछ ।’ उक्त विधेयक तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पहिलो पटक दर्ता गराएका थिए । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएको थियो । पछि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले १८ पुस, २०८२ मा सोही विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए । यस विधेयकलाई त्यसबेलाका सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक सहमतिकै आधारमा अर्थ विधेयककै रूपमा अघि बढाएका थिए । उक्त विधेयक अर्थ विधेयक हो/होइन भन्ने विषय अन्तिम निर्णय लिँदै घिमिरेले अर्थ विधेयकका रूपमा अघि बढाएका थिए । संविधानको धारा ११३ ले कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो÷होइन भनेर प्रमाणित गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ ।
राष्ट्रियसभाले पहिलो पटक गुमाएको त्यो मौका !
योसँगै राष्ट्रियसभाले २०७४ पछि दोस्रो पटक कुनै विधेयकमाथि आफ्नो कुनै पनि सुझाव दिन सकेन । यसअघि २०७५ सालमा राहदानीसम्बन्धी विधेयकमा पनि राष्ट्रियभाले आफ्नो सन्देशसहित पारित गर्न सकेको थिएन । तर, त्यसबेला अवस्था फरक थियो भने पछि राष्ट्रपतिबाट विधेयक नै फिर्ता भएपछि राष्ट्रियसभाले सुझाव दिएको थियो । तर, संविधानको धारा ११३ (३) अनुसार यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउने अवस्था पनि छैन । यसकारण राष्ट्रियसभाको सुझाव नसमेटिएको यो पहिलो विधेयकसमेत बनेको छ ।
विधेयक पारित गर्न अध्यक्ष दाहालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र राष्ट्रियसभामा रहेका दलका नेताहरूसँग संवाद पनि गरेका थिए । तर, सांसदहरूको मागमा सरकारले कुनै टुंगो दिन नसकेपछि विरोध कायमै रहेको थियो । सभाको कामकारबाही सुरु भएपछि सांसदहरूको विरोधका बीच राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले विधेयक अघि बढाउने पहल गरे पनि सदस्यहरूको विरोधका कारण उनको प्रयाससमेत सफल हुन सकेन । उनले सभामा भनेका थिए, ‘हामीले यो विधेयक अघि बढाएनौँ भने हामीबाट फुत्किन्छ र हामीले काम नगरेको ठहरिन्छ ।’
यस विषयमा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारी राष्ट्रियसभाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र सुझाव दिने मौका गुमाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘राष्ट्रियसभालाई विद्वत् थलोका रूपमा हेरिन्छ । तर, पनि हामीले विधेयमाथि काम गरेर सुझावसहित पठाउन सकेनौँ, यसप्रति दुःख लागेको छ ।’ राष्ट्रियसभाका एक सांसद भने राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा राष्ट्रियसभा मौन रहँदा गलत सन्देश जाने भएकाले आफूहरू बाध्यतामा परेको बताउँछन् । ‘यदि यो अवस्थामा पनि मौन रहेर विधेयकलाई प्रक्रिया पु¥याएर पठाएको भए हामीमाथि ‘रबर स्ट्याम्प’को आरोप लाग्न सक्थ्यो,’ ती सांसदले भने, ‘दोहोरो बाध्यतामा हामीले सरकारको जबाफ वा माफीको विकल्प चुनेका हौँ ।’
प्रतिक्रिया