बिजुलीमा भ्याट लगाउने घोषणाले ल्याएको तरंग

यो निर्णयले इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग र विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा विस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ भने पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउन प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ ।

सरकारले बजेट भाषणमार्फत् ५० युनिटभन्दा बढी बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेसँगै एकातिर बहस चुलिएको छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताको हितविपरीत निर्णय भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । बिजुली खपतमा प्राथमिकता दिएर ग्यास विस्थापन गरौँ भन्ने भनाइलाई यसले खण्डित गरेको पनि पाइन्छ । यसले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने भन्दै तरंग सिर्जना गरेको छ ।

सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेपछि त्यसले उपभोक्तालाई पार्न सक्ने प्रभावबारे बहस सुरु भएको हो । सरकारको यस कदम उपभोक्ताको हितविपरीत रहेकाले यसले विद्युत् खपत विस्तारको अभियानमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताएका छन् । यस्तै अर्कातर्फ केहीले चाहिँ ५० युनिटसम्म मात्र विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई भ्याट नलाग्ने भएकाले यसले समग्र विद्युत् खपतमा खासै प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने तर्क गरेका छन् ।

सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा ‘अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको’ बताएका थिए । यसपछि विभिन्न प्रकारका तर्क सुरु भएको हो । सरकारले बजेटमा गरेको उक्त घोषणापछि ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व गरिसकेका कुलमान घिसिङले बिजुलीमा भ्याट लिने सरकारको निर्णय ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सरकारको यो निर्णय आमउपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको छ,’ शुक्रबार बजेट आएपछि शनिबार उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् ।

यसप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) लगायतले पनि आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । झन्डै दुईतिहाइ नजिक रहेको सरकारले ल्याउने बजेटप्रति धेरैको चासो थियो । सुशासनको चर्को कुरा गरेको र पुरानाले जनताको पक्षमा गरेनन् हामी गर्छौं भनेर आएको सरकारप्रति गरिएको अपेक्षा कति पूरा भयो ?! आफैँमा सोचनीय छ । खपत बढाउन प्रोत्साहित गर्ने कुराहरू आउँछन् होला भन्ने ठानिरहेका प्रति यसले निरासा पैदा गराएको छ । यसैगरी २०७४ सालमा नेपाल सरकारले एउटा स्वेतपत्र जारी गरेर ‘एक घर, एक विद्युतीय चुलो’को नारा अघि सारेको थियो । नाराअनुसार सरकारले त्यसलाई प्रवद्र्धन कार्यक्रम गर्नुपर्ने थियो, बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । खास गरी मध्यपूर्वमा जारी संघर्षपछि नेपालीको भान्सामा ग्यासभन्दा बढी बिजुली खपत हुने गरेको छ । सरकारले ग्यासभन्दा बिजुली खपतमा उपभोक्तालाई प्रोत्साहन पनि गरेको छ । तर, यस्तै बेला भान्सामा जोडिएका बिद्युत्बाट चल्ने भाँडा के गर्ने भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

०००

‘ग्यास पाउन गाह्रो भयो भनेर, इन्डक्सन चुल्हो, पानी तताउने जग ल्याएँ,’

काठमाडौँकी मनका ढकालले भनिन, ‘तर सरकारले बिजुलीमा भ्याट लगाउने भने पछि ती भाँडा पो घाँडो हुने भए ।’ उनका अनुसार अब बत्ती बाल्नेबाहेक खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोगका बारेमा सोच्नुपर्ने भएको छ । मनकाको मात्रै होइन, यति बेला बिजुलीको भरमा भान्सा चलाउन खोज्ने सबै उपभोक्ताको साझा समस्या भएको छ ।

अहिले पनि बजारमा ग्यास आघा सिलिन्डर पाइन्छ । त्यो पनि कति बेला रोकिने हो थाहा छैन । यस्तो बेला बिजुलीको भरमा परेका नेपालीका लागि बिजुलीमा भ्याट लगाउने घोषणा निकै पेचिलो बनेको छ । ग्याँस सहज नभएको अवस्थामा सरकारले गरेको उक्त घोषणा उपभोक्ताका लागि महँगो मत्रै होइन सकसपूर्ण हुने देखिन्छ ।

अहिले फेरी विद्युतीय चुलोको माग बढेको छ । यसका बेफाइदा केही छैन फाइदा मात्रै छन् । तर, यसका पनि प्रकार छन्, इन्डक्सन कि इन्फ्रारेड भन्ने । इन्डक्सनमा सीमित भाँडा प्रयोग हुन्छन्, इन्फ्रारेडमा सबै भाँडा लाग्छन् । तर इन्फ्रारेड प्रयोग गर्दा अलि बढी विद्युत् खपत हुन्छ । एकपटक किनेको भाँडाले वर्षौं धान्ने भएकाले नियमित हुने इन्धन जोगाउने हो भने भाँडा जोड्दा राम्रो हुन्छ । एउटा कराही, कुकर र ताप्के किने हुन्छ । १ वर्षका लागि प्रयोग गर्ने ग्यासले भाँडा किन्न सकिन्छ । केहीलाई समय लाग्छ भन्ने भ्रम पछि छ । जहाँ विद्युत्को पावर राम्रो छ, त्यहाँ सानो बर्नर भएको ग्यासमा बालेको जस्तै हो । जहाँ विद्युत् कमी हुन्छ त्यहाँ भने समय लाग्छ । यो चुलोका कारण नभएर बत्तीका कारण हो ।

‘ग्यास पाउन गाह्रो भयो, भात त खानै पर्यो भनेर इन्डक्सन चुलो किनेँ, त्यसमा लाग्ने भाडा किनेँ,’ काठमाडौँकै सुशीला कार्कीले भनिन्, ‘सरकारले भ्याट लगाउने भनेपछि इन्डक्सन चलाउनै डर लाग्न थाल्यो । के गर्नु बत्ती बाल्नै प¥यो, पानी तान्न मोटर चलाउनै पर्यो ।’ ऋण गरेर जोडेका भाँडा र चुलो घाँडो भएको र यसमा सरकारले विचार गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनको जस्तो समस्या अहिले धेरै उपभोक्तालाई परेको छ ।

केही दिनअगाडि ऋण गरेर विद्युतीय स्कुटर किनेका श्यामकान्त घिमिरेले भने, ‘हिँड्न गाह्रो भयो, सस्तो पर्छ भनेर विद्युतीय स्कुटर किनेँ, त्यसको पाँचै दिनमा भ्याटको कुरो आयो ।’ सरकारले यो राम्रो निर्णय नगरेको उनको धारणा छ ।

०००

यसअघिका सरकार र वातावरणविद्ले खाना पकाउनका लागि ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलो सस्तो मात्रै होइन, वातावरणीय दृष्टीले समेत राम्रो हुने बताउँदै आएका थिए । पछिल्लो समय नेपालीको भान्सामा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढ्दो छ । यो २०७२ सालमा भारतले झन्डै ६ महिना गरेको अघोषित नाकाबन्दीपछि विस्तार भएको हो । नेपालमा इन्धन कटौतीले हाहाकार मच्चिएपछि भान्सामा मात्रै होइन, सडकमा पनि बिस्तारै विद्युतीय सवारी देखिए र अहिले छ्याप्छ्याप्ती छ । यस्तो बेला सरकारले गरेको निर्णयले धेरैलाई असर पुगेको छ ।

विद्युत्मा कर लगाउँदा लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सा अझ महँगो बनाउने देखिन्छ । यस्तै यसले इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग र विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा विस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ । यसले विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउन प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँग मेल खाने देखिन्न ।

बजेटमा आएको बिजुलीसम्बन्धी यस घोषणाले चौतर्फी आलोचना भएको छ । ऊर्जाविज्ञहरूले त, यो सरकारले कसको सल्लाह र योजनामा ल्याइएको हो भनेर प्रश्नसमेत उठाएका छन् । देशभित्रै उत्पादन हुने बिजुली प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा बाहिरबाट आउने ग्यास प्रयोग गर्न बाध्य पार्न खोज्नु नेपालीको हितमा नभएको भन्दै आलोचना भएको छ ।

००००

२० युनिट निःशुल्क !

विद्युत् निगमन आयोगले २०७८ कात्तिकमा घरायसी ग्राहकको हकमा विद्युत् महसुल औसत २.८४ प्रतिशत घटाएर समायोजन गरेको थियो । आयोगले त्यसै वर्षको मंसिरदेखि लागूहुने गरी ५ एम्पिएरको विद्युत् सेवा लिएका घरायसी ग्राहकले सिंगल फेज मिटरमा २० युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त वर्गका ग्राहकले २० युनिटको महसुलबाहेक मासिक ३० रुपैयाँ सेवा शुल्क मात्रै तिर्नुपर्नेछ । त्यसअघि घरायसी ग्राहकले १० युनिटसम्म यो सुविधा पाउँदै आएका थिए । उक्त निर्णयपछि २० युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउँदै आएका थिए ।

यस्तै, सिंगलफेजमा मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने ५, १५ र ३० एम्पिएरका ग्राहकका लागि अहिलेको महसुल दरमा २५ रुपैयाँ घटाएर समायोजन गरिएको छ । यो श्रेणीमा आउने ५ एम्पिएरका ग्राहकले अब मासिक १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । १५ एम्पिएरका ग्राहकले १२५ र ३० एम्पिएरका ग्राहकले १५० रुपैयाँ तिरे पुग्ने निर्णय भएको थियो ।

यस्तै मासिक ४०० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत भएमा ५ एम्पिएरका ग्राहकले १५० रुपैयाँ तिरे पुग्ने बनाइयो । त्यसअघि २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्दथ्यो । १५ एम्पिएरका ग्राहकले १७५, ३० एम्पिएरका ग्राहकले २०० रुपैयाँ र ६० एम्पिएरका सिंगल फेज मिटरका ग्राहकले २५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बनाइयो । यो वर्गमा आउने ग्राहकको विद्युत् महसुल २५ रुपैयाँ घटाइएको थियो ।

००००

२० युनिट विद्युत्मा भ्याट आत्मघाती निर्णय : नारायण ज्ञवाली

यो निर्णयले आधारभूत तहका नागरिकलाई ठुलो असर पुग्ने देखिन्छ । हामीले भारतलाई सस्तोमा बिजुली बेच्न बाध्य भएको अवस्थामा नेपालमै खपत गराएर प्रवद्र्धन गर्नपर्ने ठाउँमा ५० युनिटभन्दा बढी खपतमा भ्याट लगाउने निर्णय गर्नु भनेको आत्मघाती निर्णय हो ।

५० युनिटभन्दा माथि बिजुलीमा भ्याट लगाउने सरकारको घोषणा आत्मघाती छ । यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले त्यसबारेमा कुनै पनि अध्ययन गरेको पाइएन । कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा त्यसको दीर्घकालीन असर के हुन्छ भन्ने बारेमा हेर्नुपर्ने हो । मान्छेले ऋण गरेर इन्डक्सन किनेको छ, त्यसमा लाग्ने भाडा जोडेको छ ।

वातावरण र आर्थिक रूपमा पनि ग्यासभन्दा विद्युत् सस्तो पर्छ । यो सबै कुरा जान्दा जान्दै सरकारले कुन उद्देश्यले यो निर्णय गरेको हो, बुझ्न गाह्रो छ । यो निर्णयले आधारभूत तहका नागरिकलाई ठुलो असर पुग्ने देखिन्छ । हामीले विद्युत् खपतलाई अत्यधिक वृद्धि गर्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपाल जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुँदै गएको अवस्थामा छ । हामीले भारतलाई पनि सस्तोमा बिजुली बेच्न बाध्य भएको अवस्थामा नेपालमै खपत गराएर प्रवद्र्धन गर्नपर्ने ठाउँमा ५० युनिटभन्दा बढी खपतमा भ्याट लगाउने निर्णय गर्नु भनेको आत्मघाती निर्णय हो । यसले निम्न वर्गका नागरिकलाई सकस मात्रै पु¥याउँदैन नागरिकको भान्सा महँगिन्छ ।

यसले मान्छेलाई ५० युनिटभन्दा बढी प्रयोग नगर, गरेमा भ्याट तिर्नुपर्छ भनेको देखिन्छ । २० युनिट फ्रि भएकोमा त मान्छे सकेसम्म १९ युनिट नपुगोस् भन्ने चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा यो निर्णय कहाँबाट कसरी आयो सोच्नुपर्ने भएको छ । अहिले मध्यपूर्वको युद्धका कारण पेट्रोल, ग्यास आयातमा समस्या भएको बेला विद्युत् खपतमा प्रोत्साहन गरेर सहुलियत दिनुपर्ने ठाउँमा यो निर्णय ल्याउनु भनेको विचार नपुगेको देखिन्छ । यसले सरकारलाई पनि फाइदा गर्दैन ।

यो निर्णय भनेको नेपालमा जति बेला कम विद्युत् उत्पादन थियो त्यो बेला ठिकै थियो । त्यो बेला धेरै खपत गर्नेलाई धेरै महँगो शुल्क लिएर थोरै खपत गर्नेलाई प्रेरित गर्ने गरी बनाएको महसुल संरचना हो । अहिले नेपालमा विद्युत् उत्पादन प्रशस्त भएको अवस्था छ । यस्तो बेला त धेरै खपत गर्नेलाई अझै खपत गर भनेर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा उनीहरूलाई निरुत्साहित पार्ने काम भयो । यो निर्णयले त मान्छे अब ५० युनिट पुग्ने बित्तिकै भ्याट सम्झिन्छ । मान्छे त एक पैसा पनि बढी तिर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच्छ ।

सरकारको यो निर्णय व्यावहारिक छैन । यो कसको सल्लाहमा गरेको हो थाहा भएन । यसमा यसको जानकार व्यक्ति र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर गर्नुपर्ने थियो । यसमा सरकारले बुद्धि पु¥याएन भन्ने लाग्छ । सरकार भनेका त सबै नागरिकको अभिभावक हो । उसले गर्ने हरेक निर्णय नागरिकको हितमा हुनपर्छ । नेपाली नागरिकलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर सोच्नुपर्ने ठाउँमा निम्न वर्गको हित विपरीत महसुल लिने भनेको त राम्रो होइन । यो निर्णयले हुने खानेलाई संरक्षण र निम्न वर्गको ढाड सेक्ने काम गर्छ । यो कसको बुद्धिबाट आएको हो, जहाँबाट आएको भए पनि नेपाली नागरिकको हितमा छैन ।