लाजमर्दो विषय के छ भने, चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिलाई निरन्तरता दिने कुरा दस्तावेजमा लेख्ने दलले जनयुद्धका क्रममा भएका अन्तरजातीय र प्रगतिशील वैवाहिक सम्बन्धहरूलाई खुला वातावरणमा आएपछि संरक्षण गर्न सकेन । समाजले ती सम्बन्धहरू नपचाउँदा कैयौँ दलितका छोरीहरूको सम्बन्धविच्छेद भयो ।
संसारले दुई ठुला विश्वयुद्ध भोगिसकेको र नेपालका दुई ठुला छिमेकीहरू आन्दोलनरत रहेको विशिष्ट घडीमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो । दक्षिणको छिमेकी ब्रिटिस साम्राज्यवादी शक्तिबाट स्वाधीन हुन खोज्दै थियो भने उत्तरको छिमेकी चीन नयाँ ढाँचाको जनवादी क्रान्तिमा सफलताको शिखर चुम्दै थियो । त्यतिबेला मुलुक राणा शासकहरूको कठोर नियन्त्रणमा थियो र शाही परिवारसमेत उनीहरूकै मातहत थिए । नेपालको तत्कालीन प्रमुख प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस राणा शासनको विरुद्धमा त थियो, तर उसको चरित्र संघर्ष र सम्झौता दुवैमा आधारित थियो ।
२००७ सालको परिवर्तन नेपाली कांग्रेसकै अगुवाइमा भए पनि ऊ भारतपरस्त नीतिमा अडिग रह्यो, जसको प्रतिफल दिल्ली सम्झौता थियो । स्थापनाको छोटै अवधिमा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राष्ट्रियता र जनवादको सवालमा निकै सचेत थियो । दिल्ली सम्झौताको विरुद्ध आवाज उठाएर नेपाली जनतालाई सचेत पार्ने काममा कम्युनिस्टहरूले नै अग्रणी भूमिका खेले ।
चीनमा क्रान्ति सम्पन्न हुनु र भारत स्वतन्त्र हुनु जस्ता घटनाले दक्षिण एसियाली राजनीति तरंगित थियो । ब्रिटिसको नियन्त्रणबाट मुक्त भएपछि आफ्नो सुरक्षा कवचमा बाधा नआओस् भनेर नवगठित भारतले नेपालको उत्तरी नाकामा सुरक्षा पोस्ट राख्ने निर्णय गर्दै नेपालमाथि दबाब बढाएको थियो । नेपालको उत्तरी नाकामा भारतीय सेना राखिएको घटनाविरुद्ध नेकपा देशव्यापी आन्दोलनमा डटेर लड्यो । नेकपाले स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रवादी स्वर मुखरित गर्दै आएको इतिहास स्पष्ट छ ।
सन् १९५० को असमान नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पहिलो विरोध गर्ने शक्ति वामपन्थीहरू नै हुन् । यदि कम्युनिस्ट पार्टीको तत्कालीन नेतृत्वले २००८ सालमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई बुद्धिमानीपूर्वक खुला नगराएको भए पार्टीले २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने थिएन । चुनावमा भाग नलिएको भए नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व स्थापित हुन र जनतामाझ उसको देशव्यापी छवि बन्न गाह्रो हुने थियो ।
२०१७ सालको शाही प्रतिगामी कदमदेखि २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनसम्मका ३० वर्षमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन राष्ट्रिय मुद्दामा निरन्तर संघर्षशील रह्यो । आन्तरिक मामला र राजनीतिक कार्यदिशामा पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनपछि फुट भए पनि राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका मुद्दामा भने विभाजित सबै समूहहरू सधैँ मुखरित रहे । नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएका विवाद र भारतीय विस्तारवादी थिचोमिचोविरुद्ध वामपन्थीहरू साना–साना आन्दोलन, पर्चाबाजी र दस्तावेज प्रकाशनमा दत्तचित्त रहे । विभिन्न मोर्चामा विद्यार्थीहरू क्रियाशील देखिए ।
२०३६ सालको जनमत संग्रहमा प्रजातन्त्रको पक्षधर बन्दै बहुदल प्राप्तिका लागि देशका गाउँ–सहरमा वैचारिक प्रचार गर्न मूलधारका कम्युनिस्ट दलहरू लागे । यद्यपि, प्रजातन्त्रको मर्म र ऐतिहासिकता नबुझेका केही उग्र–वामपन्थी समूहहरूले जनमत संग्रहको विरोध गरेर जनवाद र प्रजातन्त्र दुवैलाई घाटा पु¥याएका थिए । तर ५ वर्षपछि उनीहरूको मानसिकतामा पनि परिवर्तन आयो ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रारम्भदेखि नै एउटा वैचारिक कमजोरी थियो, राष्ट्रियताको सवाल उठाउँदा राजा नजिक देखिने र प्रजातन्त्रको पक्ष लिँदा नेपाली कांग्रेस नजिक देखिने । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेकपा (एमाले) को पाँचौँ महाधिवेशनले पारित गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) को कार्यक्रमले यो अन्योल हटायो र पार्टीको अलग अस्तित्व कायम गरायो ।
यद्यपि, नेपालको समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनले ‘जबज’लाई पूर्ण रूपमा स्वीकारेको छैन । यसको अलग धारको नेतृत्व गर्ने शक्ति पनि छ, जस्तो कि नेकपा (माओवादी) । पाँचौँ महाधिवेशनबाट पारित जबजको कार्यक्रम सार्वजनिक भएको दोस्रो वर्ष नै नेपालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो । जबजले अघि सारेका संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानवअधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष जस्ता विशेषताहरू वास्तवमा बेलायती ‘वेस्टमिनिस्टर’ प्रणालीकै अनुकरण थिए ।
तर माक्र्सवादी दर्शन र विगतका चीन तथा सोभियत संघको क्रान्तिबाट प्राप्त जनवादी सत्तासँग यसलाई तुलना गरेर नेतृत्वले कार्यकर्ता र जनतालाई भ्रममा राख्ने काम ग¥यो । जबजलाई चीनको जनवादी क्रान्तिसँग दाँज्नु मूर्खताको पराकाष्ठा थियो । चीनको क्रान्ति २८ वर्षको दीर्घकालीन सशस्त्र संघर्ष र कम्युनिस्ट पार्टीको एकछत्र नेतृत्वमा सफल भएको थियो । चीनले हतियार उठाएर क्रान्तिको नेतृत्व ग¥यो भने नेपालका कम्युनिस्टहरू मत माग्न गाउँ पसे ।
एकपल्ट सत्तामा पुगेपछि जनसत्ता प्राप्त भयो भन्ने अर्थमा जबजको सतही व्याख्या गरियो । मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले ठुलो पार्टी त बन्यो र ९ महिने अल्पमतको सरकार पनि बनायो । त्यस सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ जस्ता केही सुधारका लोकप्रिय काम ग¥यो, जसले पहाडको दुर्गम स्थानबाट तराईतर्फ हुने बसाइँसराइलाई केही हदसम्म थाम्यो ।
तर, जबजले समाजमा आमूल परिवर्तन गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने ठोस आर्थिक खाका प्रस्तुत गर्न सकेन। किसान, युवा र महिला आन्दोलन भनिए पनि तिनको कुनै स्थायी आधारशिला तयार भएन । नेपालको वर्गीय संरचना बदल्न सत्ताको कसरी परिचालन गर्ने भन्नेबारे एमाले मौन रह्यो । चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट सत्तामा पुग्नेबाहेक ऊसँग कुनै रूपान्तरणकारी कार्यक्रम रहेन र उसको यात्रा केवल ‘चुनावदेखि चुनावसम्म’ मात्र सीमित भयो ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको अर्को धार (साविक चौथो महाधिवेशन समूह) ले संसदीय व्यवस्था कलिलै रहेका बेला २०५२ फागुनदेखि नेकपा (माओवादी) को नामबाट सशस्त्र विद्रोह सुरु ग¥यो । लगभग १० वर्ष चलेको सो विद्रोहले १७ हजार नेपालीको ज्यान लियो । जनयुद्धको अन्त्यतिर २०६० जेठमा पारित ‘२१औँ शताब्दीको जनवाद’मार्फत माओवादीले जनयुद्धको औचित्य स्थापित गर्न खोज्यो ।
उक्त दस्तावेजमा २ तथ्य उठाइएका थिए, नेपाली क्रान्तिलाई साम्राज्यवाद विरोधी विश्व जनमतसँग जोड्ने र चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिलाई निरन्तरता दिने । तर, यसको कुनै वस्तुपरक व्याख्या गरिएन, केवल अमूर्त रूपमा प्रस्तुत गरियो ।
माओवादीका यी ठुला कुरा अन्ततः उडन्ते सावित भए । नेपाली समाजका भुइँमान्छे, विपन्न वर्ग, जनयुद्धका सहिद परिवार, घाइते र दुःख पाएका योद्धाहरूको व्यवस्थापन तथा समग्र समाजको वैज्ञानिक रूपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने व्यावहारिक प्रक्रियामा माओवादी पूर्णतः मौन रह्यो ।
लाजमर्दो विषय के छ भने, चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिलाई निरन्तरता दिने कुरा दस्तावेजमा लेख्ने दलले जनयुद्धका क्रममा भएका अन्तरजातीय र प्रगतिशील वैवाहिक सम्बन्धहरूलाई खुला वातावरणमा आएपछि संरक्षण गर्न सकेन । समाजले ती सम्बन्धहरू नपचाउँदा कैयौँ दलितका छोरीहरूको सम्बन्धविच्छेद भयो । तिनै उत्पीडित जनताको मत पाएर माओवादीले पटक–पटक सरकार त बनायो, तर ती क्रान्तिकारी सामाजिक सम्बन्धहरू टिकाइराख्न पार्टी पूरै चुक्यो । सरकारमा पुगेपछि कैयौँ माओवादी नेताहरू करोडौँका आलीशान बंगलाका मालिक बने, तर जनयुद्धमा हतियार बोक्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी छापामार र घाइते योद्धाहरू आज फुटपाथमा अलपत्र पारिएका छन् ।
वास्तवमा ‘नेपाली ढाँचाको समाजवाद’ नेपाली जनतालाई ढाँट्ने एउटा पाखण्डी दर्शन मात्र बनेको छ । २०७२ सालको संविधान घोषणापछि २०७४ को निर्वाचनमा दुई विपरीत धारका कम्युनिस्टहरू (एमाले र माओवादी) ले कार्यगत एकता गरे र २०७५ जेठमा पार्टी एकता गरी शक्तिशाली सरकार बनाए । तर त्यो एकता सत्ता दलाली, को प्रधानमन्त्री र को पार्टी अध्यक्ष बन्ने भन्ने भागबन्डामा मात्र केन्द्रित रह्यो । उनीहरूको राजनीतिक नियुक्ति र बिचौलियाहरूसँगको घनिष्ठता झन् बढ्दै गयो । भुइँमान्छेका समस्या, दलितका पीडा, छाउपडी प्रथाको अन्त्य, वादी समुदायका महिलाको आत्मसम्मान र लैंगिक असमानता उन्मूलन गर्नेतर्फ नेकपाको ध्यानै गएन ।
आजको संसार प्रविधियुक्त छ, पुराना कुराको रट र संकीर्ण ढाँचाले समाज रूपान्तरण हुँदैन । ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र ‘२१औँ शताब्दीको जनवाद’ दुवै कार्यक्रम पुराना र वर्तमान सन्दर्भमा अप्रासंगिक भइसकेका छन् ।
हाल नेपालका स्थानीय पालिकाहरू निर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन् । त्यो भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने कुनै बलियो कानुनी वा राजनीतिक संरचना कम्युनिस्टहरूले बनाउन सकेनन् ।
समाजवाद केवल भाषणमा बोलिने प्रणाली हो कि जनतालाई समानता र न्याय दिने प्रणाली हो ? यसलाई जनतासम्म कसरी पु¥याउने भन्ने कुरामा नै नेपालका कम्युनिस्टहरू नराम्ररी चुकेका छन् ।
प्रतिक्रिया