तलब वृद्धि, जीवनशैली र महँगी

महँगी बढ्नुमा केवल सरकारको कर नीति र बजारको एकाधिकार मात्र दोषी छैन, उपभोक्ताको आफ्नै जीवनशैली पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । आधुनिकताका नाममा भित्रिएको भड्किलो जीवनशैली, अनौठो र खर्चिलो खानपानको संस्कृति तथा हाम्रो परम्परागत स्वस्थ भान्साको अवसानले महँगीलाई अझ बढावा दिएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीहरूको प्रोत्साहन भत्तासहितको तलब वृद्धि गरेसँगै आमउपभोक्ता र बजारमा यसको चौतर्फी चर्चा सुरु भएको छ । तलब वृद्धिको घोषणा हुनासाथ ‘अब बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउबेसाहा के होला ?’ भन्ने गम्भीर प्रश्न आम नागरिकको मनमा उब्जिएको छ । सर्वसाधारणनागरिकमा महँगी र तलब वृद्धिको सिधा र प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ भन्ने बुझाइ रहिआएको छ ।

विगतमा जब–जब राष्ट्रसेवकहरूको पारिश्रमिक बढाइन्थ्यो, तब–तब बजारमा कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि मौलाउने गर्दथ्यो । यही पुराना तिता अनुभवका कारण यतिबेला आमजनताको चिन्ता, चासो र संशय अझ बढेर गएको देखिन्छ, जसले गर्दा बजारमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ । पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रमा हरेक क्षेत्रमा मूल्यवृद्धिको दबाब निकै चर्को बन्दै गएको छ ।

विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थ, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल तथा विभिन्न वस्तुहरूमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअकर) का कारण बजारतर्फ एकप्रकारको व्यापक निराशा छाएको महसुस हुन्छ । अचम्मको कुरा त के छ भने, ठुला उद्योगी र व्यवसायीहरू सरकारको नयाँ बजेट नीति र करका सहुलियतहरूबाट निकै उत्साहित देखिएका छन्, तर अर्कोतर्फ दैनिक गुजारा चलाउनुपर्ने सर्वसाधारण र मध्यमवर्गीय नागरिकहरू भने चरम आर्थिक त्रासमा बाँचिरहेका छन् । उत्पादन लागत बढेको बहानामा व्यापारीहरूले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य बढाउँदा बजार नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा बढेको छ ।

यसैगरी, मुलुकभित्र जलविद्युत् उत्पादन क्रमिक रूपमा बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा सरकारको विरोधाभासपूर्ण नीतिले सबैलाई अचम्मित तुल्याएको छ । एकातिर आन्तरिक उत्पादन बढेको दाबी गरिन्छ भने, अर्कोतिर सरकारले विद्युतमा समेत मूअकर र अन्य करहरू थपेर घरेलु उपभोगका लागि बिजुली अझ महँगो र सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर बनाउँदै लगेको छ । नेपाल सरकारले यहाँ उत्पादित बिजुली सस्तो दरमा भारततर्फ निर्यात गर्ने गरेको छ भने, हिउँदको समयमा आन्तरिक माग धान्नका लागि फेरि उताबाटै महँगो मूल्यमा बिजुली किन्ने गरेको छ । यस्तो अपारदर्शी र अदूरदर्शी ऊर्जा नीतिको प्रत्यक्ष मार अन्ततः नेपालका आमउपभोक्ता र उद्योगधन्दाहरूमाथि नै परिरहेको छ ।

वर्तमान कर प्रणालीको संरचनालाई हेर्ने हो भने देशको हरेक क्षेत्र र साना–तिना सेवामा समेत करको भारी लादिएको स्पष्ट देखिन्छ । विडम्बनापूर्ण यथार्थ के छ भने, यो करको वास्तविक र ठुलो हिस्सा तिर्ने वर्ग भनेका तिनै उत्पीडित सर्वसाधारण नागरिक हुन् । समाजका बलिया, पहुँचवाला, शक्ति र राजनीतिक ताकत भएका सम्भ्रान्त वर्गहरूले राज्यलाई कम कर तिर्छन् वा कानुनी छिद्रहरू प्रयोग गरेर कर मिलाउने गर्दछन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यो बजेटलाई मध्यमवर्गीय परिवारलाई लाभ पु¥याउने लोककल्याणकारी बजेट भनी चौतर्फी ढोल पिटेका छन् ।
तर, यो बजेटले कुन बिन्दुमा, के–कसरी र कुन निश्चित कार्यविधिमार्फत मध्यमवर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ दिएको छ भन्ने कुरा कतै पनि प्रष्ट पारिएको छैन । बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सरकारी कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिको दायरा र यसको बजार प्रभाव हो । निश्चित र सीमित संख्यामा रहेका निजामती, सेना, प्रहरी र अन्य राष्ट्रसेवकहरू (जुन करिब ५ देखि ७ लाखको हाराहारीमा होलान्) को पारिश्रमिक बढ्दैमा समग्र देशको बजार र उपभोगको प्रकृति ह्वात्तै परिवर्तन हुने होइन ।

किनकि आमसर्वसाधारण र निजी क्षेत्रमा कार्यरत नागरिकहरूको आयको प्रकृति र स्रोत पूर्ण रूपमा अलग छ । सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्दा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउनेहरूको पनि आय बढ्छ र यसले बजारमा केही चहलपहल ल्याउँछ । आय वृद्धि हुनु, उपभोगको दायरा फराकिलो हुनु र जीवनस्तर सुध्रिनु सकारात्मक पक्ष भए तापनि झन्डै ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा यी सीमित राष्ट्रसेवकहरूको आर्थिक प्रभाव मात्रैले देशव्यापी महँगी निर्धारण गर्छ भन्नु पूर्ण सत्य होइन ।

अहिले राज्यले जुन वर्गको पारिश्रमिक बढाएको छ, ती सरकारी राष्ट्रसेवकहरू समाजका सचेत, शिक्षित र बौद्धिक जमात हुन् । उनीहरू अर्थतन्त्रको उतारचढाव र आफ्नो पारिवारिक बजेटप्रति राम्रोसँग जानकार छन् । यो वर्गले आफ्नो आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाएर मात्रै विवेकपूर्ण ढंगले बजारमा पैसा खर्च गर्ने गर्दछ । त्यसकारण, उनीहरूको तलब थोरै बढेकै आधारमा बजारमा वस्तु र सेवाको माग ह्वात्तै बढेर महँगी नियन्त्रण बाहिर जान्छ भन्ने अनुमान पूर्णतः सत्य ठहरिँदैन । मध्यमवर्गीय कर्मचारीहरूको उपभोग व्यवहार सधैँ संयमित र योजनाबद्ध हुने भएकाले यसले बजारको नियमित चक्रलाई ठुलो धक्का पु¥याउने सम्भावना न्यून रहन्छ ।

यतिबेला बजारमा विद्युतीय सवारी साधन (ई–बाइक तथा ई–कार) को आकर्षण निकै बढेको देखिन्छ, जुन झट्ट हेर्दा पर्यावरण र वातावरण अनुकूल देखिए तापनि भविष्यमा यसको ब्याट्री र कबाड व्यवस्थापनले अर्को ठुलो वातावरणीय संकट निम्त्याउने निश्चित छ । विद्युतीय सवारी इन्धन आयात घटाउने र विदेशी मुद्रा बचाउने एउटा उत्तम माध्यम त हो, तर यसको पछाडि आउने दीर्घकालीन वातावरणीय असर र प्राविधिक चुनौतीहरूबारे हामी बेलैमा सचेत बन्नु आवश्यक छ । अर्कोतर्फ, निजी वा औद्योगिक क्षेत्रमा हुने तलब वृद्धिले सिधै बजारको महँगी बढाउँछ; किनभने निजी उद्योगहरूमा कामदारको ज्याला बढ्दा वस्तुको उत्पादन लागत बढ्छ र उत्पादकले त्यो भार उपभोक्तामाथि नै थोपर्छन् । तर सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्दा सरकारी अड्डाका प्रशासनिक सेवा शुल्क, मालपोत वा दस्तुरहरू तत्कालै बढ्दैनन्, बरु यसले कर्मचारीको कार्यक्षमता र उत्पादकत्व बढाएर सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त, दुरुस्त र जनमुखी बनाउन मद्दत पु¥याउँछ ।

वास्तवमा, सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउनका लागि आन्तरिक कर र राजस्वको दायरा तथा दरहरूमा वृद्धि गरेको छ, जसका कारण बजारमा प्रत्येक वस्तु र सेवाको मूल मूल्य नै बढेर गएको छ । यो नीतिले गर्दा बजारमा महँगी बढ्नु बिलकुल पक्का र स्वाभाविक देखिन्छ । यसरी हेर्दा कर्मचारीको तलब वृद्धि र बजारको मूल्य वृद्धिबीच सीधा समानुपातिक सम्बन्ध नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा कर नीतिमार्फत यसले महँगी बढाउन ठुलो योगदान पु¥याइरहेको हुन्छ । यसको अर्को सकारात्मक पाटो पनि छ – यदि तलब बढेपछि कर्मचारीहरूको कार्यशैलीमा सुधार आएर प्रशासनिक झन्झटहरू हटे र उद्योगी–व्यवसायीलाई काम गर्न सहज भयो भने व्यवसायीहरूको अदृश्य खर्च घट्न जान्छ, जसले बजार भाउलाई स्थिर राख्न सघाउँछ । तर बजारमा व्यवसायीहरूको ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ (बहुआयामिक प्रभाव) भने रहिरहन्छ, जसका कारण व्यवसायी देशका आर्थिक गहना र मेरुदण्ड भएकाले सरकारले उनीहरूको संरक्षण र जनताप्रतिको न्यूनतम उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नै पर्छ ।

हाम्रो जस्तो सामाजिक सुरक्षा शून्यप्रायः भएको मुलुकमा आम्दानी हुने बित्तिकै सबै पैसा उपभोगमा खर्च हुँदैन; भविष्यको असुरक्षाका कारण नागरिकहरूले आफ्नो आयको केही हिस्सा अनिवार्य रूपमा बचत गर्ने गर्दछन् । नेपालमा तलबको ठुलो हिस्सा दैनिक उपभोगमा भन्दा पनि बालबच्चाको शिक्षा र परिवारको स्वास्थ्य उपचार जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च हुने गर्दछ । धेरै वर्षसम्म पारिश्रमिक नबढेका कारण यसपटकको सामान्य वृद्धिले कर्मचारीहरूमा केही उत्साह त जगाएको छ, तर देशको नाजुक आर्थिक अवस्थाका कारण उनीहरूले ठुलो अपेक्षा राखेका थिएनन् । नेपालले अँगालेको हालको खर्चिलो राजनीतिक प्रणाली नै देशको साधारण खर्च बढाउने र वैदेशिक ऋणको भारी थोपर्ने मुख्य मानक बनेको छ । यो महँगो र भड्किलो राजनीतिक व्यवस्था देशका लागि एकप्रकारको अभिशाप सावित भएको छ, जसलाई चाहँदैमा दुई–तिहाइ बहुमत वा सर्वसम्मतिको सरकारले पनि सजिलै परिवर्तन गर्न सक्दैन र यसको अन्तिम मार तिनै सर्वसाधारण नागरिकमा परिरहेको छ ।

विगतमा सार्वजनिक संस्थानहरूको तीव्र निजीकरण गरिएसँगै नेपालमा लोककल्याणकारी राज्यको वास्तविक अवधारणाको व्यावहारिक अन्त्य भइसकेको छ । हाल बचेखुचेका केही सार्वजनिक संस्थानहरू पनि चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण मृतप्रायः र प्रभावहीन अवस्थामा छन् । मुलुकमा खुला बजार अर्थतन्त्र कागजमा मात्र सीमित छ; व्यावहारिक रूपमा बजार स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धी छैन । सरकारले चिनी, चामल र खानेतेल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य तोक्ने प्रयास गरे पनि बजारमा कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण चिनी बजारको बेथिति र कृत्रिम अभावलाई हेरे पुग्छ । बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलनभन्दा पनि सीमित व्यापारीहरूको एकाधिकारका कारण कृत्रिम महँगी सिर्जना भइरहेको छ, जसतर्फ सरकारको नियमनकारी निकायको चासो निकै कमजोर देखिन्छ ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले निजी उद्योग र व्यावसायिक क्षेत्रमा सिधै हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । विगतमा बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न र सन्तुलन कायम राख्न मुख्य भूमिका खेल्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी वा साल्ट ट्रेडिङजस्ता सरकारी संस्थानहरू यतिबेला आफैँ थला परेका छन् । यस्ता संस्थानहरूले बजारमा मूल्यको नेतृत्व गर्न सक्ने सामथ्र्य गुमाइसकेका छन्, जसका कारण बजारको मूल्य निर्धारण पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्र र बिचौलियाहरूको हातमा पुगेको छ ।

सरकारले चाहेर पनि बजारको यो अराजक मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन, भलै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ र सर्वसाधारणको भान्सा झन्झन् महँगो बन्दै गइरहेको छ । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर छ, सियोदेखि खाद्यान्नसम्मका अधिकांश वस्तुहरू हामी छिमेकी मुलुकहरूबाट आयात गर्ने गर्दछौँ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आत्मनिर्भरता बढाउने नीति ल्याउनुको सट्टा बजेटमार्फत आयातका हरेक बिन्दु र क्षेत्रहरूमा करको दायरा र दरहरू थप बढाएको छ ।

राज्यले लगाएका यी विभिन्न प्रकारका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करहरूले अन्ततः बजारमा वस्तु र सेवाको मूल मूल्य नै बढाउने काम गर्दछन् । उद्योगी र व्यवसायीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको त्यो थप भार आफ्नो खल्तीबाट बेहोर्दैनन्, बरु विभिन्न बहानामा उपभोक्ता वा आमजनताबाटै असुल गर्दछन् । यसरी कर नीतिको गलत चक्रका कारण आखिर बजारमा हरेक तरिका र कोणबाट मूल्य वृद्धि भइरहेको छ ।

महँगी बढ्नुमा केवल सरकारको कर नीति र बजारको एकाधिकार मात्र दोषी छैन, उपभोक्ताको आफ्नै जीवनशैली पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । आधुनिकताका नाममा भित्रिएको भड्किलो जीवनशैली, अनौठो र खर्चिलो खानपानको संस्कृति तथा हाम्रो परम्परागत स्वस्थ भान्साको अवसानले महँगीलाई अझ बढावा दिएको छ । घरमा ढिकी–जाँतो र रैथाने खानेकुरा पकाएर खाने रैथाने परम्परा हराउँदै गएको छ र त्यसको ठाउँ बजारका प्याकेटका महँगा र अस्वस्थकर खानेकुराहरूले लिएको छ ।

उपभोक्ताहरूको यस्तै देखावटी र बजारकेन्द्रित व्यवहारका कारण व्यापारीहरूलाई कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने र अनुचित नाफा कमाउने सुनौलो अवसर मिल्ने गरेको छ, जसले गर्दा बजार थप अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । यदि सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने, आजको दिनमा मानव जीवनमा विगतको तुलनामा खर्च बढाउने नयाँ–नयाँ शीर्षकहरू तीव्र रूपमा थपिएका छन् ।

पहिले नभए पनि चल्ने इन्टरनेट, फोहोर व्यवस्थापन शुल्क, जारको पानी, महँगा बर्थडे गिफ्ट, क्याटरिङसहितका भोजभतेर र पार्टीहरू आज अनिवार्य जस्तै बनेका छन् । त्यस्तै, सुनचाँदी, आधुनिक इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटहरू, सामाजिक व्यवहारमा देखिने उत्ताउलोपन, राइड सेयरिङ एपहरूको प्रयोग, अनेकन गरगहना, फेसनदार पोसाक र कृत्रिम शृंगारको शौखले गर्दा मानिसको खर्चको आकार निकै ठुलो भएको छ । यसका साथै, उच्च शिक्षा र गुणस्तरीय उपचारका लागि विदेशिने फेसन र बाध्यताले गर्दा नेपालीहरूको जीवनशैली निकै खर्चिलो बनेको छ, जसले गर्दा बजारमा महँगी निरन्तर बढ्ने क्रममा छ ।

अन्त्यमा, महँगी भनेको समयसँगै निरन्तर बढिरहने विषय हो, चाहे कर्मचारीको तलब बढोस् या नबढोस्, बजारमा मागको आधारमा मूल्य वृद्धि भइरहन्छ । बजारमा यो माग केवल वेतन वृद्धिले मात्र होइन, मानिसको बदलिँदो र खर्चिलो जीवनशैलीले पनि बढाउने गर्दछ । त्यसैले महँगीको मारबाट बच्न हामीले आफ्नै जीवनशैलीमा सुधार गरी खुसी र शान्त बन्न सिक्नुपर्छ । भौतिक रूपमा ‘सुखी’ बन्न खोज्नु भनेको महँगीलाई अझ बढावा दिनु हो, किनकि सुखी बन्नका लागि भौतिक साधन र कृत्रिमताबिना सम्भव छैन ।

तर ‘खुसी’ बन्नका लागि कुनै कृत्रिमता वा महँगो भौतिकताको आवश्यकता पर्दैन, यो त आन्तरिक सन्तुष्टिको कुरा हो । तसर्थ, आर्थिक संकट र महँगीको यो चपेटाबाट जोगिन र मानसिक शान्ति प्राप्त गर्नका लागि हामी सबैले सादगीपूर्ण जीवन र उच्च विचारको मार्ग रोज्नु नै आजको उत्तम विकल्प हो ।