योजनाबद्ध अधिनायकवादको पदचाप !

जब कुनै एक व्यक्ति वा कार्यकारी प्रमुखले एकैसाथ गृह, रक्षा र समग्र मन्त्रिपरिषद्को एजेन्डालाई आफ्नो मुठ्ठीमा नियन्त्रण गर्छ, तब त्यहाँ विधिको शासन रहँदैन । त्यो त लोकतान्त्रिक लेबल टाँसिएको एकतन्त्र (अधिनायकवाद) मा परिणत हुन्छ । शक्तिको यस्तो खतरनाक केन्द्रीकरण एकै रातमा वा एकैसाथ हुँदैन । यो त बिस्तारै, एक मन्त्रालयपछि अर्को गर्दै र एकपछि अर्को संस्थालाई पंगु बनाउँदै अगाडि बढ्छ ।

हामी सबैले बुझ्नुपर्ने सिधा कुरा ‘लोकतन्त्र निर्वाचनमा सकिँदैन, निर्वाचनबाट त बल्ल यसको वास्तविक परीक्षण र अभ्यास सुरु हुन्छ ।’ आमबुझाइमा निर्वाचनलाई नै लोकतन्त्रको सर्वोपरि रूप मान्ने भ्रम छ । निर्वाचन त एउटा प्राविधिक प्रक्रिया वा माध्यम मात्र हो, साध्य होइन । निर्वाचनले प्रतिनिधि छनोट गर्ने वैधानिकता त दिन्छ, तर ती प्रतिनिधिले जनभावना अनुरूप शासन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुराले मात्र लोकतन्त्रको आयु र गुणस्तर निर्धारण गर्छ । त्यसैले, मतपेटिकाबाट निस्किएको परिणाम नै लोकतन्त्र होइन, लोकतन्त्रको आरम्भ मात्रै हो ।

मत माग्नु, मत हाल्नु र निर्वाचन सम्पन्न गर्नु तुलनात्मक रूपमा सजिलो काम हो । निर्वाचनका बेला एउटा फरक खालको ऊर्जा हुन्छ । उम्मेदवारहरूले आकर्षक र महत्वाकांक्षी वाचाहरू गर्छन्, जनतामा नयाँ आशा र उत्साहको सञ्चार हुन्छ, र कसैले जित्छ । एउटा सरल, स्वच्छ र उत्सवमय वातावरणको निर्माण हुन्छ । राजनीतिमा यो क्षण निकै रोमाञ्चक देखिन्छ । तर, निर्वाचनको तामझाम सकिएर नतिजा आएको भोलिपल्टबाट असली र कठोर परीक्षा सुरु हुन्छ ।

किनभने प्रश्न कहिल्यै केवल ‘कसले जित्यो ?’ वा ‘कसको पल्ला भारी भयो ?’ भन्ने मात्र होइन । प्रश्न सधैँ यो थियो र रहिरहनेछ कि सत्ता पाएपछि विजेताले त्यो शक्तिको उपयोग केका लागि र कसरी गर्छ ? जनमतको त्यो भारी बोकेर उसले राज्य सञ्चालनको विधि र प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउँछ ? के उसले आफूलाई मत दिने र नदिने दुवै वर्गको साझा प्रतिनिधिको रूपमा उभ्याउन सक्छ ? यी प्रश्नहरूको जबाफमा नै लोकतन्त्रको भविष्य अडिएको हुन्छ ।

विश्व राजनीतिको इतिहास यस्ता कैयौँ शक्तिशाली नेताहरूको कहानी र दृष्टान्तले भरिएको छ, जसले निर्वाचनमा ठुलो र अभूतपूर्व मतले जिते । जनमतको त्यो राप र तापका कारण उनीहरूमा एउटा बलियो दम्भ पैदा भयो । परिणामस्वरुप, सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले यसरी शासन गरे, मानौँ निर्वाचन जित्नु नै उनीहरूको अन्तिम र एकमात्र लक्ष्य थियो । चुनाव जितेपछि जनताप्रतिको जबाफदेहिता सकियो भन्ने आत्मरतिमा उनीहरू रमाउन थाले ।

बिस्तारै उनीहरूमा स्वेच्छाचारिता हाबी हुँदै गयो । उनीहरूले असहमतिलाई दबाउन थाले, प्रतिपक्षको आवाज सुन्न छाडे र संसद्को गरिमालाई अवमूल्यन गर्दै संसद् बहिष्कार गर्नेसम्मका हर्कत गरे । लोकतन्त्रको चौथो अंग मानिने प्रेस र सञ्चारमाध्यमसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्नुको साटो उनीहरूले आलोचनाबाट बच्न प्रेसबाट दुरी बनाउन वा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न थाले । राजनीतिक र राष्ट्रिय सहमति जुटाउने लोकतान्त्रिक विधिलाई लत्याएर उनीहरूले सनकका भरमा अध्यादेश जारी गरी शासन चलाउने आत्मघाती बाटो रोजे । राज्यका शक्तिशाली र संवेदनशील मन्त्रालयहरू तथा निकायहरूलाई आफ्नै निजी सम्पत्तिझैँ आफ्नै वरिपरि जम्मा गर्न थाले । शक्तिको यो अति केन्द्रीकरण नै लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा घातक सिद्ध भयो ।

अचम्मको कुरा त के छ भने, यसरी विधिको शासन मिच्दै गर्दा हरेकपटक उनीहरूसँग एउटा तयारी र आकर्षक जबाफ हुन्थ्यो । उनीहरू भन्थे, ‘देशमा गर्नुपर्ने काम धेरै छ, पुराना शत्रु र विरोधीहरूले विकासको बाटो अड्काइरहेका छन्, समग्र प्रणाली र व्यवस्था नै भ्रष्ट थियो, त्यसैले छिटो र क्रान्तिकारी सुधार गर्नका लागि यस्ता अप्रिय कदम चाल्नुपरेको हो ।’ बाहिरबाट हेर्दा यो तर्क साँच्चिकै मुलुक सुधारको महाअभियान जस्तो देखिन्छ । जनतालाई पनि लाग्छ कि नेताले देशका लागि केही गर्दै छ । तर, इतिहास साक्षी छ, यस्ता कदमहरू विरलै सुधारको दिशामा अगाडि बढेका छन् । अन्ततः यसले अधिनायकवादकै मार्गप्रशस्त गर्छ ।

यस्तो प्रवृत्ति हरेक देशमा, हरेक कालखण्डमा र फरक–फरक अनुहार वा नारा लगाएर बारम्बार दोहोरिइरहन्छ । राजनीतिशास्त्रमा यसैलाई ‘लोकतान्त्रिक पतन’ वा जनमतको माध्यमबाटै लोकतन्त्रको हत्या भनिन्छ । यसको सबैभन्दा खतरनाक र भ्रामक पक्ष के हो भने, सुरुआती दिनहरूमा यो पतन कत्ति पनि खतरनाक देखिँदैन । बरु, यो त समाजका लागि अत्यावश्यक र अनिवार्य जस्तो भान हुन्छ । नेताका कदमहरू साहसी, राष्ट्रवादी र जनपक्षीय जस्ता देखिन्छन् । ती कदमहरू ठ्याक्कै त्यस्तै देखिन्छन्, जसको परिवर्तन र सुशासनका लागि आमजनताले निकै आशावादी भएर मत हालेका थिए । लोकप्रियताको यही भ्रमभित्र लोकतन्त्रका खम्बाहरू बिस्तारै मक्किँदै गइरहेका हुन्छन् ।

जबाफदेही सरकार

जबाफदेही सरकार सधैँ स्पष्ट हुन्छ र नागरिकका माझमा खुला रूपमा देखिन्छ । यो संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ, त्यहाँ नियमित उपस्थित हुन्छ र जनसरोकारका मुद्दामा बोल्छ । किनभने संसद् सार्वभौम जनताको सर्वोच्च थलो हो । संसद्को रोस्टममा उभिन र जनताका प्रतिनिधिहरूका प्रश्नको सामना गर्न अस्वीकार गर्ने नेताले प्रकारान्तरले जनताको प्रतिनिधित्वलाई नै मौन रूपमा अस्वीकार गरिरहेको हुन्छ । संसद्मा देखिने सरकारको त्यो मौनता र उदासीनता कुनै विनम्रता वा संकोच होइन । त्यो त साहस र व्यस्तताको आवरण लगाएको चरम अहंकार मात्र हो ।

वास्तविक लोकतान्त्रिक सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षा गर्छ । संसदीय व्यवस्थामा फरक–फरक मन्त्रालयहरू फरक–फरक व्यक्ति र नेतृत्वलाई बाँड्नुको पछाडि एउटा गम्भीर दार्शनिक कारण छ । कार्यविभाजनको यो वैज्ञानिक ढाँचा प्रशासनिक दक्षताका लागि मात्रै होइन, शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने सुरक्षा कवच पनि हो ।

जब कुनै एक व्यक्ति वा कार्यकारी प्रमुखले एकैसाथ गृह, रक्षा र समग्र मन्त्रिपरिषद्को एजेन्डालाई आफ्नो मुठ्ठीमा नियन्त्रण गर्छ, तब त्यहाँ विधिको शासन रहँदैन । त्यो त लोकतान्त्रिक लेबल टाँसिएको एकतन्त्र (अधिनायकवाद) मा परिणत हुन्छ । शक्तिको यस्तो खतरनाक केन्द्रीकरण एकै रातमा वा एकैसाथ हुँदैन । यो त बिस्तारै, एक मन्त्रालयपछि अर्को गर्दै र एकपछि अर्को संस्थालाई पंगु बनाउँदै अगाडि बढ्छ । जबसम्म नागरिकले यो चाल पाउँछन्, तबसम्म ढिलो भइसकेको हुन्छ ।

त्यसैगरी, लोकतान्त्रिक सरकार प्रेस र सञ्चारमाध्यमप्रति सधैँ सकारात्मक र खुला रहन्छ । नियमित पत्रकार सम्मेलन, मिडिया अन्तक्र्रिया, राष्ट्रका नाममा गरिने सम्बोधन र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू सरकारले पत्रकार वा सञ्चार जगत्लाई दिने कुनै उपकार वा दान होइनन् । यी त सरकारले नागरिकको सुसूचित हुन पाउने हकप्रति पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक र नैतिक दायित्व हुन् । जब सत्तामा बसेका नेताहरू मिडियासँग कुरा गर्न र प्रश्नको सामना गर्न छाड्छन्, तब उनीहरू काममा केन्द्रित वा दक्ष भइरहेका हुँदैनन्, बरु आफ्ना कमजोरी लुकाउन खोजिरहेका हुन्छन् ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकारले संसद्को नियमित प्रक्रियाबाटै कानुन निर्माण गर्छ । अध्यादेशको व्यवस्था त असामान्य र आपत्कालीन अवस्थाका लागि हो, जब संसद्को अधिवेशन चलिरहेको हुँदैन र तत्काल निर्णय लिनु अनिवार्य हुन्छ । जब सरकार आफैँले सिफारिस गरेर संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्छ र त्यसको भोलिपल्टै अध्यादेशहरूको बाढी ल्याउँछ, त्यो शासन होइन । त्यो त सोझै लोकतान्त्रिक जबाफदेहितालाई ‘बाइपास’ गर्नु र जनमतको उपहास गर्नु हो ।

जब शासकहरूमा अध्यादेशबाटै शासन चलाउने यो आत्मघाती बानी बस्छ, तब यसले लोकतन्त्रका लागि निकै भयानक रूप लिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका यी प्रवृत्तिहरू कुनै काल्पनिक वा मनगढन्ते कुरा होइनन् । विश्व राजनीतिमा दुनियाँले यो राजनीतिक पतनको विद्रूप कथा एकपटक होइन, दुईपटक होइन, इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा बारम्बार देखिसकेको छ ।

हाम्रै राजनीतिक इतिहास हेरौँ । केपी शर्मा ओलीले २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा देशको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो र दुर्लभ जनादेश पाएर सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका थिए । झन्डै दुई–तिहाइको त्यो बहुमत, जुन अधिकांश राजनीतिक नेताहरूले सपनामा मात्र सोच्न सक्छन् । तर विडम्बना, २ वर्षभित्रै त्यही भारी जनादेश जबाफदेहीविना शासन गर्ने र शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने औचित्यमा परिणत भयो । ओलीले आफ्नो कार्यकालमा संसद् विघटन गरे, एकपटक होइन, दुई–दुई पटक । सर्वोच्च अदालतले नै ती कदमलाई असंवैधानिक र लोकतन्त्रविरोधी घोषित गर्नुपर्यो । उनले ऐतिहासिक जनमतलाई जनअपेक्षा पूरा गर्ने माध्यम होइन, बरु व्यक्तिगत अनुमतिपत्र ठाने ।

पछि २०८१ सालमा ओलीले ठुला दलहरूको अभूतपूर्व गठबन्धनमार्फत पुनः अर्को बहुमतको सरकार बनाए । तर यसपटकको सुशासनको नारा र स्वेच्छाचारी शैलीका विरुद्ध संसद् होइन, सडक जुर्मुरायो । जेनजी भनिने सचेत युवाहरूको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले त्यो गणितीय बहुमतलाई एकै रातमा अर्थहीन बनाइदियो । दलीय आबद्धताविहीन, केवल आक्रोश र सुशासनको तीव्र भोक लिएर उत्रिएका युवाहरूको भिडले सत्ताको दम्भलाई ढाली छाड्यो । संकटका बेला राज्यका संस्थाहरू त झुकेका थिए, तर नागरिक र युवाहरूको चेतना झुकेको थिएन । किनभने जनादेश एउटा पवित्र राजनीतिक विश्वास हो, र त्यो विश्वासको जब–जब चरम दुरुपयोग हुन्छ, जनआक्रोश सधैँ मौन रहन सक्दैन ।

पतनका मौन र प्रारम्भिक संकेतहरू

मुलुक जतिसुकै शिक्षित, आधुनिक वा लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमि भएको भए पनि जबाफदेहिता र पारदर्शिता नभएको निरंकुश सरकार टिक्न सक्दैन । फ्रिडम हाउस, भी–डेम र रिपोर्टर्स विद्आउट बोर्डर्सजस्ता लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको निगरानी गर्ने विश्वव्यापी संस्थाहरूले दशकौँदेखि लोकतान्त्रिक पतनका प्रारम्भिक संकेतहरू पहिचान गर्दै आएका छन् । तिनीहरूको निष्कर्ष एकदम मिल्दोजुल्दो छ, लोकतन्त्र समाप्त हुने चेतावनीका संकेतहरू सुरुमा नाटकीय वा हिंस्रक हुँदैनन् । ती निकै मौन, सुस्त र प्रायः एकसाथ देखापर्ने गर्छन् ।

जब सरकार संसद्को रोस्टममा उभिएर सिधा प्रश्नहरूको सामना गर्नबाट भाग्छ, त्यो लोकतान्त्रिक पतनको पहिलो चेतावनी हो । जब गृह वा रक्षाजस्ता मुख्य सुरक्षा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू कुनै संस्थागत छलफलबिना एकल कार्यकारी प्रमुखमा केन्द्रित हुन्छन्, त्यो अर्को चेतावनी हो । जब राज्यको ढुकुटीबाट जाने सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी र आज्ञाकारी मिडियामा मात्र प्रवाहित हुन्छ र आलोचना गर्ने निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक स्रोतबाट वञ्चित गरिन्छ, त्यो प्रेस स्वतन्त्रता घाँटी थिच्ने चेतावनी हो ।

जब संसद्को अधिवेशन हतार–हतार अन्त्य गरेर अध्यादेशको राज सुरु गरिन्छ, जब संवैधानिक परिषद् जस्तो सन्तुलनकारी निकायको गणपूरक संख्या र बहुमतको नियम कार्यकारीको अनुकूल हुने गरी अध्यादेशमार्फत रातारात पुनर्संरचना गरिन्छ, तब बुझ्नुपर्छ कि विधिको शासन अन्त्य हुँदैछ । जब सरकारको प्रमुखले सञ्चारमाध्यमका अन्तर्वार्ताहरू बहिष्कार गर्छन् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न सोध्ने नागरिक उपस्थितिलाई निषेध गर्छन्, ती सबै लोकतान्त्रिक मूल्य भत्किएका स्पष्ट संकेत हुन् । यीमध्ये कुनै एक कदमको त प्राविधिक वा कानुनी औचित्य स्थापित गर्न सकिएला, तर जब यी सबै प्रवृत्तिहरू एकैसाथ, एउटै सरकारमा र सत्तामा आएको छोटो समयभित्रै प्रकट हुन्छन्, तब यसलाई संयोग मात्रै भन्न मिल्दैन । यो त योजनाबद्ध अधिनायकवादको पदचाप हो ।

अधिनायकवादको पदचापलाई समर्थन गर्नेहरू सधैँ हुन्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘पुरानो व्यवस्था भ्रष्ट र ध्वस्त भइसकेको थियो ।’ उनीहरू भन्छन्, ‘संसद ढिलो छ, प्रक्रियागत रूपमा ढिला हुन्छ, हाम्रो नेताले काम गरिरहेको छ, गाँठो फुकाइरहेको छ, छिटो अघि बढिरहेको छ किनभने देशले पर्खन सक्दैन ।’

यी तर्कहरू पूरै गलत पनि होइनन् । संसदीय पद्धति सुस्त होला । पुराना राजनीतिक व्यवस्थाहरू साँच्चिकै सडेगलेका छन् । संस्थापन विरोधी नेताहरूलाई सत्तामा ल्याउने आक्रोश वास्तविक छ र यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । तर समस्या यो हो, समस्याग्रस्त व्यवस्था र प्रणाली आफैँलाई त्यसप्रति जबाफदेही नबनाई सुधार्न सकिँदैन । त्यो सुधार होइन, प्रतिस्थापन हो । र जब प्रतिस्थापनले पनि प्रश्न सुन्न अस्वीकार गर्छ, नागरिकहरू ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा पुग्छन् जहाँबाट सुरु गरेका थिए ।

संसदीय व्यवस्थाको बल गतिमा छैन । यसको बल दक्षतामा छ । बहस, प्रश्न र निगरानीले जानाजान ढिलो बनाउँछन् । किनभने संसदीय शासन व्यवस्थामा जबाफदेहिताबिनाको गति दक्षता होइन, यो अधिकारको दोहन हो । जबाफदेहिता बलियो नेतृत्वको शत्रु होइन । यो बलियो नेतृत्वलाई वैध बनाउने आधार हो । जो नेताहरूले वास्तवमा परिवर्तन ल्याए, उनीहरूले कहिल्यै संसद् छल्नु परेन । स्वतन्त्र नागरिक र प्रेसको आवाजलाई नियमन गर्नु परेन । संस्थाहरूका नियम आफ्नै अनुकूल पुनर्लेखन गर्नु परेन । उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा शासन गरे, आलोचना झेले, प्रश्नहरूको जबाफ दिए र प्रक्रियालाई अस्तव्यस्त रहन दिए, किनभने उनीहरू बुझ्थे कि अस्तव्यस्त लोकतन्त्र सफासुग्घर अधिनायकवादभन्दा स्वच्छ हुन्छ ।

संसारमा जहाँ पनि व्यवस्थाको सुधार गर्छौं र सुशासन कायम गर्छौं भन्ने वाचा गरेर सत्तामा आएको सरकार जब त्यसपछि देखिन र प्रश्न सुन्न अस्वीकार गर्छ र नियन्त्रण गर्न खोज्छ, उसले पहिले नै आफ्नो पक्षमा मत हालेका जनतालाई दिएको वाचा तोडिसकेको हुन्छ । र ती जनता, हामी जनता, मौनताभन्दा बढीको हकदार छौँ ।