कसीमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दुई दशकको यात्रा

जब राज्यका अंगहरू कमजोर हुन्छन् र विधिको शासनभन्दा व्यक्तिको स्वार्थ बलियो बन्दछ, तब नागरिकहरूमा राज्य हुनुको बोध हराउँदै जान्छ । नेपालको सन्दर्भमा संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिता जस्ता ठुला उपलब्धिहरू संस्थागत भइसके तापनि तिनको लाभांश आमनागरिकको भान्सा र जीवनस्तरसम्म पुग्न सकेको छैन ।

नेपालले जनआन्दोलनको बलियो जगमा उभिएर शताब्दीऔँ लामो निरंकुश राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थालाई बिदाइ गरी गणतन्त्रात्मक पद्धतिलाई आत्मसात गरेको झन्डै दुई दशक पुग्न लागेको छ । यो ऐतिहासिक परिवर्तन कुनै आकस्मिक राजनीतिक घटना मात्र थिएन, बल्कि आमनेपाली समुदायको लामो समयदेखि कायम रहेको दमित इच्छा, आर्थिक उन्नतिको उत्कट चाहना र आत्मसम्मानको सामूहिक प्रकटीकरण थियो । युगौँदेखि सिमान्तकृत गरिएका आवाजहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने र रैतीलाई वास्तविक नागरिक बनाउने युगीन आकांक्षासहित गणतन्त्रको सर्वसम्मत निर्णय लिइएको हो । यस अर्थमा आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुखानुभूति आफैँमा अपरिमित र गौरवपूर्ण छ ।

विश्वको राजनीतिक इतिहास साक्षी छ, कुनै पनि लोकतान्त्रिक पद्धति आफैँमा खराब वा दोषी हुँदैन । पद्धतिको सफलता वा विफलता त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक समूहको व्यवहार, निष्ठा र आचरणले निर्धारण गर्दछ । यसका साथै, तत्कालीन परिवेशमा विश्व राजनीतिको सकारात्मक वा नकारात्मक परिणामले निम्त्याउने नतिजाले पनि राज्य व्यवस्थाहरूको दिशा तय गर्दछन् । तर, जुन राजनीतिक शक्तिले परिवर्तनका ज्वालालाई समय र परिस्थितिअनुसार व्यवस्थापन गर्दै जनअभिमतलाई शान्तिपूर्ण सुशासनमा रूपान्तरण गर्न सक्छ, इतिहासले उसैलाई मात्र परिवर्तनकारी संवाहक तŒवको रूपमा स्वीकार गर्दछ ।

गणतन्त्र स्थापनाको यो लामो अवधि भुक्तान भइसक्दा पनि नागरिक भावनालाई उच्च सम्मान गर्दै जनमुखी समस्या समाधान गर्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्व उन्मुख हुन नसक्दा नेपालको राजनीतिमा एउटा गम्भीर द्विविधा र संशय उत्पन्न भएको छ । मुलुकका प्रमुख लोकतान्त्रिक दलहरूले नेपाली नागरिक समाजमा व्याप्त गहिरो निराशा र आक्रोशलाई अहिले मनोवैज्ञानिक त्रासका रूपमा महसुस गर्न थालेका छन् । निश्चित अवधिभित्र प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई सही रूपमा मूल्यांकन गर्दै जनहितमा उपयोग गर्न नसकिँदा ती दलहरूको साख मात्र गिरेको छैन, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको नागरिकप्रतिको दायित्वबोधमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

जब राजनीतिक शक्तिहरू प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुको साटो आत्मकेन्द्रित स्वार्थमा लिप्त हुन्छन्, तब सम्बद्ध लोकतान्त्रिक समूहको सूक्ष्म रूपमा मूल्यांकनको प्रक्रिया नागरिक स्तरबाट प्रारम्भ हुन्छ । जसका कारण राजनीतिको क्षेत्रमा त्रास र संशयको घनचक्कर सुरु भई एकआपसमा विश्वासको संकट उत्पन्न हुन्छ । स्पष्ट राजनीतिक दिग्दर्शन र नैतिक मूल्यको अभावमा लोकतान्त्रिक पक्षधरहरू आफ्नो निष्ठागत व्यवहारबाट विचलित हुँदै गएका छन् कि भन्ने गम्भीर प्रश्न नागरिक समाजले उठाइरहेको छ । दलहरू केवल सत्ताको गणित, आन्तरिक कलह र शक्ति संघर्षको चक्रब्यूहमा फस्दा समग्र व्यवस्थाप्रति नै जनविश्वास गुम्न सक्ने डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यो द्विविधायुक्त वातावरणको मुख्य असर प्रत्यक्ष रूपमा तिनै रैथाने र स्थापित लोकतान्त्रिक समूहमाथि परिरहेको छ । वर्षौंसम्म राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका शक्तिहरूमा कतै आफ्नो राजनीतिक डोरी फुत्किएर अन्य लोकप्रियतावादी वा वैकल्पिक शक्तिहरूको हातमा पुग्ने त होइन भन्ने डर र त्रासको मनोविज्ञान हाबी देखिन्छ । यो त्रासको प्रमुख केन्द्रविन्दु नागरिक असन्तोष नै हो, जसले स्थापित दलहरूको परम्परागत ‘भोट बैंक’ लाई हल्लाइदिएको छ । पछिल्ला निर्वाचनहरू र राजनीतिक समीकरणमा देखिएका अप्रत्याशित फेरबदलहरू यसैका स्पष्ट संकेत हुन् ।

लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको क्रममा देखिने यस्ता चुनौती र नागरिक आक्रोशले एकहिसाबले राजनीतिमा आत्मसमीक्षा र सुधारको अवसर पनि प्रदान गर्दछ । आफूमा रहेका कमीकमजोरीको निर्मम र इमानदार आत्ममूल्यांकन गर्ने प्रवृत्तिको विकासले राजनीतिमा व्याप्त अपारदर्शी र द्विविधायुक्त व्यवहारलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पु¥याउँछ । जसका कारण भ्रष्टाचाररहित राजनीतिक शुद्धताको अनुभूति गर्न नागरिक समाज सक्षम हुन्छ । यसलाई नै हामी अब्बल र परिपक्व राजनीतिको संज्ञा दिन सक्छौँ । यस्ता सकारात्मक कदमले राजनीतिक समूहलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बन्न सधैँ प्रेरित गरिरहन्छन् ।

तर, विडम्बनापूर्ण स्थिति के छ भने, समाजका विभिन्न विसंगति, कुण्ठा र अस्थिरतालाई राजनीतिको बजारमा अवतरण गराई आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने प्रपञ्च रचिएमा त्यसलाई असल लोकतान्त्रिक संस्कार मान्न सकिँदैन । त्यस्ता प्रवृत्तिमा कुटिल षड्यन्त्र र प्रतिगमनको गन्ध आउनु स्वाभाविकै हो । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाभित्र त्रास, अन्योल र आक्रोशको वातावरणलाई सफल राजनीतिको उपमा कदापि दिन मिल्दैन । २१औँ शताब्दीको अब्बल लोकतन्त्रको आधारभूत विशेषता नै विधिको शासन, भयरहित वातावरण र नागरिक सर्वोच्चता हो, जुन केवल परिपक्व र सुदृढ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मात्र सम्भव हुन्छ ।
जब राज्यका अंगहरू कमजोर हुन्छन् र विधिको शासनभन्दा व्यक्तिको स्वार्थ बलियो बन्दछ, तब नागरिकहरूमा राज्य हुनुको बोध हराउँदै जान्छ । नेपालको सन्दर्भमा संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताजस्ता ठुला उपलब्धिहरू संस्थागत भइसके तापनि तिनको लाभांश आमनागरिकको भान्सा र जीवनस्तरसम्म पुग्न सकेको छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि नागरिकले अझै पनि संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । यही रिक्तताका बीच व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने शक्तिहरू सलबलाउने मौका पाउँछन् ।

यदि हाम्रा राजनीतिक दलहरूले सबल लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, सुशासन र नागरिकको सुखी जीवनयापनको चाहनालाई लत्याउने प्रयास गरिरहने हो भने, त्यहाँ व्यवस्थाविरोधी सेन्टिमेन्ट वा प्रतिगमनको पुनरावृत्तिको सम्भावना सधैँ बलियो भएर आउँछ । इतिहासको यो घडीमा दलहरूले नागरिक समाजमा व्याप्त निराशा र अविश्वासलाई चिर्दै, विधिसम्मत पद्धति निर्माण गर्ने र जनउत्तरदायी बन्ने प्रण गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

अबको बाटो राजनीतिक दाउपेचको होइन, बल्कि संरचनागत सुधार, आर्थिक रूपान्तरण र नैतिक राजनीतिको हो । नेतृत्वले आफ्नो आचरणमा शुद्धता ल्याई इमानदार प्रयास गर्ने हो भने नेपालमा उच्चतम राजनीतिक पद्धतिको विकास र समृद्धिको सम्भावनालाई कुनै पनि शक्तिले चाहेर पनि अवरुद्ध गर्न सक्ने छैन । नागरिक समाज र राजनीतिक दल दुवैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेदारी बोध नगर्ने हो भने यो व्यवस्था केवल नाममा मात्र सीमित हुने खतरा रहन्छ । तसर्थ, समयमै सचेत भई गणतन्त्रलाई जनमुखी बनाउनु नै आजको प्राथमिक आवश्यकता हो ।

व्यवस्था आफैँमा साध्य होइन, साधन मात्र हो । साधन जतिसुकै आधुनिक वा सुन्दर भए पनि त्यसले दिने परिणाम जनमुखी भएन भने त्यसको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । नागरिकको धैर्यताको बाँध सधैँ कसिलो रहँदैन । समयमै राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैली नसच्याए आक्रोशले जुनसुकै रूप लिन सक्छ । गणतन्त्र भनेको केवल राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति आउनु वा नयाँ संरचना बन्नु मात्र होइन, बल्कि राज्यका हरेक निर्णय र सेवामा आमनागरिक (जनता) को अनुहार देखिनु हो । दलहरू अब सत्ताको जोडघटाउ र भागबन्डाबाट माथि उठेर डेलिभरी (सेवा प्रवाह), रोजगारी सिर्जना र सुशासनलाई आफ्नो पहिलो सर्त बनाउनै पर्ने मोडमा आइपुगेका छन् ।