कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व बढ्नुको अन्तर्य

करिव दुईतिहाइ सिट संख्या पुग्ने गरी प्राप्त जनमतका आधारमा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष बनेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह यो निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । एकातिर संविधानसम्मत छ, अर्कातिर जनमतसम्मत पनि भएकोले यो ज्यादै बलियो निर्णय हो ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यानयाधीश पदमा चौथो वरीयतामा रहेका मनोज शर्मालाई सिफारिस गरेपछि रास्वपा र अन्य दल न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्व चर्किंदै गएको छ । सिफारिस लगत्तै सिर्जना भएको यो विवाद, संसदीय सुनुवाइ समितिबाट उनको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन भई शपथ ग्रहण गरेर कार्यभार सम्हालिसकेसँगै नयाँ मोडमा पुगेको छ ।

यो निर्णयले नेपालको न्यायपालिकामा लामो समयदेखि चल्दै आएको वरिष्ठताको परम्परा तोडेकाले राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा ठुलो बहस र द्वन्द्व निम्त्याएको हो । यस घटना र यसले बढाएको द्वन्द्वका मुख्य पक्ष तथा कारणहरू मूलतः राजनीतिक हुन् । पहिलो कुरा संवैधानिक परिषद्ले सबैभन्दा वरिष्ठ मानिएकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, तथा अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई पन्छाएर चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई सिफारिस गर्यो ।

दोस्रो कुरा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले स्थापित न्यायिक परम्परा मिचिएको भन्दै फरक मत राखेका थिए । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर बहुमतका आधारमा यो निर्णय गराएपछि विपक्षी दलहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका केही दलहरूले न्यायालयमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य हुनुपर्ने र क्षमता तथा कार्यसम्पादनका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छन् ।

परिषद्ले पनि शर्माको मुद्दा फस्र्यौट दर राम्रो भएको तर्क अघि सारेको थियो । मुख्य राजनीतिक दलहरूको चिन्ताः अर्कोतर्फ, नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दलहरूले यस कदमलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप र राजनीतिक स्वार्थप्रेरित निर्णयका रूपमा हेरेका छन् । वरिष्ठता मिच्दा न्यायालयमा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव झन् बढ्ने र न्यायाधीशहरूमा निराशा आउने उनीहरूको तर्क छ । यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसन र कानुनी विज्ञहरूले समेत यो निर्णयको कडा विरोध गरेका छन् । वरिष्ठताको परम्परा मिचिँदा भविष्यमा ‘बेन्च फिक्सिङ’ र राजनीतिक वफादारिताका आधारमा मात्र प्रधानन्यायाधीश छानिने जोखिम बढ्ने नेपाल बारको भनाइ आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ ।

राजनीतिमा कुनै पनि संवैधानिक वा न्यायिक नियुक्तिलाई दलहरूले आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलताको लेन्सबाट हेर्ने गर्छन् । भरखरै सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोगेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलहरू यही घटनालाई चर्काएर बालेन सरकार र रास्वपालाई बद्नाम गराउन टाउकोले टेकेर लागिपरेका छन् । आमनिर्वाचनमा पारम्परिक दलहरूले सोचेजस्तो परिणाम नल्याएको र पछिल्लो समय वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्व र रास्वपा लगायतका नयाँ शक्तिहरूको उदयले पुराना दलहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।

न्यायपालिकाजस्तो संवेदनशील निकायमा वरिष्ठता मिचेर निर्णय हुँदा पुराना दलहरूलाई सरकार घेर्ने एउटा बलियो ‘राजनीतिक मुद्दा’ मिलेको छ । उनीहरूले यसलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने नारा बनाएर सरकारलाई जनमानसमा अलोकप्रिय बनाउने रणनीतिका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन शाह र रास्वपाले भने पुरानो ‘भागबन्डा र वरिष्ठता’ को परिपाटीले न्यायालय चुस्त हुन नसकेको तर्क गर्दै आएका छन् ।

पुराना दलहरूले चौतर्फी घेराबन्दी गर्दा सरकार र रास्वपाका लागि यो निर्णय राजनीतिक स्वार्थका लागि नभई न्यायिक सुधारका लागि हो भनी आमजनतालाई बुझाउनु मुख्य चुनौती बनेको छ । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, संसद् र सडक दुवै ठाउँमा यो मुद्दालाई बढी चर्काएर पुराना दलहरूले नयाँ शक्तिहरू पनि ‘विधि र प्रक्रिया मिच्नमा पुराना जस्तै हुन्’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेका छन् ।

यता आफू प्रधानन्यायाधीश बन्नुपर्ने दावी गर्दै आएकी सपना प्रधान मल्लले सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूलाई सरकारविरुद्ध डटेर लड्नुपर्ने आशय सहितको अभिव्यक्ति दिएकी छन् । उनले ‘न्यायिक प्रक्रिया र अधिकारको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिन’ लिखित रूपमै कडा कानुनी र प्रशासनिक कदम चालेकी छन् । उनले न्यायाधीश वा अदालतका कर्मचारीहरूलाई सरकारविरुद्ध ‘राजनीतिक लडाइँ’ लड्न आह्वान नगरे पनि, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भएको वरिष्ठताको मिचाइ र त्यसविरुद्ध परेका रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले देखाएको आनाकानीप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै कानुनी लडाइँको नेतृत्व भने गरेकी हुन् ।

संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि, त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूलाई मुख्य रजिस्ट्रार र प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेका थिए । कडा रूपमा प्रस्तुतः कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा मल्लले उक्त दरपीठ विरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै ‘अदालत आउने न्यायको बाटो थुन्नु जनआस्थामाथि प्रहार हो’ भन्दै ती रिटहरू तुरुन्त दर्ता गर्न लिखित आदेश दिइन् । उनले प्रशासनलाई कसैको दबाबमा नपर्न र कानुनी दायित्व पूरा गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएकी थिइन् ।

मल्लको आदेशका बाबजुद सर्वोच्च प्रशासनले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माको इसारामा रिट दर्ता गर्न ढिलाइ गरेपछि, यसले सर्वोच्च अदालतभित्र नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच ठुलो अविश्वास र तनाव पैदा गर्यो । नेपाल बार एसोसिएसन र कानुनी वृत्तले मल्लको यो अडानलाई न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउने साहसिक कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै उनलाई बलियो साथ दियो ।

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइबाट नाम अनुमोदन भएलगत्तै, असन्तुष्ट बनेकी मल्ल उनको शपथ ग्रहण र पदभार ग्रहण समारोहमा अनुपस्थित रहिन् । मल्लले तत्कालै लागू हुने गरी २० दिने लामो बिदाको निवेदन दिएकी छन् । यसर्थ उनले न्यायालय राजीनामा भने नदिने मनस्थिति बनाएकी छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । मल्लले दर्ता गर्न दिएको आदेशलाई लिएर सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले संसद्मा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले न्यायालयले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

विकृतिको सुरुआत

बहुदलीय लोकतन्त्र भनेको शक्ति पृथकीकरणमा आधिारित शासन व्यवस्था हो र जहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । तर २०४६ सालको परिवर्तनपछि हाम्रो देशको न्यायपालिकाभित्र पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा जस्तै दलीय प्रतिनिधिलाई प्रवेश गराइयो । नेकपा एमालेकी पूर्व सांसद सपना मल्ल पनि दलीय प्रतिनिधि बनेरै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश पदमा पुगेकी हुन् । यसको अर्थ उनीसँग कानुनी योग्यता थिएन भन्ने होइन । एनजिओ तथा आइएनजिओमा काम गरे पनि उनले कानुन व्यवसायीको पहिचान बनाइसकेकी थिइन् ।

पार्टीको तर्फबाट सांसद समेत भइसकेको व्यक्ति, केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार भइसकेको व्यक्ति पार्टीको कार्यकर्ताभन्दा पनि नेतृत्व पंक्तिमै रहेको अनुहार हो । यस्ता अनुहारलाई अदालतको बेन्चमा राखिनु कुनै पनि हालतमा लोकतन्त्र होइन । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुर्खताका कारण अदालतमा पार्टीको प्रभाव देखिन थाल्यो । खासगरी टनकपुर प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको विपक्षमा फैसला गरिदिए पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको कुर्सीमा आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता घुसाउनुपर्ने सोच र योजना बनाए । त्यही योजनाअन्तर्गत नेविसंघका पूर्वउपाध्यक्ष गोपाल पराजुली लगायतका कार्यकर्ताहरूलाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनाइयो । उनै पराजुली पछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश बने ।

त्यसो त २०५२ सालमा संसद् विघटनविरुद्ध फैसला आएपछि एमालेले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा चढ्ने गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने परिपञ्च सुरु गर्यो । यसका लागि केपी शर्मा ओलीले निकै ठुलो मिहिनेत तथा डिजाइनका साथ काम गरेका छन् । तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नि खरेललाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने गरी आफ्नो पार्टीका केही वकिलहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्नु भनेर निर्देशन दिएका थिए । ओलीको निर्देशनअनुसार सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेलले न्यायपरिषद्लाई दबाब तथा प्रभावमा पारी हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्लदेखि हरि फुयालसम्मका कार्यकर्तालाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति दिलाए ।

जसमध्ये हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश भएर पनि सेवा निवृत्त भइसकेका छन् । तर सपना मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्ने बेलामा भने मुलुकमा रास्वपाको एकमना सरकार गठन भयो । जसका कारण सपना मल्लको भने प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना करिब करिब समाप्त भएको छ । आगामी आमनिर्वाचनपछि एमालेको सकार आयो भने हरि फुयालको भने प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना जीवितै रहने छ ।

खासगरी सपना मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने चाहना एमालेको मात्रै सेटिङमा भएको होइन । त्यो सेटिङ मिलाएर मल्ललाई रोलक्रममा राख्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की पनि सामेल थिए । लामो समयसम्म न्यायाधीश पदमा आफ्नो विश्वासपात्रलाई कायम गराएर न्यायालयमा पकड जमाउने पात्रका रूपमा कल्याण श्रेष्ठ चर्चामा थिए । भलै मल्ल प्रधान प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा थिइन्, तर उनी प्रधानन्यायाधीश बन्न त के न्यायाधीश बन्नसमेत योग्य छैनन् भन्ने चर्चा अहिले सर्वत्र भएरहेको छ । किनकि पार्टीको सक्रिय नेता न्यायाधीश पदमा पुग्ने परिकल्पमा न त संविधानले गरेको छ, न त लोकतान्त्रिक आचरण तथा मर्म सुहाउँदो कुरा हो ।

त्यसो त यतिबेला प्रधानमन्त्री बनेका वालेन्द्र शाहले जनतासमक्ष भोट माग्ने क्रममै भनेका थिए, ‘देशको हर क्षेत्र दलीय प्रभावले विकृत बनेको छ, त्यो विकृतिलाई सफा गर्न मलाई भोट दिनोस् ।’ यसैगरी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि त एमाले–कांग्रेस सरकारका पालामा थुप्रै मुद्दाहरू लगाइएकै छ । त्यसैले सपना मल्ल प्रधानलाई प्रयोग गरेर एमाले कांग्रेसले आफ्ना पार्टीका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने र रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्ने सम्भावना बारे पनि ठुलो चर्चा भइरहेको थियो । सायद यही संभावनालाई ख्याल गर्दै न्यायपरिषद्ले चौथो वरीयताका डा.मनोज शर्मालाई रोजेको हुनुपर्छ ।

हुन त हिजो एमालेको रोजाइमा परेका सपना मल्ल र हरि फुयाल तथा कांग्रेसको रोजाइमा परेका कुमार रेग्मी अत्यन्त गलत आज रास्वपाको रोजाइमा परेका मनोज शर्मा अत्यन्त ठिक भन्नु पनि अली बढी हुनेछ । किनकि कुनै पनि व्यक्तिका योग्यता तथा चरित्र तय गर्ने भनेको उसको पृष्ठभूमिले हो । यस मानेमा हेर्दा मनोज शर्माको पृष्ठभूमि निर्विवाद छ भन्न मिल्दैन । पूर्वप्रधानमन्त्री दामोदर शर्माको भतिजा नाता पर्दैमा उनी माथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन । तर त्यो नाता सम्बन्ध कसैको निजी स्वार्थका लागि प्रयोग भयो कि भएन ? भन्ने विषयमा भने सरोकारवालाहरूले अवश्य पनि चासो राख्छन् । त्यतिबेलाका मिडियाहरूले लेखेको समाचारअनुसार प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र शमशेर राणा चर्को मिहिनेतसाथ जुटेका थिए । त्यसका लागि उनीहरूले अधिवक्ता मनोज शर्मालाई प्रयोग गरी प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मासमक्ष सेटिङ मिलाएका थिए । त्यही सेटिङका आधारमा चोलेन्द्र शमशेर प्रधानन्यायाधीश बने । प्रधानन्यायाधीश बन्नासाथ चोलेन्द्रले पुरानो गुण तिर्नका लागि मनोज शर्मालाई न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि पहल गरे । यदि चोलेन्द्र शमशेरले पहल नगरेको भए उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने सम्भावना नहुन पनि सक्थ्यो, तर अहिले उनी ६ वर्षको कार्यकालका निम्ति प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् ।

नेपालको संविधान (२०७२) मा जेष्ठताको आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर कम्तिमा ३ वर्ष काम गरेका मध्येबाट ६ जनालाई न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्ने र तीनै ६ मध्येबाट १ जनालाई संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने प्रावधान संविधानमा छ । अहिले भएको नियुक्तिमा यो प्रावधान मिचिएको छैन । त्यसैले जेष्ठताका आधारमा आफू प्रधानन्यायाधीश बन्नुपर्ने सपना मल्लको दावीमा खास दम देखिँदैन ।

करिव दुईतिहाइ सिट संख्या पुग्ने गरी प्राप्त जनमतका आधारमा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष बनेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह यो निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । एकातिर संविधानसम्मत छ, अर्कातिर जनमतसम्मत पनि भएकोले यो ज्यादै बलियो निर्णय हो । किनकि बालेनले भोट माग्न जाँदा नै जनतासमक्ष गरेको वाचा हो यो । न्यायपालिकामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको सेटिङ कायमै रहनु भनेको लोकतन्त्र होेइन, यो सेटिङ कुनै पनि हालतमा हटाउने विश्वास दिलाएर बालेनले चुनाव जितेका हुन् ।

अब यो प्रकरणलाई धेरै गिजोल्नु हुन्न । निकास दिनतिर लाग्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद्मा सरकार प्रमुखको होल्ड हुने र उसले आफू अनुकूलका व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने सिलसिला शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । अहिले भएको समाधान अस्थायी मात्रै हो । यसको स्थायी समाधानका लागि सरकारले सके अन्य दलको सहयोगमा नसके, आफैँले भए पनि एउटा विधि तयार गर्नुपर्छ । संविधानको मर्म र जनअपेक्षा अनुरूपको न्यायपालिका बनाउन अहिले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेका न्यायाधीशहरूको नेतृत्वमा सम्भव छैन । बाहिरबाट विज्ञ प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि संविधान, कानुन संशोधन गरेर ढोका खोल्नुपर्छ ।

यसैगरी न्यायपरिषद्को संरचना थपघट गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सबै तहका न्यायाधीशहरू खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीद्वारा नियुक्त गर्नका लागि न्यायपरिषद्मा एउटा लोकसेवा आयोग जस्तै न्याय सेवा महाशाखा बनाउन सकिन्छ । साथै न्यायपालिकाका संरचनागत तहका सम्बन्धमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । २०४७ सालभन्दा अघि न्यायपालिकाका निकै धेरै तह थिए । जुन तहहरू निकै प्रभावकारी थिए । धेरैजसो मुद्दा जिल्ला अदालतमै टुंगो लाग्थे । अञ्चल अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा आइपुग्ने मुद्दा सीमित हुन्थे । तर अहिले सिधै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा आउने परिपाटी भएकोले अवश्य पनि चाप बढेको छ । पुनः २०४७ सालअघिकै मोडलमा जाने हो भने न्यायालयप्रति जनविश्वास जगाउन सकिन्छ ।

(कार्की वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । )