आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासनको महत्व

जबाफदेहिता सुशासनको मेरुदण्ड हो । सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सरल र प्रभावकारी बनाउन सामाजिक जबाफदेहितासम्बन्धी विभिन्न औजारहरू प्रयोग गर्ने अनिवार्य कानुनी मार्गदर्शन छ ।

मुलुकलाई विधिको शासनमार्फत चलाउने राज्य पद्धति नै सुशासन हो । राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षा अनुरूप छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद् अनुभूति दिलाउनु नै यसको मूल ध्येय हो । यसलाई असल, कुशल र जनमुखी शासन पनि भनिन्छ । शासकीय पात्रहरूमा निहित शक्ति, अधिकार र दायित्व नागरिकको सेवामा केन्द्रित हुनु नै सुशासन हो ।

सुशासनमा राज्यका अंग, निकाय तथा संयन्त्रहरू भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त हुन्छन् भने राजनीतिक तहमा उच्च नैतिक चरित्र र अनुशासन पालना गरिएको हुन्छ । सुशासित समाजमा तृणमूल (तल्लो) तहका प्रत्येक नागरिकहरू राज्यप्रति आश्वस्त हुन्छन् र आफू राज्यको सम्मानित एवं निर्णायक सदस्य भएको महसुस गर्छन् । जसका कारण राष्ट्रियता बलियो हुन्छ र जनताले खुसीका साथ कर तिर्ने भएकाले देशको अर्थतन्त्र पनि सुदृढ हुन्छ । वास्तवमा सरकारको समग्र क्रियाकलापमा नागरिकको विश्वस्त एवं भरोसापूर्ण सहभागिता र स्वामित्व प्राप्त समाज नै सुशासनयुक्त समाज हो ।

आमनागरिकहरूको अर्थपूर्ण र सहभागितामूलक शासन प्रणाली नै सुशासन हो । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्यका सबै निकायहरूमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्य निकै फितलो देखिन्छ । जनसहभागिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वसहितको सार्वजनिक कार्यसम्पादनमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । सरकारी कार्यालयहरूमा धाउने आमजनताका गुनासाहरू आज पनि सयौँको संख्यामा सुन्न र देख्न सकिन्छ ।
सुशासनको दुरुपयोग गर्ने भनेको सरकारी निकाय र जिम्मेवार ओहोदामा रहनेहरूले नै हो । तर, केवल आर्थिक लेनदेन (भ्रष्टाचार) हुनु मात्र कुशासन होइन, समयमै विकास योजनाहरू सम्पन्न नहुनु, राजनीतिक आस्था र पहुँचको आधारमा योजना स्वीकृत गरिनु, पछाडि परेका र पारिएका समुदायलाई सार्वजनिक गतिविधिबाट टाढा राखिनु र खर्चको अपारदर्शिता नै कुशासनका प्रमुख विशेषता हुन् ।

कानुनी अलमलको अवस्था

सन् १९८९ मा विश्व बैंकले विकास परियोजना सञ्चालनका लागि सुशासनको अवधारणा अगाडि ल्याएको पाइन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) ले पनि शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासनका पक्षलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको जननिर्वाचित सरकार क्रियाशील छन् र उनीहरूले आफ्नो राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान र कानुनबमोजिम गरिरहेका छन् । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड गरिएको छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार उल्लेख छ भने अनुसूची ९ मा तीनै तहको साझा सूची दिइएको छ ।

संघीय पद्धतिको मूल उद्देश्य सिंहदरबारको अधिकार जनताको निकटतम बिन्दु अर्थात् घरदैलोमै पु¥याउनु थियो । तर, नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय सरकारहरूले दोस्रो कार्यकालको समेत महत्वपूर्ण समय व्यतीत गरिसक्दा पनि धेरै स्थानीय कानुनहरू अझै अलपत्र छन् वा परिमार्जन हुन सकेका छैनन् । कतिपय बनेका कानुन पनि सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफलबिना हचुवाका भरमा बनाइएका छन् । पालिकाहरूले सुशासनका ठूला गफ गरे पनि व्यवहारमा कानुन र संयन्त्र बनाएर सुशासन प्रवद्र्धनमा लागेको देखिँदैन ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जबाफदेही, पारदर्शी र समावेशी बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनु सुशासनको मुख्य ध्येय हो । कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरी नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा कम खर्चिलो ढंगबाट प्रवाह हुनुपर्छ । सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमै उतार्न प्रशासन र सेवा प्रदायकको संयन्त्रलाई सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गर्न सरोकारवाला निकायले विशेष ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, सर्वेक्षण, लागत अनुमान, खरिद योजना, निर्माण व्यवसायीको पारदर्शी छनोट, अनुगमन र गुणस्तरको प्रत्याभूति गर्दै समयमै योजना सम्पन्न गराउने हो भने मात्र स्रोतको सही सदुपयोग हुन्छ । तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनहरूले देखाउने बढ्दो बेरुजु र वित्तीय अनुशासनहीनताले हाम्रो शासकीय अवस्था छर्लंग पार्छ । सीमित स्रोतलाई अति आवश्यक काममा खर्च नगरी पहुँचका भरमा अनुत्पादक वा अनावश्यक ठाउँमा (जस्तै ‘असारे विकास’ र भ्यु–टावर) खर्च गरिनु आर्थिक अनियमितता मात्र होइन, शासकीय नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हो ।

जबाफदेहिता सुशासनको मेरुदण्ड हो । सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सरल र प्रभावकारी बनाउन सामाजिक जबाफदेहितासम्बन्धी विभिन्न औजारहरू प्रयोग गर्ने अनिवार्य कानुनी मार्गदर्शन छ । यी औजारहरू भन्नाले मुख्यतयाः सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण र सूचनाको हकलाई लिइन्छ । तर, वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक निकायहरूको जबाफदेहिता निकै कमजोर छ । सकेसम्म पन्छाउने, बोले पनि बोलेको कुरा समयमै पूरा नगर्ने प्रवृत्ति हावी छ । विभिन्न बहाना र कानुनी दाउपेच देखाएर नागरिकलाई अलमल्याउने गरिएका पर्याप्त गुनासाहरू छन् ।

नागरिकका आकांक्षा धेरै हुन्छन् तर सरकारी निकायसँग स्रोत साधन सीमित हुन्छ । यस्तो बेला स्रोतको न्यायोचित वितरण नहुँदा सेवा लिने र दिनेबीच द्वन्द्व बढ्छ । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न र दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन सामाजिक जबाफदेहिताका औजारहरू परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । तर, राज्यका विभिन्न निकायहरूमा यी औजारहरूको विधिसम्मत प्रयोग नहुँदा जबाफदेहिता निकै कमजोर भएको पाइन्छ ।

सार्वजनिक निकायहरूले प्रत्येक चौमासिकमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेर वर्षमा एकपटक, त्यो पनि आफ्ना अनुकूलका मानिस राखेर औपचारिकता पूरा गर्ने खेल मात्र भइरहेको छ । विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरूको सार्वजनिक परीक्षण केवल कागजमा सीमित छ । योजना किन छानियो ? बजेट कति हो ? कहाँ कसरी खर्च भयो ? भन्ने कुरा उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूलाई नै थाहा हुँदैन, उनीहरू बेखबर र अलमलमा हुन्छन् ।

सूचना प्रविधिको आजको युगमा पनि नागरिकले मागेको सूचना सहज र समयमै उपलब्ध गराइँदैन । नागरिकहरू अझै पनि सूचना माग्न जाँदा कर्मचारीतन्त्रको जटिल घेरामा अल्मलिने गर्छन् । आजको सन्दर्भमा आर्थिक भ्रष्टाचार हुनु मात्र कुशासन होइन; उत्तरदायित्वबाट पन्छिनु, नागरिकलाई अल्मल्याउनु र सामाजिक जबाफदेहिताका औजारहरूलाई कागजी रूपमा मात्र सीमित राख्नु पनि कुशासनकै पाटो हो । यस्ता समस्याले जबाफदेहितालाई निकै कमजोर बनाएका छन् । स्पष्ट छ, जबाफदेहिताबिना सुशासन बलियो हुन सक्दैन, र बलियो सुशासनबिना देशको विकास र समृद्धि केवल एउटा अधुरो नारा मात्र बनिरहनेछ ।