दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र शाह सरकारको नीतिगत अग्निपरीक्षा

सरकारले अब वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने भन्दा पनि संक्रमणकालीन अवस्थामा श्रमिकहरूको आम्दानी बढाउने र समानान्तर रूपमा स्वदेशमै रोजगारीका क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने रणनीति लिनुपर्छ ।

नेपाली श्रमबजारको चरित्र लामो समयदेखि एउटा अनौठो र उद्वेगपूर्ण विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ । वार्षिक रूपमा झण्डै ४ लाख नयाँ युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा श्रमबजारमा प्रवेश गर्दछन् । तर, स्वदेशभित्र तिनको क्षमता, रुचि र सीप अनुसारको मर्यादित एवं सुरक्षित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन नसक्दा ऊर्जावान् युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको बाटो रोज्न बाध्य छन् ।

वैदेशिक रोजगारी नेपाली समाजका लागि कुनै नयाँ परिघटना होइन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात् नेपाली युवाहरू ब्रिटिस आर्मीमा बिनाकुनै श्रम सम्झौता भर्ती हुन थालेदेखि सुरु भएको यो क्रम आज आधुनिक युगको ‘खाडी र मलेसिया’ को मरुभूमिसम्म आइपुग्दा झन् विकराल र संस्थागत बनेको छ ।

विगतका सरकारी तथ्यांकहरूलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने श्रम स्वीकृति लिएर औपचारिक माध्यमबाट बिदेसिनेहरूको संख्या ४० लाखभन्दा बढी देखिन्छ । तर, यसमा खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै अवैध मार्गबाट जानेहरू र छिमेकी राष्ट्र भारतमा रोजगारीका लागि जाने मौसमी तथा स्थायी श्रमिकहरूको विशाल संख्या जोडिएको छैन । विज्ञहरूको अनुमान अनुसार, हाल करिब १ करोड नेपाली युवाहरू मुलुक बाहिर श्रम बेचिरहेका छन् । संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै दृष्टिकोणले युवावर्गलाई देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण, कर्मठ र सक्रिय जनशक्ति मानिन्छ । जनसंख्याको उत्पादनशील हिस्सा मुलुक बाहिर रहँदा यसले देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र, सामाजिक सुव्यवस्था र दीर्घकालीन विकासमा गम्भीर र नकारात्मक धक्का पु¥याइरहेको छ ।

मुलुकमा लामो समयदेखि चल्दै आएको अस्थिर राजनीतिक समीकरण, भागबन्डाको राजनीति र दिशाहीन आर्थिक नीतिको शृंखलालाई चिर्दै गत २१ फागुनमा सम्पन्न आमनिर्वाचनले नयाँ राजनीतिक परिदृश्यको उदय गराएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को करिब दुईतिहाइको एकल बहुमत सरकार गठन भएसँगै मुलुकमा नीतिगत स्थिरताको नयाँ आशा पलाएको छ । कार्यपालिकाको सर्वोच्च कमान्ड प्रधानमन्त्री बालेन शाहको हातमा आएसँगै विगतका सरकारहरूले जस्तै ‘५ वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने’ अमूर्त र खोक्रा नाराको सट्टा व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य रणनीतिक योजनाको माग जनस्तरबाट भइरहेको छ ।

विगतमा तत्कालीन सरकारहरूले बेरोजगार युवाहरूलाई बेरोजगार भत्ता बाँड्ने वा स–साना खुद्रे कार्यक्रममा बजेट सक्ने नारा लिए । तर, युवाहरूलाई बजारको मागअनुसार ‘दक्ष जनशक्ति’ मा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन नीति कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । वर्तमान बहुमतको सरकारका लागि श्रमबजारको यो संरचनागत जटिलतालाई चिर्नु नै सबैभन्दा ठुलो नीतिगत र राजनीतिक अग्निपरीक्षा साबित हुने देखिन्छ ।

हाम्रो श्रमबजारको सबैभन्दा ठुलो विडम्बना के हो भने एकातिर यहाँका ऊर्जावान् युवाहरू मलेसिया र खाडीका मुलुकमा सस्तो ज्यालामा पसिना बगाउन लामबद्ध छन्, भने अर्कातर्फ देशभित्रकै उत्पादनमूलक उद्योग, कलकारखाना र ठुला भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरूमा ‘दक्ष जनशक्ति’ को चरम अभाव छ । सीप र प्राविधिक ज्ञानको अभावका कारण स्वदेशी बेरोजगारी दर उच्च रहँदा रहँदै पनि नेपालका अधिकांश उद्योगहरूले छिमेकी राष्ट्र भारत र बंगलादेशबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ ज्याला तिरेर श्रमिक र प्राविधिकहरू भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता छ । आवश्यक दक्ष जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन हुन नसक्दा यो विरोधाभास झन् गहिरिँदै गएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको आधिकारिक प्रतिवेदनलाई मान्ने हो भने नेपालको निर्माण क्षेत्रमा मात्रै तत्कालै कम्तीमा २ लाख दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । यस क्षेत्रमा प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, डकर्मी, सिकर्मी, र हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटरहरूको ठुलो माग छ । विडम्बना, कतार, साउदी अरेबिया वा संयुक्त अरब इमिरेट्स जाने अधिकांश नेपालीहरू तिनै देशका निर्माण क्षेत्रमा कठिन र जोखिमपूर्ण श्रम गरिरहेका छन् ।

यदि उनीहरूलाई स्वदेशमै आधुनिक र बजार–केन्द्रित निर्माणसम्बन्धी उच्चस्तरीय तालिम प्रदान गर्ने हो भने, मातृभूमि छोडेर मरुभूमिमा काम गर्न जाने युवाहरूको संख्यामा स्वतः कमी आउने थियो । यसो गर्न सकेको खण्डमा विदेशी मजदुरहरूमा भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भई अर्बौं रुपैयाँ पूँजी स्वदेशमै रोकिने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सीधा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । तर, हालसम्म पनि सम्बन्धित सरकारी निकाय र सरोकारवाला पक्षले यस संवेदनशील विषयमा ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

नेपाली उद्योगहरू क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण श्रम लागतको असन्तुलन पनि हो । स्वदेशमा सीपयुक्त श्रमिक नहुँदा बाह्य मुलुकबाट बढी ज्याला, आवास र अतिरिक्त सुविधा दिएर प्राविधिकहरू ल्याउनुपर्ने स्थिति छ । यसका साथै नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले कच्चा पदार्थको आयात र ढुवानीमा समेत बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर कच्चा पदार्थको उच्च लागत र अर्कातर्फ महँगो विदेशी श्रम शक्तिको प्रयोगले गर्दा यहाँका औद्योगिक उत्पादनहरूको उत्पादन लागत अकासिनु स्वाभाविक बन्न पुग्छ । यसको प्रत्यक्ष मार अन्ततः सर्वसाधारण नेपाली उपभोक्तामाथि नै परिरहेको छ, जसका कारण बजारमा महँगी नियन्त्रण बाहिर गइरहेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र होइन, नेपालको परम्परागत मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रसमेत अहिले गम्भीर जनशक्ति संकटबाट गुज्रिरहेको छ । कृषिप्रधान देश भनिए तापनि उत्पादकत्व घट्नु र खर्बौंको खाद्यान्न आयात हुनुको मूल कारण कृषिमा आधुनिकीकरण र सीपयुक्त युवाहरूको सर्वथा अभाव नै हो । कृषि मन्त्रालय र यस मातहतका निकायहरूले बेलाबेलामा विभिन्न तालिमहरू आयोजना गरेको समाचार त सुनिन्छ, तर ती तालिमहरू पर्याप्त छैनन् र प्रायः कागजमै सीमित हुन्छन् । कृषकहरूलाई छोटो अवधिको आधुनिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, आधुनिक कृषि औजारको प्रयोग र व्यावसायिक खेती प्रणाली सिकाउन सके मात्र कृषि क्षेत्रबाट मुलुकले वास्तविक आर्थिक लाभ लिन सक्छ । सेवा क्षेत्रमा पनि मजदुरहरूको जुन प्रकारको उच्च माग छ, त्यसको तुलनामा उपयुक्त सीपयुक्त आपूर्ति हुन सकेको छैन ।

देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्राथमिक दायित्व सरकारकै हो । तर, सीमित बजेट, पुरातन कार्यशैली, नोकरशाही झन्झट र न्यून कार्यक्षमता भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) लाई मात्रै यो बृहत् राष्ट्रिय जिम्मेवारी सुम्पेर सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । प्रविधिको तीव्र विकास र चौथो औद्योगिक क्रान्तिको यो युगमा परम्परागत र पुराना पाठ्यक्रममा आधारित तालिमहरूले समसामयिक श्रमबजारको मागलाई धान्न सक्दैनन् ।

अबको आवश्यकता भनेको सिटिइभिटी जस्ता संस्थाहरूको आमूल पुनर्संरचना गर्नु र निजी क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत तथा नीतिगत सुविधाहरू प्रदान गरी जनशक्ति विकासमा साझेदार बनाउनु हो । हाल पर्यटन र केही हदसम्म होटल व्यवस्थापन क्षेत्र बाहेक अन्य उत्पादनमूलक वा प्राविधिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संस्थागत लगानी न्यून छ । सहरी क्षेत्रहरूमा निर्माण र सेवा क्षेत्रको माग तीव्र रूपमा बढिरहेकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा ‘राष्ट्रिय सीप विकास प्रतिष्ठानहरू’ स्थापना गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

श्रम शक्तिलाई देशको विकासमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नेपालले फिलिपिन्स वा दक्षिण कोरियाको मोडेलबाट सिक्न सक्छ । फिलिपिन्सले आफ्नो देशका नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु अघि उच्च स्तरको सीप र भाषाको तालिम अनिवार्य गरेको छ, जसका कारण उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च पारिश्रमिक र सम्मान पाउँछन् । अर्कोतर्फ, दक्षिण कोरियाले आफ्नो देशको तीव्र औद्योगिकीकरणका क्रममा घरेलु जनशक्तिलाई प्राविधिक रूपमा यति सक्षम बनायो कि ऊ छोटो समयमै ‘श्रम आयात गर्ने’ मुलुक बन्न सफल भयो । नेपालले पनि अब आफ्ना श्रमिकहरूलाई अदक्षरूपमा पठाउने कार्यलाई पूर्णतः निरुत्साहित गरी अर्ध–दक्ष र दक्ष बनाएर मात्रै पठाउने वा स्वदेशी उद्योगमा खपत गर्ने द्विध्रुवीय रणनीति लिनुपर्छ ।

वर्तमान दुईतिहाइ बहुमतको रास्वपा सरकार र प्रधानमन्त्री बालेन शाहसामु श्रमबजारको यो ऐतिहासिक विरोधाभासलाई चिर्ने अभूतपूर्व अवसर छ । सरकारले अब वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने भन्दा पनि संक्रमणकालीन अवस्थामा श्रमिकहरूको आम्दानी बढाउने र समानान्तर रूपमा स्वदेशमै रोजगारीका क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने रणनीति लिनु पर्छ । यसका लागि सरकारले तत्काल निम्न नीतिगत कदमहरू चाल्नु अपरिहार्य छ,
आगामी १० वर्षमा देशलाई कुन–कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट प्रक्षेपण सहितको नीति तत्काल तर्जुमा गर्ने । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको निश्चित प्रतिशत र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रत्येक स्थानीय तहमा अत्याधुनिक तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्ने ।

स्वदेशी उद्योगहरूमा काम गर्ने श्रमिकहरूको मनोबल उच्च राख्न श्रम ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन र बजार महँगी अनुकूलको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने । कृषि क्षेत्रलाई ‘जीवन निर्वाह’ को माध्यमबाट परिवर्तन गरी ‘नाफामूलक व्यवसाय’ बनाउन युवाहरूलाई ब्याज अनुदान र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने । र, उद्योग तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूलाई स्वदेशी श्रमिक परिचालन गरेबापत कर छुटको व्यवस्था गर्ने ।

बेरोजगार युवाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, आधुनिक कृषि र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा खपत गर्नका लागि व्यापक प्राविधिक साक्षरता र प्रशिक्षण केन्द्रहरूको सञ्जाल देशैभरि फैलाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति, कठोर नीतिगत निर्णय र सही रणनीतिक योजनाबिना देशको अमूल्य श्रम शक्तिलाई मुलुकको समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सम्भव छैन । नयाँ सरकारले यस विषयमा बेलैमा ध्यान पु¥याओस् ।