बजेटको परीक्षामा बालेन सरकार

विगतको गलत निजीकरणका कारण बन्द भएका र सरकारी स्वामित्वमै रहेका वीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार जस्ता उद्योगहरूलाई फेरि चलाउन विशेष ‘औद्योगिक कोष’ घोषणा गरिनुपर्छ । यसका लागि सरकारी–निजी–साझेदारी मोडेल वा पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई पारदर्शी सर्तसहित व्यवस्थापन सुम्पने नीति बजेटले ल्याउनुपर्छ ।

खासगरी २०४८ देखि २०५१ सालको अवधिलाई विकास तथा आर्थिक वृद्धिको सुवर्णकाल भन्न कत्ति पनि हिच्किचाउनु पर्दैैन । २०५०÷०५१ सालको आसपासमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, जुन नेपालको इतिहासकै उच्च वृद्धिदरहरूमध्ये एक हो । यो अवधि राजनीतिक रूपमा संक्रमणकालीन भए तापनि नीतिगत साहस र आर्थिक दूरदर्शिताका कारण विशिष्ट रह्यो ।

त्यतिबेलासम्म नेपालीहरूले आफ्नै भूभाग जाँदा समेत भारतीय भूमिको प्रयोग गर्नु पथ्र्यो । बर्दिया जिल्लामा पुगेर टक्क रोकिएको पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको निर्माण यही कालमा सम्भव भएको हो । बास्तवमा राज्यले सबै कुरा आफैँ गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट मुक्त भई सहजकर्ताको भूमिका खेल्दा निजी क्षेत्र र नागरिक कसरी आर्थिक विकासको संवाहक बन्न सक्छन् भन्ने सुखद् उदाहरण यो अवधिले प्रमाणित गरिदियो ।

कुन कालखण्डमा देश र जनताले के पाए ? भन्ने बहस गर्दै गर्दा १०४ वर्षको राणाकाल, २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्मको संक्रमणकाल, ३० वर्षको पञ्चायतकाल र २०४६ सालदेखि यताको कालखण्डलाई तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि नेपालको आधुनिक राजनीतिमा २०४६ सालको जनआन्दोलन र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना करिव करिव २००७ सालको जनक्रान्ति जत्तिकै महत्वपूर्ण घटना थियो ।

राणाशासन र पञ्चायत शासनका बेला देशमा केही पनि भएन भन्न पटक्कै मिल्दैन । विराटनगर जुट मिल्स (वि.सं.१९९३), मोरङ सुगर मिल्स (वि.सं.२००३), जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री (वि.सं. १९९५), नेपाल प्लाइउड एन्ड बबिन फ्याक्ट्री (वि.सं.२०००), नेपाल केमिकल इन्डस्ट्रिज (वि.सं.२००३), नेपाल माइनिङ कम्पनी, नेपाल बैंक लिमिटेड (वि.सं.१९९४ कात्तिक ३०), घरेलु इलम प्रचार अड्डा (वि.सं.१९९६) लगायतका धेरै उद्योग स्थापना राणाकालमै भएका हुन् ।

त्यसैगरी दरबार हाईस्कुल (१९१०), पद्मोदय हाइस्कुल (२००३), जुद्धोदय पब्लिक हाई स्कुल (१९९५), कन्या स्कुल (१९८०), पद्मकन्या स्कुल–कलेज (२००४) राणाकालकै धरोहर हुन् । उच्च शिक्षातर्फ हेर्ने हो भने त्रि–चन्द्र कलेज ( वि.सं.१९७५ भदौ २७) लाई लिन सकिन्छ । स्वास्थ्यतर्फ वीर अस्पताल (वि.सं.१९४७ साउन) टोखा सन्नेटोरियम (वि.सं.१९९१), टेकु अस्पताल (हालको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल (वि.सं.१९९० को दशक), परोपकार प्रसूति गृह (हालको थापाथली प्रसूति गृह (जग बसालिएको वि.सं. २००७), सिंहदरबार वैद्यखानाको स्तरोन्नति, आयुर्वेद पाठशाला तथा चिकित्सालय (स्थापनाः वि.सं. १९८५) लगायतका काम भएका थिए ।

१०४ वर्षे राणाशासनले जस्तै ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती शासनले देशलाई एउटा सीमित घेरामा राखेको थियो । तर त्यतिबेला केही पनि भएन भन्न मिल्दैन । राणाशासनकालमा सुरु भएका विकास निर्माणका कामहरूले धिमा गतिमै भए पनि पञ्चायतकालमा निरन्तरता पाए । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनः आगमनपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा उदार अर्थनीति र विकेन्द्रीकरणको सुरुआत भयो । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र यातायातको क्षेत्रमा अभूतपूर्व क्रान्ति ल्यायो । गाउँ–गाउँमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सडक सञ्जाल विस्तार हुन थाले ।

निजी क्षेत्रको लगानी खुला भएसँगै बैंकिङ, हवाई उड्डयन र सञ्चार क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्यो । तर, यही उत्साहका बीच सुरु भएको १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले देशको विकासको गतिलाई नराम्ररी ब्रेक लगाइदियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि लगातार ४ वर्षसम्मको आर्थिक वृद्धि तथा मुलुकको प्रगतिलाई त्यसपछिका वर्षहरूसँग तुलना गर्ने हो भने हाम्रो देशका लागि माओवादीको सशस्त्र जनयुद्धभन्दा ठुलो अभिशाप अरू हुन सक्दैन ।

यदि त्यो १० वर्ष भौतिक पूर्वाधार भत्काउनुको साटो बनाउनमा र कलकारखाना बन्द गर्नुको साटो उत्पादन बढाउनमा खर्च भएको भए आज नेपालको अवस्था अर्कै हुने थियो । द्वन्द्वका कारण अर्बौंका पुल, गाविस भवन र सञ्चार टावरहरू ध्वस्त भए, जसलाई पुनर्निर्माण गर्न देशको ठुलो बजेट खर्च भयो । निश्चय पनि, माओवादी आन्दोलनले उत्पीडित वर्गको आवाज उठाउने र गणतन्त्र स्थापना गर्ने जग बसालेको हो । तापनि, यसले देशको आर्थिक र पूर्वाधार विकासलाई भने कम्तीमा दुई दशक पछाडि धकेलेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । यदि त्यो गृहयुद्ध नभएको भए, आज लाखौँ युवाहरू खाडीको तातो घाममा पसिना बगाउन बाध्य हुने थिएनन् र नेपाल आफ्नै स्रोत–साधनले आत्मनिर्भर भइसक्ने थियो ।

निजीकरण ः आर्थिक सुधार कि औद्योगिक विनाश ?

राणाकालमा स्थापना भएका उद्योगधन्दा पञ्चायतकालमा सिध्याइयो । पञ्चायतकालमा स्थापना भएको उद्योगधन्दा बहुदलकालमा सिध्याइएको भन्ने जनबुझाइ वास्तवमा गलत होइन । पञ्चायतकालमा स्थापना भएका बाँसबारी छाला जुत्ता, भृकुटी कागज, गोरखकाली रबर जस्ता उद्योगहरू सुरुआती दिनमा राम्रैसँग चलेका थिए । तर, २०४६ सालको परिवर्तनपछि ती उद्योगहरूमा अत्यधिक राजनीतिकरण सुरु भयो ।

पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइँदा, व्यवस्थापकीय कमजोरी र भ्रष्टाचारका कारण ती उद्योगहरू सरकारी ढुकुटीका लागि ‘सेतो हात्ती’ (आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने बोझ) बन्न पुगे । सरकारले बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ अनुदान दिएर मात्र तिनलाई जीवित राख्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यही समस्याबाट मुक्ति पाउन र खुला बजार अर्थनीति अंगाल्न सरकारले निजीकरणको बाटो रोज्यो । तर, निजीकरण गर्दा दूरदर्शी योजना र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइएन । जसको परिणामस्वरुप देशले औद्योगिक जग मात्र गुमाएन, बरु हजारौँले रोजगारी गुमाए, व्यापार घाटा चुलियो र आज देश सियोदेखि चामलसम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो ।

यदि त्यतिबेलाका सरकारले ती उद्योगहरूलाई निजीकरण नै गर्नु थियो भने पनि, तिनलाई पूर्ण रूपमा बन्द हुन नदिने र उद्योगकै रूपमा चलाउने कडा सर्तसहित निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपथ्र्यो । तर, दलाल पुँजीवाद र कमिसनतन्त्रका कारण उद्योगका बहुमूल्य जग्गाहरू प्लटिङ गरिए वा उद्योगलाई कबाडीको भाउमा बेचियो । २०४६ सालपछि सञ्चार र यातायातमा क्रान्ति त आयो, तर अदूरदर्शी औद्योगिक नीतिका कारण नेपालले आफ्नो उत्पादनशील जग गुमायो । यही औद्योगिक शून्यता र माओवादी द्वन्द्वको संयुक्त असरले गर्दा आज देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स (विदेशी श्रम) र आयातमा टिकेको छ र विदेशी ऋणको भार प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ।

बजेटको परीक्षा

नेपाल आज इतिहासकै कठिन आर्थिक मोडमा छ । दैनिक हजारौँ युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिइरहेका छन् । यो जनशक्ति पलायन मात्र होइन, देशको भविष्य र ऊर्जाको विनाश पनि हो । यस्तो स्थितिमा बालेन सरकारले ल्याउने आगामी बजेट युवाहरूलाई देशमै रोक्ने ‘आशाको एउटा बलियो दस्तावेज’ बन्नुपर्छ ।

बन्द भएका पुराना उद्योगहरू (जस्तै ः वीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना आदि) लाई पुनर्जीवित गर्नु त आवश्यक छ नै, तर त्यसले मात्र आजको आधुनिक बजारको माग धान्न सक्दैन । अबको सरकारले सूचना प्रविधि, जलविद्युत्, कृषि–प्रशोधन र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता ‘नयाँ जमानाका उद्योगहरू’ स्थापना गर्न प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । यदि बलियो बहुमत भएको सरकारले पनि यस दिशामा साहसिक कदम चालेन भने, नयाँ पुस्ताको सरकारको खोजी अझै लम्बिइरहनेछ ।

२०४६ सालपछिको पूर्वाधार विकास, निजीकरणको गल्ती र नयाँ सरकारप्रतिको औद्योगिक अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न आगामी बजेटले परम्परागत ढर्राभन्दा बाहिर निस्केर साहसिक कदम चाल्नुपर्छ । विगतको गलत निजीकरणका कारण बन्द भएका र सरकारी स्वामित्वमै रहेका वीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार जस्ता उद्योगहरूलाई फेरि चलाउन विशेष ‘औद्योगिक कोष’ घोषणा गरिनुपर्छ । यसका लागि सरकारी–निजी–साझेदारी मोडेल वा पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई पारदर्शी सर्तसहित व्यवस्थापन सुम्पने नीति बजेटले ल्याउनुपर्छ ।

पुराना कलकारखाना मात्र होइन, युवाहरूलाई देशमै रोक्न प्रविधि, सफ्टवेयर विकास, कृषि–प्रशोधन र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता नयाँ उद्योगका लागि बिनाधितो सस्तो ब्याजमा ऋण र सुरुआती कर छुटको व्यवस्था बजेटले गर्नुपर्छ । व्यापार घाटा र विदेशी ऋणको चक्रव्यूहबाट निस्कन नेपालमै उत्पादन हुने आधारभूत वस्तुहरू (जस्तैः खाद्यान्न, जुत्ता, कपडा, औषधि) को आयातमा भन्सार बढाउने र स्वदेशी उद्योगलाई बिजुली महसुल तथा कच्चा पदार्थमा विशेष सहुलियत दिनुपर्छ ।

कुनै बेला हाम्रो घर (अर्थतन्त्र) को जग स्वदेशी उत्पादन थियो । हामीले त्यो जग भत्काएर घरका भित्ताहरूमा महँगो रंगरोगन (आयातित वस्तु र ऋणको चमक) गर्यौँ । परिणामस्वरूप, आज सानो भूकम्प आउँदा पनि घर ढल्ने अवस्थामा छ । अब आउने बजेटले भित्ताको रङ बदल्ने (फजुल खर्च गर्ने) होइन, बरु जमिन खनेर फेरि ‘स्वदेशी उत्पादन’ को बलियो पिलर ठड्याउने आँट गर्नुपर्छ ।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको बालेन सरकारका लागि आगामी बजेट आफ्नो राजनीतिक नारालाई व्यवहारमा उतार्ने र विदेशिने युवाको लर्कोलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने ‘अन्तिम अवसर’ हो । बजेट भाषणमा उद्योग खोल्ने कुरा कागजमा सीमित नभई १ साउनदेखि नै जमिनमा देखिने गरी कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका आउनु जरुरी छ ।

बालेन सरकारसँग इतिहासले दिएको अभूतपूर्व अवसर छ । दुई–तिहाइको शक्ति भनेको कानुन संशोधन गर्ने, दलाल पुँजीवादलाई ठेगान लगाउने र उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने ब्रह्मास्त्र हो । आउँदो बजेटले देशमा ‘स्टार्ट–अप’ र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रातो कार्पेट ओछ्याउन सक्नुपर्छ । बन्द कलकारखाना खोल्ने र नयाँ उद्योगको जग बसाल्ने काममा अब ढिलाइ गर्नु आत्मघाती हुनेछ । आशा गरौँ, ठमेलको गल्लीदेखि सिंहदरबारसम्म सुनिएको यो खबरदारीलाई बालुवाटारले गम्भीरतापूर्वक सुन्नेछ र बजेटमार्फत देशलाई आर्थिक दुर्घटनाबाट जोगाउनेछ ।