सय रुपैयाँको भन्सार नियम : नियन्त्रण कि नागरिकलाई सास्ती ?

सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण नागरिक, जसको दैनिक जीविकोपार्जन र सामाजिक व्यवहार सीमापारिका बजारहरूसँग जोडिएको छ, उनीहरूका लागि यो नियम निकै कष्टप्रद सावित भइरहेको छ ।

नेपाल र भारतबीचको परम्परागत एवं बहुआयामिक सम्बन्धको एउटा सबैभन्दा बलियो र जीवन्त स्तम्भ सांस्कृतिक तथा आर्थिक सहकार्य नै हो । यो सम्बन्ध कुनै आधुनिक राजनीतिक सम्झौता वा दस्तावेजबाट मात्र निर्देशित नभई इतिहास, भूगोल र साझा सामाजिक चेतनाको जगमा उभिएको छ । त्रेतायुगमा अयोध्याका राजकुमार श्रीराम र जनकपुरकी राजकुमारी सीताको शुभ–विवाह भएदेखि नै दुई देशबीचको यो सम्बन्ध अकाट्य र अटुट रहँदै आएको छ । शताब्दीऔँदेखि बिनाकुनै अवरोध वा व्यवधान यो वैवाहिक तथा पारिवारिक सांस्कृतिक निरन्तरता चलिरहेको छ ।
नेपालको राजपरिवारदेखि लिएर सुदूर गाउँका सर्वसाधारण नागरिकसम्मको वैवाहिक सम्बन्ध सीमापारि भारतमा हुँदै आएको छ र यो क्रम आज पनि उत्तिकै सुदृढ छ । हाम्रो सनातन संस्कृति र सामाजिक परम्परामा छोरी र ज्वाइँलाई आदरपूर्वक उपहार दिने विशिष्ट चलन छ । विवाह, व्रतबन्ध, मृत्युभोज वा अन्य सामाजिक उत्सव तथा मांगलिक कार्यहरूमा सरसामान खरिद गर्नुपर्दा सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा मात्र होइन, समग्र तराई–मधेसका आमजनता भारतीय बजारमै जान बढी रुचाउँछन् । यो उनीहरूको सांस्कृतिक अनुबन्ध र व्यावहारिक सहजता दुवै हो ।

ऐतिहासिक कालमा उपहारको स्वरूप हिरा, जवाहरात, सुन, चाँदी र परम्परागत भाँडाकुँडामै सीमित थियो । तर, वर्तमान आधुनिक युगमा समय र आवश्यकता अनुकूल उपहारको स्वरूप बदलिएको छ । आजभोलि लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्स सामान तथा दैनिक व्यावहारिक प्रयोजनका वस्तुहरू उपहारका रूपमा दिने चलन बढेको छ ।

यसै पृष्ठभूमिमा, नेपाल सरकारले दक्षिणी छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबाट घरायसी वा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान खरिद गरेर ल्याउँदा पनि भन्सार महसुल वा कर तिर्नुपर्ने जुन अनिवार्य व्यवस्था लागू गरेको छ, त्यसले दुई देशबीचको यो प्रगाढ वैवाहिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्ने निश्चित देखिन्छ । सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण नागरिक, जसको दैनिक जीविकोपार्जन र सामाजिक व्यवहार सीमापारिका बजारहरूसँग जोडिएको छ, उनीहरूका लागि यो नियम निकै कष्टप्रद सावित भइरहेको छ ।

यस अव्यावहारिक नीतिका कारण सीमापारिबाट आउने भारतीय पर्यटक र तीर्थयात्रीहरूको संख्यामा समेत ठुलो गिरावट आउने खतरा बढेको छ । नेपाल भ्रमणमा आउने कुल विदेशी पर्यटकमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा भारतीय नागरिकहरूकै हुने गर्दछ । नेपालको धार्मिक पर्यटन, विशेष गरी पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जनकपुरधाम र लुम्बिनीजस्ता पवित्र स्थलहरूको आर्थिक गतिविधि भारतीय तीर्थयात्रीहरूमाथि नै धेरै हदसम्म निर्भर छ । हाम्रो सुमधुर र सुदृढ द्विपक्षीय सम्बन्धले नेपालको आर्थिक उन्नति र समृद्धिमा सधैँ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । त्यसैले, सीमा क्षेत्रमा गरिने यस्ता अनावश्यक कडाइले अन्ततः नेपालकै पर्यटन उद्योग र समग्र अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाउनेछ भन्नेतर्फ नीति–निर्माताहरूको ध्यान पुग्नै पर्छ ।

भौगोलिक दृष्टिले सीमावर्ती भारतीय बजारहरू नेपाली र भारतीय नागरिकलाई एकापसमा जोड्ने एउटा बलियो मैत्रीपूर्ण ‘सेतु’ (पुल) हुन् । यी बजारहरू केवल व्यापारिक केन्द्र मात्र होइनन्, बरु नेपालीहरूका लागि भारतीय बजार र भारतीयहरूका लागि नेपाली बजार एउटा सामाजिक साझा चौतारी र अपनत्वको अनुभूति गराउने सुखद् मिलनबिन्दु पनि हो । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा, भारतीय बजारबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मात्रै १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने र अनेकौँ झन्झट बेहोर्नुपर्ने सरकारको अदूरदर्शी निर्णयले आमनेपाली जनतालाई ठुलो मर्कामा पारेको छ ।

कुनै पनि देशले आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनु आफैँमा नराम्रो होइन । तर, जबसम्म हाम्रो आफ्नै देशमा स्वदेशी उत्पादनमा चामत्कारिक प्रगति हुँदैन, उद्योगधन्दाको विकास हुँदैन, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्दैन र प्रत्येक उपभोक्ताको मागअनुसार वस्तुको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हुन सक्दैन, तबसम्म सीमावर्ती भारतीय बजारबाट सामान खरिद गर्नु नेपालीहरूको रहर नभएर बाध्यता र अपरिहार्य आवश्यकता दुवै हो । आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरूको देशभित्रै बलियो जग नबसाइकन जनताको दैनिक उपभोगमा बन्देज लगाउनु न्यायसंगत देखिँदैन ।

सीमावर्ती भारतीय बजारहरूको एउटा विशिष्ट सहजता के छ भने त्यहाँ दुवै देशका मुद्राहरू (नेपाली र भारतीय रुपैयाँ) सहजै चलनचल्तीमा आउने भएकाले सर्वसाधारण नागरिकलाई किनमेलमा कहिल्यै कुनै ठुलो समस्या भएन । विगतका दशकहरूमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडका सीमावर्ती शाखाहरूबाट नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँको आधिकारिक सटही हुने गर्दथ्यो । यस कानुनी सुविधाले गर्दा नेपालीहरूलाई भारतीय बजारमा गएर आवश्यक सरसामान खरिद गर्न निकै सहज र सुरक्षित महसुस हुन्थ्यो । तर, विडम्बनाको कुरा के छ भने विगत तीन दशकदेखि बैंकहरूले यसरी गरिने सहज सटहीमा पूर्ण रोक लगाएका छन् । संस्थागत रूपमा सटाही सुविधा बन्द भएपछि सीमा क्षेत्रका सर्वसाधारणले कालोबजारी र कमिसनतन्त्रको मार खेप्नुपरिरहेको छ । नागरिकले भोग्नुपरेको यो चरम बैंकिङ असुविधा र अव्यावहारिक भन्सार नीतिका विरुद्धमा आजसम्म कुनै पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधि वा सांसदले संसद्मा दह्रोसँग आवाज उठाएका छैनन्, जुन अत्यन्तै दुःखद् र उदासीनताको पराकाष्ठा हो ।

वस्तुको मूल्य नेपाली बजारमा भन्दा भारतीय बजारमा तुलनात्मक रूपमा निकै सस्तो पर्ने भएकाले सीमा नजिकका नेपाली नागरिकहरू घरायसी प्रयोजनका सामग्री खरिदका लागि सीमापारिका बजार पुग्ने गर्दछन् । काठमाडौँका वातानुकूलित कोठामा बसेर तराई–मधेसको आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको सतही विश्लेषण गर्ने कतिपय विज्ञहरू के दाबी गर्छन् भने, सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारहरूमा जुन चहलपहल र रौनक देखिन्छ, त्यो केवल नेपाली ग्राहकहरूका कारणले मात्रै हो ।

तर, यो विश्लेषण र बुझाइ पूर्णतः त्रुटिपूर्ण छ । यसको एउटा ऐतिहासिक उदाहरण विक्रम संवत् २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीलाई लिन सकिन्छ । त्यस समयमा भारतीय नाकाबाट नेपालमा सामान आउन ठप्प हुँदा हाम्रो दैनिक जनजीवन इतिहासमै सबैभन्दा बढी अस्तव्यस्त र कष्टकर बन्न पुगेको थियो, जसले हाम्रो परनिर्भरताको ऐना छर्लंग पार्छ । त्यसैगरी, कोभिड–१९ को महामारीका बेला जब दुवै देशका आधिकारिक सीमानाकाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिएका थिए, त्यतिबेला पनि दैनिक जीविकोपार्जनका लागि हजारौँ नेपालीहरू लुकीछिपी ज्यान जोखिममा राखेर भारतीय बजार पुग्थे र त्यहाँबाट खाद्यान्न एवं दैनिक आवश्यकताका सामानहरू ओसार्ने गर्थे ।

अर्कोतर्फ, भारतको कुल वैदेशिक व्यापारमा नेपालको योगदान मात्र करिब ०.००१ प्रतिशत मात्रै हो । यस्तो अवस्थामा केवल नेपालीहरूकै कारणले मात्र भारतको अर्थतन्त्र चलेको छ वा सीमावर्ती बजारहरू टिकेका छन् भन्ने खालको मनोगत र भावनात्मक विश्लेषण सर्वथा आधारहीन ठहरिन्छ । भौगोलिक वास्तविकता यो छ कि, नेपालको सिमानासँग जोडिएका भारतका अधिकांश जिल्लाका सदरमुकामहरू सीमा रेखाभन्दा निकै टाढा छन्, जसले गर्दा सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट कुनै ठुला बजार वा व्यापारिक केन्द्रहरू स्थापना हुने सम्भावना नै रहँदैन ।

वर्तमान सरकारले भन्सार नाका र खुला सिमानाबाट सामान ल्याउने कार्यमा अत्यधिक कडाइ गरेपछि सीमावर्ती नेपाली ग्राहकहरू चरम हैरानी र मर्कामा परेका छन् । १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामानमा पनि भन्सार महसुल वा कर असुल गर्न थाल्नुको अर्थ अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली नागरिकलाई भारतीय बजारबाट सामान खरिद नगर्न कडा र कूटनीतिक रूपमा कठोर चेतावनी दिनुसरह हो । यो विषय केवल भन्सार छली र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने प्राविधिक कुरा मात्र होइन । यो त दुई देशबीचको शताब्दीऔँ पुरानो बहुआयामिक, सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्धसँग जोडिएको अत्यन्तै संवेदनशील सवाल हो । सरकारको यस्तो अपरिपक्व र कठोर निर्णयले सीमा क्षेत्रमा दिनहुँ तनावको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ ।

सीमा क्षेत्रको यो निरन्तरको तनावले ढिलो–चाँडो राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जटिलताहरू निम्त्याउन सक्ने प्रवल सम्भावना छ । त्यसैले, परिस्थितिले उग्र रूप लिनु अगावै सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । राज्यले नीति नियम बनाउँदा केवल राजस्वको अंक मात्र होइन, नागरिकको दैनिक चुल्हो र व्यावहारिक दृष्टिकोणलाई पनि समेट्न सक्नुपर्छ ।

हरेक वर्ष १५ जेठमा सरकारले सार्वजनिक गर्ने आर्थिक विधेयक र भन्सारसम्बन्धी सूचनामा हवाई मार्ग तथा स्थलमार्गबाट आउने यात्रुहरूले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने वस्तुहरूको स्पष्ट विवरण र सहुलियतको सीमा तोक्ने गरिन्छ । पछिल्लोपटक जारी गरिएको सूचना अनुसार, ‘स्थलमार्गबाट सामान ओहोरोदोहोरो गर्ने व्यक्तिलाई यस सूचनामा उल्लेख भएका कुनै पनि सहुलियत सुविधाहरू दिइने छैन ।

तर, १०० रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तुहरू साथमा ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिन सक्नेछ, भन्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम, भन्सार विभागले आफ्ना मातहतका सबै निकाय र नाकाहरूलाई १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा कडा रूपमा भन्सार महसुल उठाउन निर्देशन जारी ग¥यो । यस लगत्तै नाका–नाकाहरूमा माइकिङ गरेर सर्वसाधारणलाई सचेत गराउने र खानतलासी गर्ने क्रम तीव्र पारियो । परिणामस्वरूप, सीमानाकामा सर्वसाधारणका सानातिना सामानहरू खोसाखोस हुने, लछारपछार हुने र कतिपय ठाउँमा सुरक्षाकर्मी र आम जनताबीच सानातिना झडप र विवादका अप्रिय घटनाहरूसमेत घटे, जसले राज्य र नागरिकबीचको दुरी बढाउने काम मात्र गरेको छ ।

आमनेपाली नागरिक रहरले होइन, घरायसी प्रयोजनका सामाग्री सस्तोमा पाइने र घर चलाउन सजिलो हुने भएकाले सीमापारि जाने गर्दछन् । नेपाली बजारहरूको अवस्था हेर्ने हो भने यहाँ एउटै सामानको मूल्य पसलैपिच्छे फरक–फरक हुने गर्दछ । बजार अनुगमनको चरम अभावका कारण बजारमा मूल्यको कुनै एकरूपता छैन । मूल्य मात्र होइन, उपभोग्य सामानहरूमा मिसावटको बिगबिगी छ र वस्तुको गुणस्तर पनि भरपर्दो हुँदैन ।

कतिपय अत्यावश्यक र विशिष्ट सामानहरू त नेपाली बजारमा खोज्दा पनि पाइँदैनन् । यस्तो अवस्थामा भारतीय बजार उपभोक्ताका लागि सहज विकल्प बन्न पुगेको हो । आखिर सरकारले एउटै गरिब जनतासँग कति प्रकारका करहरू असुल गर्ने हो ? मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता अप्रत्यक्ष कर त जनताले हरेक सामान खरिद गर्दा तिरिरहेकै छन् । डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल जस्ता पेट्रोलियम पदार्थहरूमा त झन् अनेकौँ शीर्षकमा भारी कर थपिएको छ, जसको प्रत्यक्ष मार हरेक उपभोक्ताको भान्सासम्म परिरहेको छ ।

यसबाहेक जग्गा–जमिनको मालपोत, घरबहाल कर, खानेपानी, बिजुली, र बैंकमा गरिने वित्तीय कारोबारहरूमा समेत जनताले निरन्तर कर बुझाउँदै आएका छन् । करको निर्धारण र संकलन जहिले पनि नागरिकको आर्थिक हैसियत, आयस्रोत र तिर्न सक्ने क्षमता हेरेर मात्र गरिनुपर्छ । ठुला–ठुला व्यापारिक घराना र नीतिगत भ्रष्टाचार हुने ठाउँमा आँखा चिम्लेर, दैनिक गुजाराका लागि सय–दुई सयको सामान ल्याउने सर्वसाधारण जनतालाई भन्सारका नाममा दुःख दिनु न्यायसंगत होइन । सरकारले ठुला करदाता र राजस्वका ठुला स्रोतहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ; ‘झिँगाको बोसो निचोरेर’ तेल निकाल्ने जस्तो लघु र अनुदार प्रवृत्ति देखाउनु लोकतान्त्रिक राज्य सुहाउँदो कुरा होइन ।

चोरी–पैठारी, अवैध तस्करी र राष्ट्रिय सुरक्षालाई असर पार्ने गतिविधिहरू निश्चय पनि रोकिनुपर्छ । यसमा दुई मत हुन सक्दैन । तर, तस्करी रोक्ने नाममा आमसोझासाझा जनताको दैनिक उपभोगमा प्रहार गर्नु कत्तिको बुद्धिमानी हो ? आजको मितिमा नेपाल र भारत दुवै देशले सीमा क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी (सशस्त्र प्रहरी बल र एसएसबी) तैनाथ गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाको यति बाक्लो उपस्थिति भएपछि खुला सिमानाको दुरुपयोग गरी ठुलो परिमाणमा तस्करी हुने सम्भावना प्राविधिक रूपमै निकै न्यून भइसकेको छ ।

प्रायजसो नागरिकहरूको आवतजावत मुख्य नाकाहरूबाटै र सुरक्षाकर्मीकै निगरानीमा हुने गर्दछ । विडम्बना के छ भने, एकातिर सर्वसाधारणले घरायसी सामान ल्याउँदा सय रुपैयाँको तराजुमा जोखेर कर असुल गरिन्छ भने अर्कोतिर औपचारिक र संस्थागत माध्यमबाट सामान आयात गर्दासमेत राजस्व छल्नका लागि न्यून वीजकीकरण (कम मूल्य देखाउने) गर्ने प्रवृत्ति व्यापारीहरूमा बढ्दो छ । ठुला व्यापारीहरूले भन्सार छलेर करोडौँका सामान भित्र्याउँदा राज्यका संयन्त्रहरू कतिपय अवस्थामा आँखा चिम्लने गर्छन्, जुन अत्यन्तै निन्दनीय, पक्षपातपूर्ण र आपत्तिजनक छ ।
आजको बजार मूल्यअनुसार एउटा दन्त मञ्जन, कपडा धुने साबुन, पूजाका लागि चाहिने अगरबत्ती, वा विद्यार्थीले लेख्ने कापी–कलमको मूल्य पनि सहजै १०० रूपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने ३० दिनको औषधिको मूल्य त झन् १०० रुपैयाँभन्दा निकै माथि हुन्छ । केही समयअगाडि सीमानाकामा आउँदै गरेका सर्वसाधारणको दुई दर्जन केरा सुरक्षाकर्मीले जफत गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । के केवल १०० रुपैयाँको सामानमा कर लगाएर वा केरा जफत गरेर देश धनी बन्न सक्छ ? वस्तुतः यस्ता अव्यावहारिक र संकुचित नीतिहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनुको साटो उल्टै आन्तरिक बजारमा कृत्रिम अभाव र महँगी सिर्जना गरेर सिंगो आर्थिक चक्रलाई नै ध्वस्त पार्ने देखिन्छ ।

आजका नयाँ र स्थापित भनिएका नेताहरू, जस्तै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले एकपटक तराई–मधेसका सीमावर्ती जिल्लाहरूको स्थलगत भ्रमण गरी त्यहाँका नागरिकको वास्तविक अवस्था बुझ्न जरुरी छ । केवल काठमाडौँको सत्ता र सञ्चारमाध्यमको केन्द्रमा बसेर राष्ट्रवादको नारा उराल्नु र भुइँमान्छेको धरातलीय यथार्थ फरक हुनुको परिणाम उनीहरूको लोकप्रियतामा आएको ह्रासले स्वतः प्रमाणित गर्दछ ।

केवल अर्थशास्त्रका ठेली र सैद्धान्तिक किताबहरू पढेर मात्र देशको आर्थिक व्यवस्था सफल हुन सक्दैन । अर्थतन्त्र चलाउन व्यावहारिक ज्ञान, मानवीय संवेदनशीलता र जनभावनाको कदर आवश्यक हुन्छ । यदि राज्य साँच्चिकै सबल बन्ने हो भने, पहिले आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ, बजारको मूल्यलाई व्यावहारिक र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्छ र वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जब नेपाली बजारमै सस्तो, गुणस्तरीय र पर्याप्त सामान उपलब्ध हुन थाल्छ, तब नेपाली ग्राहकहरू सामान किन्न सीमापारि जाने नै छैनन्, उनीहरू स्वतः स्वदेशी बजारमै आकर्षित हुनेछन् ।

राज्यको पहिलो कर्तव्य आफ्ना नागरिकलाई प्रताडित गर्नु होइन, बरु उनीहरूको जीवनयापनलाई सहज र न्यायपूर्ण बनाउनु हो । राजस्व छली र संस्थागत तस्करीमाथि माथिल्लो तहबाटै कडा रोक लगाउनु अपरिहार्य छ, तर सोझा र सर्वसाधारण जनतालाई भन्सारका नाममा मानसिक र आर्थिक यातना दिएर कुनै पनि देशले प्रगति गर्न सक्दैन । अबका दिनमा आर्थिक मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउँदा आपसी अविश्वास होइन, विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका बजारहरूलाई न्यायोचित र व्यावहारिक दृष्टिकोणका साथ व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा मात्र दुई देशबीचको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध सही दिशामा अगाडि बढ्नेछ र सीमा क्षेत्रका लाखौँ नागरिकको जीवन सुरक्षित एवं सहज बन्नेछ ।