प्रेसले विपक्षीको भूमिका निभाउनुपर्ने चरणमा मुलुक

बिपी कोइराला र मदनमणि दीक्षितको त्यो वार्तालाप प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पढ्न र मनन गर्न लगाउनु पर्छ । विज्ञापनलाई ‘खर्च’का रूपमा हेर्नु र यसलाई नियन्त्रणको अस्त्र बनाउनु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन । सरकारी विज्ञापनहरूलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनका रूपमा समानुपातिक वितरण गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, विज्ञापन कोषमाथिको राजनीतिकरण र सत्ताको पक्षपोषण नगर्ने मिडियाको विज्ञापन रोक्ने प्रवृत्तिले पत्रकारितालाई सत्ताको दास बनाउन खोजिएको देखिन्छ ।

संसदीय राजनीतिमा सत्ता पक्ष र विपक्ष एउटा रथका दुई पांग्रा जस्ता हुन्छन् । एउटा पांग्राले अर्को पांग्रालाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने क्रममा रथ राम्रोसँग अघि बढ्न सक्छ । त्यसमा एउटा कमजोर भयो भने रथ राम्रोसँग गुड्न सक्दैन । त्यसैले संसदीय राजनीतिमा सत्ता पक्षको जति महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, त्यति नै विपक्षको पनि हुन्छ । सत्ता पक्षलाई गलत दिशामा र गतिमा जान नदिन विपक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यस अर्थ सत्ता पक्षको तेस्रो आँखा विपक्ष हो भन्दा हुन्छ । तर वर्तमान संसद्को बनौट असन्तुलित छ । सत्ता पक्ष दुईतिहाइको छ भने विपक्षी पार्टीको सिट संख्या निकै कमजोर छ । सत्ता पक्ष दौडिन खोज्ने विपक्षीहरू मुस्किलले घस्रने प्रवृत्तिका कारण संसदीय अभ्यासले सही दिशा र उपयुक्त गति लिन नसक्ने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।

यस्तै स्थिति २०१५ सालको संसद्मा पनि थियो । जसले गर्दा २०१७ सालमा संसदीय राजनीति दुर्घटनामा प¥यो । त्यतिबेलाको संसद्मा कुल सिट संख्या १०९ थियो । जसमध्ये नेपाली कांग्रेस एक्लैको ७४ थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल गोर्खा परिषद्को १९ सिट थियो । तेस्रो दल संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीको ५ सिट थियो भने चौथो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ४ सिट थियो । यसैगरी नेपाल प्रजा परिषद् (आचार्य गुट)२ सिट, नेपाल प्रजा परिषद् (मिश्र गुट) १ सिट र स्वतन्त्र ४ जना थिए ।

त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला संसदीय राजनीति बुझेका दूरदर्शी नेता थिए । तर अधिकांश सांसदहरू पदलोलुप थिए । यिनै मध्येबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने र तिनै मन्त्री मातहत मुलुक चलाउनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री कोइरालालाई थियो । मन्त्रीहले लामो हात गर्छन् भन्ने उनलाई जति आशंका थियो, सरकारका कमी कमजोरविरूद्ध खबरदारी गर्न विपक्षी दल कमजोर छन् भन्ने पनि उनलाई थाहा थियो । त्यतिबेला संसद्को सिट संख्या जम्मा १०९ भएका कारण बिपी कोइरालाले विपक्षी पार्टीका समेत सबैजसो सांसदको नाडी छामिसकेका थिए । बिपी कोइराला इमानदार लोकतन्त्रवादी भएकाले उनलाई लाग्थ्यो – ‘जहाँ बलियो प्रतिपक्ष हुँदैन, त्यहाँ सरकार निरंकुश बन्ने खतरा हुन्छ ।’

विपक्षी सांसदहरू गुपचुपमा मन्त्री भेट्न जाने गरेको, व्यापारीबाट उपहारसमेत लिन थालेको बुुझेपछि प्रधानमन्त्री कोइराला एउटा निष्कर्षमा पुगे । त्यो निष्कर्ष थियो – ‘विपक्षी दलहरूले सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्दैनन्, त्यसैले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ ।’ त्यो विकल्पका रूपमा प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले मिडिया रोजे । तर त्यतिबेला मिडियाको संख्या अहिले जस्तो छ्यापछ्याप्ती थिएन । अत्यन्त सीमित थिए । त्यतिबेला गोरखापत्र (सरकारी) बाहेक निजी क्षेत्रबाट निस्कने पत्रिकाहरू औँलामा गन्न सकिने थिए । रेडियो नेपाल एक मात्र रेडियो थियो ।

त्यसैले बिपी कोइरालाले मदनमणि दीक्षितलाई भेटेर पत्रिका निकाल्न अनुरोध गरे । तर मदनमणिले भने – ‘पहिलो कुरा त म कम्युनिस्ट कित्ताको मान्छे, मैले तपाईंको पक्षमा पत्रिका निकाल्न सक्दिनँ, दोस्रो कुरा पत्रिका निकाल्ने बजेट मसँग छैन ।’ दीक्षितको यो भनाइपछि बिपी कोइरालाले सरकारको विरोध गर्नकै लागि पत्रिका निकाल्नुपर्ने सोच आएको उल्लेख गर्दै, राज्य कोषबाट १ जना सहायक मन्त्रीले मासिकरूपमा जति सेवा सुविधा पाउँछ, त्यति नै सेवा सुविधा एउटा साप्ताहिक पत्रिकालाई प्रदान गर्ने नीति सरकारले लिएको अवगत गराए । त्यसपछि समीक्षा साप्ताहिक जन्म्यो ।

जब सदनभित्र प्रतिपक्ष कमजोर भयो, बिपीले सदनबाहिर एउटा यस्तो शक्तिको खोजी गरे जसले सरकारको आलोचना गरोस् । उनले मिडियालाई ‘वैकल्पिक प्रतिपक्ष’ का रूपमा स्थापित गर्न चाहे । उनले बुझेका थिए कि प्रजातन्त्रलाई जीवित राख्न जनतालाई सुसूचित गर्ने र सरकारलाई प्रश्न गर्ने एउटा स्वतन्त्र पत्रिकाको आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले आग्रह गरेर पत्रिका खोल्न लगाए पनि बिपीले दीक्षितलाई स्पष्ट भनेका थिए – ‘तपाईंले मेरो गुन तिर्न मेरो प्रशंसा गर्ने होइन, बरू मेरो सरकारका कमजोरीहरू निर्धक्क भएर छाप्ने हो ।’

बिपीले दीक्षितलाई पत्रिका निकाल्न लगाउनुको मुख्य उद्देश्य ‘सरकारलाई खबरदारी गर्ने एउटा बौद्धिक र स्वतन्त्र ऐना’ तयार गर्नु थियो, ताकि प्रतिपक्ष कमजोर भएको बेला पनि लोकतन्त्रको बाटो नबिग्रियोस् । यस्तो सीमित साधन भएको बेला एउटा प्रधानमन्त्रीले मिडियाको शक्तिलाई पहिचान गरेर त्यसलाई लोकतन्त्रको खम्बाका रूपमा अघि सार्नु आफैँमा दूरगामी कदम थियो । यो घटनाले बिपी कोइरालाको उच्च लोकतान्त्रिक संस्कारलाई झल्काउँछ ।

आजको समयमा सत्तामा हुनेहरूले मिडियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्छन्, तर बिपीले आफ्नो आलोचना गराउनकै लागि पत्रिका जन्माउन सघाए । उनी चाहन्थे कि प्रेस यति बलियो होस् कि त्यसले सरकारलाई जतिबेला पनि ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’मा राखोस् । यो पत्रिका तत्कालीन समयमा वैचारिक र राजनीतिक बहसको केन्द्र मानिन्थ्यो । बिपी कोइराला र मदनमणि दीक्षितबीचको सम्बन्ध वैचारिक रूपमा भिन्न भए तापनि बिपीले लोकतन्त्रमा यस्ता आलोचनात्मक र बौद्धिक पत्रिकाहरूको अस्तित्व हुनुपर्छ भन्ने ठान्थे ।

२०१५ सालको संसद्को जे स्थिति थियो, अहिलेको संसद्को गणितीय स्थिति पनि उही नै छ । विपक्षी पार्टीका नेताहरू सबैले चुनाव हारेका कारण त्यतिबेलाको संसद्मा प्रभावशाली ढंगले कुरा राख्न सक्ने सांसदको अभाव थियो । अहिले पनि करिबकरिब त्यस्तै छ । यतिबेला विपक्षी दलहरूको मनोविज्ञान आलोचना गरेर सत्ता पक्षलाई चिढ्याउनुभन्दा समर्थन गरेर सत्ता पक्षको आक्रमकताबाट आफूलाई बचाउनेतर्फ केन्द्रित छ । सत्ता पक्षलाई खबरदारी गरिएन भने सत्ता पक्षले पनि विगतमा गरेका भ्रष्टाचार काण्डबाट उन्मुक्ति दिन मद्दत गर्छ कि भन्ने मानसिकतामा विपक्षी सांसद छन् ।

जहाँ विपक्षी पार्टीहरूको भूमिका कमजोर हुन्छ त्याहाँको संसदीय व्यवस्थाले गति लिन सक्दैन । तर चुनावमा कहिलेकाहीँ विपक्षी अत्यन्तै कमजोर हुने गरी परिणाम आउँछ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीको भूमिका मिडियाले निर्वाह गरेको पाइन्छ । नेपालको वर्तमान परिस्थिति पनि त्यस्तै छ । तर संसद्मा प्रतिपक्षी कमजोर भएको यो विषम परिस्थितिमा नेपाली मिडियाले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ त ? भन्ने प्रश्नकोे जबाफ आशाजनक छैन । पहिलो कुरा त सरकारी मिडियामार्फत मात्रै विज्ञापन प्रवाह गर्ने सरकारको नीतिका कारण जनताका मिडियाहरू आर्थिक संकटतर्फ धेकेलिने भयानक खतरनाक अवस्था आउने सम्भावना बढेको छ । दोस्रो कुरा सरकारले कतिपय लोकप्रिय काम गरेका कारण सरकारको आलोचना गर्न मिडिया इच्छुक भएको देखिँदैन ।

नेपाली मिडियाकोे चरित्र पनि अजिबको छ, कहिले सत्ताको पानीखेदो गर्ने, कहिले स्वस्थ आलोचना गर्न पनि हिच्किचाउने । उदाहरणका लागि एक साताअघि अध्यादेशको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको टकरावले मुलकलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्ने सम्भावना बढाएको थियो । यस्तो अवस्थामा समेत नेपाली मिडिया कोही सरकारको पक्षमा उभिए, कोही विपक्षमा । सन्तुलिन विचार र स्वस्थ्य आलोचना आएको खासै देखिएन ।

गम्भीर संकटमा देश

संख्यात्मक रूपमा बलियो भए पनि अनुभवका आधारमा हेर्दा सत्ता पक्ष बलियो छैन । प्रतिपक्षी संख्यात्मक रूपमा मात्रै होइन मानसिक रूपमा पनि कमजोर छ । यही मौका पारेर छिमेकी देश भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा कालापानी क्षेत्रलाई सधैँका लागि आफ्नो बनाउने थप तयारीलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको छ । नेपाली भूमि हुँदै भारतले चीनको मानसरोवर जाने बाटो खोल्नु भनेको चरम हेपाह प्रवृत्ति हो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा कालापानी क्षेत्र नेपाली भूमि हो भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लंग छ । सुगौली सन्धीअनुसार महाकाली नदी र त्यो नदीभन्दा पूर्वको सबै भूभाग नेपालको हो ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा कालापानी क्षेत्र महाकाली नदीभन्दा पूर्वमा छन् । १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ ले स्पष्ट रूपमा महाकाली नदीको पश्चिमी किनारलाई अंग्रेज साम्राज्य र नेपालको पश्चिमी सीमाना तोकेको छ । सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार महाकाली नदी र सो नदीभन्दा पूर्वका सम्पूर्ण भू–भागहरू नेपालका हुन् । भौगोलिक र प्राविधिक तथ्यहरूले महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने कुरा बकाइदासँग पुष्टि गर्छ । अहिले भारत र चीन बीच व्यापारिक नाका खोलिएको लिपुलेकभन्दा पनि करिब ३० किमी पश्चिममा पर्छ लिम्पियाधुरा । लिम्पियाधुराबाट बहने कुटीयाङ्दी नदी नै वास्तविक महाकाली नदी हो ।

यो तथ्यलाई तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाले जारी गरेका नक्साहरूले पनि दशकौँसम्म स्वीकार गरेका थिए । तसर्थ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र महाकाली नदीभन्दा पूर्व पर्ने भएकाले यी भूमिमा नेपालको पूर्ण र निर्विवाद स्वामित्व छ । नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि सबैभन्दा ठुलो प्रहार तब भयो, जब भारतले नेपाली भूमि हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिंक रोडको उद्घाटन ग¥यो । आफ्नै छिमेकीको भूमि प्रयोग गर्दा न त नेपालसँग सहमति लिइयो, न त नेपालको असहमतिलाई नै सम्मान गरियो । यो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र छिमेकी राष्ट्रबीच हुनुपर्ने आपसी सम्मानको विरुद्धमा छ । नेपाली भूमिमा भारतले सडक सञ्जाल विस्तार गर्नु चरम हेपाहा प्रवृत्तिको पराकाष्ठा हो । यसले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रत्यक्ष चुनौती दिएको छ ।

अहिले नेपालको आन्तरिक राजनीति अस्थिर छ । अनुभवहीन सत्ता पक्ष र ज्यादै कमजोर तथा मनोबल गिरेका प्रतिपक्ष भएकोले राष्ट्रिय सुरक्षा र सीमा रक्षाका विषयहरू ओझेलमा परेका छन् । जब स्वदेशी राजनीतिमा ‘मानसिक कमजोरी’ देखिन्छ, तब वैदेशिक शक्तिहरूले त्यसलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्छन् । कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाको उपस्थिति र लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भारत–चीन सहमतिले नेपालको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।

नेपालले सन् २०२० मा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेर आफ्नो भूमिप्रतिको दाबीलाई संवैधानिक स्वरूप त दियो, तर नक्सामा समेटिएको भूमि व्यवहारमा फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक सक्रियता अझै पर्याप्त देखिएको छैन । सीमाको मुद्दा भावनाले मात्र होइन, बलियो प्रमाण र दृढ कूटनीतिको आधारमा सुल्झाउनुपर्छ ।

सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर, सुगौली सन्धिका ऐतिहासिक प्रमाणहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै भारतसँग उच्चस्तरीय संवाद गर्न ढिला भइसकेको छ । आफ्नो भूमि रक्षा गर्नु कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको पहिलो कर्तव्य हो । यदि आज हामीले कूटनीतिक अडान राख्न सकेनौँ भने, भोलिको पुस्ताले आफ्नै देशको भूगोलका लागि लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

सरकारको अदूरदर्शीता

अहिले नेपाली सञ्चार क्षेत्र इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो बेला सरकारले चौथो अंग मिडियालाई झन् बलियो बनाउनु पर्ने हो, तर सरकारी विज्ञापनसमेत खोसेर थप कमजोर किन बनाएको होला ? आर्थिक संकट भोगेका नेपाली मिडियालाई विदेशी एनजिओ तथा तत्वहरूले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने सम्भावना कति बढ्ला ? लोकतन्त्रको चौथो अंग मानिने मिडियालाई राज्यले संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा उल्टै विज्ञापन नीति र अन्य कानुनी अड्चनमार्फत कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ । सरकारले सरकारी विज्ञापनहरूमा गरेको कटौती वा नियन्त्रणमुखी विज्ञापन नीतिका कारण निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरू आर्थिक रूपमा थला परेका छन् ।

सरकारको यो निर्णयले मिडिया हाउस बन्द भए त ठिकै होला तर बन्द हुन लागेको मिडिया हाउसमा भारतीय दूतावासको आर्थिक सहयोग छिर्न थाल्यो भने के होला ? स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी निमोठ्ने काम भइरहेको भनेर मात्रै विश्लेषण गर्नुहुन्न । यसभित्र ज्यादै खतरनाक रणनीति लुकेको हुन सक्छ ।

बीपी कोइराला र मदनमणि दीक्षितको त्यो वार्तालाप प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पढ्न र मनन गर्न लगाउनु पर्छ । विज्ञापनलाई ‘खर्च’का रूपमा हेर्नु र यसलाई नियन्त्रणको अस्त्र बनाउनु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन । सरकारी विज्ञापनहरूलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनका रूपमा समानुपातिक वितरण गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, विज्ञापन कोषमाथिको राजनीतिकरण र सत्ताको पक्षपोषण नगर्ने मिडियाको विज्ञापन रोक्ने प्रवृत्तिले पत्रकारितालाई सत्ताको दास बनाउन खोजिएको देखिन्छ । आर्थिक संकटमा परेका मिडियाले सरकारलाई प्रश्न गर्न छाडेर ‘जीवन रक्षा’का लागि सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

जब स्वदेशी लगानी र सरकारी सहयोगको ढोका बन्द हुन्छ, मिडियाहरू बाँच्नका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजीमा लाग्छन् । यही विन्दुमा विदेशी गैरसरकारी संस्था र विभिन्न शक्ति राष्ट्रका ‘एजेन्डा’हरू सक्रिय हुन्छन् । आर्थिक संकट भोगिरहेका नेपाली मिडियालाई वैदेशिक तत्वहरूले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने सम्भावनाका केही पाटाबारे मनन गर्नु जरी छ ।

विदेशी एनजीओहरूले ‘प्रोजेक्ट’का नाममा निश्चित रकम दिएर आफ्नो देशको रणनीति अनुकूलका समाचार वा लेखहरू सम्प्रेषण गर्न मिडियालाई दबाब दिन्छन् । यसले नेपालको मौलिक आवश्यकताभन्दा पनि दाताको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छ । सीमा विवाद, राष्ट्रिय सुरक्षा र भू–राजनीतिक मुद्दाहरूमा नेपाली मिडियालाई प्रयोग गरेर छिमेकी राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धमा खेलेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने काम हुन सक्छ । कतिपय विदेशी संस्थाहरूले आर्थिक सहायताको आडमा नेपालको मौलिक संस्कृति र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने खालका सामग्रीहरूलाई मिडियामार्फत प्रवद्र्धन गर्न सक्छन् ।

मिडिया कमजोर हुनु भनेको अन्ततः लोकतन्त्र र राष्ट्रियता कमजोर हुनु हो । यदि मिडिया आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र भएनन् भने तिनीहरू विदेशी स्वार्थको ‘लाउडस्पिकर’ बन्ने खतरा रहन्छ । यसलाई रोक्न सरकारले मिडियालाई उद्योगको मान्यता दिँदै विज्ञापनको न्यायोचित वितरण र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, मिडिया स्वयंले पनि आफ्नो वैचारिक र आर्थिक स्रोतको पारदर्शिता कायम राख्न जरी छ । राष्ट्रियताका मुद्दामा (जस्तैः लिपुलेक, कालापानी विवाद) मिडियाले कुनै पनि वैदेशिक प्रलोभनमा नपरी ‘नेपाली दृष्टिकोण’बाट समाचार सम्प्रेषण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । सरकारले बुझ्नुपर्छ कि, ‘आफ्नै देशको मिडियालाई भोकै राखेर विदेशीको एजेन्डालाई छिर्न दिने बाटो खोल्नु आत्मघाती कदम हो ।’