केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले नीजि क्षेत्रमा उत्साह

काठमाडौँ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले विगतमा झन्जटीलो बनाएका प्रशासनिक कामलाई सहज बनाउने देखिएको छ । अध्यादेशले भू–उपयोग ऐन, २०७६ र मालपोत ऐन, २०३४ मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै जग्गा पास र नामसारीदेखि रोक्का र फुकुवा स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गरेको छ भने बीमा ऐन,२०७९ मा संशोधन गरेर बीमा प्राधिकरणको बोर्डको संरचनासमेत परिवर्तन गरेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन गरेर वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा व्यवसायीहरुको मनपरी रोक्नका लागि इजाजतपत्र खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक पूर्वाधारको पनि बीमा गर्ने र संस्थागत लगानीको दायरा विस्तारका लागि पनि अध्यादेश आवश्यक ऐनमा संशोधन गरेको छ ।

जग्गा पास र नामसारीदेखि रोक्का र फुकुवा पनि स्थानीय तहबाटै

सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत भू–उपयोग ऐन, २०७६ र मालपोत ऐन, २०३४ मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै जग्गा प्रशासन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गरेको हो । सरकारले जग्गा प्रशासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै स्थानीय तहबाटै जग्गा पास, नामसारी र रोक्का–फुकुवा गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । साथै, लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कारोबार सहज बनाउन वर्गीकरण भइसकेका जग्गाको पुनःवर्गीकरण गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । संशोधन अनुसार अब नागरिकले जग्गा खरिद–बिक्री (पास), नामसारी, दाखिल–खारेज तथा रोक्का–फुकुवा जस्ता सेवा आफ्नै स्थानीय तहबाट लिन सक्नेछन् । अध्यादेशले मालपोत कार्यालयलाई ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ र मालपोत अधिकृतलाई ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ मा रूपान्तरण गरेको छ । साथै, मालपोतसम्बन्धी सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी स्थानीय तहको ‘भूमि व्यवस्थापन शाखा’ लाई समेत दिइएको छ ।

जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा घरजग्गा कारोबार प्रभावित भइरहेको अवस्थामा अब वर्गीकरण भइसकेका जग्गालाई आवश्यकताअनुसार पुनःवर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि र गैरकृषि क्षेत्रअन्तर्गत आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक लगायत विभिन्न प्रयोजनमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने प्रावधान यथावत राख्दै आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिने बाटो खोलिएको हो । सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएसँगै अनियमितता नियन्त्रणका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई निर्णय बदर गर्ने अधिकारसमेत दिएको छ । गम्भीर कानुनी त्रुटि भेटिएमा महानिर्देशकले स्थानीय तहको निर्णय सच्याउन सक्नेछन् ।

बीमा प्राधिकरणको बोर्डको संरचना परिवर्तन

नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको संरचना परिवर्तन भएको छ । सरकारले केही ऐनलाई शंसोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत बीमा ऐन,२०७९ लाई शंसोधन गर्दै सञ्चालक समिति सदस्य संख्या थप गरेको हो । शंसोधन मार्फत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हेर्ने प्राविधिक सहसचिव पनि रहने व्यवस्था गरिएको छ । यससँगै सञ्चालक समितिको संख्या ६ हुने भएको हो । यस अघि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य संख्या ५ जनाको थियो । यस अघि, सरकारको नियुक्तिबाट एक जना अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका एक जना सहसचिव, कानून मन्त्रालयका एक जना सहसचिव, एक जना जीवन बीमाका विज्ञ र एक जना निर्जीवन बीमाका विज्ञ रहने व्यवस्था थियो । अब, भने एक जना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हेर्ने प्राविधिक सहसचिव पनि समितिमा रहने छन् ।

यस्तै, अध्यादेशमार्फत सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य बन्नका लागि इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति पनि शैक्षिक योग्यतामा योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा ऐनको दफा ८ को उपदफा १ को (क) अनुसार प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्य बन्न बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता आवश्यक पथ्र्यो । अब भने ईन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्तिलाई पनि शैक्षिक योग्यता पुगेको मानिने छ ।

संस्थागत लगानीको दायरा विस्तार

सरकारले ठूला संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि लगानीको दायरा फराकिलो बनाउँदै पूँजी बजार र वैकल्पिक लगानी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने नीति अघि बढाएको छ । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई म्युचुअल फण्डसँगै प्राइभेट इक्विटी (पीई) र भेञ्चर क्यापिटल (भीसी) फण्डमा लगानी गर्न अनुमति दिइएको हो । यो व्यवस्थाले यसअघि सीमित लगानी विकल्पमा बाँधिएका यी संस्थाहरूलाई नयाँ क्षेत्रमा प्रवेशको ढोका खोलिदिएको छ । अब धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्डका इकाइमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न सकिनेछ । यसअघि नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषले मुख्यतः बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा तिनका सेयरमा मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । सञ्चय कोषले म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि पीई–भीसीमा प्रत्यक्ष लगानीको कानुनी आधार थिएन। त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोष पनि म्युचुअल फण्डमै सीमित थियो ।

वैदेशिक रोजगारमा मनपरी गरे इजाजतपत्र खारेज

वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूले प्रवेशाज्ञा, सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्चका नाममा तोकिएभन्दा बढी रकम असुल गरे कडा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यस अनुसार अब निःशुल्क प्राप्त हुने प्रवेशाज्ञाका लागि समेत शुल्क लिएको पाइएमा वा निर्धारितभन्दा बढी रकम उठाएको पुष्टि भएमा त्यस्तो रकम सम्बन्धित पीडित कामदारलाई फिर्ता गराइने भएको छ । साथै, यसमा संलग्न म्यानपावर व्यवसायीलाई पीडित कामदारको संख्याका आधारमा प्रति व्यक्ति ५० हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना गरिने भएको छ । यो व्यवस्थाको गम्भीर उल्लंघन भएको अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीको इजाजतपत्रसमेत रद्द गर्न सकिने गरि थप कडाइ गरिएको छ ।

अब सार्वजनिक पूर्वाधारको पनि बीमा

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकमार्फत् बीमा ऐनलाई संशोधन गर्दै सार्वजनिक पूर्वाधारको पनि बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ठुलठुला प्रकोपप तथा आन्दोलनमा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमा क्षति पुगेपनि बीमाको व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको थियो । निजी क्षेत्रका पूर्वाधारको क्षति बीमा कभर गर्दा सार्वजनिकको थिएन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमा क्षति पुगेसँगै यस्तो बीमाको आवश्यकता औंल्याइएको थियो । गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका सार्वजनिक सम्पत्तिको निर्माणको भार पनि सरकारलाई नै पर्ने देखिएपछि यसको समेत आवश्यकता परेको हो ।