काठमाडौँ । सरकारले ठुला आर्थिक अपराधहरूलाई समेत समेट्ने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नियन्त्रणका लागि कानुनी दायरा विस्तार गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कार्यक्षेत्र पनि विस्तार भएको हो । साविकको ऐनमा कुनै अपराधसँग नजोडिएको, तर सम्पत्ति शुद्धीकरण मात्रै भएको विषय मात्र विभागले हेर्न पाउँथ्यो । ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को सट्टा नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । जसमा आर्थिक अपराधका अधिकांश कसुरमा विभागले अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विभागको कार्यक्षेत्रभित्र तस्करी (भन्सार, अन्तःशुल्क तथा करसहित) सम्बन्धी, कर (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षसमेत) सम्बन्धी, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने (मार्केट म्यानिपुलेसन) वा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) सम्बन्धी, मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमेय अधिकारपत्र र बिमासम्बन्धी कसुर समेटिएको छ । यसअघि तस्करी वा कर छलीका कसुरमा राजस्व अनुसन्धान विभागले हेर्ने गथ्र्यो । सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिसकेको छ । नयाँ व्यवस्थामा तस्करी र कालो धनलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याइएको छ ।
दफा २२ संशोधनमार्फत् अध्यादेशले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गर्ने प्रावधानसमेत थप गरेको छ । अब अनुसन्धानबाट कसुर पुष्टि भएमा सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा अभियोग दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो व्यवस्था थिएन । साथै, अध्यादेशमार्फत् मूल कसुरमा मुद्दा नचलेको अवस्थामा पनि आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित कसुरसमेत जोडेर अभियोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै विभागसँग सम्बन्धित मुद्दा सरकारले तोकेको सरकारी वकिल कार्यालयले चलाउनेछ भने अन्य मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् अघि बढाइनेछ ।
त्यस्तै, अध्यादेशले दफा २९ मा नयाँ उपदफा (१क) थप गरी क्षेत्राधिकार प्रस्ट्याएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको सम्बद्ध कसुर देखिए पनि सोही अनुसन्धानको सिलसिलामा देखिएको प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउन बाधा पर्नेछैन । अध्यादेश जारी भएसँगै तत्कालै कार्यान्वयनमा आएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् गरिएको संशोधनलाई वित्तीय प्रणाली थप पारदर्शी, सुदृढ र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने कदमका रूपमा लिएको छ । नयाँ व्यवस्थाले अवैध आम्दानीलाई वैध बनाउने प्रयास नियन्त्रण गर्दै वित्तीय अनुशासनमा कडाइ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विभागको क्षेत्र विस्तारका साथै कार्यक्षेत्र प्रष्ट पार्दा कसुरदार कुनै कारण देखाएर उम्किने अर्थात् अनुसन्धान प्रभावित हुने अवस्था नरहने विज्ञहरूले बताएका छन् । अनुसन्धान र अभियोजन बलियो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय जगत्मा नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देश जाने बताइन्छ । जसबाट फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को खैरो सूची (ग्रे–लिस्ट) बाट बाहिर निस्किन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
वित्तीय अपराधका विशिष्ट कसुरहरूमा प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन हुँदा नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्नुका साथै विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने अर्थविद्हरूको बुझाइ छ ।
यो संशोधनले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको धनलाई वैधानिकीकरण गर्ने बाटो बन्द गर्ने सरकारी दाबी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय, बैंकिङ कसुर, ठगी, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, इन्साइडर ट्रेडिङजस्ता सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित २७१ वटा सूचना तथा उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये ११९ जनालाई प्रतिवादी बनाई २० वटा मुद्दा अभियोजन गरिएको छ, जसमा ७९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया