२०६२ सालयता भिआइपी र भिभिआइपीको स्वास्थ्य उपचारमा राज्यबाट १० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यही अवधिमा ९ हजार ८३४ जनाभन्दा बढी बिरामी झाडापखाला लाग्दा जीवनजल र सिटामोल खान नपाएर ज्यान गुमाए ।
‘कोइको घरमा डाक्टरको चाकरी, कोइ त मर्छन् अस्पताल नहेरी हाम्रो नेपालमा’ यस्ता बोलको गीत पञ्चायती व्यवस्थाका बेला आमसर्वसाधारणबीच निकै लोकप्रिय थिए । खासगरी यस्ता गीत व्यवस्था भत्काउन उद्दत राजनीतिक पार्टी र तिनका विभिन्न संगठनले जनतालाई जाग्रत गराउन गाउँथे । जनता पनि दंग पर्थे, नयाँ व्यवस्था आएमा स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुग्ला भनेर ! अस्पतालै नदेखेर वा उपचार नै नपाएर मर्ने दिन समाप्त होला ! तर, व्यवस्था बदलियो, नेताका दैनिकी र विलासिता फेरियो । गरिब र निमुखाको अवस्था फेरिएन ।
मान्छे त मान्छे नै हो नि ! कसैले सिटामोल नपाउने, कोही सामान्य बिरामी हुँदा पनि उच्च स्तरको त्यो पनि राज्यको कोषबाट उपचार गरिने अवस्था थियो त्यो । २०६२ सालयता भिआइपी र भिभिआइपीको स्वास्थ्य उपचारमा राज्यबाट १० अर्ब ४१ करोड खर्च भएको देखिन्छ । यही अवधिमा ९ हजार ८३४ जनाभन्दा बढी बिरामी झाडापखाला लाग्दा जीवनजल र सिटामोल खान नपाएर ज्यान गुमाए । अवस्था उही माथिको गीतको पंक्तिभन्दा फरक भएन । उच्च ओहोदामा भएकाले राज्यको ठुलो रकम उपचारमा खर्चिरहँदा सिटामोल र जीवनजल कुरेर बस्नेको संख्या ठुलो रह्यो ।
तर, अघिल्लो हप्तादेखि यसमा पूर्णविराम लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले उच्चपदस्थ विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विदेशमा उपचार गर्न सरकारी खर्च दिने व्यवस्था गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरेसँगै यसमा पू्र्णविराम लागेको हो । अधिवक्ताद्वय राधिका चम्लागाईं, भद्र (स्वागत) नेपालले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले आंशिक रिट जारी हुने फैसला गरेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा.मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अव्दुल अजीज मुसलमानसहितको संवैधानिक इजलासबाट उक्त फैसला भएको हो ।
दायर रिट निवेदनमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई विदेशमा गराएको उपचार समेतको खर्च सरकारले बेहोर्ने कार्य संविधान र कानुन विपरीत रहेको उल्लेख छ । नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२(१) मा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपतिलगायत संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीलाई विदेशमा गएर उपचार गराएको अवस्थामा सरकारले खर्च दिने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्था संविधानको धारा १८(१), धारा ३५(३), जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३० समेतसँग बाझिएको जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको थियो । संवैधानिक इजलासले कार्यविधिमा रहेको उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै खारेज गरेको छ ।
रिट निवेदनमा नेपालले २०६२ सालयता भिआइपी र भिभिआइपीको स्वास्थ्य उपचारमा राज्यबाट १० अर्ब ४१ करोड खर्च भएको बताइएको छ । यही अवधिमाम ९ हजार ८३४ जना बिरामी झाडापखालाका बिरामी जीवनजल र सिटामोल खान नपाएर मृत्युवरण गर्न पुगेको जनाइएको छ । लामो समयदेखि राज्यकोषको दोहन गरी विदेशमा उपचार गराउने ‘भिआइपी’ संस्कृतिमाथि सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको हो । वैशाख १४ गते सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले राज्यका पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च भराउन पाउने कानुनी व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएको हो । यसले भिआइपी र शक्तिका वरपर बस्नेले पाउने सुविधा रोकिने भएको छ । जनस्वास्थ्य ऐनको मर्म र संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यमा समान पहुँचको हक विपरीत पूर्वपदाधिकारीहरूलाई उपचार खर्च दिने कार्यविधि सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।
०००
राज्यकोषबाट भिआइपीका नामका उच्च ओहोदामा भएकाले लिँदै आएको उक्त सुविधाका बारेमा निकै आलोचना हुँदै आएको थियो । तर, पनि सुविधा लिने क्रम भने रोकिएको थिएन । जनताले तिरेको करबाट उपचारका नाममा सुविधा लिएका केही फेहरिस्त यस्तो छ ।
विदेशमा उपचार गराएबापत सबैभन्दा धेरै रकम भुक्तानी पाउनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली छन् । उनले विभिन्न समयमा उपचारका लागि १ करोड १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको पाइन्छ । उनले आफ्नै नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको नेकपा सरकार छँदा सिंगापुरमा उपचार गराउँदाको खर्च वापत २०७६ भदौ १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय गराएर उक्त रकम लिएका थिए । ओलीले कानुन बन्नुअघि पनि पटक–पटक गरेर १ करोड २६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ उपचार खर्च राज्यकोषबाट लिएका थिए । २०६२–०६३ पछि २०७३ सम्म उनले यो भुक्तानी लिएको अर्थ मन्त्रालयको अभिलेखमा छ ।
ओलीपछि विदेशमा उपचार गराएर कानुनविपरीत राज्यकोषबाट धेरै रकम पाउनेमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव पर्छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट पटकपटक निर्णय गरेर उनका लागि ६५ लाख २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । कानुन आएपछि उनको उपचार खर्चबापत ७ असोज २०७६ मा ३ लाख २५ हजार, ८ कात्तिक २०७८ मा १० लाख, ३ कात्तिक २०७९ मा २५ लाख र ५ पुस २०८० मा १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको पाइन्छ । त्यसअघि ७ भदौ २०७३ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर १० लाख रुपैयाँ पेस्की दिएको थियो भने त्यसअघि २०६२–०६३ देखि २०७३ सम्म यादवले १ करोड ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको अर्थ मन्त्रालयले २०७७ मा तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि भारतमा उपचार गरेबापत ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । उनका लागि उपचार खर्चको रकम भुक्तानीको निर्णय १२ असार २०८० मा भएको थियो । त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विदेशमा उपचार गर्दा लागेको खर्चबापत ५० लाख ८२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लगेका छन् । ७ असार २०७८ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर उनलाई भुक्तानी दिएको थियो ।
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ जारी हुनुअघि विदेशमा उपचार गराएर राज्यकोषबाट खर्च लिनेहरूको सूची लामै छ । २०६२–०६३ देखि २०७३ साससम्म एक दशकमा वैदेशिक उपचार गराएर उच्चपदस्थले राज्यकोषबाट ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिएको रिपोर्ट अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको थियो । दिवंगत भइसकेका मध्ये पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइरालाले १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र तुल्सी गिरीले २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए ।
त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले ५ लाख रुपैयाँ लगेका थिए । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको भेटिन्छ । सिंगापुर र मलेसियामा उपचार गराउँदा उनका लागि २८ कात्तिक २०७३ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर रकम भुक्तानी भएको देखिएको छ । त्यस्तै, पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ३८ लाख, पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले २७ लाख ८० हजार, दिवंगत खुमबहादुर खड्काले २० लाख, पूर्वगृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले १५ लाख ८४ हजार, महेन्द्रराय यादवले १५ लाख, पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले ९ लाख ३० हजार र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बाँस्तोलाले ५० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च राज्यकोषबाट लिएका थिए ।
०००
अगिल्लो सोमबार सर्वोच्च अदालतले ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३’ को दफा १२(१) लाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त विवादित दफामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वसांसद र संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीसम्मले विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था थियो ।
नेपालमा जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ जारी भएपछि यसको दफा ३० ले स्पष्ट रूपमा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा त्यसको खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले ऐनभन्दा माथि रहेर छुट्टै कार्यविधि बनाई पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई उपचारका नाममा करोडौँ रुपैयाँ बाँड्दै आएको थियो ।
यद्यपि, बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा भने मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउन पाउने ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४’ को व्यवस्थालाई भने अदालतले यथावत राखेको छ । यो फैसलासँगै अब स्वदेशमै उपचार सम्भव हुँदाहुँदै राज्यकोषबाट रकम लिएर विदेश जाने पूर्वविशिष्टहरूको प्रवृत्तिमा कानुनी रूपमै पूर्णविराम लागेको छ ।
०००
यो न्यायालयको सही निर्णय हो : डा. शरद् वन्त, जनस्वास्थ्यविद
आमनागरिकले स्वास्थ्य सेवाबाट विमुख भइरहेको बेलामा विशिष्ट व्यक्तिहरूले राज्यको कोषबाट सुविधा लिने भनेको एकदम नै विभेदकारी थियो । यसलाई बेथितिको नमुना भन्न सकिन्थ्यो । हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यस्तो हुन हुँदैनथ्यो । हरेक नेपाली नागरिकले स्वास्थ्यमा समान हक पाउनुपर्छ ।
लामो समयदेखि उच्च ओहोदामा बसेकाले राज्यकोषबाट उपचारको नाममा गर्दै आएको खर्चमा रोक लागेको छ । यो सरकारको भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णय हो । उच्चपदस्थ विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विदेशमा उपचार गर्न सरकारी खर्च दिने व्यवस्था कानुनी रूपमा नै रोकिएको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा भिआइपीका नाममा उच्च ओहोदामा रहेकाले राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग भएको थियो । हिजो जे भएको थियो, त्यो स्वास्थ्यमा हुने विभेदको नमुना थियो ।
आमनागरिकले स्वास्थ्य सेवाबाट विमुख भइरहेको बेलामा विशिष्ट व्यक्तिहरूले राज्यको कोषबाट सुविधा लिने भनेको एकदम नै विभेदकारी थियो । यसलाई बेथितिको नमुना भन्न सकिन्थ्यो । हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यस्तो हुन हुँदैनथ्यो । हरेक नेपाली नागरिकले स्वास्थ्यमा समान हक पाउनुपर्छ । चाहे त्यो कुनै पदमा होस् वा जमिनमा होस् । स्वास्थ्यको हक भनेको हरेक नागरिकको मौलिक हक भएकाले कसैलाई पनि त्यसबाट विमुख गर्न पाइँदैन ।
लामो समय राज्यको कोष विशिष्ट व्यक्तिको उपचारमा खर्चिने कुरामा अहिले अदालतले लगाएको रोक एकदम ठिक छ । विगतमा भएका सबै प्रकारको गलत कार्य अब बन्द भएको छ । यो निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने हो, गरेन । हामीले त पटकपटक आवाज उठाएको पनि हो । अहिले आएर कानुनले गरेको निर्णय एकदम सही छ । यसलाई सकारात्क रूपमा लिनुपर्छ । विशिष्टको नाममा भएको राज्यकोषको दुरुपयोगको विरोधमा लामो समय आवाज उठे पनि त्यसको सुनवाइ भएको थिएन । अहिले न्यायालयले ठिक गरेको छ ।
यसमा राज्यले नै स्वास्थ्य नीतिअन्तर्गत नै गर्नुपर्ने थियो गरेन । विगतमा जनस्वास्थ्य यो कुरा ऐनमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था थियो । त्यसैले अहिले भएको निर्णय न्यायालयको सही निर्णय हो । तर यति भएर मात्रै पुग्दैन । सबै नागरिकको पहुँच स्वास्थ्यमा पुग्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले पहलकदमी गर्नुपर्छ । पहिला जे भइरहेको थियो, गलत थियो । त्यसले राज्यकोषको दुरुपयोग भएको थियो । हुनेखानेको लागि मात्रै प्रयोग भएको थियो । अब सरकारले असहाय नागरिकका लागि पनि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने गरी गहिरो ढंगबाट इमानदारीकासाथ काम गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया