आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि अभूतपूर्व अवसर : नीतिगत स्थायित्वको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन अहिले अभूतपूर्व अवसर सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रका वक्ताहरूले मुलुकमा झण्डै दुईतिहाइको स्थिर सरकार रहेको वर्तमान अवस्थालाई नीतिगत स्थायित्वको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको स्थिर सरकार आर्थिक सुधारका लागि सकारात्मक अवसर भएकोले सरकारले यो परिस्थितलाई नीतिगत स्थायित्व र विकासमा उपयोग गर्न आग्रह गरे । निजी उद्यमीलाई भौतिक मात्र नभई नीतिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको थियो ।


कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सक्रिय साथ अपरिहार्य रहेको बताए । वाग्लेले सरकारले निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि रणनीति तयार गर्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्ताव पारित गर्दै निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ ।


‘हामीले झन्डै १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेका छौँ । यो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको साथबिना सम्भव छैन,’ वाग्लेले भने, ‘निर्वाचनको बेला होस् वा सरकारमा आएपछि, हाम्रो प्राथमिकतामा निजी क्षेत्र सधैँ अग्रस्थानमा छ ।’


उनले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न करिब ७ वर्षको समयावधि लाग्न सक्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि सबैमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुने बताए । उनका अनुसार अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउने र नयाँ उचाइमा पुर्याउने जिम्मेवारीमा निजी क्षेत्र प्रमुख साझेदार हो ।


अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आशा जगाउने बजेट ल्याइने र निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनका अनुसार सरकारको खर्च जिडिपीको करिब २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र रहेकाले बाँकी आर्थिक गतिविधि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने गरेको छ । मन्त्री वाग्लेले सरकारले सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुरूप नीतिहरू अघि बढाउने बताए । निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तन र गतिशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सामाजिक सुरक्षामार्फत आयको समतामूलक वितरण सुनिश्चित गरिने उनले प्रस्ट पारे ।


पिएसीिपीले व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन चन्द्र ढकालको दाबी


महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रको आग्रह बमोजिम ‘निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन एवं संरक्षण रणनीति’ (पिएसपिपी) पारित गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यसले निजी उद्यम र व्यवसायीलाई भौतिक मात्र नभई नीतिगत सुरक्षाको समेत ग्यारेन्टी गर्नेछ । २०४६ पछिका आन्दोलनहरूमा निजी क्षेत्र सधैँ प्रभावित भयो, अब यो रणनीतिले व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउने विश्वास लिएका छौँ ।’


ढकालले नेपालमा अहिले ठुलो आर्थिक अवसर भए पनि राजनीतिक स्थायित्वलाई रोजगारी र विकासमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित वातावरणमा काम गर्न दिइयो भने नेपालसँग तीव्र आर्थिक प्रगतिको पर्याप्त सम्भावना छ ।’ उनले नेपालसँग युवा जनसंख्या, छिमेकी ठुला बजार र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता रहेको उल्लेख गरे । साथै, विकसित देशहरूमा भन्साररहित पहुँचले नेपाली उत्पादनलाई अवसर दिएको पनि उनले बताए ।


ढकालले रोजगारीको अभावका कारण हरेक वर्ष करिब ७ लाख युवा विदेशिन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै देशभित्रै उच्च ज्यालासहितको रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार नेपालले अपेक्षाअनुसार आर्थिक प्रगति हासिल गर्न नसकेको भए पनि सुधारका सम्भावना अझै प्रशस्त छन् । पछिल्लो मध्यपूर्वीय संकटले पर्यटन, रेमिट्यान्स र इन्धन लागतमा असर पारेको उल्लेख गर्दै उनले अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।


ढकालले नेपालमा लगानी वातावरण अझै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै नियमनको बोझ घटाउन र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न हालै पारित गरिएको रणनीति तथा आर्थिक सुधार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन सकारात्मक कदम भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । ढकालले नेपालसँग युवा जनशक्ति, भौगोलिक सम्भावना र क्षेत्रीय बजार पहुँचजस्ता ठुलो अवसर रहेको भन्दै सही नीति र लगानी वातावरण बनेमा तीव्र आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरे ।


ढकालले भने, ‘अहिले मुलुकसामु अभूतपूर्व अवसर आएको छ । स्थायी सरकार नभएर नीतिगत स्थायित्वका लागि हामीले सर्वदलीय सहमतिको खोजी गरिरहेको समयमा एकै दलको झन्डै दुईतिहाइ संसद्मा उपस्थिति उल्लेखनीय अवसर हो । सरकारको यो स्थायित्वलाई मुलुकको विकास र यसमार्फत सबै क्षेत्रमा स्थायित्व प्रदान गर्ने अवसरका रुपमा सदुपयोग गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह पनि छ ।’


प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) भित्र्याउन पहल भए पनि आउन नसकेका सुनाउँदै उनले भने, ‘हामीले पछिल्लो ३ वर्षमा भारत, चीन, युएई, कतार, स्पेन, थाइल्यान्डलगायत धेरै मुलुकहरूमा बिजनेस समिट आयोजना गरेका थियौँ । हरेक कार्यक्रममा धेरै विदेशी लगानीकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो । उहाँहरू नेपालमा लगानि गर्न चाहनुभएको छ । तर लगानी आउन सकेन । नेपालमा एफडिआईको लागि पनि पूर्व सर्त हो, सुशासन ।’


६० पहलमार्फत आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि सारिने


महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य सुदृढ गर्दै आर्थिक रूपान्तरण अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा करिब ८२ प्रतिशत योगदान र ८६ प्रतिशत रोजगारी प्रदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी ३ वर्ष निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानी वातावरण सुधार गर्ने र आर्थिक विस्तारमा केन्द्रित हुने उनले बताए ।


उनले अहिले मुलुक अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा रहेको उल्लेख गर्दै स्थिर सरकार, पर्याप्त तरलता र उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए । तर मध्यपूर्व संकट, बढ्दो राजस्व–व्यय अन्तर र निजी क्षेत्रको घट्दो आत्मविश्वासलाई चुनौतीका रूपमा औँल्याए ।


श्रेष्ठले ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ अन्तर्गत आर्थिक सुधार, सुशासन, लगानी प्रवद्र्धन, सीप विकास र निजी क्षेत्र संरक्षणका कार्यक्रम अघि सारिने जानकारी दिए । निजी सम्पत्ति सुरक्षा, लगानीमैत्री नीति र विवाद समाधान प्रणाली सुधारमा महासंघले पहल गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार महासंघ अब माग राख्ने मात्र नभई समाधान दिने साझेदारका रूपमा अघि बढ्नेछ ।


श्रेष्ठले भने, ‘चुनौतीहरू बेवास्ता गर्न मिल्दैन । मध्य पूर्वको संकटले मूल्यवृद्धि, इन्धन आपूर्ति र रेमिट्यान्स प्रवाहमा प्रतिकूल असर पुर्याउन सक्ने जोखिम छ । राजस्व र सरकारी खर्चबीचको खाडल डेढ खर्बभन्दा बढीमा पुगेको छ । अपेक्षा गरिएको कर्जा प्रवाह आधा पनि निजी क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । र सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा निजी क्षेत्रको मनोबल विगत केही वर्षयता उल्लेख्य रूपले घटेको छ ।’ सरकारले उचित वातावरण बनाइदिने हो भने ८२ प्रतिशत अर्थतन्त्र चलायमान गराउने जिम्मा निजी क्षेत्रकै भएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया