काठमाडौँ । अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) विवाद झन् चर्किंदै गएको छ । संघीय सरकारले भन्सार विन्दुमा आउने सामान तथा स्वदेशमै उत्पादन हुने सामानमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्ने निर्णय गरेसँगै ठप्प भएको भन्सार जाँचपास खुल्न सकेको छैन । वैशाख १५ देखि एमआरपी लेबल अनिवार्य गरेयता तयारी वस्तुहरूको भन्सार जाँचपास हुन सकेको छैन । भन्सार विन्दुमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने सरकारको नयाँ नियमका कारण आयात प्रभावित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै १४ चैतमा सार्वजनिक गरेको आफ्नो शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीमा बजारको प्रभावकारी नियमन र एमआरपीको अनिवार्य कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको थियो । सोहीअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चैत ३० गते सूचनामार्फत् वैशाख १५ गतेदेखि आयात हुने सबै वस्तुमा भन्सार विन्दुमै अनिवार्य एमआरपी उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको थियो । भन्सारमा वस्तु जाँचपास हुन नसकेर मालवाहक सवारीसाधनको लामो लाइन लागेपछि भन्सार विभागले मध्यमार्गी उपाय सुझाउँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको क्षेत्रीय र अन्य द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन शाखालाई पत्र लेखेको थियो । विभागले भन्सार विन्दुमा एमआरपीको स्वघोषणा तथा पैठारी भइसकेपछि ‘लेबल लगाएर मात्र वस्तु बिक्री वितरण गर्नेछु’ भन्नेसमेत स्वघोषणा गराई जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था गरी आवश्यक सहजीकरणका लागि पत्र पठाएको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सहमति लिन खोजेको थियो । सो क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त प्रस्ताव अस्वीकर गरेसँगै भन्सार विवाद झन बढ्ने देखिएको हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६, उपदफा ३ मा नेपालभित्र उत्पादित वस्तुका लागि उत्पादकले र विदेशबाट आयात गरिएका सामग्रीको हकमा आयातकर्ताले अनिवार्य नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवसायीहरूले भने अनिवार्य एमआरपीको व्यवस्था लागू गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन् । पूर्वतयारीबिना यो व्यवस्था गरिँदा भन्सारमा मालसामान ठप्प भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
भन्सार जाँचपास ठप्प भएपछि वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगर, रसुवा, नेपालगन्ज, काँकडभिट्टालगायत देशका प्रमुख भन्सार नाकामा हजारौँ मालवाहक गाडीहरू थन्किएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार तयारी वस्तुको जाँचपास रोकिए पनि देशैभरका भन्सार नाकाबाट अत्यावश्यक र औद्योगिक सामग्री भने बिनाअवरोध पास भइरहेको छ । भन्सारमा लामो समय अड्किँदा नेपालमा सामान अभाव हुन गई मूल्यवृद्धि हुनेतर्फ विज्ञहरूले सचेत गराएका छन् ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले एकाएक एमआरपी लागू गर्दा आयात तथा आन्तरिक बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेको जनाएको छ । सरकारले व्यावहारिक कठिनाइ नबुझी निर्णय गर्दा अहिलेको अवस्था आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । व्यवसायीहरूले पूर्वतयारीबिना एक्कासि ब्युँताएर लाद्न खोज्दा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको बताएका छन् । एमआरपी लागू गर्न सकिने वस्तुमा पनि समय दिएर र आर्थिक ऐनमै व्यवस्था गरेर तयारीका साथ गर्न व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया