सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको घोषणा

काठमाडौं । सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका बेला त्यहाँका बालबालिकाको भविष्यलाई लिएर शैक्षिक संस्थाहरूले ठूलो राहतको घोषणा गरेका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय र उच्च शिक्षालयहरूको छाता संगठनहरूले आइतबार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रभावित बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा र आवासको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

नेपालका प्रमुख चार शैक्षिक संगठनहरू– प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र एपेनले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकाल्दै बस्ती हटाउँदा बालबालिकाको मौलिक शिक्षाको अधिकार हनन् हुन नदिने बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा प्रभावित क्षेत्रका निजी विद्यालयहरूमा बालबालिकालाई कुनै शुल्क नलिई पढ्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, अति आवश्यक देखिएका बालबालिकाका लागि विद्यालयले नै आवास र यातायातको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने, यस कार्यलाई विद्यालयहरूले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा लिएको र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वास्तविक पीडितको पहिचान गरिने उल्लेख छ ।

सरकारको कदमबाट बालबालिकाको पठनपाठनमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै संगठनहरूले प्रतिकूलताका बीच पनि अनुकूल वातावरण बनाउन सरकार र समुदायसँग सहकार्यको अपिल गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको बालबालिकाको आधारभूत शिक्षाको मौलिक अधिकारलाई कुनै पनि परिस्थितिमा खलल हुन नदिनु राज्य, समाज र शैक्षिक क्षेत्रको साझा दायित्व हो ।’

विज्ञप्तिमा एपेनका अध्यक्ष बद्री प्रसाद दाहाल, एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा र प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बस्ती खाली गराउने क्रममा बालबालिकाको स्कुल छुट्ने र मानसिक तनाव बढ्ने चिन्ता भइरहेका बेला शैक्षिक क्षेत्रबाट आएको यो घोषणालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । अब यी संगठनहरूले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावित बालबालिकाको तथ्यांक संकलन र विद्यालय भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् ।