मनसुनी विपद्को उच्च जोखिममा कोसी : कसरी हुँदै छ जोखिम न्यूनीकरण तयारी ?

कोसी प्रदेशका १४ मध्ये ३ जिल्ला तराई, ३ हिमाली र ८ जिल्ला पहाडी हुन् । बर्सेनि यहाँ विपद्का घटना हुने गरेका छन् । बर्सेनि ५०औँ मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । वर्षायाममा यो क्रम बढ्दो छ । यो प्रदेशको मुख्य समस्या बाढी, पहिरो र डुबान हो । बर्खामा हिमाली, पहाडी र तराई सबै ठाउँमा समस्या हुने गरेको छ । त्यसमा पनि झापा बर्सेनि यो समस्याको चपेटामा पर्ने जिल्लामा पर्छ । गत वर्ष असार–साउनमा झापामा कम क्षति भएको थियोे । तर, असोजको बाढीले झापाका २७ सय घरपरिवार डुबानमा परे । मेची, कनकाइमाई, बिरिङ, टाङटिङ, रतुवा, मावा, देउनिया, कमल, किस्ने, अँदुवा, हडियालगायत नदी तथा खोलाले सयौँ घरपरिवार विस्थापित हुँदै आएका छन् । हजारौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुने गरेको छ । २०८२ सालमा झापामा डुबेर तथा बगेर २५ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको रेकर्ड छ ।

कोसी प्रदेशका ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बू हिमाली जिल्ला हुन् । पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा र उदयपुर पहाडी जिल्ला हुन् । उदयपुरको केही भाग पहाड र केही भाग तराईमा पर्छ । तर, यो पहाडी जिल्लामा सूचीकृत छ । झापा, मोरङ र सुनसरी तराईका जिल्ला हुन् । मोरङ कम क्षति हुने जिल्लामा पर्छ । रतुवा र मावाबाहेक मोरङमा ठुला खोला कम छन् । त्यसैले यो जिल्लामा बर्खायाममा कम क्षति हुने गरेको छ । सुनसरीमा सप्तकोसीसमेत पर्ने भएकाले मोरङको तुलनामा बढी क्षति हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

ताप्लेजुङ, संखुवासभा र इलाम पहिरोको जोखिममा बढी प्रभावित हुने जिल्ला भएको विगतका घटनाले पुष्टि गर्छ । यद्यपि, कुनै पनि जिल्ला सुरक्षित छैनन् । सो क्षेत्र भएर बग्ने नदी, खोला र भूबनोट त्यसको मुख्य कारण हो । पछिल्लो समय सडक र जलविद्युत् आयोजनाका कारण पनि समस्या निम्तिँदै गएको छ । सडक निर्माण गर्दा जमिन हल्लिनु, धाँजा फाट्नु तथा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्दा सुरुङ निर्माण र खोला तथा नदी किनारमा विद्युत्गृह निर्माण हुँदा जोखिम बढेको जानकारहरूको दाबी छ ।

उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतको बंगाल र बिहार राज्य सीमा पर्ने यो प्रदेश २५ हजार ९०५ वर्गकिलोमिटरमा अवस्थित छ । २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कोसी प्रदेशको जनसंख्या ४९ लाख ६७ हजार ४८४ हो । हिमाली, पहाडी र तराई तीनै भूभाग समेटिएर बनेको यो प्रदेश विपद्को उच्च जोखिममा पर्छ । विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथादेखि मुलुककै होचो भूभाग केचना यही प्रदेशमा पर्छन् । त्यसमा पनि मुलुकको होचो भूभाग रहेको झापा विपद्को उच्च जोखिम जिल्ला मानिन्छ । त्यही कारण पनि जिल्लामा विपद् पूर्वतयारी कार्य सुरु भइसकेको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले बताए । विपद् पूर्वतयारीको पहिलो कार्यक्रम १ साताअघि (वैशाख ११ मा) सम्पन्न भएको छ ।

संघीय सांसद, १५ वटै पालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन, जिल्लास्थित ४ वटै सुरक्षा निकाय, नेपाल रेडक्रस तथा सरोकारवाला निकायबीच विपद् पूर्वतयारी भेला भएको छ । सो सर्वपक्षीय भेलाले मनसुन पूर्वतयारी योजना स्वीकृत गर्नुका साथै नदीजन्य सामग्री व्यवस्थापन, राहत सिफारिस, उद्धार सामग्री माग र स्थानीय तहको तयारी सुदृढीकरणलगायत १५ बुँदे निर्णय गरेको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रजिअ गेलालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय भेलाले शिवसताक्षी नगरपालिका–७ को गोलग्राउन्ड र झापा गाउँपालिकाको सुगाबथान–कुवाडी क्षेत्रलाई उच्च जोखिम क्षेत्रमा राखेको छ । नजिकिँदै गरेको मनसुनलाई ध्यानमा राखेर झापामा सम्भावित बाढी, डुबान, कटान तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी थालेको प्रजिअ गेलालले बताए ।

भेलाले यसअघिका बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै आगामी मनसुन लक्षित ‘अद्यावधिक मनसुन पूर्वतयारी तथा आपत्कालीन प्रतिकार्य योजना–२०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको जनाइएको छ । भेलाले झापाका प्रमुख नदी तथा खोला मेची, कनकाई, बिरिङ, टाङटिङ, कमल, रतुव, मावालगायत नदीबाट हुने कटान, डुबान र आकस्मिक क्षति रोक्न आवश्यक बजेट तथा संरचनात्मक हस्तक्षेपका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रजिअ गेलालले जानकारी दिए ।

गत वर्षको अविरल वर्षा र हिउँदे वर्षापछि कनकाई नदीले नयाँ धार काट्न थालेको, बस्ती नजिक कटान बढेको तथा तटीय क्षेत्र जोखिममा परेको निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ । मनसुनअघि खोलानाला सफा गरी बहाव सहज बनाउन विभिन्न पालिकाबाट आएको प्रस्तावमाथि छलफल गरिएको भेलामा प्रचलित कानुन, वातावरणीय मापदण्ड र वैज्ञानिक विधि अपनाएर मात्र नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । कनकाई नगरपालिका, अर्जुनधारा नगरपालिका, मेचीनगर नगरपालिका र भद्रपुर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका खोलानाला तथा नदीमा थुप्रिएको गिटी, बालुवा, ढुंगालगायत सामग्री हटाई बहाव सहज बनाउन सक्ने भेलाको निष्कर्ष छ । सो भेलाले स्थानीय तह आफैँले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पूर्ण वैज्ञानिक ढंगबाट उत्खनन, संकलन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्देशनसमेत दिएको बताइएको छ ।

वर्षाको समयमा पानी निकास अवरुद्ध हुँदा घर, पसल, बजार र बस्तीमा पानी पस्ने समस्या दोहोरिने भएकाले भेलाले सबै १५ वटै स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रमा रहेका कुलो, पैनी, ह्युमपाइप, नाला तथा ढल निकास क्षेत्र समयमै सफा गर्न निर्देशन दिएको छ । यसलाई मनसुन पूर्वतयारीको अनिवार्य कामका रूपमा अघि बढाउन भनिएको छ । झापाका दक्षिणी क्षेत्रका पालिकाहरू हरेक वर्ष डुबानमा पर्ने गरेकाले भेलाले तत्काल उद्धारका लागि थप उपकरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो । जिल्लामा तत्काल उपलब्ध रबरबोट न्यून संख्यामा रहेको र कतिपय बिग्रिएकाले ३ थान रबरबोट र २ थान जेटबोट उपलब्ध गराइदिन कोसी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग अनुरोध गरिसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ । ती उपकरण नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत् परिचालन गरिने योजना छ ।

भेलाले सबै स्थानीय तहलाई स्वयंसेवक टोली बनाउन आग्रह गर्दै स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउन भनेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग समन्वय गरी स्वयंसेवक टोली गठन गर्न तथा उद्धार र राहतका लागि तयारी अवस्थामा राख्न भेलाले निर्देशनसमेत दिएको बुझिएको छ । मनसुन सुरु हुनु अगावै गरिएको यो तयारीलाई झापामा सम्भावित विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापा सभापति लोकराज ढकालले बताए । सभापति ढकालले भने, ‘यो कार्यले विपद् व्यवस्थापनमा सबै पक्षलाई चनाखो र सतर्क बनाएको छ । झापामा प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारले रेडक्रससँगको सहकार्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका काम गर्दै आएका छन् । विपद् व्यवस्थापन समितिमा रेडक्रस संस्थागत सदस्य छ ।

स्थानीय तहसँग मिलेर विपद् व्यवस्थापनमा जुट्छौँ : राज्यमन्त्री गौतम

विज्ञापनको शैलीमा भन्ने हो भने— यो प्रिमनसुनको समय हो । सौर्य दैनिक समाचार लेख्छ र समाचारकै भाषामा— देशमा प्रिमनसुन सुरु भइसकेको छ । र, यो समय विपद् प्रतिकार्य पूर्वतयारीको हो, जुन सुरु भइसकेको छ । यसमा ढिलो गरियो भने वर्षायामको विपद् हाम्रा लागि निक्कै कष्टकर र दुःखदायी हुनेछ । कोसी प्रदेशमा के भइरहेको छ ? विपद् प्रतिकार्यकै विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको यो सामग्री । हामीले बिसौनीको यस अंकमा उठाएको विषयमा कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला राज्यमन्त्री उमाकान्त गौतम के भन्छन् ? राज्यमन्त्री गौतमको भनाइ जस्ताको तस्तै –

विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर तिनोटै सरकारले आआफ्नो कार्यक्रम बनाउँछन् र सञ्चालन गर्छन् । स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघ सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर काम गर्छन् । विशेष गरेर कोसी प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर काम गर्दै आएको छ र गर्छ । उदाहरणका लागि झापाको कनकाइमाईले कुनै बस्ती बगायो । सो बस्ती पुनस्थापित गर्ने त्यो बेला (बस्ती बगाएको अवस्थामा) स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रहरीको सर्जमिनसहित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा त्यो कार्यक्रम जान्छ । त्यसपछि सो बस्ती पुनस्र्थापित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारीको दीर्घकालीन कार्यक्रमअनुसार स्विस सरकारको सहयोगमा झापामा विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारीको कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । त्यसका लागि झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना (भवन) निर्माण भइरहेको छ । विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने सबै सामग्री सो भवनमा राखिन्छ । त्यहाँ तत्काल एम्बुलेन्स, शववाहन, बारुणयन्त्र (दमकल) उपलब्ध हुनेछन् । डोजर, स्काभेटरलगायत भौतिक सामग्री त्यहाँ उपलब्ध हुनेछन् । तत्कालका लागि सो कार्यक्रम १२ करोडको हो । त्यहाँ धमाधम भवन बन्दै छ ।

यस वर्ष विपद्जन्य घटनामा परेकाको उद्धारका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सामग्री किन्छ । र, आवश्यकताका आधारमा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ । अर्जुनधारामा कार्यालय रहे पनि यो कार्यक्रम अधिकार अर्जुनधारा, बिर्तामोड, कनकाई नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिका मिलेर गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसमा कोसी प्रदेश सरकार पनि जोडिएको छ । विपद् व्यवस्थापनका धेरैजसो निर्माण र सामग्री प्रदेश सरकारले खरिद गर्छ । सञ्चालन गर्ने काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्छन् । गत वर्षको विपद्का घटनाको ५ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले निकासा गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले सिँचाइ, खानेपानी, ऊर्जा र पूर्वाधार मन्त्रालयलाई ५÷५ करोड पठाइसकेको छ । अब आउन सक्ने विपद् रोक्न सो रकमबाट काम तत्कालै सुरु हुन्छ । विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारीका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक पर्ने सामान खरिदको तयारी गरेको छ । भौतिक अवस्था, कठिनाइ र धरातलीय अवस्था हेरेर ती सामग्री खरिद गरिन्छ । सो समान खरिद भएपछि विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारीमा प्रदेश सरकार जुट्छ ।

विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी र उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा कोसीमा मुख्यमन्त्री सेवा कार्यक्रम नै सञ्चालनमा छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत आगलागी, बाढीपहिरो र आवश्यकताअनुसार होल्डिङ सेन्टर नै स्थापनाको योजना समेटिएको छ । कोसी प्रदेशका अन्य जिल्लाभन्दा झापा र इलाममा ती कार्यक्रम बढी हुन्छन् । यहाँ अर्बौँका योजना छन् । बजेट व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार निरन्तर क्रियाशील छ । तर, सरकारका कार्यक्रम सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रभावित हुने मुलुकको पुरानो समस्या नै हो । यस पटक पनि त्यस्तो भयो भने ती अर्बौंका कार्यक्रम सञ्चालन र सम्पन्न हुने पूर्ण ग्यारेन्टी नहुन सक्छ ।