विवाद, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक अव्यवस्थाले थिलथिलो बनेको संस्था

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्

जनकपुरधाम । धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले समृद्ध जनकपुरधाम क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन र समग्र विकासका उद्देश्यले स्थापना गरिएको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् आज गम्भीर विवाद, भ्रष्टाचारका आरोप र प्रशासनिक अव्यवस्थाको जालमा फसेको देखिन्छ । २०५५ मा स्थापित यो परिषद्ले जनकपुरधाम तथा आसपासको पञ्चकोसी परिक्रमा क्षेत्रभित्र रहेका मठ–मन्दिर, सरोवर, ऐतिहासिक स्थल तथा पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्दै यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर स्थापनादेखि नै विभिन्न विवादमा तानिँदै आएको परिषद् पछिल्लो समय आन्तरिक द्वन्द्वका कारण झनै कमजोर बन्दै गएको छ ।

अहिले परिषद्को अवस्था यस्तो छ कि अध्यक्षदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीहरूले विगत २६ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । आर्थिक संकट मात्र होइन, संस्थाभित्रको गहिरो विवाद र अविश्वासले कर्मचारीहरूलाई कामभन्दा बढी हाजिरी गर्ने औपचारिकतामा सीमित बनाएको छ । तलब नपाए पनि बाध्यतावश कार्यालय धाउने कर्मचारीहरूको अवस्था संस्थागत असफलताको स्पष्ट संकेत भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

आन्तरिक द्वन्द्वले चर्किएको संकट

२०७९ असार १६ मा परिषद्को अध्यक्षमा नियुक्त भएका शीतल साहले पदभार ग्रहण गरेपछि संस्थाभित्र रहेका अनियमितता र विगतका गतिविधिको छानबिन सुरु गरेका थिए । सुधारको उद्देश्यले अघि बढाइएको यो कदमले भने कर्मचारी र नेतृत्वबीच गम्भीर टकरावको अवस्था सिर्जना गर्यो । स्रोतहरूका अनुसार छानबिन प्रक्रियालाई लिएर असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले अध्यक्षलाई कार्यालय प्रवेशमै अवरोध गर्ने घटनासमेत भए ।

अध्यक्ष साहका अनुसार सुधारका प्रयासहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा अवरोध गरिएको छ । उनले डिजिटल हाजिरी प्रणाली लागू गर्ने, सिसी क्यामेरा जडान गर्ने, कार्यालय अनुशासन कायम गर्ने तथा हराएको करिब २ करोड रुपैयाँ बराबरको जिन्सी सामग्री खोज्ने प्रयास गरेका थिए । तर यी सबै प्रयासहरू कर्मचारीकै विरोधका कारण सफल हुन सकेनन् । ‘कार्यालय सुधार गर्न खोज्दा उल्टै अवरोध झेल्नुपर्यो,’ साह भन्छन् । उनका अनुसार जडान गरिएका उपकरणहरू समेत तोडफोड गरिएको छ ।

तलब विवादको जटिलता

परिषद्का कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलब नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । तर अध्यक्ष साहले यसको मूल कारण अनियमित नियुक्ति र जारी अनुसन्धानलाई बताएका छन् । उनका अनुसार परिषद्मा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा छन्, जसका कारण तलब वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । उनले आफू ४ वर्षको कार्यकालमा कुनै सेवा–सुविधा नलिएको दाबी गर्दै संस्थागत सुधारका लागि काम गरिरहेको बताएका छन् ।
‘अनियमित नियुक्तिका कारण कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ, जसले गर्दा तलब वितरण सम्भव भएको छैन,’ उनले स्पष्ट पारे । पाटन उच्च अदालतले २०८० मा दिएको आदेशअनुसार कर्मचारीहरूको नियुक्ति वैधानिक भए–नभएको जाँच गरी योग्य देखिएमा १ महिनाभित्र तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देश दिएको थियो । तर सो आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ ।

यता कर्मचारीहरूले भने प्रशासनको नियतप्रति नै प्रश्न उठाएका छन् । कर्मचारी प्रतिनिधि जितेन्द्रकुमार यादवका अनुसार अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेकै कारण तलब नपाइएको हो । ‘हामी काम गर्न तयार छौँ, अनुसन्धानमा पनि सहयोग गर्छौं, तर २६ महिनासम्म तलब रोक्नु अन्याय हो,’ उनले भने । उनले आफूहरूलाई दोषी प्रमाणित भए सजाय भोग्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै प्रशासनले एकतर्फी रूपमा आरोप थोपरेको गुनासो गरेका छन् । कर्मचारीहरूको भनाइमा कार्यकारी निर्देशक र लेखापालको भूमिकाका कारण समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

दरबन्दी दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको आरोप

परिषद्मा लामो समयदेखि दरबन्दी दुरुपयोग, राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति र आर्थिक अनियमितताका आरोप लाग्दै आएका छन् । २०६२ मा परिषद्ले आवश्यकताअनुसार दरबन्दी थप्ने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पारदर्शी रूपमा हुन सकेन । २०६७ मा सालबसाली (अस्थायी) कर्मचारीहरूलाई कानुनविपरीत स्थायी नियुक्ति दिइएको भन्दै विवाद चर्किएको थियो । तत्कालीन नेतृत्वको मिलेमतोमा स्वीकृत दरबन्दीबिना नियुक्ति गरिएको आरोप लाग्यो । स्रोतका अनुसार कर्मचारी कल्याण कोषबाट ठुलो रकम निकाली नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित गरिएको दाबी गरिएको छ । यस प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर रायमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागी अनुसन्धान भएको थियो र उनी भ्रष्टाचारी ठहरसमेत भएका थिए । यसले परिषद्को साखमा गम्भीर धक्का पुर्याएको छ ।

हाल परिषद्मा २२ कर्मचारी कार्यरत रहेको भनिए पनि तीमध्ये १० जना अख्तियारको अनुसन्धानमा परेर निलम्बनमा छन् । वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अधिकृतलगायत विभिन्न पदका कर्मचारीहरू अनुसन्धानको घेरामा छन् ।

परिषद्का वर्तमान अध्यक्ष शीतल साहले दिएको जानकारीअनुसार सबै कर्मचारी स्थायी रहे पनि परिषद्को स्थायी–अस्थायी कर्मचारी दरबन्दी तालुक मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको आधिकारिक अभिलेख कार्यालयमा भेटिएको छैन । कर्मचारीमध्ये वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी ढुंगाना, लेखापाल सावित्रीकुमारी गिरी, नायव सुब्बा मदनकुमार चौधरी सुडी, कम्पयुटर अधिकृत कृष्णमुरारी सिंह, हल्का सवारी चालक विक्कीकुमार चौधरी र जितेन्द्र कुमार यादव निलम्बनमा परेका छन् । यी कर्मचारीहरू निलम्बनमा परे पनि आफूविरुद्धका फाइलहरू कार्यालयमै रहेकोले फाइल लुकाउनका लागि दैनिक कार्यालय धाइरहेको अध्यक्ष साहको आरोप छ । ‘निलम्बित कर्मचारीहरू कार्यालयमै आएर आफ्नो विरुद्धका फाइलहरू हटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यसले अनुसन्धान प्रक्रियामा थप अवरोध सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने ।

परिषद्को स्वामित्वमा रहेका १२ वटा सटरको व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर लापरवाही देखिएको छ । ती सटरहरूको भाडा सम्झौता अवधि सकिएको करिब ३ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनः टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । परिणामस्वरूप बिनासम्झौता नै व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ । पहिले मासिक ८ हजार ५०० रुपैयाँमा भाडामा दिइएका सटरहरू पुनः सम्झौता गर्दा १५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने योजना भए पनि प्रक्रिया अघि नबढ्दा मासिक लाखौँ रुपैयाँ घाटा भइरहेको अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रत्येक सटरबाट लिइएको धरौटी रकमसमेत गायब भएको आशंका गरिएको छ । अध्यक्ष साहका अनुसार करिब १२ लाख रुपैयाँ बराबरको धरौटी रकम सरकारी खातामा नभई दुरुपयोग भएको हुन सक्छ । परिषद्को अर्को विवादित पक्ष मिथिला यात्रु निवाससँग सम्बन्धित छ । अघिल्लो कार्यकालमा निजी समूहलाई न्यून दरमा भाडामा दिइएको र त्यस क्रममा लिइएको करिब ३४ लाख रुपैयाँ धरौटी रकमको अवस्थाबारे स्पष्टता छैन । ‘यी रकम कहाँ गयो भन्नेबारे जवाफदेहिता आवश्यक छ,’ अध्यक्ष साह भन्छन् ।

परिषद्भित्र महत्वपूर्ण कागजात हराउने समस्या पनि देखिएको छ । सटर टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन तयार गरिएको माइन्युटसमेत हराएको दाबी गरिएको छ । यसले प्रशासनिक कमजोरी र सम्भावित अनियमिततामाथि थप शंका उत्पन्न गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विगतका दरबन्दी र नियुक्तिसम्बन्धी विवरण माग गर्दै परिषद्लाई पत्राचार गरिसकेको छ । यसले आगामी दिनमा थप अनुसन्धान र कारबाहीको संकेत गर्दछ ।

परिषद्मा अहिलेसम्म ७ जना अध्यक्षहरू भइसकेका छन् । पहिलो अध्यक्ष भोजराज घिमिरेको कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा सफल मानिन्छ । त्यसपछि आएका अधिकांश नेतृत्व विवाद र आरोपबाट मुक्त हुन सकेनन् । केही अध्यक्षहरू राजनीतिक पदमा पुगे भने केही भ्रष्टाचारको आरोपमा परे । वर्तमान अध्यक्ष शीतल साहको कार्यकाल पनि कर्मचारीसँगको विवादमै बितेको छ । कार्यकाल सकिन अब केही महिना मात्र बाँकी रहँदा संस्थागत सुधारको लक्ष्य अझै अधुरै देखिन्छ ।

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, जसले धार्मिक पर्यटन र सांस्कृतिक विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, आज व्यवस्थापनको कमजोरी, भ्रष्टाचार र आन्तरिक द्वन्द्वका कारण संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । तलबविहीन कर्मचारी, अधुरो सुधार प्रक्रिया, हराएका अभिलेख र अनियमित आर्थिक गतिविधिहरूले संस्थाको भविष्य नै अनिश्चित बनाएको सरोकारवालाहरूको सुनासो छ ।