सुकुम्बासी बस्तीमा भइरहेको जबरजस्ती निष्कासन र उठिवासका कार्यहरू तत्काल रोक्न माग

काठमाडौँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा भइरहेको जबरजस्ती निष्कासन र उठिवासका कार्यहरू तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । दुवै संस्थाले बिहीबार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्षायाम सुरु भइसकेको र हावाहुरी तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको यस्तो संवेदनशील समयमा बल प्रयोग गरेर नागरिकलाई विस्थापित गर्नु मानवीय र न्यायोचित नभएको बताएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशभर भइरहेको जबरजस्ती निष्कासनका सबै कार्यक्रमहरू तुरुन्त स्थगित गरिनुपर्दछ । वर्षायाम प्रारम्भ भइसकेको अवस्था र विभिन्न भागमा हावाहुरी, वर्षा तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील समयमा सुकुम्बासीहरूलाई अतिक्रमणकारीको जबरजस्ती बिल्ला भिराएर न्यूनतम मानवअधिकारको ख्याल नै नगरी आधारभूत संरक्षणको प्रत्याभूति नै नगरी छिटो परिणाम निकाल्ने नाममा बल प्रयोग गरेर विस्थापन गरिनु हुँदैन । संविधान र प्रचलित कानुन विपरित स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूले स्थानीय सरकारलाई सूचना माग गर्ने कार्य बन्द गरियोस् ।’

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न दबै संघले माग गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कार्य सम्पन्न नहुदैँ कुनै पनि बहानामा उठीबास नगरियोस् । साथै संविधानले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको अधिकार तिनवटै तहको सरकारको जिम्मेवारीको कार्य भएकाले कुनै एक सरकारबाट गरिने एकल निर्णय र पहलकदमी संविधानको व्यवस्था विपरित हुने पनि जानकारी गराउँछौँ ।’

यस्तो छ, विज्ञप्ति

काठमाडौँ उपत्यकाको थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रका नदी किनारका बस्तीहरूबाट हालसालै भइरहेको जबरजस्ती निष्कासन, देशभरका स्थानीय सरकारहरूलाई भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण माग गर्दै सुरक्षा निकायबाट भइरहेको अस्वाभाविक सक्रियता तथा विभिन्न स्थानीय सरकारहरूलाई बस्ती उठाउन भइरहेको दबाब दिने कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता गतिविधिहरूले शान्ति–सुरक्षामा खलल पुर्याउने मात्र होइन, निमुखा, गरिब र भूमिहीन नागरिकहरूमा त्रास, भय र जीवन थप असुरक्षित बनाउने जोखिम बढाएको छ ।

हालै बर्दिया जिल्लामा नेपाली सेनाले तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारलाई गरेको पत्राचारको व्यहोरा र प्रक्रिया, त्यस सन्दर्भमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरूको ध्यानाकर्षण र पुनः नेपाली सेनाबाट जारी स्पष्टीकरण सहितको विज्ञप्तिले राज्यका निकायहरूबीच जिम्मेवारीको अस्पष्टता, आपसी विश्वास र समन्वयको अभाव देखाएको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुन सक्दैन भन्ने विषयमा हामी सबै सजग हुन जरुरी छ ।

यस सन्दर्भमा हामी निम्न विषयहरू स्पष्ट गर्न चाहन्छौँः

१) हाल स्थानीय सरकारहरूले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, सत्यापन र प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जुन संघीय सरकारको शासकीय सुधारको प्राथमिकतासँग मेल खान्छ । यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती उठिवास गराउने कार्य कुनै पनि हिसाबमा न्यायोचित देखिँदैन । वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको विस्थापनले नागरिकहरूको आवास अधिकार, मानवीय मर्यादा, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुर्याउँछ ।

२) नेपालको संविधान र विज्ञान कानुनअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, अभिलेखीकरण, जीविकोपार्जन व्यवस्थापन, सुरक्षित बसोबास तथा स्थानीय स्तरमा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो भन्ने विषयमा हामी पूर्णतः सचेत छौँ। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, अतिक्रमण रोकथाम तथा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारकै हो। यस विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समय देखाएको चासो र सक्रियतालाई हामी स्वागत गर्दछौँ। तथापि, कानुनत दिएको परिभाषित जिम्मेवारी अनुसार यस प्रकारका कार्यको नेतृत्व स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो र मागको आधारमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले आवश्यक सुरक्षा र स्रोत साधनको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ।

३) अतिक्रमणलाई वैधता दिनुपर्छ भन्ने धारणा कसैको पनि छैन र हुनुहुँदैन। तर, नागरिकहरू किन र कस्तो बाध्यताका कारण सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न बाध्य भए भन्ने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र संरचनात्मक कारणहरूको संवेदनशील अध्ययन र सम्बोधन अपरिहार्य छ । भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या पुस्तौँदेखि सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र समावेशी विकाससँग जोडिएको गम्भीर राजनीतिक प्रश्न हो । यसलाई कुनै पनि हतारो निर्णय वा दबाबमा होइन, संविधान र कानुनको आधारमा, दिगो र न्यायोचित समाधानमार्फत व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।

४) भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन ऐन, २०७६ को दफा ५२ (१) ले कम्तीमा दश वर्षदेखि सरकारी वा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि निश्चित सीमाभित्र जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। साथै सोही कानुनमा उल्लेख नकारात्मक सूची भित्रका भूमिहीनलाई अन्यत्र पूर्नस्थापना गराउनु पर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निष्कासन गर्ने कार्य पनि भूमि समस्या समाधान आयोगले गर्ने व्यवस्था छ । वास्तविक सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी र अवसरवादी अतिक्रमणकारीबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउने कार्य भूमि आयोग र स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमि आयोगले गरिरहेको कार्यको नेपाल सरकारले तत्काल स्वामित्व लिन र त्यसैको आधारमा विद्यमान समस्याको समाधान खोजिनु नै उपयुक्त विकल्प हुनेछ ।

५) देशभर भइरहेको जबरजस्ती निष्कासनका सबै कार्यक्रमहरू तुरुन्त स्थगित गरिनुपर्दछ। वर्षायाम प्रारम्भ भइसकेको अवस्था र विभिन्न भागमा हावाहुरी, वर्षा तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको छ। यस्तो संवेदनशील समयमा सुकुम्बासीहरूलाई अतिक्रमणकारीको जबरजस्ती बिल्ला भिराएर न्यूनतम मानवअधिकारको ख्याल नै नगरी आधारभूत संरक्षणको प्रत्याभूति नै नगरी छिटो परिणाम निकाल्ने नाममा बल प्रयोग गरेर विस्थापन गरिनु हुँदैन। संविधान र प्रचलित कानुन विपरित स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूले स्थानीय सरकारलाई सूचना माग गर्ने कार्य बन्द गरियोस्। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखियोस् । यो कार्य सम्पन्न नहुदैँ कुनै पनि बहानामा उठीबास नगरियोस् । साथै संविधानले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको अधिकार तिनवटै तहको सरकारको जिम्मेवारीको कार्य भएकाले कुनै एक सरकारबाट गरिने एकल निर्णय र पहलकदमी संविधानको व्यवस्था विपरित हुने पनि जानकारी गराउँछौँ।

६) सुरक्षा निकायका परिभाषित विशिष्ट जिम्मेवारी छन्। नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सकार राख्ने यस्ता विषयमा नागरिक सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, तहगत सरकारका जिम्मेवारी र स्वायत्तताको सम्मान अपरिहार्य छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधानको धारा २३२ ले व्यवस्था गरेको तहगत सरकारहरूबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्त र कानुनले निर्धारण गरेका तहगत सरकारका जिम्मेवारीअनुसार कार्यसम्पादनमा तदारुकता देखाउनु, अन्तरसरकारी समन्वय, सहकार्य र विश्वास अभिवृद्धि गर्नु हो ।

अतः, हामी सबै सरोकारवाला पक्षहरूलाई संयमित हुन, संवेदनशील बन्न, तथा आधिकारिक र जिम्मेवार निकायहरूबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र संवादमार्फत समस्याको दिगो, न्यायोचित र मानवीय समाधान खोज्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।

हस्ताक्षर :
लक्ष्मीदेवी पाण्डे
अध्यक्ष
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल

हस्ताक्षर :
भिमप्रसाद ढुंगाना
अध्यक्ष
नेपाल नगरपालिका संघ