यी हुन् सिफारिस गरिएका ६ अध्यादेश
-२० वटा ऐन संशोधन गर्नेगरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश
-विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश
-सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश
-संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश
-सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश
-सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश
काठमाडौँ । आह्वान भइसकेको संसद् रोकेर सरकारले एकै पटक विभिन्न ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा विभिन्न ६ वटा अध्यादेश पु¥याएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पुष्टि गरेको छ । जसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २० वटा ऐन संशोधन गरेर तयार पारिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश छन् ।
अध्यादेश ल्याउनुको कारण खुलाउँदै प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट वैशाख १४ गते राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको बताइन् । एकै पटक ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अहिले ती सबै अध्यादेशबारे अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
०००
धमाधम अध्यादेश किन ?
रास्वपासँग अहिले प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ मत छ । यो बहुमतले रास्वपालाई सरकार बनाउन मात्र होइन, कानुन बनाउने विषयमा कुनै रोकावट हुँदैन । अहिलेको सरकारले चाहेजसरी कानुन बनाउन पाउँछ । तर, पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत् राज्य सञ्चालन गर्ने नीति अपनाएको पछिल्ला २ दिनमा राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भएका अध्यादेशले देखाउँछ । २ दिनमै ६ वटा अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा सरकारले संसद्को अस्तित्वमाथि नै धावा बोलेको विपक्षी दल, नागरिक अगुवा तथा कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । तर, संसद्मा बहुमत भए पनि तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि मौजुदा कानुनी प्रावधानले रोक्ने देखिएकाले गाँठो फुकाउन अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको एक मन्त्रीले बताए । विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट र रास्वपाको बाचापत्रअनुरुप काम गर्न असहज भएकाले आवश्यक क्षेत्रका सम्बन्धित कानुनी असहजता हटाउन तत्कालका लागि विकल्पका रूपमा अध्यादेश रोजिएको ती मन्त्री बताउँछन् ।
त्यस्तै, विभिन्न ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएको मसौदाकै आधारमा ऐनका विषयवस्तुहरू संशोधन गरेर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तयार पारिएको एक सचिवले बताए । ‘सरकारले तत्काल गर्न खोजेका कामहरूलाई मौजुदा ऐनले रोक्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत् ती ऐनका दफाहरू संशोधन गरिएको हो,’ ती सचिवले बताए । ऐन नै कुर्नुपर्दा कम्तीमा पनि ३ देखि ४ महिना लाग्ने भएकाले पहिला अध्यादेशमार्फत् काम गर्ने र संसद् अधिवेशनलगत्तै प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराउने सरकारको तयारी छ । यस पटक बजेट अधिवेशनमै करिब १ दर्जन विधेयक पारित गर्ने गरी विभिन्न मन्त्रालयले मसौदा तयार पारिरहेका छन् ।
संसद्मा पुगेको विधेयक पारित हुने शतप्रतिशत पक्का हुँदा पनि सरकार आलोचित हुन किन खोजेको ? भन्ने प्रश्नमा रास्वपाका एक सांसदले ‘सरकारले दिने डेलिभरीका लागि’ भन्ने जबाफ दिए । ‘कानुनी अड्चनका कारण सरकारले दिने डेलिभरीमा समस्या पर्ने भएकाले मात्र हो । नत्र प्रतिनिधिसभामा बहुमत भएको हामीलाई अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने किन हुन्थ्यो र,’ ती सांसदले भने ।
सरकारले यसरी ल्याइएको अध्यादेशमार्फत् तत्कालका लागि बाटो खुले पनि यसलाई विधेयकका रूपमा संसद् प्रवेश गराएर पारित भने गराउनुपर्छ । नत्र संसद् सुचारु भएको ६० दिनपछि अध्यादेशमार्फत् ल्याइएका प्रावधान निष्क्रिय बन्छन् ।
०००
संसदीय प्रक्रियामा जान सरकारलाई किन समस्या ?
कानुन बनाउन सरकारले कम्तीमा ३ चरण पार गर्नुपर्छ । सुरुमा सम्बन्धित विषयमा मसौदा तयार, संसद्मा विधेयक दर्ता, त्यसपछि संसद्मा छलफल र पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र उक्त विषयले ऐनको रूप लिन्छ । यसका लागि संसद्मा अंकगणितको ठुलो महत्व हुन्छ । बहुमत नपुग्ने सरकारका लागि अन्य दलसँग मिल्नुपर्ने र बार्गेनिङ गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यदि प्रतिनिधिसभामा बहुमत छ र विधेयक पारित भई राष्ट्रियसभामा पुग्यो भने तत्काल त्यहाँबाट पनि पारित हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा रास्वपा राष्ट्रियसभामा शून्य छ । यदि राष्ट्रियसभाका दलहरूले चाहेमा सरकारले ल्याएका विधेयकहरू ६० दिनसम्म होल्ड गरिदिन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, ६० दिनसम्म राष्ट्रियसभाले पारित गरेन भने प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्छ ।
यसबीच, विधेयकलाई सम्बन्धित संसदीय समितिमा दफाबार छलफलका लागि पनि पठाउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका विधेयकको हकमा पनि प्रक्रिया यही हो । विधेयकलाई राष्ट्रियसभा वा प्रतिनिधिसभामध्ये कुनै एक सदनमा सरकारले दर्ता गराउन सक्छ । तर, यस पटक सरकारले प्रतिनिधिसभामा नै विधेयकहरू दर्ता गराउने सम्भावना छ ।
राष्ट्रियसभामा सरकारको उपस्थिति शून्य रहेकाले दर्ता विधेयकहरू सभाका अध्यक्षले कार्यसूचीमै नराख्ने सम्भावना भएकाले प्रतिनिधिसधभामै दर्ता गराउने देखिन्छ । यसरी हेर्दा संघीय संसद्का दुवै सदनमा चक्रीय रूपमा विधेयक घुम्दा फास्ट ट्र्याकमा प्रक्रिया अघि बढे पनि विधेयक पारित भएर ऐनको रूप लिन कम्तीमा पनि ३ महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
०००
अध्यादेशको बचाउ गर्दै रवि लामिछानेले भने– ‘यो नम्र राजनीतिक आक्रामकता मात्रै हो’
विगतमा भएका अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्ति नसच्याएसम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन । पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो । अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुःख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन हैन, यो आवश्यक सुधारका लागि हो । यो कदम कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो । कैयौँ संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन्, महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिन व्यावहारिक कठिनाइ हुँदै छ । धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र बसिरहन सकिँदैन । जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ ।
०००
अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई विपक्षी दलहरूको आग्रह
बुधबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले तत्काल अध्यादेश फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गर्दै सिफारिस भएका अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अपिल गरेको छ । साथै, स्थगन गरिएको संसद् अधिवेशन पनि तत्काल आह्वान गर्नसमेत माग गरेको छ । विपक्षी दलको संयुक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरी अध्यादेश ल्याउनु असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकाले यसको घोर विरोध, भत्र्सना र निन्दा गर्दछौँ ।’
०००
नेपाल बारले भन्यो— स्वेच्छाचारिता कदम
सरकारले संसद् रोकेर ल्याउन खोजेको अध्यादेशप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । बारले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनुले संविधान र लोकतान्त्रिक मर्मको उल्लंघन भएको भन्दै अध्यादेश ल्याउने कदमबाट तत्काल पछि हट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसलाई नेपाल बारले स्वेच्छाचारिता भएको टिप्पणी गर्दै जनविश्वासप्राप्त संसद् र संसदीय प्रक्रियाद्वारा बनाइएका कानुन मात्र सर्वस्वीकार्य र दीर्घकालीन हुने जनाएको छ ।
‘अपवादका रूपमा अस्थायी तवरबाट प्रयोग हुने अध्यादेशको दुर्लभ अभ्यासलाई नियमित संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पुनः स्थगित गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिन्छ,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ । साथै, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, संसदीय विधि र प्रक्रियालाई सदा सम्मान गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।’
यी अध्यादेश स्वीकृत भए के हुन्छ ?
सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
निजामती कर्मचारीका सबै ट्रेड युनियन खारेज
संवैधानिक परिषद्मा ३ सदस्यले पनि निर्णय गर्न सक्ने
विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हट्ने
सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारी पदमुक्त
ठेक्का प्रक्रियामा सहजता
कुन अध्यादेश के–का लागि ?
१. संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसका लागि बस्ने बैठकसम्बन्धी कार्यविधि व्यवस्थित गर्न
२. सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्नेलगायत व्यवस्था मिलाउन
३. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमालगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन
४. सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश
सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्न
५. विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन
६. सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी अध्यादेश
सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउन
प्रतिक्रिया