७ वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने घोषणा

देशको आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक

बुँदागत रूपमा देशको आर्थिक अवस्था

निष्क्रिय कर्जा : ५.४२ प्रतिशत

बेरोजगारी दर : १२.६ प्रतिशत

मुद्रास्फीति औसत : २.१३ प्रतिशत

तरलता : ९ खर्ब रुपैयाँ

बेरुजु : ७ खर्ब ३३ अर्ब ९१ करोड ९ लाख

निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह : ५७ खर्ब ४१ अर्ब

चालु खाता बचत : ५ खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोड

सार्वजनिक संस्थानमा लगानी : ७ खर्बभन्दा बढी

भुक्तानी हुन बाँकी सरकारी दायित्व : करिब ३ खर्ब

सञ्चित कोष : १ खर्ब १७ अर्बले ऋणात्मक

विदेशी मुद्रा सञ्चिति : ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड

पछिल्लो दशकमा एफडिआई : १ अर्ब १३ करोड डलर

०००

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने विभिन्न आधार तय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र (श्वेतपत्र) जारी गर्दै नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका संवाहक क्षेत्र र अवसर तय गरेका हुन् । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै ५ देखि ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर नघाउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुर्याई नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन विभिन्न आधार तय गरेका हुन् ।

आर्थिक रूपान्तरणका संवाहकमा वाग्लेले पहिचान गरेका क्षेत्रहरू विद्युत् उत्पादन, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीयता र कृत्रिम बौद्धिकता उपयोग छन् । श्वेतपत्रमा विद्युत् उत्पादनमा कुल जडित क्षमता आगामी ५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाटसम्म पुर्याउने, राष्ट्रिय गौरवका महत्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, रणनीतिक महत्वका नयाँ आयोजनाहरू विकास गर्नेलगायत पूर्वाधार विकासबाट निजी लगानीसमेत आकर्षित भई आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता आउने उल्लेख छ । त्यस्तै, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उद्योग र पर्यटनसँग दरिलो अन्तरआबद्धतामार्फत् उत्पादनमूलक रोजगारी वृद्धि हुने भनिएको छ । त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास र पर्यटकीय सेवा तथा आवागमनमा सहजतामार्फत् रोजगारी र आय वृद्धि तथा कृत्रिम बौद्धिकता उपयोगसहितको सूचना तथा प्रविधिको उपयोग र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणबाट उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र निर्यात वृद्धि हुने उल्लेख छ ।

यी हुन् सरकारले पहिचान गरेका आर्थिक विकासका ४ क्षेत्र

विद्युत् र पूर्वाधार

५ वर्षभित्र कुल जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पु¥याउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २ वर्षभित्र सक्ने, रणनीतिक महत्वका नयाँ आयोजना विकास गरी निजी लगानी आकर्षित गर्ने

कृषि

कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उद्योग र पर्यटनसँग दिगो अन्तरआबद्धतामार्फत उत्पादनमूलक रोजगारी वृद्धि गर्ने

पर्यटन

गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास र पर्यटकीय सेवा तथा आवागमन सहजता ल्याउँदै रोजगारी र आय वृद्धि गर्ने

एआई र डिजिटल अर्थतन्त्र

कृत्रिम बौद्धिकता उपयोगसहितको सूचना–प्रविधिको उपयोग र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र निर्यात बढाउने

ग्रे–लिस्टबाट निस्किन नतिजामुखी प्रगति हुन सकेन

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेको छ । वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)ले २०८१ फागुन ९ देखि नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा राखेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको वित्तीय विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ । एफएटिएफले औँल्याएका १६ वटा रणनीतिक क्षेत्रमा सुधारका लागि नीतिगत प्रबन्ध गरिए पनि ती प्रावधानको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन र नतिजामुखी प्रगति लक्ष्यअनुरूप हुन नसकेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । कानुनी र नीतिगत सुधार भए पनि ठोस नतिजा र प्रभावकारी कानुनी कारबाहीको अभावले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालको वित्तीय सुरक्षा र पारदर्शिताका प्रयासप्रति विश्वस्त हुन अझै बाँकी रहेको र आगामी दिनमा वैदेशिक व्यापार, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा थप अड्चन आउन सक्ने चुनौती रहेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्य प्रभावकारी रूपमा रोक्नु आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नकिएको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । सन् २०२२ सम्मको तथ्यांक हेर्दा निर्धारित लक्ष्यको केवल ४१.७ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ भने अहिलेकै गतिमा अगाडि बढ्दा सन् २०३० सम्म कुल लक्ष्यको ६०.५ प्रतिशत मात्र प्रगति हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विशेष गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारीसँग जोडिएका सूचकहरूमा निकै कमजोर उपलब्धि देखिएको छ । लक्ष्य भेट्टाउन वार्षिक औसत ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कमजोर सुशासन

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२५ मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकअनुसार नेपालले १०० पूर्णांकमा केवल ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ, जसले मुलुकलाई विश्वका बढी भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा राखेको छ । कुल १८२ देशमध्ये नेपाल १०९औँ स्थानमा रहनुले सार्वजनिक क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता र यसलाई रोक्न राज्यका नियामक निकायहरूको कमजोर प्रभावकारितालाई देखाउने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यो स्थितिले मुलुकको विकास र वैदेशिक लगानीको वातावरणमा समेत नकारात्मक असर परिरहेकाले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कृषिबाट सेवा क्षेत्रतर्फ विस्तार हुँदै अर्थतन्त्र

श्वेतपत्रअनुसार अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण नभई सेवा क्षेत्रमा विस्तार भएको छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग र कृषि क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै जाँदा सेवा क्षेत्रको योगदान विस्तार हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कृषि क्षेत्रको योगदान २८.४ प्रतिशत रहेकामा २०८१/८२ मा २५.२ प्रतिशत छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.५ प्रतिशतबाट बढेर ६२.० प्रतिशत पुगेको छ । तर, सोही अवधिमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.१ प्रतिशतबाट संकुचन भई १२.८ प्रतिशत कायम भएको छ । आय र उत्पादकत्व अभिवृद्धि उन्मुख हुने गरी संरचनात्मक परिवर्तन हुनु आवश्यक रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था कमजोर

विगत एक दशकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको योगदान औसत ५.४ प्रतिशत मात्र छ । यस अवधिमा समग्र अर्थतन्त्र औसत ४.२ प्रतिशतले विस्तार हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार औसत २.९ प्रतिशतले मात्र भएको छ । लगानीको अपर्याप्तता, आयातीत कच्चा पदार्थमाथिको उच्च निर्भरता, नवप्रवर्तन तथा उन्नत प्रविधिको न्यून अवलम्बन र उच्च उत्पादन लागतजस्ता कारणले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भई मुलुकको औद्योगिकीकरणको अवस्था कमजोर रहेको देखिएको छ ।

विद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य उपलब्धि

श्वेतपत्रअनुसार विद्युत् उत्पादन प्रारम्भ भएयता एक शताब्दीको अवधिमा (२०६८ असारसम्म) ६९७.८५ मेगावाट जडित क्षमता रहेकामा त्यसपछिको छोटो अवधिमै करिब ६ गुणाले वृद्धि भई २०८२ फागुन मसान्तमा यस्तो क्षमता ४ हजार १०५ मेगावाट पुगेको छ । धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । नेपाल अहिले विद्युत् खुद निर्यात गर्न सक्ने भएको छ, तर सुक्खायामका लागि आयातबाट विद्युत् खपतको माग पूरा गर्नुपरेको छ । प्रसारण लाइनको पहुँच र क्षमता विस्तारको अवस्था कमजोर छ । विद्युत् उपभोग बढाउने र माग तथा आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउँदै ऊर्जा सुरक्षा कायम राख्न जलाशययुक्त आयोजना एवं सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा प्राथमिकता दिने सरकारको तयारी छ ।

बचत तथा लगानीबीच ठुलो खाडल

कुल गार्हस्थ बचत न्यून रहेकाले बचत र लगानीको खाडल निकै फराकिलो देखिएको छ । विगत एक दशकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल गार्हस्थ बचत वार्षिक औसत ८.५ प्रतिशत र कुल लगानी औसत ३३.९ प्रतिशत रही गार्हस्थ बचत–लगानी अन्तर औसत २५.४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । तर, विप्रेषण आय उल्लेख्य बढेका कारण कुल राष्ट्रिय बचत यस अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा औसत ३५.८ प्रतिशत रहेको र लगानीमा शिथिलता आएकाले समग्र लगानीभन्दा राष्ट्रिय बचत अधिक देखिएको हो । अर्कातर्फ, विगत १० वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल उपभोग वार्षिक औसत ९१.५ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय बचतको सहज अवस्थाले लगानीको अवसर रहे पनि व्यावसायिक वातावरण सहज नभएकाले निजी क्षेत्रको उत्साह बढ्न सकेको छैन ।

चालु खर्चको हिस्सा अधिक

विगत एक दशकमा कुल खर्चमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको औसत हिस्सा क्रमशः ६६.८ प्रतिशत, १९.० प्रतिशत र १४.२ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो हिस्सा क्रमशः ६३.२ प्रतिशत, १४.८ प्रतिशत र २२.० प्रतिशत छ । उच्च चालु खर्च र राजस्वको न्यून वृद्धिका कारण पछिल्ला १० आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा संघीय सरकारको बजेट घाटा वार्षिक औसत ७ प्रतिशत छ । यस्तो प्रवृत्तिले सरकारको सार्वजनिक ऋणमाथिको निर्भरता बढ्दै जाने र दीर्घकालमा वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम सिर्जना गर्दै ऋण तिर्नकै लागि समेत ऋण लिनुपर्ने जोखिम बढेको छ ।

सार्वजनिक ऋण

२०७२ असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा २२.५ प्रतिशत (५ खर्ब ४४ अर्ब) रहेकामा २०८२ असार मसान्तसम्म यस्तो ऋण ४३.८ प्रतिशत (२६ खर्ब ७४ अर्ब) पुगेको छ । यस अवधिमा वार्षिक औसत १७.६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएको सार्वजनिक ऋण २०८२ फागुन मसान्तसम्म २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार सार्वजनिक ऋणको यो स्तर व्यवस्थापनयोग्य दायराभित्रै रहेको भए पनि सोको उपयोग अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउने गरी नहुने हो भने ऋण व्यवस्थापन कठिन हुन्छ ।

वैदेशिक सहायता : ऋण बढ्दो, अनुदान घट्दो

पछिल्ला १० वर्षमा वैदेशिक सहायताले कुल बजेटको वार्षिक औसत २१.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यस्तो हिस्सा क्रमशः घट्दो छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस्तो हिस्सा घटेर १४.६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कुल वैदेशिक सहायता परिचालनमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गएको छ भने अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल वैदेशिक सहायतामा ऋणको हिस्सा ८१.१ प्रतिशत र अनुदानको हिस्सा १८.९ प्रतिशत छ । एक दशकअघि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा यस्तो हिस्सा क्रमशः ५७.४ प्रतिशत र ४२.६ प्रतिशत थियो । वैदेशिक सहायतामा अनुदान परिचालन ४२.१ प्रतिशत र ऋण परिचालन ४७.६ प्रतिशत छ ।

असन्तुलित वैदेशिक व्यापार

विगत एक दशकमा वस्तु व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा वार्षिक औसत २९.७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २५.० प्रतिशत छ । २०८२ फागुनमा कुल आयातको १४.८ प्रतिशत निर्यातले धानेको स्थिति छ । वैदेशिक व्यापारमा देशगत र वस्तुगत विविधीकरण गर्ने प्रयासका बाबजुद नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतकेन्द्रित छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारततर्फको अंश ५९.५ प्रतिशत, चीनतर्फको १८.० प्रतिशत र बाँकी २२.५ प्रतिशत अन्य देशहरूसँग छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७० अर्ब रुपैयाँ रहेको वस्तु निर्यात आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ । तर, यो निर्यातमा १ खर्ब ९ अर्ब अर्थात् ३९.४ प्रतिशत पुनः निर्यातित खाने तेलको अंश छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको १ खर्ब ९१ अर्बको निर्यातमा खाने तेलको अंश ४२.२ प्रतिशत छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तुहरूको निर्यात बढ्न सकेको छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा सोयाबिन तेल तथा पाम तेलको पुनः निर्यातका कारण निर्यातमा उच्च वृद्धि देखिए पनि अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गराउने गरी निर्यातको आधार बलियो बन्न सकेको छैन । अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालको निर्यात थप प्रभावित हुने देखिन्छ ।