सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको छ । सरकारले लगातार ४ आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्दै र त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा उडान भर्ने एयरलाइन्सहरूलाई इन्धनमा सहुलियत दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको हो ।
तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान बिष्टले सस्तो लोकप्रियताका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा उक्त योजना राखेका थिए । पछि बजेट ल्याउँदा पनि उक्त शीर्षकका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरियो । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यही कार्यक्रमलाई त्यस पछिका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरू महेन्द्र केसी, वेदराज सिंह र राजीव विक्रम शाहले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए तर कुनै मन्त्रीको पालामा पनि बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन ।
कर्णाली प्रदेशमा हवाई सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थलबाट प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा हुने यात्रु हवाई उडान संख्याका आधारमा हवाई सेवाप्रदायकलाई सहुलियत प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरिँदै आएको छ । बजेट कार्यान्वयन नगरिँदा न त कर्णालीका नागरिकले हवाई सेवामा सहज पहुँच पाउन सकेका छैनन् । कर्णालीको प्रदेश राजधानीबाट अन्य जिल्लाहरूमा हवाई सेवा नै सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना पनि अलपत्र परेको छ ।
कर्णालीका जाजरकोट, दैलेख र सल्यानबाहेकका जिल्लाहरूमा ७ जिल्लामा ९ वटा विमानस्थल छन् । तर कुनै जिल्लामा पनि सुर्खेतबाट सिधा हवाई उडान छैन । कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्ला जिलमा लुम्बिनीको नेपालगन्जबाट उडान भइरहेका छन् भने रुकुमपश्चिममा काठमाडौँबाट उडान भर्ने गरिएको छ । कालिकोटमा सुनथराली विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई २ पटक परीक्षण उडान भई सक्दा पनि नियमित उडान भएको छैन ।
तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूमा हवाई उडानमा सहुलियत दिने भन्दै २० लाख बजेट विनियोजन गरेका थिए । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै त्यसपछिका मन्त्री महेन्द्र केसी र वेदराज सिंहले उक्त शीर्षकमा ‘आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु’ भन्दै बजेट ल्याए । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट ल्याएका आर्थिक मामिला मन्त्री राजीव विक्रम शाहले पनि यो शीर्षकमा ४० लाख बजेट विनियोजन गरे पनि आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना मात्र बाँकी हुँदासम्म बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
‘प्रदेशभित्रको हवाई सेवालाई नियमित, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थललाई केन्द्र बनाएर हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालिकोटमा नियमित उडान भर्ने हवाई सेवा प्रदायकलाई आवश्यक सहयोग र सहुलियतको व्यवस्था मिलाइने’ चालु आर्थिक बर्षको बजेटको बुँदा नं. ६१ मा भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यविधि बनाई सोही अनुरूप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रालयले हालसम्म कार्यविधि बनाउन सकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारी बजेट कार्यान्वयन लागि पटक–पटक संघीय मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र विमान सेवा कम्पनीहरूसँग छलफल गरेपछि प्रगति हुन नसकेको बताउँछन् । ‘कर्णालीका मुख्यमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्रीसहित सरोकारवाला निकायसँग छलफल भई अन्तिम चरणमा पुगेका बेला गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक माहोलले ढिलाइ भएको हो’ उनले भने । मन्त्रालय हवाई उडानसम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको उनले बताए ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र बजेट विनियोजन गर्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थानीयको बुझाइ छ । नेपाली कांग्रेस कालिकोटका उपभापति मीनबहादुर बोगटी सरकारले स्थानीय सम्भावना मूल्यांकन नगरी बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक जसलिने र सस्तो लोकप्रियताको होडबाजीका लागि कार्यक्रम बनाउँदा कार्यान्वयन हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘सरकारको उदासीनताका कारण कर्णालीका नागरिकले जहाज चढ्न लुम्बिनी प्रदेश पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि कालिकोटको सुनथराली विमानस्थलमा नियमित उडानका लागि पटकपटक छलफल गर्दा पनि सफल हुन नसकेको नरहरिनाथ गाउँपालिका कालिकोटका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर बिष्ट बताउँछन् । ‘हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले हिमाली जिल्लाका विमानस्थलहरूमा नियमित उडानका लागि सहुलियत दिने कार्यक्रम ल्याउँछ’ उनले भने, ‘दुईपटक सफल परीक्षण उडान गरेको हाम्रो पालिकाको सुनथराली विमानस्थलमा नियमित उडानका लागि पालिकाले पनि सहुलियत दिने प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि नियमित उडान गर्न सकिएन ।’
कहिल्यै विमान सेवा कम्पनीहरूका कारण त कहिले प्रदेश सरकारले कार्यविधि नभएको कारण देखाउँदै उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले बताए । सडक यातायात कठिन रहेका कर्णालीका हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाका नागरिकहरूलाई नियमित रूपमा सहज, सुलभ हवाई सेवामा जोड्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याएका कार्यक्रमले कर्णालीका नागरिकको हितमा नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
गत ६ चैतमा बसेको कर्णाली प्रदेशसभा बैठकले कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाको नियमित हवाई उडान गर्न ६ बुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गरे पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टको प्रस्तावमा प्रदेशसभाले सर्वसम्मत संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट प्रदेशका पहाडी तथा दुर्गम जिल्लामा जुम्ला कालिकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक आवश्यक पहल गर्ने लगायतका बुँदाहरू समेटिएका थिए ।
संघीय सरकार, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, तथा निजी वायुसेवा प्रदायकहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने, हवाई सेवा सञ्चालनलाई दिगो, नियमित तथा प्रभावकारी बनाउन अनुदान, सहुलियत वा निजी सार्वजनिक मोडल अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र प्रदेशभित्र रहेका विमानस्थलको स्तरोन्नति, मर्मत सम्भार तथा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने लगायतका बुँदाहरू संकल्प प्रस्तावमा पारित गरिएका थिए ।
त्यसैगरी आपतकालिन स्वास्थ्य सेवा, विपत् उद्धार तथा मानवीय सहायता प्रयोजनका लागि हवाई सेवालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र हवाई सेवा सञ्चालनबाट स्थानीय अर्थतन्त्र, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सिर्जनामा पर्ने सकारात्मक प्रभावका निमित्त नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाउने संकल्प प्रस्तावमा गरिएको छ । उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनले कर्णालीका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार, सेवा पहुँचमा विस्तार र देशको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासमा महŒवपूर्ण टेवा पुग्नेछ प्रस्तावक विष्टको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया