सहकारीको रकम हिनामिना : कारबाही छल्न ‘कागजी डिभोर्स’ गर्नेले अब उन्मुक्ति नपाउने

सञ्चालकहरूको सम्पत्तिले नपुगे एकाघरबीच अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेद गरी हस्तान्तरण गरेको र कम्पनीहरूमा लगानी गरेको सम्पत्तिबाट समेत असुल गरिने

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सञ्चालक, तथा एकाघरबीच अंशबन्डा र सम्बन्धविच्छेद गरी हस्तान्तरण गरेको सम्पत्ति पनि बेचेर रकम असुल गरिने भएको छ । ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८३’ जारी गर्दै सरकारले पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने कानुनी बाटो खोलेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०८२ सालमा जारी गरेको आदेश र सरकारको बजेट वक्तव्यको मार्गदर्शनलाई टेकेर यो कार्यविधि ल्याइएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, संस्थाको सम्पत्ति, बचत, कर्जा वा सेयर रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमिति र त्यस्तो कार्य गर्ने अख्तियारप्राप्त व्यक्ति तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलाम बिक्री तथा निजहरूबाट असुल भएको रकम, सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट शोधभर्ना फिर्ता रकम, अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकमबाट पीडितलाई फिर्ता गराइनेछ । यस्तो रकमबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुग हुने भएमा त्यस्ता परिवारको कुनै सदस्यले अंशबन्डा गरी वा सम्बन्धविच्छेद गरी अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण वा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको अवस्थामा समितिले त्यस्तो सम्पत्तिसमेत रोक्का तथा लिलाम बिक्री गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

विशेष गरी ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने साना निक्षेपकर्तालाई प्राथमिकता दिने सरकारको यो योजनाले सहकारी आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । कार्यविधिले स्पष्ट रूपमा एकाघरका परिवार भन्नाले पति, पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा र आफूले पालनपोषण गर्नुपर्ने दाजुभाइदेखि दिदीबहिनीसम्मलाई समेटेको छ । कार्यविधिअनुसार स्थापना हुने चक्रीय कोष मा पैसाको स्रोत केवल सरकारी अनुदान मात्र नभएर समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका सञ्चालक, लेखा समिति सदस्य, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरूको लिलाम गरिएको सम्पत्तिबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिनेछ । एक ठाउँबाट पैसा असुल गर्ने, पीडितलाई बाँड्ने र फेरि अर्को स्रोतबाट रकम जुटाउँदै वितरण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने भएकाले यसको नाम चक्रीय कोष राखिएको हो । बचत फिर्ताको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा सरकारले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ ।

कार्यविधिको बुँदा नम्बर २ (ट) ले ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएकाहरूलाई ‘साना बचतकर्ता’का रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । साना बचतकर्तामध्ये पनि एकल महिला, ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । यसले गर्दा छोरीको विवाह, बिरामीको उपचार वा वृद्धवृद्धाको सहाराका रूपमा रहेको सानो पुँजी डुबेकाहरूले सबैभन्दा पहिले न्याय पाउने दाबी मन्त्रालयको छ ।

कार्यान्वयन पारदर्शी बनाउन सरकारले डिजिटल माध्यम र बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य गरेको छ । बचतकर्ताले आफ्नो दाबी पेस गर्दा नागरिकता, सेयर प्रमाणपत्र, पासबुक, चेक र बैंक खाताको विवरण बुझाउनुपर्नेछ । कोषबाट पैसा फिर्ता दिँदा सीधै बचतकर्ताको बैंक खातामा पठाइनेछ, जसले गर्दा विगतमा जस्तो बीचमा बसेर कमिसन खाने वा बिचौलिया सक्रिय हुने सम्भावना न्यून पारिएको मन्त्रालयको दाबी छ । यदि कुनै बचतकर्ताले सोही सहकारीबाट ऋण लिएको छ भने उसले पहिले ऋण चुक्ता नगरेसम्म वा बचत र ऋणको हिसाब मिलान नगरेसम्म बचत फिर्ता पाउनेछैन । यदि कोषमा रकम अपर्याप्त भएमा समितिले दामासाही दरमा (समानुपातिक रूपमा) बचत फिर्ता गर्ने निर्णय गर्न सक्ने सुविधा पनि कार्यविधिले दिएको छ । यसले गर्दा थोरै रकम हुँदा पनि धेरैभन्दा धेरै पीडितलाई केही न केही राहत पु¥याउन सकिने सरकारको धारणा छ ।

कार्यविधि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि समेत मार्गदर्शनका रूपमा रहनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरूको हकमा तत्तत् निकायले यस्तो कोष स्थापना गरी बचत फिर्तासम्बन्धी काम कारबाही अघि बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । यस कार्यविधि बमोजिमको कार्य प्रगतिको आम्दानीको स्रोत र बचत फिर्ताको मासिक विवरण समितिले प्राधिकरण र मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

केशव भट्ट