काठमाडौँ । सरकारले सुशासन तथा संस्थागत सुदृढीकरण, फराकिलो आर्थिक वृद्धि र निजी लगानी प्रवद्र्धनका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ । हरेक वर्षको १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले बजेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
सुशासन तथा संस्थागत सुदृढीकरण, सदाचारिता, फराकिलो आर्थिक वृद्धि, निजी लगानी प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधिको विस्तार, पूर्वाधारमार्फत पुँजी निर्माण, ग्रिन म्यानुफ्याक्चरिङ, मध्यम वर्गको विकास र विपन्न वर्गको उत्थानजस्ता विषयमा प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणको काम अघि बढिरहेको बताए । उनले भने, ‘वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार बजेटको काम अघि बढेको छ । हाल उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको छ । लेखा समिति, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, योजना आयोगसँग छलफल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेका समितिहरूले काम गरिरहेका छन् ।’
बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्री र अरू मन्त्री एक्लाएक्लै भेट्ने चलन तोड्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग सामुहिक रूपमा विस्तृत छलफल गरेका छन् । सबै विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा एकै ठाउँमा आमन्त्रित गरी बजेटको तयारी अवस्था, प्राथमिकता र अनुशासनका विषयमा सामूहिक रूपमा छलफल गरिएको यो नेपालकै पहिलो अभ्यास भएको बताइएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले समसामयिक आर्थिक र वित्तीय अवस्था तथा बजेट निर्माण र कार्यन्वयनका चुनौतीबारे छलफल गरे ।
राजस्वभन्दा डेढ खर्ब बढी अनिवार्य दायित्व चुनौतीपूर्ण
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको सार्वजनिक वित्त संकटको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेट निर्माणको समय सबैको सामूहिक परीक्षाको घडी हुने बताए । उनले राज्यको अनिवार्य दायित्व १३ खर्ब ३० अर्ब (१ हजार ३३० अर्ब) रुपैयाँ पुगेको तर राजस्व भने ११ खर्ब ८० अर्ब (१ हजार १८० अर्ब) रुपैयाँ मात्र रहेको यथार्थ प्रस्तुत गरे । यस्तो विषम परिस्थितिमा नागरिकका आकांक्षाहरू सम्बोधन हुने गरी बजेट निर्माण गर्नु अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको बाध्यता र सीमा बुझेर मन्त्रालयहरूले सोहीअनुसार आ–आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्न भनिएको छ । अर्थसचिव डा.घनश्याम उपाध्यायका अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरको अधिकार विषयगत मन्त्रालयबाटै हुने गरी निर्णय गरेको छ । बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको समय सीमा परिवर्तन गरिने भएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि संशोधन : पुँजीगत खर्च बढाउने दाबी
विकास निर्माणका कार्यमा हुँदै आएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकारले आर्थिक कार्यविधि संशोधन गरेको छ । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३’ राजपत्रमा जारी गर्दै पुँजीगत रकमको रकमान्तर गर्ने अधिकार तल्लो निकायका अधिकारीलाई जिम्मा दिने भएको छ । यो नीतिगत सुधारले पुँजीगत (विकास) खर्च बढाउने तथा बजारमा नगद प्रवाह बढाउने दाबी सरकारको छ ।
यो नियमावली ७ वैशाखको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै तत्काल प्रारम्भ भएको हो । राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ नियमावलीले मूल नियमावली (२०७७) को नियम १३१ मा संशोधन गर्दै उपनियम (१क) र (१ख) थप गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब अर्थ मन्त्रालयले ऐनको दफा २० को उपदफा (३) बमोजिमको पुँजीगत रकमको रकमान्तर गर्ने अधिकार कुनै पनि निकायको ‘लेखा उत्तरदायी अधिकृत’ (सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा निकायका प्रमुख) लाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
यसअघि स–सानो रकमान्तरका लागि पनि अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने र महिनौँसम्म फाइल रोकिने गम्भीर समस्या थियो । जसका कारण निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेर पनि समयमा भुक्तानी पाउन सकेका थिएनन् । अब यो अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले आवश्यकताअनुसार आफैँ रकमान्तर गरी भुक्तानी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सक्ने भएका छन् । नियमावलीको थपिएको उपनियम (१ख) मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ – ‘प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारको प्रयोगको जबाफदेहिता सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतमा निहित रहनेछ ।’
पुसबाटै गरिएको थियो बजेटको तयारी
आगामी आव २०८३/०८४ को बजेट बनाउने काम भने गत पुसबाटै सुरु भइसकेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको बजेट तर्जुमासम्बन्धी कार्यतालिकाअनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी ३ वर्षका लागि उपलब्ध स्रोत र खर्च गर्न सकिने सीमाको पूर्वानुमान (बजेट सिलिङ) तयार पारी अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । आगामी आवका लागि करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिने गरी सिलिङ तयार पारिएको छ ।
बजेट कार्यतालिकाअनुसार जेठ महिनामा बजेटलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । सदनमा बजेट पेस हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत भइसक्नुपर्नेछ । जेठ ६ गतेसम्म व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुने छ भने राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ब्रिफिङका लागि मस्यौदा तयार पारिसक्नुपर्ने कार्यतालिका छ ।
यस्तै, १० जेठसम्म खर्च शीर्षकगत विवरणसहित अन्तिम मस्यौदा तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिसक्नुपर्ने छ । यसपछि अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष बजेटसम्बन्धी ब्रिफिङ गर्नेछन् । १२ देखि १३ जेठसम्म आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिइने छ । १४ जेठमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानहरूको प्रगति विवरण र मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिवेदन पेस गरिनेछ । सोही दिन बजेट वक्तव्य, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक छपाइको काम हुने छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत हुने छ ।
प्रतिक्रिया