सीमा क्षेत्रका नागरिकमाथिको भन्सार र भान्छा

भारतबाट सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सरकारको पछिल्लो प्रयास आफैँमा सकारात्मक छ । सरकारले यो कदम चालेको १ साता पुग्दा नपुग्दै भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली बजारहरू विस्तारै गुल्जार हुन थालेका छन् । यसबाट राज्यको राजस्व वृद्धिमा समेत उल्लेखनीय प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली जनता भने सरकारको यो सक्रियताबाट पूर्ण रूपमा खुसी देखिँदैनन् । यसको मुख्य कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नेपाली बजारको तुलनामा भारतीय बजारमा निकै सस्तो हुनु हो, जसले गर्दा सीमा क्षेत्रका नागरिकको भन्सार र भान्छा सस्तो हुँदै आएको थियो । अहिलेको कानुनी प्रावधानअनुसार १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, वर्तमान महँगीको अवस्थामा १०० रुपैयाँले डेढ किलो चिनी पनि आउँदैन । त्यसैले, १०० रुपैयाँको यो ‘थ्रेसहोल्ड’ व्यवहारतः जनतालाई सुविधा नदिए बराबर नै हो । तराईका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भारतीय बजारबाट दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउन पाउनुलाई आफ्नो परम्परागत अधिकारका रूपमा लिँदै आएका छन् । नेपाल र भारतबीच औपचारिक रूपमा सीमा निर्धारण हुनुभन्दा अघिदेखि नै यहाँको बसोबास र सम्बन्ध रहेकाले स्थानीय जनताले यस्तो सुविधालाई अधिकार ठान्नु अन्यथा पनि होइन । यही वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले थ्रेसहोल्डको सीमा तोकेर निश्चित मूल्यसम्मका उपभोग्य वस्तुहरू भन्सार नतिरी ल्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गरेको हो ।

स्मरणीय छ, २०४६ सालतिर यो थ्रेसहोल्ड केवल १० रुपैयाँ थियो । मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखेर समय समयमा बढाउँदै बढाउँदै २०६५ सालमा यसलाई १०० रुपैयाँ पु¥याइयो । त्यतिबेला १०० रुपैयाँले ५ किलोसम्म चिनी आउँथ्यो भने अहिले १ किलो आउन पनि मुस्किल पर्छ । कानुनमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्य संयन्त्रको प्रमुख कर्तव्य हो । त्यसैले, सीमा क्षेत्रबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने नियममा देखाइएको तत्परता सराहनीय छ । हिजोसम्म ५ हजार रुपैयाँसम्मको सामान ल्याउँदा पनि आँखा चिम्लिने प्रशासनले नयाँ सरकार आएको १ महिना नबित्दै कडाइ किन ग¥यो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, यसको जबाफ वर्तमान सरकारले भन्दा पनि विगतमा कानुन उल्लंघन गर्ने र गराउनेहरूले दिनुपर्छ । किनभने, कानुन कार्यान्वयन गर्नेहरू दोषी हुँदैनन्, बरु कानुन उल्लंघन गर्नेहरू नै दोषी हुन्छन् । सरकारले अहिले देखाएको तदारुकतालाई समस्याका रूपमा नभई एउटा अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । देशलाई ठुलो नोक्सानी हुने वा अन्य क्षेत्रका जनतामाथि विभेद हुने अवस्थाबाहेक सीमा क्षेत्रका नागरिकले परम्परागत रूपमा उपभोग गरिरहेको सुविधालाई निरन्तरता दिनु न्यायोचित नै हुन्छ । किनभने, सीमा क्षेत्रका जनता उपभोक्ता मात्र नभएर मुलुकका अघोषित चौकीदार पनि हुन् । यद्यपि, यस्तो सुविधा कानुनी दायराभन्दा माथि भने हुनु हुँदैन ।

अहिलेको मुख्य समस्या विद्यमान नियम–कानुन पालनामा सरकारले देखाएको सक्रियता होइन, २०६५ सालमा निर्धारण गरिएको १०० रुपैयाँको थ्रेसहोल्डलाई समयसापेक्ष परिमार्जन नगर्नु पनि हो । तत्कालीन समयको १०० रुपैयाँको क्रयशक्ति र अहिलेको महँगीको हिसाब गरेर राजस्वलाई असर नपुग्ने र सीमा क्षेत्रका स्वदेशी बजार पनि चलायमान नै रहनसक्ने गरी कानुनन नयाँ थ्रेसहोल्ड कायम गर्नु नै यस समस्याको वास्तविक समाधान हो । एकातिर ठुला व्यापारी र माफियाका रूपमा मौलाएका तस्करहरूले थ्रेसहोल्ड बढाउन नदिन सत्तामा प्रभाव पार्ने र अर्कोतिर सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले नियमविपरीत सामान ल्याउँदा आँखा चिम्लिदिने प्रवृत्तिले यो समस्या झन् मौलाएको हो ।

यसको चरम रूप त तब देखिन्छ, जब धेरैले भारतबाट दैनिक ५–७ खेप सामान ओसारेर बिक्री गर्ने कार्यलाई पेसा नै बनाएका छन् । आफ्ना लागि आवश्यक सामान हप्ता–१० दिनमा एकपटक ल्याउनुलाई स्वाभाविक मानिएला, तर दैनिक रूपमा सामान ल्याएर स्वदेशी बजारमा बेच्ने प्रवृत्तिले राजस्व मात्र मारेको छैन, सीमा क्षेत्रका नेपाली बजारलाई नै सुकाइदिएको छ । यदि हामी स्वदेशमा उत्पादन र रोजगारी बढाउन चाहान्छौँ भने विदेशी वस्तुको अनियन्त्रित आयातमा कडाइ गर्नुको विकल्प छैन । एकातिर स्वदेशी उखु किसान पीडित भए भनेर सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्ने र अर्कोतिर भन्सार नतिरी भारतीय चिनी १–२ किलो होइन, एकै खेपमा ५ किलो ल्याउन पाउनुपर्छ भनी माग राख्नु ठुलो विरोधाभास हो । भन्सार नतिरी ठुलो परिमाणमा सामान ल्याउन पाउनुपर्छ भन्ने माग कुनै पनि हालतमा जायज हुन सक्दैन । जबसम्म प्रत्येक नागरिकले राज्यप्रतिको आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारीपूर्वक पालना गर्दैनन्, तबसम्म देश समृद्ध बन्न सक्दैन । त्यसैले, सरकारले थ्रेसहोल्डलाई व्यावहारिक बनाउने र नागरिकले कानुनको सम्मान गर्ने दिशामा अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो ।