अख्तियारको डन्डाभन्दा संयन्त्रको सुदृढीकरणमा जोड देऊ

सरकारले हालै अघि सारेको ‘भष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२–०८३–२०८७–०८८)’ को मस्यौदा सरसर्ती हेर्दा सकारात्मक देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायरालाई व्यापक बनाउने प्रयास गरिएको यस रणनीतिक योजनामाथि सैद्धान्तिक प्रश्न उठाउने ठाउँ सीमित छ । तर, व्यवहारको कसीमा यो योजनाले कत्तिको सार्थकता पाउला भन्ने प्रश्न भने गहन अध्ययनको विषय हो । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै २०६५ सालमा ल्याइएको ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको पहिलो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना’ का कतिपय कानुनहरू बनाउन अझै बाँकी रहेको तितो यथार्थ हाम्रासामु छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुन संशोधन तथा निर्माण नगरिएकै कारण मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न थालेको मामिलालाई पनि बिर्सनु हुँदैन ।

सामान्यतया पहिलो रणनीतिक योजनाको पूर्ण कार्यान्वयनपछि मात्र दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने प्रचलन हुन्छ । तर, पहिलो चरण नै पूर्ण कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरी दोस्रो चरणको योजना अघि सार्नुले अन्योल मात्र थप्न सक्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने सरकारको प्रस्तावमाथि धेरै विरोध गरिरहनु आवश्यक त छैन, तर निजी क्षेत्रलाई दायरामा नल्याएकै कारण पहिलो रणनीतिक योजना असफल भएको भने पक्कै होइन । पहिलो रणनीतिक योजना असफल हुनुमा कतिपय कानुनको अभाव एउटा कारण होला, तर मुख्य कारण भनेको सरकारको इच्छाशक्तिमा कमी र मुख्य अनुसन्धानकारी संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग साधन–स्रोतविहीन हुनु हो । यसैगरी, आयोगमा मानवीय जनशक्ति नियुक्त गर्दा अपनाइने अपारदर्शी र राजनीतिक भागबन्डाको प्रवृत्तिले पनि बेथिति निम्त्याएको छ । यो बेथिति र संरचनागत कमजोरीलाई यथावत राखेर निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई समेत अख्तियारले छानबिन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

अख्तियारले निजी क्षेत्रमा हात हाल्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बहस नयाँ होइन । लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएका बेला अख्तियारले यो प्रयास अघि बढाउँदा चौतर्फी विरोध भएको थियो । हुन त उनीविरुद्ध महाभियोग अघि बढाइनुमा विविध कारण थिए, तर त्यसमध्ये एउटा कारण कानुनको परिधि नाघेर निजी क्षेत्रमाथि अनुसन्धानको प्रयास थाल्नु पनि थियो । त्यतिबेलादेखि नै अख्तियारले निजी क्षेत्रमा हात हाल्न पाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिँदै आए पनि संसद्ले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको थियो । खासगरी तत्कालीन संसद्मा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण निजी क्षेत्रले यो प्रयासलाई असफल बनाउन सफल हुँदै आएको थियो । तर, यसपटकको परिस्थिति भिन्न छ । दोस्रो रणनीतिक योजनामा सरकारले यो विषय समावेश गरेको छ र वर्तमान संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को करिब दुई–तिहाइ बहुमत छ । सरकारले चाहेको खण्डमा यो रणनीतिले ढिला नगरी कानुनी रूप लिन सक्ने अवस्था छ । तर, के यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउँदैन त ? यस प्रश्नमा सरकारले गम्भीर अध्ययन गर्नु जरुरी छ । जसरी अख्तियारको डरले सरकारी संस्थानका कार्यकारी प्रमुखहरू ‘निर्णयहीनताको बन्दी’ बन्ने गरेका छन्, त्यसरी नै निजी संस्थाका प्रमुखहरू पनि डराउने अवस्था सिर्जना भयो भने देशमा लगानीको वातावरण सुक्नु स्वाभाविक हुन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी सुक्नु भनेको मुलुक आर्थिक रूपमा बर्बादीको दिशामा लाग्नु हो भन्ने हेक्का सरकारले राख्नैपर्छ ।

सरकारको मुख्य प्राथमिकता पहिले सरकारी क्षेत्रका सबैलाई अनुसन्धान र नियमन गर्न सक्ने गरी अख्तियारलाई सामथ्र्यवान बनाउने हुनुपर्छ । अख्तियारले यो सामथ्र्य प्राप्त गरेपछि मात्र निजी क्षेत्रलाई दायरामा ल्याउने विषयमा बहस थाल्नु उपयुक्त हुन्छ । जबसम्म अख्तियार सबै दृष्टिले सबल बन्दैन, तबसम्म निजी क्षेत्रको अनुगमनका लागि विद्यमान नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय जस्ता विशिष्टीकृत निकायहरूलाई नै क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रमाथि नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी संयन्त्रमाथि नै अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारले पाएकै छ । कुनै कानुनले रोकेको छैन । उदाहरणका लागि राष्ट्र बैंकमाथि नै अनुसन्धान गर्ने अधिकार भएको अख्तियारले कुनै एउटा निजी बैंकमाथि पनि अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्नु अर्घेल्याइँ हो । निजी क्षेत्रमाथि जुन निकायले नियमन गर्छन्, ती निकाय स्वयंलाई नियमन गर्ने अधिकार प्राप्त अख्तियारले अहिले निजी क्षेत्र माथिसमेत अनुसन्धान गर्ने अधिकार खोज्नु कत्तिको जायज छ भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेका छन् । अहिले सरकार मात्र नयाँ होइन, सरकार चलाउने पार्टी र सरकारमा सामेल पात्रहरू पनि नयाँ छन् । यही मौकामा बदनियत राखेर कानुन निर्माण गराउन माफियाहरूको चलखेल हुन सक्छ भन्ने तथ्यप्रति सरकारमा रहनेहरू सचेत रहनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।