नयाँ सरकार, पुराना मापदण्ड : जनतामाथि अर्को धोका

सरकारले पालिका तथा वडाहरूको सीमा हेरफेर एवं संख्या थपघटका लागि अघि बढाएको गृहकार्य सरसर्ती हेर्दा स्वागतयोग्य देखिए पनि यसका लागि तय गरिएका मापदण्डहरू भने अत्यन्तै अदूरदर्शी र कर्मकाण्डी प्रकृतिका देखिन्छन् । संविधान जारी भएको छोटो अवधिमै हतार–हतारमा वडा तथा पालिकाहरूको संरचना बनाइएका कारण सीमांकनका क्रममा कैयौँ त्रुटिहरू भएको महसुस सरोकारवाला सबैले गरेकै हुन् ।

उदाहरणका लागि, समान भूगोल र उस्तै जनसंख्या वितरण भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रै पनि कुनै वडाको जनसंख्या ८० हजारभन्दा माथि र कुनैको ७ हजारभन्दा कम रहेको यथार्थलाई नियाल्दा मुलुकका धेरैजसो पालिकामा यस्तै लापरबाही भएको प्रष्ट हुन्छ । त्यसैगरी, पालिका तथा वडाको केन्द्र निर्धारण गर्ने क्रममा कतिपय स्थानीय टाठाबाठाको स्वार्थ हाबी हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेका समाचारहरू नयाँ होइनन् ।

वडा तथा पालिकाको केन्द्र अपायक भएको आवाजलाई सरकारले समयमै सम्बोधन नगरेका कारण स्थानीय जनताले निर्वाचनसमेत बहिष्कार गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनमा दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका–१ र अपीहिमाल गाउँपालिका–३ का मतदाताले मतदान नै गरेनन् । वडाको पुनर्संरचना गरी पायक पर्ने स्थानमा केन्द्र नराखेसम्म मतदान बहिष्कार गर्ने घोषणा देशका अन्य केही गाउँहरूले पनि गरेका छन् । त्यसैले आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्म पनि यो समस्या समाधान गरिएन भने देशका धेरै वडाहरू जनप्रतिनिधिविहीन हुने निश्चित देखिन्छ । तसर्थ, आगामी चुनावअघि जुनसुकै हालतमा यो समस्या सुल्झाउनु आवश्यक छ ।

तृणमूल तहका जनताले उठाएको सामान्य मागलाई समेत १० वर्षसम्म अल्झाएर राख्नु संघीय सरकारको घोर लापरबाही हो । वडा कार्यालयको सेवा लिनकै लागि १ दिन हिँड्नुपर्ने र पालिकाको कार्यालय पुग्न २ दिन खर्चनुपर्ने बाध्यता आजको युगमा सामान्य होइन । विकल्प नै नभएको अवस्थामा यसलाई बाध्यताका रूपमा स्वीकार्न सकिएला, तर कुनै गाउँलाई अर्को वडा वा पालिकामा समायोजन गर्नासाथ समस्या समाधान हुने स्थितिमा पनि सरकार ‘कानमा तेल हालेर’ बस्नुलाई सामान्य हेलचेक्र्याइँ मात्र मान्न सकिँदैन । खासगरी सिंहदरबारमा बस्नेहरूको अक्षमताका कारण स्थानीय जनताको यो समस्या समाधान गर्ने प्रयास टाढिँदै गएको कुरामा दुईमत छैन ।

अहिले नयाँ दलको नयाँ सरकार आएका कारण सिंहदरबारले यो समस्या समाधानका लागि केही प्रयास अघि बढाएको देखिन्छ । तर, यो प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा संघीय मामिला मन्त्रालयले जुन सर्तहरू अघि सारेर स्थानीय सरकारसँग सुझाव मागेको छ, ती सर्तहरूलाई सरसर्ती हेर्दा सिंहदरबारले फेरि पनि भुइँतहका जनतामाथि बेइमानी गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ । किनकि, संघीय मामिला मन्त्रालयले अघि सारेको मापदण्डमा प्रदेश र जिल्लाको सिमाना नखलबलिने गरी मात्र हेरफेर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, तत्कालीन गाविस र नगरपालिकाका वडाहरू नटुक्रिने गरी तथा हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एउटै निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने गरी मात्रै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भनिएको छ । वास्तवमा जुन मापदण्डका कारण अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो, तिनै पुराना र अव्यावहारिक मापदण्डलाई कायम राखेर सीमा हेरफेर वा संख्या थपघटका लागि सुझाव माग्नु समस्या समाधान गर्ने नियत हुँदै होइन । संविधान तथा कानुनका प्रावधानहरू संशोधन गरेरै भए पनि यी मापदण्डहरू परिवर्तन गरिनुपर्छ ।

देशको सिंगो भूगोलको अखण्डता राज्यका लागि आफैँमा एउटा लक्ष्य हुन सक्छ, तर प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र वा पालिकाको भौगोलिक संरचना आफैँमा अन्तिम लक्ष्य होइन । जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्यका लागि नै प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र वा पालिकाको प्रावधान राखिएको हो । सेवा प्रवाहको सहजतालाई थाती राखेर जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रको भूगोललाई ‘अखण्ड’ ठान्नु राज्यको निर्णायक तहमा बस्नेहरूको अदूरदर्शिताको पराकाष्ठा हो । २०१९ सालमा, जुन बेला मुलुकमा सडक यातायातको सुविधा थिएन र खोलानालाहरूमा पुलहरू बनेका थिएनन्, त्यतिबेला नदी र खोलालाई सिमाना मानेर जिल्लाहरूको संरचना गरिएको थियो । तर अहिले प्रायःजसो नदी किनारमा सडकहरू बनिसकेका छन् र सरदर १० किलोमिटरको दुरीमा पक्की पुलहरू निर्माण भइसकेका छन् ।

यस्तो बदलिएको अवस्थामा समेत २०१९ सालकै जिल्लाको सीमांकनलाई निरन्तरता दिनु र त्यसैलाई अखण्ड ठानेर प्रदेश वा पालिकाको संरचना बनाइएकोले नै संघीयता बद्नाम भएको हो । हिजो सत्तामा बस्ने पुराना शक्तिहरू त यो मामिलामा अदूरदर्शी भए नै, तर ‘जान्नेलाई छान्ने’ मापदण्ड बनाएर चुनाव जितेको रास्वपा सरकारले समेत त्यही अदूरदर्शितालाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक संकेत होइन । यदि जिल्ला र प्रदेशको कथित अखण्डतालाई केन्द्रमा नराखी व्यावहारिक रूपमा पालिका तथा वडाको सीमांकन गर्ने हो भने, पालिका तथा वडाहरूको संख्या अहिलेको तुलनामा एकतिहाइ घटाएर पनि जनतालाई अहिलेभन्दा कैयौँ गुणा पायक पर्ने केन्द्रहरूबाट सेवा–सुविधा दिन सकिन्छ । यो यथार्थतर्फ सरकारको ध्यान जान अब कति पनि ढिलाइ नहोस् ।