सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गरेको फैसलासँगै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादको कानुनी अध्याय समाप्त भएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूद्वारा आह्वान तथा आयोजना गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले पनि जायज ठहर्याएको छ । त्यसैले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ अब इतर पक्षलाई छैन । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदासमेत असन्तुष्ट पक्षले कतिपय मामलामा समानान्तर गतिविधिलाई निरन्तरता दिनु आफैँमा पार्टी विभाजनको संकेत थियो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचारधीन रहेकाले आफ्नो समानान्तर गतिविधि नाजायज नभएको तर्क असन्तुष्ट पक्षको थियो । तर, अब सर्वोच्च अदालतले समेत वैधानिकता दिएकाले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति नै वास्तविक नेपाली कांग्रेस हो भन्ने कुरामा इतर पक्षले कानुनी तथा वैधानिक प्रश्न उठाउने ठाउँ अब रहेन । यो फैसलासँगै कानुनी तथा वैधानिक रूपमा नेपाली कांग्रेस एउटै भयो भन्ने कुरामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन ।
खासगरी विशेष महाधिवेशन आयोजक तथा उक्त महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका लागि अदालतको यो फैसला निकै ठुलो उपलब्धि हो । तर विशेष महाधिवेशन वैधानिक भएको यो फैसलाले पार्टी भित्रको विवाद निरूपण गर्न सक्यो वा सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै प्रतिक्षामै छ । किनकि आधिकारिकता माग्न गएको पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुन रूपमा लिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । त्यसैगरी वैधानिकता पाएको पक्षले असन्तुष्ट तप्कालाई के–कस्ता उपायद्वारा समेट्ने प्रयास गर्छ, त्यो पनि प्रतिक्षाकै विषय छ । यद्यपि फैसला आउनासाथ सभापति गगन थापाले दिएको प्रतिक्रिया र इतर पक्षका नेता डा.प्रकाशशरण महतले दिएको प्रतिक्रियालाई तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा नेपाली कांग्रेस भविष्यमा एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
सरसर्ती हेर्दा पार्टीको यो फैसला विशेष महाधिवेशन पक्षधरको विजय हो । यो फैसलाले नेपाली कांग्रेसकै ब्यानरमा समानान्तर गतिविधि गर्न निषेध गरेका कारण इतर पक्षको पराजय हो । तर यो विजय र पराजयको मनस्थितिलाई अहिले नै थाती राखेर नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने प्रयास गरेनन् भने दुवै पक्षले बेहोर्नुपर्ने भनेको क्षति बाहेक केही पनि होइन । किनकि राजनीति कानुन र विधानको किल्लाभित्र मात्रै सीमित हुँदैन । असन्तुष्ट पक्षलाई छुट्टै पार्टी गठन गरेर अघि बढ्न कानुन र विधानले छेक्दैन । यदि असन्तुष्ट पक्षले छुट्टै पार्टी गठन गरेर अघि बढ्ने परिस्थिति आयो भने नेपाली कांग्रेस विभाजित भएसरह हो ।
असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले छुट्टै पार्टी गठन नगर्ने वा गठन गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने सामथ्र्य राख्यो भने मात्रै संस्थापन पक्षको राजनीतिक विजय मानिनेछ । किनकि आन्तरिक मामलामा विजय पाउनु मात्रै पार्टी नेतृत्वको लक्ष्य होइन, अन्य पार्टीसँगको प्रतिस्पर्धामा विजय पाउनु नै पार्टी नेतृत्वको वास्तविक लक्ष्य हो । विभाजित भएको वा विभाजनको मनस्थिति भएको पार्टीले अरू पार्टीसँगको प्रतिस्पर्धामा सफलता पाउन सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित सत्य हो । त्यसैले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको पक्षलाई १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रियामा सहभागी गराउने मुख्य दायित्व आफ्नो हो भन्ने कुरा बिर्सने छुट संस्थापन पक्षलाई छैन । सभापति थापाको प्रारम्भिक प्रतिक्रियाले यो सम्भावना जीवितै छ भन्ने देखाउँछ ।
उता मूलधारबाट विभाजित भएको भँगालोले चिरकालसम्म निरन्तरता पाउन सक्दैन भन्ने कुरा पनि प्रमाणित सत्य हो । त्यसैले हदसम्म लचिलो भएर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरा दुवै पक्षले आत्मसात् गरे भने मात्रै नेपाली कांग्रेसको भविष्य छ । होइन भने मुलुककै सबैभन्दा लामो र गर्विलो विरासत बोकेको नेपाली कांग्रेस अब फेरि निर्णायक भूमिकामा फर्कन कैयौँ वर्ष लाग्न सक्छ ।
यतिबेला आकारमा नेपाली कांग्रेस आफ्नो सानो छ, तैपनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका नेपाली कांग्रेसकै काँधमा छ । सत्ता पक्ष असफल हुँदा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व नेपाली कांग्रेसकै हो । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति थापाको काँधमा बिपी कोइरालादेखि सुवर्णशमशेर हुँदै कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला तथा शेरबहादुर देउवासम्मको विरासत छ । यी सबै अग्रजहरू नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आफ्नो नाम विशेष अभिलेखका रूपमा राख्न सफल नेताहरू हुन् । किनकि यी नेताहरू आफू सक्रिय रहँदासम्म मुलुकको राजनीतिको केन्द्रविन्दुकै रूपमा स्थापित भए ।
समय र परिस्थितिले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रविन्दु बन्ने दायित्व सभापति थापाले प्राप्त गरेका छन् । उनले यो दायित्व विधान र कानुनको साँघुरो घेराबाट होइन, राजनीतिको फराकिलो घेराबाट निर्वाह गर्ने प्रयत्न अघि बढाए भने कांग्रेसलाई विभाजन गर्न खोज्नेहरू स्वतः निराश हुनेछन् । सभापति थापाले पुराना–नयाँ सबै धारलाई सन्तुलित रूपमा समेट्दै, पराजित पक्षलाई सम्मानजनक स्थान दिँदै र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा सहभागिता सुनिश्चित गरे भने पार्टीभित्र नयाँ विश्वास र एकताको आधार निर्माण हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया