नागरिकको घरदैलोमै पुग्न थाल्यो राज्य !

काठमाडौँ । सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमा पु¥याउने लक्ष्यसहित सरकारले अघि सारेको योजनाअनुरूप राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अब घरघर पु¥याउन थालिएको छ । यस्ता सेवा लिन सदरमुकाम वा सम्बन्धित कार्यालयसम्मको लामो यात्रा गर्नुपर्ने, घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने र पटक–पटक धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अब राज्य आफैँ नागरिकको ढोकासम्म पुग्न थालेको हो । हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराईका अनुसार मकवानपुर, म्याग्दी, डडेलधुरालगायत जिल्लामा परीक्षण स्वरूप यो सेवा प्रारम्भ भइसकेको छ । संखुवासभा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)लगायत जिल्लामा अन्तिम तयारी भइरहेको छ भने सबैजसो जिल्ला हुलाकले कसरी सेवा दिने भनेर आ–आफ्नो योजना बनाइरहेका छन् ।

यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिना सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन् । सबै निकायबीचको समन्वय तथा सहकार्यमा कार्ययोजना बनाई लागू गर्न र कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने सम्भावित जटिलताबारे तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायत सरकारी कागजातहरू घरमै पु¥याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले बुधबार बेनी नगरपालिका–२ र ६ मा आफैँ पुगेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई राहदानी हस्तान्तरण गरे ।

बिहीबार पनि जिल्लाका केही स्थानमा राहदानी पठाइएको उनले जानकारी दिए । ‘प्रारम्भिक चरणमा सेवा पाएका नागरिकहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । समय, खर्च र झन्झट घटेको उहाँहरूको अनुभव छ,’ उनले भने । विगत केही वर्षदेखि निष्क्रिय प्रायः हुलाक सेवा विभागलाई सरकारले पुनः सशक्त बनाउने रणनीति लिएको छ । घरघरमा चिठीपत्र पु¥याउँदै आएको हुलाकलाई सरकारी ‘कुरियर सेवा’मा रूपान्तरण गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसका लागि राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हुलाक कार्यालयबीच समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ठेगाना प्रणाली अभावका कारण यो सेवा विस्तार त्यति सहज नभएको संखुवासभाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलिया बताउँछिन् ।

‘हामीसँग व्यवस्थित घर नम्बर र पोस्टल कोड प्रणाली छैन । घरमै पु¥याउने भनिए पनि कतिपय ठाउँमा पालिका स्तरसम्म पु¥याउन कठिन छ । भौगोलिक विकटताका साथै जनशक्ति व्यवस्थापनलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ,’ उनले भनिन् । त्यसैगरी, यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न ‘पोस्टल ट्र्याकिङ’ प्रणालीको विकास, ‘एसएमएस’बाट सूचना प्रवाह, जनशक्ति अभाव, दुर्गम क्षेत्रमा सवारी साधनको कमीलगायत समस्या समाधान गर्न जरुरी छ । बृहत् क्षेत्र भएका जिल्लामा हुलाक सेवा विस्तार गर्न थप स्रोत र पूर्वाधार आवश्यक भएको उनको कथन छ । हुलाक सेवा विभागले कर्मचारीलाई तालिम दिने र आवश्यक परे नयाँ जनशक्ति परिचालन गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ । देशव्यापी रूपमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।

अहिले राहदानीसम्बन्धी विवरण संकलन गर्ने र वितरणको जिम्मा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाएको छ ।
राहदानी विभागले छपाइ गरेको राहदानी हुलाक हुँदै जिल्ला प्रशासनमा जान्छ भने वितरणका लागि पुनः जिल्ला प्रशासनले हुलाकलाई नै भन्नुपर्ने अवस्था छ । यसो हुँदा दोहोरो खर्च र समय खपत हटाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले समन्वयात्मक रूपमा काम गरिरहेका छन् । यदि राहदानी विभागले सीधै हुलाकमार्फत् वितरण गर्न सकेमा यो समस्या समाधान हुन सक्ने देखिन्छ । हुलाक सेवाबाट कागजात नागरिकका घरमै पु¥याउँदा लाग्ने शुल्क निर्धारण भने भएको छैन । हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार सेवाग्राहीबाट ५५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिएर कागजात हुलाकमार्फत् पठाउन भनिएको छ । यो शुल्क निर्धारण र मापदण्ड देशव्यापी रूपमा एकरूप हुन अझै बाँकी छ ।

यसैगरी, जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाउने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रक्रिया ट्र्याकिङयोग्य र समयसीमाबद्ध बनाउने लगायत काम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हुलाकले गृहकार्य गरिरहेको छ । यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएपछि सेवाग्राहीले राहदानी, लाइसेन्सजस्ता कागजात तयार भए वा भएनन् वा कुन अवस्थामा छन् र घरसम्म कहिले आइपुग्छन् भन्ने जानकारीसमेत मोबाइलमै पाउनेछन् । देशव्यापी रूपमा सेवा विस्तार नभएसम्म सबै नागरिकले समान लाभ पाउने अवस्था छैन । विशेष गरी दुर्गम जिल्लाका नागरिक अझै पनि पुरानै प्रणालीमा निर्भर छन् । त्यहाँ पूर्वाधार र जनशक्ति अभावले नयाँ व्यवस्था लागू गर्न कठिनाइ हुन सक्छ । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन योजना, पर्याप्त लगानी र निरन्तर अनुगमन आवश्यक भएको सार्वजनिक सेवा प्रवाहका जानकारहरूले बताएका छन् ।