दराजमा थन्किने अर्को प्रतिवेदन नबनोस्

राज्य संयन्त्रका अवकाश प्राप्त एवं बहालवाला उच्च राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय जनचाहनाको उपज त हुँदै हो, साथै सुशासनको दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो । गत भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी’ जनआन्दोलनको एउटा मुख्य माग नै सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने थियो ।

आन्दोलनको बलमा निर्माण भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट यस्तो कदमको अपेक्षा आमनागरिकले राख्नु स्वाभाविकै थियो । यद्यपि, आमनिर्वाचनलाई मुख्य प्राथमिकता बनाएको अन्तरिम सरकारले सम्पत्ति छानबिनको एजेन्डामा अल्झिन नचाहेको देखिए पनि ढिलै भए पनि बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । यो कदम स्वागतयोग्य हुनुका पछाडि मुख्य २ वटा कारणहरू छन् ।

पहिलो, यो नेपाली जनताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग हो । दोस्रो, कार्यभार सम्हालेको २० दिनभित्रै सरकारले यस्तो आयोग गठन गरेर जनआवाज सम्बोधन गर्न आफू गम्भीर रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ । अझ महत्वपूर्ण पक्ष त के छ भने, सरकारले सम्पत्ति छानबिनको दायरामा भर्खरै कार्यभार सम्हालेका वर्तमान पदाधिकारीहरूलाई समेत समेट्नु थप सकारात्मक छ । तर, बहालवाला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूकै सम्पत्ति छानबिन गर्ने सन्दर्भमा समितिले बेहोर्नुपर्ने व्यावहारिक चुनौती र दबाबलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

अर्कोतर्फ, भदौ २३ गतेको ‘नरसंहार’ र २४ गतेको ‘विध्वंश’ छानबिनका लागि अन्तरिम सरकारले गठन गरेको कार्की आयोगको भूमिकामाथि प्रतिपक्षी कित्ताबाट गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको थियो । उक्त आयोगले २४ भदौको घटनालाई छानबिनको दायरामा नसमेटेको र कतिपय मामिलामा आफ्नो सीमा नाघेर प्रतिवेदन दिएको आरोप खेपिरहेको थियो ।

सोही कमजोरीलाई महसुस गर्दै सरकारले २४ भदौको घटना छानबिनका लागि छुट्टै उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुले सकारात्मक संकेत दिएको छ । जसरी २३ भदौको घटनामा तत्कालीन सत्तापक्षमाथि अनुसन्धानको सुई सोझिएको छ, त्यसरी नै २४ भदौको विध्वंशको पृष्ठभूमिमा वर्तमान सत्तापक्षको भूमिका के थियो भन्ने अनुमान र जिज्ञासा आममानिसमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले यो घटनाको स्वतन्त्र छानबिन हुनु सरकारको सराहनीय कदम हो ।

निश्चय नै आयोग गठन गर्नु सुधार र समाधानको एउटा प्रयास हो, तर यसको सार्थकता आयोगले दिने प्रतिवेदन र सरकारी संयन्त्रले गर्ने त्यसको इमानदार कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ । यस मामिलामा हाम्रो विगतको अनुभव खासै सुखद् छैन । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा कार्की आयोगलाई नै लिन सकिन्छ, जसले ६ महिना लगाएर २४ फागुनमा प्रतिवेदन बुझायो, तर त्यसको डेढ महिना नबित्दै सरकार सोही घटनामा पुनः अर्को आयोग गठन गर्न बाध्य भयो ।

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग बन्नु नेपालमा नौलो विषय भने होइन । यसअघि २०५८ फागुन ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा यस्तै उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेका थिए । उक्त लम्साल आयोगले १३ महिना लगाएर २०६० सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले करिब ३० हजार ५०० सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी ६०० जनाको सम्पत्ति शंकास्पद रहेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गरेको थियो । तर, मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र केही कानुनी जटिलताका कारण उक्त प्रतिवेदन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।

तत्कालीन शाही शासनले सोही प्रतिवेदनका आधारमा केही कारबाही अघि बढाउन खोजे पनि त्यो राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन नसक्दा विवादित बन्यो ।

विगतमा बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन त दराजमा थन्किने अवस्था आयो भने, अहिले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको आयोग कति सार्थक होला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । ११ वर्षको अवधिलाई छानबिन गर्न लम्साल आयोगलाई १३ महिना लागेको थियो भने, अहिलेको २० वर्षे लामो कालखण्डको छानबिन सक्न यो आयोगलाई कति समय लाग्ला ? यो प्रश्नको उत्तर सरकारले उपलब्ध गराउने स्रोत र साधनमा निर्भर हुनेछ । कानुनी प्रावधानहरू हुँदाहुँदै पनि ‘प्रहरीभन्दा चोर चतुर हुन्छ’ भनेझैँ भ्रष्टाचारीहरूले कानुन छल्ने अनेक उपाय अपनाएका हुन सक्छन् ।

त्यसैले, सम्पत्ति छानबिनको काम बाहिर देखिए जस्तो सहज छैन भन्ने कुरा आयोगले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ । यस्तो संवेदनशील मामिलाको छानबिनमा राजनीतिक पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधको गन्ध कति पनि आउन दिनु हुँदैन । यदि यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको अस्त्र बनाइयो भने मुलुक थप अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्ने निश्चित छ ।

आयोगले पूर्ण स्वतन्त्रताका साथ काम गर्न पायो र यसका सिफारिसहरूलाई बिना कुनै भेदभाव कार्यान्वयन गरियो भने यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानमा एउटा कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ । अन्यथा, यो केवल एउटा राजनीतिक ‘स्टन्ट’ र जनतालाई भ्रममा राख्ने हतियार मात्र बन्नेछ, जसले अन्ततः नागरिकमा चरम निराशा मात्र थप्नेछ ।