महाअभियोगलाई ‘इगो साध्ने’ हतियार बनाउन नपाइने

कस्तो बन्दै छ प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली ?

गोप्य बैठकमा सहभागी हुने ‘अन्य’ व्यक्तिको परिभाषा गरिने

काठमाडौँ । गत २३ चैतमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले सभाको नयाँ नियमावली बनाउन १४ दिनको समय दिएर १५ सदस्यीय मसौदा समिति गठन गरेको थियो । १४ दिनमध्ये १० दिन बितिसक्दा समितिले बैठक सञ्चालनसँग सम्बन्धित केही प्राविधिक विषयमा सहमति जुटाएको छ । तर, केही महत्वपूर्ण विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन । नियमावलीलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने गरी छलफल अघि बढिरहेको समिति सदस्यहरूले बताएका छन् । नियमावलीमा कतिपय अस्पष्ट रहेका विषयलाई स्पष्टता दिने गरी छलफल भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । सहमति जुट्न नसकेका कतिपय विषय थाती राख्दै समिति अघि बढेको छ । सहमति जुट्न नसकेका केही विषयमा अन्तिम समयमा सहमति जुटाएर नियमावलीलाई मूर्त रूप दिइने बताइएको छ ।

०००

महाअभियोग प्रस्ताव अल्झाउन निषेध

संवैधानिक पदाधिकारीहरूमाथि लगाइने महाअभियोग टुंग्याउने सन्दर्भमा विद्यमान नियमावलीमा किटान व्यवस्था नभएपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्नेतर्फ छलफल अघि बढेको छ । महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रतिनिधिसभाले निश्चित समयभित्र किनारा लगाउनैपर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ सम्बन्धित व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्ने भएकाले बेलैमा छिनोफानो नगर्दा महाअभियोग पूर्वाग्रहप्रेरित देखिने र निश्चित स्वार्थसिद्धिका लागि प्रयोग हुने देखिएपछि स्पष्ट समय र प्रक्रिया किटान गरेरै प्रावधान राख्न लागिएको हो ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सांसदको एक चौथाइ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ मतबाट पारित भए सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए÷नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति रहने पनि संविधानमै व्यवस्था छ । सो समितिले महाअभियोगका लागि सिफारिस गरेमा प्रस्ताव पेस हुनेछ ।

यता, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १६४ मा संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्यविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको आधार र कारण खुलाई त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्ने भनिएको छ भनेसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने सदस्यले त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) बमोजिम अधिवेशन आह्वान समेतको माग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार गठन भएको महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही सुरु गरेको ३ महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ ।

महाअभियोगका लागि यति धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, तर बीचमा संसद् अधिवेशन नभएको, संसद् नै नभएको अथवा संसद्ले उक्त प्रस्तावमाथिको निष्कर्ष नदिएकै अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको कार्यकाल सकिए के गर्ने भन्ने विषय नियमावलीमा स्पष्ट पार्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । नियमावलीमा यस्ता कुरा स्पष्ट नहुँदा विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्तावले निष्कर्ष पाएको थिएन । जबराउपर तत्कालीन सत्तारुढ दलहरूले १ फागुन, २०७८ मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, सो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस हुनै सकेन । यस्तो अस्पष्टतालाई आगामी नियमावलीमा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएकाले सो विषयमा थप छलफल गर्ने भन्दै पर सारिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मसौदा समिति सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले महाअभियोगको विषयमा यसअघि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच टसल देखिएको भन्दै यस पटक नियमावलीमै स्पष्ट गर्न लागिएको बताए । ‘एउटा अधिवेशनमा महाअभियोग पेस भइसकेपछि टुंग्याउपर्ने, कसरी र कति समयमा टुंग्याउने ? एउटा अधिवेशन अन्त्य हुने बेलामा महाअभियोग प्रस्ताव आयो भने अर्को अधिवेशनले त्यसलाई स्वामित्व लिने कि नलिने ? स्पष्ट परिभाषा गर्ने भनेर लागेका छौँ,’ उनले भने ।

०००

गोप्य बैठकमा सभामुखले चाहेको ‘अन्य’ व्यक्ति राख्न अंकुश

मौजुदा नियमावलीको नियम १७१ मा सभाको गोप्य बैठकसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो नियममा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय संकटसम्बन्धी कुनै विषयको छलफल गोप्य बैठकमा गरियोस् भनी प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरेमा तथा त्यस्तो अनुरोध सभामुखलाई मनासिब लागेमा सो विषयको छलफल गोप्य बैठकमा गराउने निर्णय गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । गोप्य बैठक बसेको समयमा सभाका सदस्यबाहेक कुनै पनि व्यक्ति बैठक कक्षमा बस्न नपाउने प्रावधान छ । तर, ‘सभामुखले अनुमति दिएमा राष्ट्रियसभा सदस्य र सचिवालयका कर्मचारी, मर्यादापालक वा ‘अन्य’ व्यक्ति बैठक कक्षमा उपस्थित हुन बाधा नपर्ने’ प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राखिएको छ ।

सभामुखले अनुमति दिएमा गोप्य बैठकमा बस्ने ‘अन्य’ व्यक्तिको स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । परिभाषित व्यक्ति मात्रै गोप्य बैठकमा बस्न पाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा सांसदहरूको धारणापछि सो विषयलाई पनि पछि टुंग्याउने भन्दै तत्कालका लागि थाती राखिएको छ । ‘गोप्य बैठकमा उपस्थित हुने अन्य व्यक्ति को हुने भन्ने पनि स्पष्ट परिभाषित हुनुपर्छ भनिएको छ । त्यसको पनि परिभाषा आउँछ होला,’ मसौदा समिति सदस्य बलावती शर्माले भनिन् ।

०००

आकस्मिक, शून्य र विशेष समयको समय बढाउन माग

आगामी नियमावलीमा पनि प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची सुरु हुनुअघि सदस्यहरूलाई आवश्यकताअनुसार बोल्न दिइने आकस्मिक, शून्य र विशेष समय कायम राखिने भएको छ । यसअघि आकस्मिक समयलाई सामान्यतया ३ मिनेट उपलब्ध गराइँदै आएको थियो भने शून्य समय १ मिनेटको दिइन्थ्यो । विशेष समयलाई भने दलगत आधारमा र विषयको गहिराइ हेरेर सभामुखले निश्चित समय छुट्याउने गरेका थिए । तर, आकस्मिक र शून्य समयमा समय अभावका कारण सांसदहरूले सबै कुरा राख्न नसकेको भन्दै समय थप्नुपर्ने मसौदा समितिकै सदस्यहरूले माग गरिरहेका छन् । समिति स्रोतका अनुसार नियमावलीमा तिनोटै समय कायम राख्ने सहमति जुटिसकेको छ । तर, समय नियमावलीमै तोकेर जाने वा सभामुखले नै स्वतः समय बढाउने भन्ने विषयमा भने निष्कर्ष निस्किन बाँकी छ ।

संशोधन प्रस्तावको सूचनाका लागि समय थप्न माग

मौजुदा नियमावलीको नियम ११२ मा विधेयकमा संशोधन पेस गर्न चाहने सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घन्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधनसहितको सूचना सचिवलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सदस्यहरूले ७२ घन्टाभित्र विधेयक अध्ययन गरेर संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न समय अपुग हुने भन्दै समय थप गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

०००

परिभाषित भयो ‘असंसदीय’ शब्द

मौजुदा नियमावलीको नियम २१ मा छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियमबारे उल्लेख छ । जहाँ, अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिंगलाई होच्याउने वा अरू कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, यही नियम प्रयोग गर्दै हरेक बैठकमा असंसदीय शब्द प्रयोग भएको भन्दै नियमापत्ति हुने गरेको छ । पछिल्ला बैठकहरूमा यो क्रम बढ्दै गइरहेकामा यस पटक भने कस्ता शब्द ‘असंसदीय’ हुन् भनेर स्पष्ट किटान गरेर परिभाषा खण्डमै राखिएको मसौदा समिति सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले जानकारी दिए ।

नियमावली संशोधनमा हतार गर्नुहुँदैन – राजेन्द्र फुँयाल, पूर्वसचिव, राष्ट्रियसभा

भन्दा नियमावली भनिए पनि यो संघीय कानुनसरह हो । प्रत्येक आवधिक निर्वाचनपछि तुरुन्तै संशोधन गर्नुपर्ने विषय होइन । अलि समय अभ्यास गरेर अभ्यासका क्रममा देखिने कमजोरी पहिल्याएर नयाँ परिस्थितिअनुरूप समय लिएर संशोधन गर्नुपर्ने हो । विगतमा राष्ट्रियसभामा समितिहरूको नाम हेरफेर गर्दा तात्विक अन्तर परेन, प्राविधिक जटिलता मात्रै भयो । यसकारण प्रतिनिधिसभाले पनि परिवर्तन गर्ने नाममा त्यस्तो गल्ती गर्नुहुँदैन । संशोधन प्रस्तावका लागि ७२ घन्टा पर्याप्त छ, बढाउनु आवश्यक छैन । नयाँ जोसजाँगरमा अव्यावहारिक प्रावधान राख्दा पछि समस्या हुन सक्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्छ ।

महाअभियोगको विषयमा यसअघि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच टसल देखियो । तर, अब एउटा अधिवेशनमा महाअभियोग पेस भइसकेपछि टुंग्याउनैपर्ने, कसरी र कति समयमा टुंग्याउने ? एउटा अधिवेशन अन्त्य हुने बेलामा महाअभियोग प्रस्ताव आयो भने अर्को अधिवेशनले स्वामित्व लिने कि नलिने ? स्पष्ट परिभाषा गर्ने भनेर लागेका छौँ । – यज्ञमणि न्यौपाने, सदस्य – नियमावली मसौदा समिति

सभामुखले अनुमति दिएमा गोप्य बैठकमा बस्ने ‘अन्य’ व्यक्तिको स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्छ । नत्र त्यो बैठकलाई ‘गोप्य’ भन्नुको कुनै अर्थ नै नहुने भयो । राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय संकटजस्ता संवेदनशील विषयको छलफलमा उपस्थित हुने व्यक्तिबारे पनि उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ । अब नियमावलीमै ‘अन्य’ व्यक्तिको स्पष्ट परिभाषा आउँछ । – बलावती शर्मा, सदस्य – नियमावली मसौदा समिति