प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका एजेन्डाहरूलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार पार्ने जुन प्रयास थालेका छन्, यसलाई सकारात्मक सुरुआत मान्नुपर्छ । विगतका सरकारहरूले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्ने गरेका विषयवस्तु र वर्तमान सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रारम्भिक मस्यौदामा तात्विक अन्तर नदेखिए पनि यसको राजनीतिक अर्थ भने गम्भीर छ । कतिपय विषयवस्तुहरू पुरानै निरन्तरता भए तापनि बालेन सरकारको यस प्रयत्नलाई विशेष रूपमा हेरिनुपर्ने केही ठोस कारणहरू छन् । पहिलो, यो प्रयासले सरकार अन्य दलहरूप्रति लचक र संवादमुखी रहेको सन्देश प्रवाह गर्दछ । दोस्रो, सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमको स्वामित्व विपक्षी दलहरूले पनि लिन सक्ने सम्भावना यसले बढाउँछ । नेपालको संसदीय अभ्यासमा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम उत्साहजनक देखिए पनि कार्यान्वयनको पक्ष सधैँ फितलो रहने गरेको तीतो अनुभव छ ।
यस्तो हुनुमा धेरै कारणहरू भए पनि एउटा मुख्य कारण भनेको सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तारूढ दलले आफ्नो निजी एजेन्डाका रूपमा मात्रै बुझ्नु र विपक्षी दलहरूले त्यसलाई असफल बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्नु हो । त्यसैले, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनको तहमा सहज बनाउने उद्देश्यका साथ साझा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को अवधारणा ल्याउन खोजिएको देखिन्छ । यद्यपि, यसलाई मूर्त रूप दिन अझै धेरै गृहकार्य गर्न बाँकी नै देखिन्छ । संवैधानिक र कानुनी प्रावधानअनुसार अबको एक महिनाभित्र संसद्मा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसक्नुपर्नेछ । तर, साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई अन्तिम रूप दिनका लागि राजनीतिक दलहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहले जुन स्तरको औपचारिक छलफल अघि बढाउनुपर्ने थियो, त्यसका समाचारहरू अझै बाहिर आउन सकेका छैनन् । दलहरूसँगको औपचारिक संवाद नै यसको सफलताको पहिलो खुड्किलो हो भन्ने यथार्थलाई प्रधानमन्त्रीले बिर्सनु हुँदैन ।
संसद्मा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने र वार्षिक बजेट सरकार स्वयंले प्रस्तुत गर्ने चलन छ । यसले नीति तथा कार्यक्रम सबैको साझा हो र बजेट सत्तारूढ दलको आफ्नो एजेन्डा हो भन्ने बुझाउँछ । सिद्धान्ततः नीति तथा कार्यक्रम साझा हुने भनिए पनि व्यवहारमा भने सरकारले आफ्नै ढंगले निर्माण गर्ने परिपाटी रहिआएको छ । यो पुरानो परम्परालाई तोडेर शासन व्यवस्थाको मर्म अनुरूप नै नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने सरकारको प्रयास आफैँमा प्रशंसनीय छ । तर, जबसम्म अन्य दलहरूले औपचारिक रूपमा यसको अपनत्व ग्रहण गर्दैनन्, तबसम्म यसले वास्तविक राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको रूप लिन सक्दैन । सरकारले केवल घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन, अन्य दलहरूको अनुमोदन लिनु यसको अनिवार्य सर्त हो । नीति र प्रतिबद्धता जतिसुकै राम्रा भए पनि राजनीतिक सहमति र प्रभावकारी कार्यान्वयनविना ती कागजमा मात्र सीमित हुने जोखिम सधैँ रहन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु सकारात्मक संकेत हो । तर, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा पनि अन्य दलहरूसँगको संवादमा सरकार चुकिरहेको भान हुनु सुखद् पक्ष होइन ।
सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै समेट्ने गरी यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्न लागेकोमा शंका छैन । तर, प्रतिपक्षी दलहरूले भने संवादको अभाव र अविश्वासको संकट गहिरिन थालेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । उनीहरूको यो असन्तुष्टिले आगामी १० वैशाखको समयसीमाभित्रै सबै दलको सुझाव समेटिएर प्रतिबद्धता तयार हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । यसका लागि दलहरूले आन्तरिक छलफल र पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारले जतिसक्दो चाँडो अन्य दलहरूसँग घनीभूत र प्रत्यक्ष राजनीतिक संवाद अघि बढाउनु पर्छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका रूपमा ल्याइएका प्रारम्भिक एजेन्डाहरूको कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीहरू छन् ।
कतिपय चुनौतीको सामना गर्न इमानदार र दृढ इच्छाशक्ति भए सरकार सक्षम होला, तर आर्थिक क्षमताको पाटोबाट हेर्दा कतिपय प्रतिबद्धताहरू पूरा हुन कठिन देखिन्छन् । पूरा हुन नसक्ने प्रतिबद्धताको स्वामित्व विपक्षी दलहरूले सहजै लिन्छन् भन्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ, किनकि विपक्षीको मुख्य काम नै सरकारका कमजोरीमाथि प्रहार गर्नु हो । सरकारले आफ्नो असफलतामा प्रहार गर्ने ठाउँ नै नराखी विपक्षीलाई सामेल गराउन खोज्नु कतिपय अवस्थामा व्यावहारिक नहुन सक्छ । यो औजारलाई विपक्षी दलहरूले पनि सकेसम्म गुमाउन चाहँदैनन् । यद्यपि, दलहरूले आफ्नै घोषणापत्रका विषयहरू समेटिएको आधारमा मात्रै पनि यसलाई समर्थन गरे भने यो नेपालको संसदीय इतिहासमा नीतिगत निरन्तरताको एउटा ऐतिहासिक सुरुआत हुनेछ । त्यसैले, सरकारले केवल पत्राचारमा मात्र सीमित नभई सर्वदलीय बैठक वा विषयगत कार्यदलमार्फत दलका सुझावहरूलाई समेट्ने गृहकार्य तत्काल अघि बढाउनु पर्छ ।
प्रतिक्रिया