गृहमन्त्री गुरुङको जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी !

वर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नाममा गोरखामा देखिएको २२१ रोपनी जग्गाको विषय उठेको छ । यदि उक्त जग्गा कुनै उद्योग, फर्म वा विशेष कामका लागि सरकारबाट पूर्वस्वीकृति लिएर राखिएको हो भने त्यो वैध हुन सक्छ । अन्यथा त्यो हदबन्दीको कानुनविपरीत मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति कानुनसम्मत भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । – नारायण प्रसाईं, वरिष्ठ अधिवक्ता

काठमाडौँ । कानुन कार्यान्वयन गराउने शीर्ष निकाय गृह मन्त्रालय सम्हालेका सुधन गुरुङको एकाघरको परिवारसँग हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा रहेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको उनको सम्पत्ति विवरणअनुसार गुरुङसँग कानुनले तोकेभन्दा कयौँ गुणा बढी जग्गा देखिएको हो । गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा गोरखा चुमनुब्री गाउँपालिका–३ मा उनका हजुरबुबा रामसल गुरुङ तथा अन्यको नाममा पुख्र्यौली सम्पत्तिका रूपमा २२१ रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख छ । गृहमन्त्री गुरुङ र उनको परिवारको नाममा धनकुटा, चितवन र गोरखामा गरी उल्लेख्य परिमाणमा जग्गा रहेको देखिएको छ ।

सम्पत्ति विवरणको जग्गा महलमा उल्लेख भएअनुसार धनकुटा जिल्लाको कार्कीछापमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नाममा १९ रोपनी १५ आना क्षेत्रफलको जग्गा छ । यो जग्गा लगानीबाट प्राप्त आयमार्फत् खरिद गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । गृहमन्त्री गुरुङको स्थायी ठेगाना रहेको गोरखाको चुमनुब्रीमा बाजे रामसल गुरुङलगायतको नाममा २२१ रोपनी पैतृक जग्गा रहेको देखिएको छ । उक्त जग्गाको बाँडफाँट (अंशबन्डा) हुन भने बाँकी छ भने अंशियार कति भन्ने पनि खुलेको छैन । त्यस्तै, चितवनको भरतपुर–१८ (गुञ्जनगर) मा उनका पिता दिलबहादुर गुरुङको नाममा ३० कठ्ठा पैतृक जग्गा रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

गुरुङ र उनको परिवारको नाममा रहेको जग्गाको परिमाण ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१’ ले तोकेको अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी हो । भूमि ऐनअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाबाहेकका पहाडी क्षेत्रमा एक व्यक्ति वा परिवारले अधिकतम ७० रोपनी र घरबारीका लागि थप ५ रोपनी गरी कुल ७५ रोपनी मात्र जग्गा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । भूमिसुधार ऐनको परिच्छेद–३ अनुसार जग्गाधनीले आफ्नो स्वामित्वमा राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हदबन्दी तोकिएको छ, जसअनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा निजको परिवारले तराई र भित्री मधेसमा १० बिगाह, काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी र उपत्यकाबाहेकका पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीसम्म मात्र जग्गा राख्न पाउनेछन् ।

यसका साथै, घरबारीका लागि आवश्यक भएमा उक्त हदबन्दीमा थप गरी तराईमा १ बिगाह तथा काठमाडौँ उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा ५–५ रोपनीसम्म थप जग्गा राख्न पाइने कानुनी प्रावधान छ । तर, गृहमन्त्री गुरुङको विवरणअनुसार गोरखामा मात्रै २२१ रोपनी र धनकुटामा करिब २० रोपनी गरी पहाडी क्षेत्रमै उनको परिवारको करिब २४१ रोपनी जग्गा देखिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण प्रसाईंका अनुसार यदि कसैको स्वामित्वमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भेटिएमा भूमि सुधार अधिकारीले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी जग्गाको फाँटवारी (विवरण) पेस गर्न लगाउँछ । साथै तोकिएको समयभित्र उचित विवरण बुझाउन नसके वा हदबन्दी नाघेको पुष्टि भएमा सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो बढी जग्गा जफत गर्न सक्ने अधिकार राख्छ । विशेष परिस्थिति वा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको हकमा भने कानुनबमोजिम केही समय थप हुन सक्छ ।

प्रसाईंले भने, ‘वर्तमान गृहमन्त्रीको नाममा गोरखामा देखिएको २२१ रोपनी जग्गाको विषय उठेको छ । यदि उक्त जग्गा कुनै उद्योग, फर्म वा विशेष कामका लागि सरकारबाट पूर्वस्वीकृति लिएर राखिएको हो भने त्यो वैध हुन सक्छ । अन्यथा त्यो हदबन्दीको कानुनविपरीत मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति कानुनसम्मत भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ परिवारको परिभाषाभित्र पर्ने अंशियारहरूको नाममा भएको जग्गालाई एकीकृत रूपमा हेरिने हुनाले धेरै परिमाणमा जग्गा देखिनुले कानुनी जोखिमका साथै नैतिक प्रश्न पनि खडा गर्ने उनको भनाइ छ ।