पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिमा पुनर्विचारको बाटो

गत १६ फागुनदेखि सुरु भएको अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएपछि हाम्रो मुलुक नेपाललाई समेत त्यसको ठुलो असर पर्नु स्वाभाविक हो । यो अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य पटक–पटक गरी करिब ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसको सिधा प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । यसै बीचमा नेपाल आयल निगमले पनि ४ चरणमा गरी करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्य वृद्धि गरिसकेको छ । निगमले गरेको यो मूल्य वृद्धिको असर यातायातका साधनको भाडादरमा मात्र नभई ढुवानी भाडा वृद्धिका कारण समग्र उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत पर्न थालिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्ण रूपमा परनिर्भर रहेको नेपालका लागि यो समस्या सानो होइन । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य ७० प्रतिशतले बढिसक्दा नेपालमा ४० प्रतिशत मात्र मूल्य वृद्धि गरिएको हुनाले दैनिक करोडौँ रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको निगमको दाबी छ । अर्कोतिर, युद्धविरामले केही आशा जगाए तापनि ढुवानी तथा उत्पादन केन्द्रहरू सुचारु हुन अझै केही समय लाग्ने समाचारहरू आइरहेका छन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्न समय लाग्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा दैनिक करोडौँ रुपैयाँ घाटा खाएर कतिञ्जेल व्यापार गर्न सकिन्छ भन्ने निगमको प्रश्न स्वाभाविकै देखिन्छ । तर, पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धिका कारण अहिले देखिएको समग्र उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि अनुपातलाई विश्लेषण गर्दा, योभन्दा बढी मूल्य वृद्धि मुलुकले धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसैलाई मध्यनजर गर्दै मूल्य वृद्धि रोक्न र खपत घटाउन सरकारले केही उपाय अवलम्बन नगरेको होइन, तर ती पर्याप्त छैनन् ।

सामान्यतया पेट्रोलियम पदार्थ जनताको आम्दानी बढाउने र जनजीवन सहज बनाउने वस्तु हुनुपर्ने हो । तर, हाम्रो देशका लागि यो राज्यले सिधा आर्थिक आम्दानी (राजस्व) प्राप्त गर्ने माध्यमसमेत बनेको छ । बढी कर लिइएका कारण पनि नेपालमा पेट्रोलियमको मूल्य चर्को हुन गएको हो । हुन त सरकारले केही दिनअघि पेट्रोलियममा लिँदै आएको करमा ५० प्रतिशत घटाएको छ । तर, उपभोक्ताले तिर्ने प्रतिलिटर करको रकम हिसाब गर्ने हो भने फागुन १६ अघिको तुलनामा खासै घटेको देखिँदैन । अर्थात्, राज्यले पेट्रोलियम करबापत फागुन १६ अघि जति रकम संकलन गथ्र्यो, त्यसमा खासै ठुलो अन्तर पर्ने देखिँदैन । सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने राज्यले पेट्रोलियमको करलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाइरहनु स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर, अहिलेको असामान्य परिस्थितिमा अस्थायी रूपमै भए पनि कर अझै घटाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सरकारले एकातिर करको लोभ गर्दा उपभोक्ताहरू महँगीको मारमा परेका छन् भने अर्कोतिर नेपालमा भन्दा भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ५० देखि ५५ रुपैयाँसम्म कम भएका कारण ठुलो परिमाणमा तस्करी मौलाइरहेको छ । यो भनेको भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिएजस्तै हो ।

पेट्रोलियम व्यापारको एकाधिकार प्राप्त सरकारी संस्था नेपाल आयल निगमका कर्मचारीमाथि विशेष निगरानी राख्नुपर्ने बेला यही हो भन्ने कुरा सरकारमा रहनेहरूले बिर्सन हुँदैन । सामान्य समयमा नेपालभन्दा भारतमा १–२ रुपैयाँ मात्र महँगो हुँदा तस्करीको बहाना देखाएर मूल्य वृद्धिको पक्षमा आफ्ना ‘खल्तीका मिडियाकर्मी’ प्रयोग गर्ने निगमका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू अहिले नेपालमा भन्दा भारतमा प्रतिलिटर ५० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य कम हुँदा पनि किन मौन छन् ? उनीहरू अझै मूल्य वृद्धिकै पक्षमा लबिइङ गरिरहनुको मक्सद के हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ । १–२ रुपैयाँको अन्तर हुँदा त ग्यालेनका ग्यालेन तेल ओसारिने अवस्थामा ५० रुपैयाँको अन्तर हुँदा के हालत भइरहेको होला भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एकपटकमा १०० लिटर मात्र ल्याउनसके तस्करहरूलाई ५ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । खुला सिमाना र प्रभावकारी प्रहरी निगरानीको अभावमा तस्करी नियन्त्रण करिब–करिब असम्भव छ ।

त्यसमा पनि यति धेरै मूल्य अन्तर भएको अवस्थामा ‘सेटिङ’का आधारमा तस्करी धन्दा मौलाउनु ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । तस्करको तेलले मुलुकको आधा जनसंख्या भएको तराई क्षेत्रको बजार ओगट्ने र निगमका कर्मचारीले कागजमा मात्र कारोबार देखाएर दैनिक करोडौँको घोटाला गर्ने धन्दा त फस्टाइरहेको छैन ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको एजेन्डा बोकेर जनमत प्राप्त गरेको रास्वपा सरकारले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यसैले अन्य धेरै गृहकार्य गर्न नसकिए पनि पेट्रोलियमको मूल्य भारतको सरह बनाउन खासै जटिल छैन । तत्कालका लागि समस्या समाधानको सहज उपाय यही नै हो ।