बजेटैपिच्छे मल कारखानाको योजना, खेती गर्ने बेला किसान हेरेको हेर्यै !

अहिले हामीसँग करिब १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । यसले असारसम्मको माग सहजै धान्छ । भदौ–असोजसम्मका लागि आवश्यक १ लाख ८४ हजार मेट्रिक टन मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सम्झौता भइसकेको छ । चुनौतीका बाबजुद पनि अल्पकालीन रूपमा मलको उपलब्धता सन्तोषजनक नै छ । – डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ, सहसचिव, कृषि मन्त्रालय

०००

नेपालमा तत्कालै मल कारखाना खोल्नु व्यावसायिक रूपमा सम्भव देखिँदैन । नेपालको वार्षिक माग सानो भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठुला मेसिनहरू पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिँदैन, जसले गर्दा उत्पादन लागत आयात गरिएको भन्दा दोब्बर–तेब्बर महँगो पर्न जान्छ र कारखाना घाटामा जान्छ । पुरानो प्रविधि आउटडेटेड भइसकेको र नयाँ पेट्रोलियम बाइ–प्रोडक्ट प्रविधिका लागि ठुलो प्लान्ट चाहिन्छ । – डा. उत्तमकुमार भट्टराई, पूर्वसचिव तथा कृषिविज्ञ

०००

कारखाना खोल्न पहिले गरिएका अध्ययन प्राकृतिक ग्यासमा आधारित थिए, त्यसकारण फिजिबल नभएको अध्ययनले पनि पुष्टि गरेको थियो । अहिले भने बिजुली प्रयोग गरेर युरिया उत्पादन गर्न सकिन्छ । ५ लाख मेट्रिक टन युरिया उत्पादन गर्ने क्षमताको कारखाना खोल्न २१ देखि २२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । यो कारखाना पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न पर्याप्त पानी र निरन्तर बिजुली आपूर्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । – राजेन्द्रप्रसाद भारी, पूर्वसचिव तथा मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलका संयोजक

०००

काठमाडौँ । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने र किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने विषय ‘छेपाराको कथा’ बनेको छ । बेलुका सुत्दा सुनाएको कथा भोलिपल्ट फेरि सुत्ने बेलामात्रै सम्झिएजस्तै मलको कथाले पनि हरेक वर्षको बजेट लेख्ने बेला प्राथमिकता पाउँछ, तर कार्यान्वयन शून्य ! फेरि अर्को बजेटका बेला उस्तै चर्चा पाउँछ । गत फागुन २१ को चुनावमा जाँदै गर्दा लगभग सबैजसो दलका घोषणापत्रमा विशेष स्थान पाएको मल कारखानाको कुरा अब बजेटमा आउने गरी अहिलेलाई हराइसकेको छ ।

चुनावपछि रास्वपाको एकल बहुमतको सरकार छ । विज्ञ कहलिएका व्यक्तिहरू सांसद तथा मन्त्री बनेका छन् । अब मल अभाव नहुनेमा केही झिनो आस लिएर किसान प्रतीक्षामा छन् । चुनावमा जाँदै गर्दा रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ— ‘ऊर्जामा आधारित ठुला उद्योगहरू जस्तै स्टिल, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गर्नेछौँ ।’ अहिले सरकार रास्वपाकै छ, यो घोषणा कति पूरा हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।
नयाँ सरकार बन्नुअघि नै मध्यपूर्वमा सुरु भएको युद्धका कारण यो वर्ष पनि मल अभाव हुने निश्चित छ । यस वर्ष अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्धको चपेटामा नेपालको कृषि क्षेत्र पनि पर्नेछ । विश्व बजारमा इन्धन अभावसँगै मूल्य अकासिएको छ । यसले पनि रासायनिक मलको आयात त अवरुद्ध हुनेछ नै, केही मात्रामा आए पनि आमकिसानको पहुँचमा नहुने गरी महँगिने देखिन्छ । मल अभाव हुनासाथ उत्पादनमा गिरावट र बाली नष्ट हुने स्थिति निम्तिने विज्ञहरूको चिन्ता छ । आपूर्तिमा आंशिक सुधार आए पनि बढ्दो लागतका कारण नेपालले पर्याप्त मात्रामा मल खरिद गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

०००

के छ हालको अवस्था ?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा कृषि विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार चालु आवको बजेट वक्तव्यमा सरकारले ६ लाख मेट्रिक टन मल खरिदका लागि २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिका कारण सोही बजेटले लक्ष्यअनुसारको परिमाण खरिद गर्न नसकिने बताए । हालसम्म ४ लाख ९१ हजार ३०० मेट्रिक टनका लागि मात्र टेन्डर प्रक्रिया बढाइएको छ ।

मध्यपूर्व युद्धका कारण प्राकृतिक ग्यासको आपूर्तिमा अवरोध र फर्टिलाइजर प्लान्टहरूमा भएको आक्रमण तथा ढुवानीमा अवरोध आउँदा मल आपूर्तिमा ढिलाइ भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्नुका साथै आपूर्तिकर्ताहरूले सम्झौता गर्न समेत हिचकिचाइरहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले भने, ‘आगामी आव २०८३/८४ का लागि पनि विभागले पूर्वतयारी सुरु गरिसकेको छ । मल खरिद प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल आइपुग्न करिब २२५ देखि २३० दिन लाग्ने हुनाले पुसदेखि नै टेन्डर आह्वान गर्ने परम्पराअनुसार ३ लाख मेट्रिक टनका लागि २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता माग गरिएको छ । आवश्यक पर्ने २ लाख १० हजार मेट्रिक टनमध्ये हालसम्म ९० हजार मेट्रिक टनको सम्झौता भइसकेको छ ।’

हाल नेपालसँग करिब १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको सरकारी दाबी छ । अहिलेको मौज्दातले असारसम्मको मागलाई सहजै धान्ने सहसचिव श्रेष्ठ दाबी गर्छन् । उनका अनुसार भदौ र असोजसम्मका लागि आवश्यक १ लाख ८४ हजार मेट्रिक टन मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सम्झौता भइसकेको छ । यसरी हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीका बाबजुद पनि अल्पकालीन रूपमा मलको उपलब्धता सन्तोषजनक नै रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

०००

चर्चामै सीमित मल कारखाना

बजेटमा मलको विषयले चर्चा पाउन थालेको झन्डै ५० वर्ष भइसकेको छ । किसानलाई अनुदानको विषयले चर्चा पाउन थालेको ५ दशक र कारखाना खोल्ने विषयले चर्चा पाएको ४ दशक बितिसक्दा समेत न उपभोक्ताले खोजेको समयमा मल पाउन सकेका छन्, न त कारखाना खोल्ने प्रक्रिया नै अघि बढेको छ । बरु बर्सेनि मलको हाहाकार हुँदा धेरै किसान पलायन भइसके । उर्वर जमिन झाडीले छोपिए, खाद्यान्नमा परनिर्भता चुलियो । कृषि सामग्री संस्थानको स्थापनासँगै नेपालमा योजनाबद्ध रूपमा मलको चर्चा चले पनि २०३१ सालको बजेटमा पहिलो पटक किसानलाई सस्तोमा मल उपलब्ध गराउन अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकारले अबलम्बन गरेको उदारीकरणको नीतिअनुसार २०५० को दशकमा सरकारले केही वर्ष मलमा दिइँदै आएको अनुदान पूर्ण रूपमा हटाएको थियो । २०५६ सालमा मल व्यापार निजी क्षेत्रका लागि खुला गरिएकामा गुणस्तरहीन मल ल्याएको भेटिएपछि बन्द गरिएको थियो । त्यसपछि विश्वभर खाद्य संकट देखिएको तथा मलको मूल्य बढेपछि नेपाल सरकारले पुनः बजेटमार्फत् मलमा अनुदान दिने नीति ल्याएको थियो । २०६५÷६६ सालको बजेटमा कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मलमा सहुलियत दरमा अनुदान उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो । त्यसबेला करिब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । यो अनुदान हाल झन्डै ३० अर्ब पुगेको छ । गत आव २०८१/८२ मा सरकारले कृषकलाई समयमै मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानका लागि २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै, चालु आवमा मलको आपूर्ति ६ लाख मेट्रिक टन पुर्याएको छ । रासायानिक मलमा अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ ।

नेपालमै मल कारखानाको चर्र्चा २०४१ सालयता भएको पाइन्छ । पछिल्लो २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि स्वदेशमै मल कारखाना खोल्ने एजेन्डाले हरेक वर्ष बजेटमा राम्रै स्थान पाउने गरेको छ । २०६३ यताका सबै सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेका छन् । अहिलेसम्म मल कारखानाको प्रविधि, लगानी ढाँचा, वातावरणीय पक्ष, बजार आवश्यकता र प्रतिफल विश्लेषण त परको कुरा, मल कारखाना आवश्यक हो वा होइन भन्ने नै टुंगो लागेको छैन ।

आव २०७०/७१ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले पहिलो पटक बजेटमै ‘नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने’ उल्लेख गरेका थिए । त्यसयता हरेक वर्ष बजेटमा समेटिँदै आएको मल कारखानाका लागि विनियोजित बजेटको आकार पनि बढ्दै गएको छ । चालु आव २०८२/८३ को बजेटमा ‘लगानी बोर्डमार्फत् रासायानिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने’ उल्लेख छ ।

कस्तो छ कारखाना खोल्ने सम्भाव्यता ?

नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने योजना पञ्चायतकाल देखिकै हो । कारखाना खोल्न पटक–पटक सम्भाव्यता अध्ययन भए पनि यो योजना कागजमै सीमित छ । पहिलो पटक २०४१ सालमा मल कारखाना खोल्ने विषयमा जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । जाइकाले उच्च लागत र उत्पादनपछिको बजारीकरणमा समस्या हुन सक्ने भएकाले नेपालमा कारखाना खोल्नु उपयुक्त नहुने सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि विदेशी लगानी वा निजी क्षेत्रबाट लगानी ल्याउने भन्दै लगानी बोर्डको कार्यालयले २०७१ भदौमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आशयपत्र मागेको थियो । त्यसमा ४ कम्पनीबाट प्रस्ताव परेकामा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आइडेक) छनोट भई प्रतिवेदन बुझाएको थियो  । आइडेकले युरिया मल कारखाना खोल्न प्राकृतिक ग्यास र कोइला आवश्यक हुने तथा यस्तो कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने भएकाले कारखाना खोल्न सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

२०७४ वैशाखमा बसेको राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यालयलाई मल कारखाना स्थापनाका लागि आयोजना विकास मोडालिटी तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो । सो संयुक्त अध्ययनले वार्षिक ७ लाख टन मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास र विद्युतीय प्लान्ट राख्न सकिने उल्लेख गरेको थियो । कारखानाको लागत ६६५ मिलियन अमेरिकी डलर रहने पनि उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो । त्यस्तै, लगानी बोर्डले २०७४ साउन १८ मा ढल्केबरमा कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, त्यो प्रक्रिया त्यत्तिकै रोकिएको थियो  ।

त्यस्तै, कोभिड–१९ महामारीको कारण देखाउँदै मल आयातमा समस्या आएपछि तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले नेपालभित्रै कारखाना बनाउन भन्दै तत्कालीन कृषि सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको संयोजकत्वमा सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल बनाएका थिए । उक्त कार्यदलले २०७७ असोजमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलले ‘विद्युत् र फोहोरबाट निस्किने बायोमास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना खोल्न सम्भव रहे पनि प्राकृतिक ग्यासमा आधारित कारखाना खोल्न सम्भव नरहेको’ सुझाव दिएको थियो ।

त्यसलगत्तै २०७७ कात्तिक २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषिमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल सदस्य रहेको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले ग्यासमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । विभिन्न देशले प्राकृतिक ग्यास, विद्युत्, बायोमास, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस जस्ता प्रविधि प्रयोग गरेर मल उत्पादन गर्दै आएका छन् । तर, कुन विकल्प छान्ने भन्ने निक्र्योल अझै भइसकेको छैन । रासायनिक मल कारखाना खोल्न कसरी लगानी जुटाउने भन्ने पनि यकिन छैन । सरकारले वार्षिक रूपमा छुट्याउने बजेटले युरिया र डिएपी मल किन्नसमेत पुगिरहेको छैन ।

पूर्वसचिव तथा रासायनिक मलको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलका संयोजक राजेन्द्रप्रसाद भारीका अनुसार नेपालमा वैज्ञानिक हिसाबले वार्षिक १४–१५ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक देखिए पनि किसानको क्रयशक्ति र वास्तविक माग ७ देखि ८ लाख मेट्रिक टन हो । तर, सरकारले हाल ४ देखि साढे ४ लाख मेट्रिक टन मात्र आपूर्ति गर्न सकेको छ, जसले गर्दा सधैँ अभाव हुने गरेको छ । हाल कृषि सामग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत आयात गर्दै आएका छन् ।

भारीले भने, ‘रासायनिक मल कारखाना खोल्न पहिले भएका अध्ययनहरू प्राकृतिक ग्यासमा आधारित थिए, जुन नेपालका लागि उपयुक्त देखिएन । किनभने त्यसका लागि ७० प्रतिशत कच्चा पदार्थ र पाइपलाइनमा भारतसँग निर्भर हुनुपथ्र्यो । पाइपलाइनबाट आउँदा बाटोमा पाइपलाइन फुट्ने या चोरी हुने या अन्य जोखिम पनि भएकाले फिजिबल छैन भनेर केही अध्ययनहरूले पनि पुष्टि गरेको हामीले पाएका थियौँ ।’ अहिलेको सन्दर्भमा बिजुली प्रयोग गरेर युरिया उत्पादन गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएको उनको भनाइ छ । बिजुलीको दर प्रतियुनिट ५ रुपैयाँसम्म कायम गरी अनुदान दिन सके नेपालमै मल उत्पादन सम्भव छ । भारीले भने, ‘५ लाख मेट्रिक टन युरिया उत्पादन गर्ने क्षमताको एउटा कारखाना खोल्न सुरुआती पुँजीगत लागतमात्रै करिब २१ देखि २२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । यो कारखाना पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न पर्याप्त पानी र निरन्तर बिजुली आपूर्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’

नेपाल पञ्चायतकालदेखि नै अध्ययन र प्रतिवेदनमै अल्झिएकाले अब भने सरकार आफैँले भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत्मा अनुदान दिएर वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा कारखाना सञ्चालन गर्न दिनु व्यावहारिक हुने उनको भनाइ छ । नेपालमा उत्पादित मल महँगो पर्ने भएकाले यो निर्यातका लागि भन्दा पनि आन्तरिक अभाव टार्न मात्रै केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । मलको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै पूर्वसचिव भारीले भने, ‘धान, मकै, गहुँ र उखुजस्ता बालीका लागि रासायनिक मल (युरिया) अनिवार्य जस्तै छ । तर, पहाडी भेगका फलफूल (स्याउ, सुन्तला) र नगदे बाली (चिया, कफी) का लागि भने प्रांगारिक मललाई नै जोड दिनुपर्छ । प्रांगारिक मलको कारखाना भनेको किसानको गोठ नै भएकाले यसलाई प्रवद्र्धन गर्दा माटोको स्वास्थ्य र उत्पादनको ब्रान्डिङमा फाइदा पुग्छ ।’

त्यस्तै, पूर्वसचिव तथा कृषिविज्ञ डा. उत्तमकुमार भट्टराई भने नेपालले तत्कालै मल कारखाना खोल्ने महत्वाकांक्षा राख्नुभन्दा खरिद ऐनमा सुधार, पर्याप्त बजेटको व्यवस्था, ६ महिनाको अग्रिम मौज्दात र खुला एवं पारदर्शी वितरण प्रणाली नै उत्तम र व्यावहारिक हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘नेपालमा तत्कालै मल कारखाना खोल्नु व्यावसायिक रूपमा सम्भव देखिँदैन । नेपालको वार्षिक माग सानो भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठुला मेसिनहरू पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिँदैन, जसले गर्दा उत्पादन लागत आयात गरिएको भन्दा दोब्बर–तेब्बर महँगो पर्न जान्छ र कारखाना घाटामा जान्छ ।’ पुरानो प्रविधि (हावाबाट नाइट्रोजन लिने) आउटडेटेड भइसकेको र नयाँ पेट्रोलियम बाइ–प्रोडक्ट प्रविधिका लागि ठुलो प्लान्ट चाहिने हुन्छ । विगतमा बंगलादेश र भारतसँग मिलेर संयुक्त प्लान्ट खोल्ने प्रस्ताव आए पनि भारतको अनिच्छाका कारण त्यो अघि बढ्न नसकेको समेत उनले बताए ।

नेपालको मलको समस्याको मुख्य समाधान कारखाना खोल्नुभन्दा खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्नु रहेको उनको भनाइ छ । भट्टराईले भने, ‘सरकारले कृषि सामग्री कम्पनीलाई पर्याप्त बजेट दिएर कम्तीमा ६ महिनाका लागि ‘बफर स्टक’ (थप मौज्दात) राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिलेको जस्तो मल सकिन लागेपछि मात्र किन्ने प्रक्रियालाई हटाएर निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’ हालको कोटा प्रणाली र धनीपुर्जाका आधारमा मल बाँड्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा वास्तविक किसानले मल पाउन नसकेको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘हालको वितरण प्रणलीले कालोबजारी बढेको छ । यसको सट्टा मलको बिक्रीवितरण खुला गर्नुपर्छ । नेपालमा धेरै सस्तो भयो भने यहाँको मल सीमापारि तस्करी हुने हुँदा मूल्य भारतको भन्दा अलिकति महँगो राख्नुपर्छ ।’ मलको मूल्यमा सन्तुलन मिलाएर पहाडी क्षेत्रमा ढुवानी अनुदान दिई तराईकै दरमा मल पुर्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।