१५ महिनापछि बढ्यो सार्वजनिक यातायातको भाडा

यात्रुवाहकमा १६.७१ र मालवाहकमा २१.६८ प्रतिशतसम्म वृद्धि

काठमाडौँ । सरकारले १५ महिनापछि सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन गरेको छ । विभिन्न १३ सूचकको विश्लेषण तथा इन्धनको मूल्यका आधारमा बुधबारदेखि लागू हुने गरी यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गरिएको हो । यसअघि डिजेलको औसत मूल्य प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ ८३ पैसा हुँदा २०८१ पुस २२ गते भाडा समायोजन गरिएको थियो । त्यसयता इन्धनसहित अन्य सूचकमा आएको मूल्यवृद्धिलाई आधार मान्दै नयाँ समायोजन गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । इन्धनको मूल्यमा ५ रुपैयाँ थपघट हुँदा भाडा समायोजन गर्ने व्यवस्था छ ।

नयाँ दरअनुसार यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनमा १६.७१ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा गुड्ने ढुवानीका साधनमा २१.६८ र तराईको बाटोमा गुड्ने ढुवानीका साधनमा १५.७५ प्रतिशत भाडा वृद्धि भएको छ । विभागले २ वा सोभन्दा बढी प्रदेश जोड्ने राष्ट्रियस्तरका रुटमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनमा मात्र यो भाडा लागू हुने स्पष्ट पारेको छ । साथै, निर्धारण गरिएका अन्तरप्रदेश मार्गको नयाँ भाडा सूचीसमेत सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ ।

पछिल्लो समय मध्यपूर्व युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको थियो भने आपूर्ति घटेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अकासिएसँगै यातायात व्यवसायीहरूले भाडा बढाउन माग गर्दै आएका थिए । यातायात व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले सरकारले लामो समय आफैँले बनाएको मापदण्ड मिचेको बताए । उनले भने, ‘इन्धनको मूल्यमा ५ रुपैयाँ थपघट हुँदा भाडा समायोजन गर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकार आफैँले व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै आएको थियो ।’ उनले अब प्रदेश सरकारले पनि तत्काल समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्वारले भाडादर लागू भए÷नभएको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘भाडादर बढ्दा ढुवानी हुने वस्तुको मूल्य कति बढ्ने भनेर सरकारले नै मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गरोस् ।’ सवारीको विशेषताका आधारमा भाडादर फरक हुन्छ । सार्वजनिक यातायातका बसहरूमा साधारण, डिलक्स र सुपर डिलक्स गरी ३ प्रकारका साधनको भाडादर छुट्टाछुट्टै हुन्छ ।

काठमाडौँ–बाजुरा रुट सबैभन्दा महँगो

विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार काठमाडौँ–अत्तरिया–मार्तडी (बाजुरा) रुट नेपालकै सबैभन्दा लामो र महँगो रुट बनेको छ । काठमाडौँबाट सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरू जान यात्रुले सबैभन्दा धेरै खल्ती रित्याउनुपर्ने देखिएको छ । नयाँ सूचीअनुसार काठमाडौँ–मार्तडी (बाजुरा) ९४४.६ किलोमिटरको यो यात्राका लागि साधारण बसमा ३ हजार ६५६ रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ भने सुपर डिलक्स सुविधा खोजेमा ५ हजार २६४ रुपैयाँसम्म पुग्छ । यसअघि साधारण सुविधाको बस भाडा ३ हजार १३२ रुपैयाँ थियो । ९४४ किलोमिटर दुरी रहेको काठमाडौँ–चैनपुर (बझाङ) रुटमा पनि ३ हजार ६३५ रुपैयाँ भाडा कायम गरिएको छ ।

उपभोक्ताको भान्सादेखि विकास निर्माणसम्म पर्नेछ असर

भाडा वृद्धिले आमउपभोक्ताको भान्सा, निर्माण सामग्री र समग्र जीवनस्तरमै गहिरो प्रभाव पार्ने अवस्था आएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । इन्धनको मूल्य बढ्दा भाडा बढ्नु स्वाभाविक प्रक्रिया मानिए पनि यसले बजारमा निम्त्याउने बहुआयामिक असरलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले बजार अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थामा कडाइ गर्नु जरुरी रहेकामा अर्थविद्हरूले जोड दिएका छन् । नेपालमा ढुवानीका लागि सडक यातायात नै मुख्य माध्यम हो । तराईबाट पहाडसम्म चामल, दाल, तेल र तरकारी लैजाँदा लाग्ने ढुवानी भाडा १५.७५ देखि २१.६८ प्रतिशतसम्म बढेको छ । जब ढुवानी खर्च बढ्छ, त्यसको भार सीधै उपभोक्तामाथि थोपरिन्छ । जसकारण बजारमा तरकारी, खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य स्वतः बढ्नेछ ।

कलकारखानाका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ र उत्पादित सामान बजारसम्म पु¥याउँदा लाग्ने खर्च बढ्ने अवस्था छ । सिमेन्ट, डन्डीजस्ता निर्माण सामग्रीको ढुवानी खर्च बढ्दा घर निर्माणसमेत महँगो हुन पुग्छ । यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता ल्याउने जोखिम छ । नियमनकारी निकायको फितलो उपस्थितिले गर्दा यात्रु ठगिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । इन्धनको मूल्य वृद्धि र त्यसपछि हुने भाडा वृद्धिले बजारमा मुद्रास्फीति बढाउँछ, जसले मुद्राको क्रयशक्ति घटाउने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।