अझै १० लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन बाँकी

काठमाडौँ । ७३ वर्षको अवधिमा नेपालको सिँचाइयोग्य क्षेत्रमध्ये ६२ प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक ई. मित्र बरालका अनुसार कुल सिँचाइयोग्य क्षेत्र करिब २५ लाख ३६ हजार हेक्टरमध्ये हाल करिब १५ लाख ८७ हजार ९१० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको हो । सिँचाइ दिवस तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको स्थापना दिवसको अवसरमा महानिर्देशक बरालले सतह, भूमिगत, जलासय र लिफ्ट सिँचाइमार्फत सिँचाइ पुगेका क्षेत्रमा हेक्टर उत्पादन औसत रूपमा वृद्धि भएको बताए ।

पछिल्लो समय कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधाको पहुँचले गति लिँदै गए तापनि अझै १० लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइको पहुँच पुर्याउनुपर्ने देखिएको छ । महानिर्देशक बरालले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतया कृषिमा आधारित छ । करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेसामा संलग्न रहेका छन् । दिगो, भरपर्दो र प्रभावकारी सिँचाइ प्रणालीबिना कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा सम्भव हुँदैन । यसैलाई ख्याल गर्दै कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउन विभागले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिहेको छ ।’

विभागअन्तर्गत रहेका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न विभागले उच्च प्राथमिताका साथ लागिरहेको महानिर्देशक बरालले जानकारी दिए । हाल विभागअन्तर्गत महाकाली सिँचाइ आयोजना (कञ्चनपुर), रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना (कैलाली), बबई सिँचाइ आयोजना (बर्दिया), भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना (सुर्खेत), सिक्टा सिँचाइ आयोजना (बाँके) र सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना (सिन्धुली) गरी ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका अयोजना सञ्चालित छन् ।

चालु आवमा विभागको अथक प्रयासपछि ती आयोजनामध्ये ३ वटाको कार्यप्रगति राम्रो रहेको जनाइएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना (बाँके)को हालसम्म सिँचाइ संरचना विस्तार भएको क्षेत्र २२ हजार ५०० हेक्टर पुगिसकेको छ । यो आयोजनाको सिँचाइ हुने क्षेत्रफल ४२ हजार ७६६ हेक्टर रहेको भने बबई सिँचाइ आयोजना (बर्दिया)को सिँचाइ संरचना विस्तार भएको क्षेत्र २७ हजार ३३० हेक्टर पुगिसकेको छ । यो आयोजनाको सिँचाइ हुने क्षेत्रफल ३६ हजार हेक्टर रहेको छ ।

त्यसैगरी, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना (कैलाली) सिँचाइ संरचना विस्तार भएको क्षेत्र १४ हजार ३०० हेक्टर पुगिसकेको छ । यो आयोजनाको सिँचाइ हुने क्षेत्रफल ३८ हजार ३०० हेक्टर रहेको भने महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कामले पनि गति लिएको जनाइको छ । विभाग महानिर्देशक बरालले भने, ‘सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना पनि अब गति लिन्छ ।’
तराई मधेस भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम

विभागले तराई तथा भित्री मधेसका करिब ३ लाख १८ हजार हेक्टर जमिनमा भूमिगत सिँचाइमार्फत सिँचाइ सुविधा पुर्याउन तराई मधेस भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गरिराखेको छ । ती कृषियोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको विकास गरी कृषि उत्पादन र उत्पदकत्वको अभिवृद्धि, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता, भोकमरीको अन्त्य, रोजगारी सृजना गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुर्याई परिस्कृत र मर्यादित जीवनयापनको आधार तयार गर्ने कार्यक्रमको ध्येय रहेको विभागले जनाएको छ ।

सो कार्यक्रम तराई मधेसका १९ जिल्लासहित भित्री मधेसका उदयपुर, मकवानपुर, सुर्खेत, चितवन र दाङसहित पहाडी जिल्ला इलाम र सिन्धुलीमा कार्यान्वयमा रहेको विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक बरालले भने, ‘भूमिगत सिँचाइ प्रणाली सञ्चालनको आधारभूत प्राविधिक ज्ञानको अभावले गर्दा उपभोक्तालाई नियमित रूपमा सिँचाइ प्रणाली सञ्चालनमा समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छौँ ।’ विभागले गत वर्षको वर्षात्का मुख्य समयमा पनि मधेस प्रदेश सुक्खा हुँदा आइलागेको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न द्रुतगतिबाट काम गरेको थियो । धानबाली जोगाउन भूमिगत जल सिँचाइलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेको थियो ।

सरकारले गत साउन ६ गते मधेस प्रदेशलाई ३ महिनाका लागि सुक्खा विपद् क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषिसम्बन्धी समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि कार्ययोजना पेस गर्ने सम्बन्धमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा विभागले भूमिगत जल सिँचाइसम्बन्धी तत्काल गर्नुपर्ने कार्य अगाडि बढाएको थियो ।

जलस्रोत संरक्षण

विभागले एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यक्रमले २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गरिने लक्ष्य राखेको छ ।

विभागले जलस्रोत संरक्षण, नदी नियन्त्रण तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको कार्य योजनाबद्ध रूपमा गर्दै आएको छ । महानिर्देेशक बरालले भने, ‘निर्माण सम्पन्न भएका सिँचाइ प्रणालीहरूमा नहर सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको पनि कार्य गर्दै आएको छ ।’ उनका अनुसार विभागले तटबन्ध निर्माण १ हजार ४७७ किमी, जग्गा उकास १३ हजार ६७१ हेक्टर र चेकड्याम ६३५ निर्माण सम्पन्न गरेको छ । महानिर्देेशक बरालले भने, ‘जलस्रोत संरक्षण, नदी नियन्त्रण तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको छ ।’

तत्कालीन सरकारले २००९ सालमा नहर विभागको स्थापना गरेर कृषि जमिनमा सिँचाइको थालनी गरेको थियो । सिँचाइको संस्थागत विकासका क्रममा नहर विभाग, सिँचाइ तथा खानेपानी विभाग, सिँचाइ तथा जलवायु विज्ञान विभाग हुँदै २०४४ सालमा सिँचाइ विभागमा रूपान्तरण भएको थियो । २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् सिँचाइ विभाग र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग खारेज गरेर २०७५ सालमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको स्थापना भएको थियो ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सरकारीस्तरबाट १९७९ सालमा ‘चन्द्र नहर’को निर्माण सुरुआत भएर १९८५ सालमा सम्पन्न भएको थियो । यसलाई नै पहिलो आधुनिक तथा सबैभन्दा पुरानो सिँचाइ प्रणाली मानिन्छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जवराको विशेष पहलमा बनेको सो नहरको प्राविधिक नेतृत्व (चिफ इन्जिनियर) शाही सेनाका महासेनानी डिल्लीजंग थापाले गरेका थिए ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमार्फत हालै ‘शताब्दी’ पार गरेको सो नहरका ३२ प्रमुख संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा सुदृढीकरणमा सम्पन्न भएको थियो । उदयपुरको त्रियुगा नदीलाई मुख्य पानीको स्रोत मानेर निर्माण गरिएको सो नहरबाट २८ किमी मूल नहर, ११ शाखा नहर तथा थप शाखा नहरमार्फत सप्तरी जिल्लाका १० हजार ५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध हुँदै आएको छ । यसबाट ३५ हजार घरपरिवारका किसान लाभान्वित हुँदै आएका जनाइएको छ ।

गण्डक नहर सरसफाइ अभियान तीव्र

नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले गण्डक नहरमा थुप्रिएको बालुवा, माटो तथा झारपात हटाउँदै सरसफाइ अभियानलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयले मुख्य नहरतर्फ पर्सामा ६ किलोमिटर र बारामा ५ किलोमिटर सरसफाइ तथा मर्मतसम्भार थालेको छ ।

कार्यालयका प्रमुख मनोजप्रसाद पटेलका अनुसार नहरमा माटोसहितको गेग्रयान थुप्रिँदै जाँदा नहरको आकार खुम्चिँदै गएको थियो । ‘मुख्य नहरमा कार्यालयकै उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरेर सरसफाइ गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘नहर वरपर स्थानीयले गरेको अतिक्रमणका कारण निकालिएको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।’ नहर आसपासको जग्गा अतिक्रमण हुँदा नहरबाट निकालिने माटो, बालुवा र झारपात व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको छ ।

उनले भने, ‘स्थानीयले नहर किनारमा घरटहरा, माछापोखरीलगायत संरचना निर्माण गर्दा सरसफाइपछि निस्कने वस्तु व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ ।’ गण्डक नहरको करिब २५ देखि ३० स्थानमा अतिक्रमणका समस्या देखिएको र त्यसको समाधानका लागि स्थानीय प्रशासन समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

शाखा नहरतर्फ ५ खण्डमा विभाजन गरी ७५ किलोमिटर सरसफाइका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रत्येक खण्डमा १५ किलोमिटरका दरले काम गर्ने गरी करिब ४५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकृत भएको छ । गण्डक नहर संरचना ५० वर्ष पुरानो भएकाले नियमित मर्मतसम्भार आवश्यक रहेको उनले बताए । नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ डिसेम्बर ४ मा गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार भारत सरकारले नारायणी नदीमा ‘ब्यारेज’ निर्माण गरेको हो । यहाँबाट मुलुकको २८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।