कूटनीतिक शून्यता र राष्ट्रिय जोखिम

सरकारले गत आइतबार भारत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियालगायतका ६ वटा देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै अब नेपालका १७ वटा विदेशी नियोगहरू नेतृत्वविहीन भएका छन् । यो घटना सर्वसाधारण जनताका निम्ति खासै चासोको विषय नभए पनि एकैपटक ठुलो संख्यामा कूटनीतिक नियोगहरू नेतृत्वविहीन हुनु भनेको चुनौतीपूर्ण अवस्था मानिन्छ । त्यसमा पनि यति धेरै नियोगहरू कहिलेसम्म नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहलान् ? भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ । किनकि राजदूत फिर्ताको निर्णय गर्न जति छिटो हुन्छ, राजदूत नियुक्ति गर्न त्यति नै धेरै समय लाग्छ । राजदूत नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्द्वारा निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिन्छ । राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपूर्व संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइपछि सम्बन्धित देशसँग सहमति मागेर मात्रै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । अहिलेसम्मका अनुभवलाई हेर्दा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको दिनदेखि राजदूतले कार्यभार सम्हाल्दासम्म सामान्यतया ३ देखि ५ महिना लाग्ने गरेको देखिन्छ ।

कहिलेकाहीँ एग्रिमो आउन ढिला भयो भने यो समय अझै लम्बिन सक्छ । यसपटक नयाँ प्रतिनिधिसभा आए पनि संसदीय सुनुवाइ समिति बन्न बाँकी छ । अबका नियुक्तिहरू ‘मेरिट’ (योग्यता र क्षमता) का आधारमा गर्ने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको प्रतिबद्धता आफैँमा राम्रो हो । तर त्यसका लागि सत्तारूढ पार्टी रास्वपाले मान्छेहरू छनोट गरी ठिक्क बनाइसकेको छ भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने योग्य व्यक्तिको खोजीका लागि थप समय लाग्नेछ । किनकि योग्य व्यक्तिको रोस्टर तयार नगरी पार्टीले गरेको छनोटका आधारमा नियुक्त गरिनु विगतका सरकारहरूले चन्दादाता वा पार्टीका झन्डामध्येबाट गर्ने गरेको ‘पजनी’ जस्तै ठहरिन्छ ।

एकमना सरकार भएका कारण विगतमा जस्तो राजदूत नियुक्तिका लागि दलीय भागबन्डा गर्नुपर्ने बाध्यता वर्तमान सरकारलाई नहुनु निश्चित रूपमै सकारात्मक पाटो हो । तर राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिने नियुक्ति र दलीय भागबन्डा भनेका एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाउने सरकारको प्रतिबद्धता आफैँमा सराहनीय छ । तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सामान्य चुनौती छैन भन्ने कुरा हतार–हतार राजदूतहरू फिर्ता गर्ने निर्णयले पनि पुष्टि गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले फिर्ता गरेका ११ जना र अहिले फिर्ता गरिएका ६ जना राजदूतहरू सबै क्षमतावान् थिएनन् भन्ने कुरा सत्य होइन । यी १७ मध्ये केही नाम चलेका अनुभवी र अब्बल कूटनीतिज्ञहरू पनि छन् । त्यसो त राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अहिले पनि अस्तित्वमा छ ।

त्यो निर्देशिकाअनुसार राजदूतको पद रिक्त हुनुभन्दा ३ महिना अघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । निश्चित रूपमै कूटनीतिक नियोगहरू लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन नहोउन् भनेर निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर सरकार आफैँले नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाई राजदूत पद रिक्त बनाउने निर्णय गर्न हतारिँदा अन्योल उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । एकातिर राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया लम्बेतान हुनु र अर्कोतिर हरेक सरकारको पहिलो प्राथमिकता राजदूत परिवर्तनतर्फ केन्द्रित हुँदा मुलुक कूटनीतिक क्षेत्रमा क्रमशः असफल हुँदै गएको छ । दुर्भाग्यवश वर्तमान सरकार पनि त्यही बाटो गएको सन्देश सुरुआती चरणमै प्रवाह भएको छ ।

पछिल्ला केही दशकयता राजदूतहरूले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको सन्दर्भमा कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण तथा आलोचना गर्दै आइरहेको देखिन्छ । मुलुकको कूटनीति फितलो बन्दै जानु भनेको परराष्ट्र मामिला असफल हुँदै गएको संकेत हो । यो असफलताका कारणहरू धेरै छन्, जसमध्ये एउटा कारण सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत परिवर्तन गर्ने सिलसिला हो । एउटा राजदूतले सम्बन्धित देशको प्रणाली बुझ्न र सम्बन्ध स्थापित गर्न नपाउँदै फिर्ता बोलाइँदा नेपालको ‘विश्वसनीयता’ गुम्दै गएको छ । खासगरी नेपालका लागि रणनीतिक तथा आर्थिक महत्व राख्ने भारत, चीन, अमेरिका र बेलायत जस्ता देशका कूटनीतिक नियोगहरू लामो समय रिक्त राख्नु रणनीतिक दृष्टिकोणले पनि मुलुकका लागि घातक छ ।

त्यसैगरी मलेसिया, कतार र साउदी अरेबियालगायतका देशहरूमा राजदूत रिक्त हुँदा लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूका समस्या समाधान गर्ने र श्रम सम्झौता अघि बढाउने काम प्रभावित भएको छ । यसले आर्थिक असर मात्र पारेको छैन, सामाजिक र मानवीय हिसाबले पनि उत्तिकै असर पारेको छ । जबसम्म राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड तथा कार्यकाललाई संवैधानिक बाध्यता बनाइँदैन, तबसम्म मुलुकको परराष्ट्र नीतिले परिपक्वता र स्थिरता प्राप्त गर्ने सम्भावना बढ्ने देखिन्न । कम्तीमा पनि योग्यता र कार्यकालको सुनिश्चितता हुनै पर्छ । साथै कि त संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था नै हुनुहुन्न, यदि यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने अहिलेको जस्तो रबरस्ट्याम्प नबनाएर संवैधानिक रूपमै शक्तिशाली बनाइनुपर्छ ताकि मापदण्ड नपुगेका नामहरूलाई ठाडै अस्वीकार गर्न सकोस् ।