संसदीय मर्यादा र दलभित्रको द्वन्द्व

प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकमा नवनिर्वाचित सभामुख डिपी अर्याललाई शुभकामना दिने क्रममा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले दिएको सुझावलाई उच्चकोटिको मान्न सकिन्छ । सभामुख बन्नुअघि रास्वपाको उपसभापति मात्र होइन, परिस्थिति अनुकूल हुँदा प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न सक्ने चर्चा पाएका नेता अर्यालले सभामुख पदको गरिमालाई के–कसरी न्याय गर्छन् भन्ने विषय अहिले प्रतीक्षाको घडीमा छ । यद्यपि, उनलाई शुभकामना दिने रास्वपाका प्रायः सबै सांसदहरूले निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिनु आफैँमा एउटा सकारात्मक पक्ष हो । हुन पनि सभामुखको पदीय भूमिका निर्वाह गर्ने कार्य बाहिरबाट झट्ट हेर्दा जति सहज देखिन्छ, यथार्थमा यो उत्तिकै जटिल र पेचिलो हुन्छ ।

संसदीय दल र पार्टीबीचको सम्बन्ध सरल रेखामा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा सभामुखको वास्तविक योग्यता र खुबीबारे खासै चासो हुँदैन । तर, जब सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध वक्र रेखामा अघि बढ्न थाल्छ र एउटै पार्टीभित्र पनि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन्छ, तब मुलुकको राजनीतिले सभामुखको उच्च स्तरको योग्यता र खुबी खोज्छ । यस्ता संवेदनशील मामलामा यदि सभामुखको खुबी पुगेन भने मुलुकको राजनीति गम्भीर दुर्घटनामा फस्न सक्छ, जुन कुरा विगतका धेरै अनुभव तथा नजिरहरूद्वारा पुष्टि भइसकेको छ ।

२०४८ सालको प्रतिनिधिसभाका सभामुख दमननाथ ढुंगानालाई अहिलेसम्मकै काबिल मानिन्छ । तर, तत्कालीन समयमा उनले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) बीचको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने खुबी प्रदर्शन गर्न सके पनि केही सीमाहरू देखिए । सदनमा लामो समयसम्म बैठक अवरुद्ध भइरहने शृंखला नै चल्यो । दोस्रो चरणमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्रै केन्द्रीय समिति (सभापति) र संसदीय दल (प्रधानमन्त्री) बीच तीव्र द्वन्द्व भयो । अन्ततः त्यही द्वन्द्वले गर्दा प्रतिनिधिसभाको अकालमै मृत्यु हुन पुग्यो । दुर्भाग्यवश, त्यो गलत नजिर नेपाली राजनीतिमा धेरैपटक दोहोरिइसकेको छ ।

संसद् लोकतन्त्रको ऐना हो, जहाँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको द्वन्द्वलाई स्वाभाविक मानिन्छ । हाम्रो संविधानले पनि यस्तो द्वन्द्वलाई संसदीय व्यवस्थाको एक सामान्य र जीवन्त प्रक्रियाकै रूपमा स्वीकारेको छ । तर, जब एउटै पार्टीभित्रको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिबीच शक्ति र स्वार्थको टकराव सुरु हुन्छ, तब त्यो केवल अस्वाभाविक मात्र नभई मुलुकका लागि अभिशाप नै बन्न पुग्छ । दुर्भाग्यवश, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्तै आन्तरिक कलह र अभिशाप पटक–पटक दोहोरिएका कारण राजनीतिक अस्थिरता संस्थागत हुँदै गएको छ । एउटै दलभित्र संसदीय दल र केन्द्रीय समितिबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुनुका विविध कारणहरूमध्ये मुख्य कडी भनेको ‘स्वार्थको टकराव’ नै हो ।

विगतको अनुभवलाई हेर्दा, संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति (अध्यक्ष) अलग–अलग व्यक्ति भएको अवस्थामा यस्तो टकराव अझ बढी उत्कर्षमा पुग्ने गरेको देखिन्छ । २०५१ सालमा मात्र होइन, २०५९ सालमा समेत नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुको मुख्य कारण तत्कालीन पार्टी सभापति र संसदीय दलका नेताबीचको व्यक्तिगत र पदीय स्वार्थको टकराव नै थियो । त्यस्तै, २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २–२ पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुको पृष्ठभूमिमा पनि पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगको शक्ति संघर्ष नै कारक थियो । यी ऐतिहासिक नजिरहरूले के पुष्टि गर्छन् भने, जब केन्द्रीय नेतृत्व र संसदीय नेतृत्वबीच सामञ्जस्यता टुट्छ, तब मुलुक नै राजनीतिक दुर्घटनाको खाडलमा जाकिन्छ ।

विडम्बनाको कुरा, वर्तमान संसद्को संरचनामा पनि यस्तै जोखिमका संकेतहरू देखिन्छन् । सत्तारूढ रास्वपा मात्र होइन, संसद्को तेस्रो ठुलो दल नेकपा र चौथो ठुलो दल श्रम संस्कृतिबाहेक प्रायः सबै प्रमुख दलहरूमा केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता फरक–फरक व्यक्ति छन् । संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुई अलग–अलग निकाय भएकाले अलग–अलग व्यक्तिले नेतृत्व गर्नु आफैँमा अस्वाभाविक त होइन, तर यी दुई नेतृत्वबीच आपसी समन्वय र सुझबुझ हुन्जेल मात्र मुलुकका लागि हितकर हुन्छ ।

जब यी दुई केन्द्रबीच स्वार्थ बाझिन थाल्छ, तब अस्थिरताको सम्भावना बलियो भएर आउँछ । संसदीय दल र केन्द्रीय समितिबीच हुने द्वन्द्व झट्ट हेर्दा व्यक्तिगत देखिए पनि वास्तवमा यो पद्धतिगत समस्या हो । २०४७ सालको संविधानले राज्यको आधिकारिक अंगका रूपमा संसदीय दललाई मात्र चिन्ने र केन्द्रीय समितिलाई खासै नचिन्ने व्यवस्था गरेकाले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको निष्कर्ष २०७२ सालको संविधान निर्माताहरूको थियो ।

त्यही निष्कर्षका आधारमा वर्तमान संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दललाई केन्द्रीय समितिको छायाजस्तो बनाइएको छ । उदाहरणका लागि, यदि संसदीय दलले पार्टीको निर्देशन मानेन भने केन्द्रीय समितिले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन’ प्रयोग गरी सांसदको पद नै खारेज गरिदिन सक्छ । यद्यपि, सांसदहरूको पद खारेज गर्ने अन्तिम निर्णयाधिकार भने सभामुखमा निहित हुन्छ । संसदीय व्यवस्था भन्ने तर राज्यको आधिकारिक अंग मानिएको संसदीय दललाई पार्टीले सिधै लगाम लगाउन सक्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ ।

संसदीय दलका सदस्यहरू जनता र संसद्प्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुन्छन् भने पार्टीका पदाधिकारीहरू केवल आफ्ना कार्यकर्ता र महाधिवेशनप्रति मात्र जबाफदेही हुन्छन् । यस्तो विरोधाभासपूर्ण प्रावधान रहिरहेको वर्तमान अवस्थामा संसदीय व्यवस्थाको मर्म जोगाउने र सदनलाई दुर्घटनाबाट बचाउने मामलामा सभामुखको भूमिका अत्यन्त गहन र निर्णायक देखिन्छ । नयाँ सभामुखले यस पेचिलो परिस्थितिलाई कसरी सन्तुलनमा राख्छन्, त्यो नै उनको सफलताको कडी हुनेछ ।