सीमा सुरक्षाको जीर्ण यथार्थ

नवनियुक्त गृहमन्त्रीलाई बिफ्रिङ गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) का आँखा रसाएको दृश्य अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनिरहेको छ । मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थाको मेरुदण्ड मानिने प्रहरी संगठन नै कति असुरक्षित छ भन्ने यथार्थले नवनियुक्त गृहमन्त्रीलाई कति छोएको छ, त्यसको उत्तर त भविष्यले नै देला । तर, सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘१०० बुँदे कार्यसूची’ हेर्दा प्रहरी संगठनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकतातर्फ राज्य सञ्चालकहरूको गम्भीर ध्यान अझै जान नसकेको अनुभव हुन्छ । नेपाल प्रहरीले झेलिरहेको समस्या केवल कामको तुलनामा कम पारिश्रमिक वा पोसाकको अभाव मात्र होइन, बरु ड्युटी गर्ने ठाउँ र हतियार राख्ने स्थानको समेत चरम अभाव हो ।

उदाहरणका लागि, झापाको मेचीनगर–५ स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय नकलबन्दाको वर्तमान अवस्थालाई लिन सकिन्छ । यस कार्यालयको भवन यति जीर्ण छ कि छतबाट बालुवा र सिमेन्ट ओछ्यानमै झर्छ भने वर्षाको समयमा भवनभित्रै छाता ओढेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । २५ जनाको दरबन्दी रहेको यस कार्यालयमा हाल ८ जना मात्र कार्यरत छन् । खुला सीमाका कारण लागुऔषध तस्करी र आपराधिक गतिविधि हुने यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको यो कार्यालय एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रका धेरैजसो प्रहरी कार्यालयहरूको दुर्दशा यस्तै छ । नेपाल–भारत सीमामा रहेका करिब ९०० भन्दा बढी साना प्रहरी इकाइ र सशस्त्र प्रहरीका २५० भन्दा बढी बिओपीमध्ये ठुलो संख्या अझै पनि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारबिना सञ्चालित छन् । स्थायी भवन नहुँदा धेरै ठाउँमा सुरक्षाकर्मीहरू भाडाका घर वा अस्थायी पालमुनि बस्न विवश छन् । धेरैजसो चौकीमा एउटा थोत्रो मोटरसाइकल वा साइकलको भरमा ठुलो कार्यक्षेत्र हेर्नुपर्ने बाध्यता छ भने खानेपानी र शौचालयजस्ता आधारभूत आवश्यकताको समेत अभाव छ । यो राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा रहेकाहरूको अदूरदर्शिताको परिणाम हो ।

राज्यको मुख्य दायित्व शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो, जसले मात्र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्छ । खुला सीमा एकातर्फ वरदान साबित भए पनि अर्कोतर्फ अपराधीहरूको आउजाउ, लागुऔषध र वस्तु तस्करीका कारण ठुलो चुनौती बनेको छ । यो तस्करीको सञ्जाल यति बलियो छ कि यसले मुलुकको शान्ति सुरक्षा मात्र होइन, राजस्व संकलनमा समेत प्रतिकूल असर पारेको छ । भन्सार राजस्वमा वृद्धि हुन नसक्दा मुलुकको आम्दानीले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ । यो चुनौती समाधानको पहिलो खुड्किलो भनेकै सीमा क्षेत्रमा प्रहरीको निगरानी सशक्त बनाउनु हो । तर, प्रहरीचौकीहरूको दुर्दशा हेर्दा सरकार यसप्रति अझै मस्त निद्रामा रहेको देखिन्छ, जुन विडम्बनापूर्ण छ ।

सीमा क्षेत्रमा भौतिक रूपमा बलियो र उच्च मनोबल भएको प्रहरी दस्ताबिना अपराध नियन्त्रण र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा सम्भव छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा प्रहरी निगरानी चुस्त बनाउन पूर्वाधार निर्माण र तालिमप्राप्त पर्याप्त जनशक्ति अनिवार्य छ । बजेटको अभाव देखाएर यो समस्याप्रति आँखा चिम्लिनु राज्यको ठुलो भूल हुनेछ । ‘बजेट छैन’ भन्ने रेडिमेड जबाफले तस्कर र अपराधीहरूको मनोबल मात्र बढाउँछ । त्यसैले, राष्ट्रिय स्वाभिमान र आन्तरिक सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल रणनीतिक सुरक्षा पोस्टहरूको पुनर्निर्माण गरी दरबन्दी अनुसारको दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

नीति निर्माताहरूले बुझ्नुपर्छ – प्रहरीचौकी जति कमजोर हुन्छ, सीमामा तस्करहरूको समानान्तर अर्थतन्त्र र अपराधको साम्राज्य उति नै बलियो हुँदै जान्छ । त्यसैले ‘बजेट छैन’ भनेर पन्छिने गल्ती अब नगरियोस् । जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका रणनीतिक सुरक्षा पोस्टहरूको तत्काल पुनर्निर्माण गरी दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति परिचालन गरियोस् । किनकि जीर्ण भवन, न्यून जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभावमा खटिएका सुरक्षाकर्मीबाट प्रभावकारी सुरक्षाको आशा राख्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ ।