‘भ्रष्टाचार र चुहावट रोक्ने हो भने गौरवका आयोजना २ वर्षभित्रै सक्न सम्भव छ’

काठमाडौँ । गत २१ फागुनको चुनावबाट दुईतिहाइ नजिकको जनमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने तयारीमा छ । अब रास्वपाले बलियो सरकारको नेतृत्व गर्दै सबै क्षेत्रमा आशा जगाउने काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । चुनावअघि बाचापत्र सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विगत १२ वर्षदेखि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई आगामी २ वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्ने गरी ‘नतिजामुखी समयबद्ध कार्ययोजना’ लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसअन्तर्गत आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादन सम्झौता, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको अवरोध हटाउन विशेष कानुनी सहजता र मुआब्जा वितरणमा ‘डिजिटल ट्र्याकिङ’ सुनिश्चित गरिने रास्वपाले उल्लेख गरेको छ ।

बाचापत्रमा भनिएको छ, ‘अबको ५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित नभई डायस्पोराको पुँजी र ज्ञान आकर्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद सहर, उच्च शिक्षा अनुसन्धान केन्द्र, विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, र सांस्कृतिक पर्यटन गरी १० वटा नयाँ विविधीकृत क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई डिपिआर र लागत सुनिश्चिततापछि राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरी फास्ट–ट्र्याक मोडलमा अगाडि बढाइनेछ ।’ विकास निर्माणको ऐना मानिने विकास आयोजनाहरू झन्डै आधा शताब्दीदेखि अलपत्र छन् । आयोजनाको लागत बढ्ने तर सम्पन्न नहुने समस्या आगामी सरकारले हल गर्नेमा आमनागरिक आशावादी छन् । जनतालाई गुणात्मक विकासको महसुस गराउने नीति लिएको रास्वपा सरकारले वर्षौँदेखि अलपत्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू आगामी २ वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्ने भनेर गरेको बाचा कसरी पूरा होला ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । रास्वपाले लागू गर्ने भनेको नतिजामुखी समयबद्ध कार्ययोजना के हो ? कसरी काम हुन्छ ? भन्नेमा आमचासो छ ।

यता, विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार हालकै लगानी र कार्यान्वयनको गति कायम रहने हो भने नेपालका १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन झन्डै ४१ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । सरकारको सम्पूर्ण संघीय पुँजीगत बजेट यस्ता १७ आयोजनामा मात्रै केन्द्रित गरेको अवस्थामा पनि सम्पन्न हुन ८ वर्ष लाग्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय दृष्टिले प्रभावकारी, रणनीतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विकास आयोजनाहरूलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । आव २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरिएका थिए भने पछि थप हुँदै हालसम्म २६ वटा पुगेका छन् । हालसम्म ३ वटाको निर्माण सकिएको छ भने २१ वटा निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै दुइटाको भने निर्माण सुरु भएको छैन ।

०००

निर्माण सकिएका आयोजनामा कति लाग्यो समय र लागत ?

निर्माण सकिएकामध्ये २०६७/६८ मा सुरु भएर २०७५/७६ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना २०८०/८१ मा मात्रै सकिएको हो । सो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ३५ अर्ब २९ करोड अनुमान गरिएकामा निर्माण सकिँदासम्म ८९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस्तै, २०७२/७३ मा सुरु भई २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०८०/८१ मा सकियो । प्रारम्भिक लागत ६ अर्ब २२ करोड अनुमान गरिए पनि ६ अर्ब ६३ करोडमा सम्पन्न भएको हो ।

त्यस्तै, २०७४/७५ मा सुरु भई २०७७/७८ सम्म सम्पन्न गर्ने योजना रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०७९/८० मा सकिँदा झन्डै साढे ३ अर्ब लागत बढेको थियो । सुरुमा २२ अर्ब लागत अनुमान गरिएकामा निर्माण सकिँदा २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

निर्माणाधीन आयोजनाको समय लम्बिदै जाँदा लागत रकम दोब्बर–तेब्बरले बढ्दै गएको पाइन्छ । प्राथमिकताप्राप्त यस्ता आयोजनाको निर्माण ढिलाइ हुनुका कारणमा बजेट अभाव, परियोजना छनोट र तयारी कमजोर हुनु, जग्गा अधिग्रहण र रूख कटान प्रक्रिया असाध्यै झन्झटिलो हुनुलगायत मुख्य हुन् ।

०००

ढिला हुनुको कारण पत्ता लगाएर समाधान गर्छौं : न्यौपाने

भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञ तथा रास्वपा सांसद श्रीराम न्यौपाने विगतमा असल नियतका साथ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्दै विशिष्टीकृत गरिए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा सफल हुन नसकेको बताउँछन् । न्यौपानेका अनुसार सार्वजनिक खरिद खरिद ऐनमै त्रुटि, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, नेतृत्वमा इमान र इच्छाशक्ति नहुँदा यस्ता योजनाले गति लिन सकेनन् । उनले हाल चलिरहेका योजनाहरू के कारणले सम्पन्न सकेनन् ? समस्या कहाँ हो ? भनेर पत्ता लगाउने बताए । अब बन्ने सरकारले आयोजना अल्झाउन नीति, कानुन, कर्मचारी, कन्ट्र्याक्टर अथवा अन्य के कारण हो भनेर पहिचान गर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘सुरुमा आयोजना ढिलाइ हुने कारणहरू खोजेर समाधान गरी एउटा जग बसाउने काम गरिनेछ । त्यसपछि एक्सनमा गएर चौबिसै घन्टा ३ सिफ्टमा काम गराउँछौँ र समयमै सक्ने गरी काम गर्छौँ । यदि स्रोतका कारण आयोजना रोकिएको हो भने नयाँलाई बजेट नहालेर पुराना आयोजना सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्छौँ ।’ उनले लगानी मोडालिटी परिवर्तन गर्ने बताए । उनले भने, ‘अलपत्र भएर बसेका आयोजना ज–जसले आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेका छन्, लाई पहिला प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्छौँ ।’

न्यौपानेले पुँजीगत खर्च बढाउन मंसिरदेखि वैशाख–जेठसम्म ३ सिफ्टमा काम गर्ने बताउँदै भने, ‘पहिला १ सिफ्ट हुँदा ८ घन्टा काम हुन्थ्यो भने अब २४ घन्टा काम हुँदा रोजगारी पनि दुईगुणा बढ्छ । आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पुर्याउन प्रतिफलमुखी विकास निर्माणको काम गर्छौँ । आयोजना नै गलत ढंगले छनोट गरिएका छन् भने पुनरवलोकनबारे पनि सोच्नुपर्छ ।’ स्रोत व्यवस्थापनमा सरकार एकदम चनाखो हुने बताउँदै उनले भने, ‘हालको बजेटमा करप्सन नहुनेबित्तिकै केही रकम यसबाट उपलब्ध हुन्छ । नियमित बजेट कनिकाझैँ छर्न छाडेर आवश्यकताका आधारमा त्यसमा पूरा बजेट लगाउँछौँ । अर्को राजनीतिक स्थिरता कायम भए वैदेशिक सहायता र ऋण पनि राम्रोसँग परिचालन हुन्छ । चुहावट रोकेर लक्षित राजस्व उठाउने काम हुन्छ । यति गरे स्रोतको कमी नहोला ।’

०००

चलिरहेका धेरै आयोजना २ वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनलाई तीव्र पारेमा राष्ट्रिय गौरवका धेरै आयोजनाहरूको कार्यप्रगति उल्लेख्य हुने बताउँछन् । सम्पन्न हुन अन्तिम चरणमा रहेका आयोजना २ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने, तर सुरु भएकै २ वर्षमा सम्पन्न हुन्छन् भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत बढेको बताउँदै उनले यथार्थ लागतका लागि बाँकी काम, अहिलेको बजार मूल्य र सम्पन्न हुन लाग्ने समयका आधारमा पुनर्निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘पर्याप्त बजेटको अभाव, कार्यान्वयनमा जटिलता, निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, आयोजना प्रमुखहरूको छिटो–छिटो सरुवाजस्ता समस्या छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको घोषणा पनि निश्चित मापदण्डका आधारमा भएका छैनन् । कस्ता र कति आयोजना राष्ट्रिय गौरवका हुने भन्ने निश्चित मापदण्ड निर्धारण हुनुपर्छ ।’ श्रेष्ठका अनुसार अहिले कुनै पनि आयोजना समयमै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्, निर्माण लागत बढेको बढ्यै छ । निर्माण सकिएका आयोजनाले पनि खासै प्रतिफल दिन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘निर्माणाधीन आयोजनाबाट पनि जुन ढंगले लागत बढेको छ, त्यो अनुरूप प्रतिफल आउने देखिँदैन,’ उनी भन्छन् ।

०००

रास्वपाको बाचालाई असम्भव भन्न मिल्दैन : पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ

रास्वपाको बाचाअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २ वर्षभित्र सक्ने विषयलाई असम्भव भन्न नमिल्ने बताउँछन्— राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ । उनले बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती २ वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था नरहे पनि आधाभन्दा धेरै काम भएका, तर स–साना समस्याले रोकिएका आयोजना आउने सरकारले एक्सन लिए २ वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताए । उनले भने, ‘अधिकांश आयोजना २ वर्षमा सक्छु भनेर काम थालियो भने सम्भव छ । त्यसका लागि हाम्रो क्षमता र बजेट हुनुपर्यो, भ्रष्टाचार हुनुभएन । स्थानीय समस्या सुल्झाउन सक्नुपर्यो ।’ सुरु नै नभएका आयोजना भने नयाँ मोडालिटीमा लानुपर्नेमा उनको जोड छ ।

नेपालको पूर्व र समथर भूमिमा केन्द्रित आयोजनाहरूलाई पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण जोड्ने र सबै क्षेत्रमा समान ढंगले विकास गर्ने भन्दै डा. बाबुराम भट्टराई, वर्षमान पुनहरूको टिमले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणा अघि सारेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘तर, पछि जस्तासुकै आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा हाल्ने काम भयो, त्यो गलत थियो । पशुपति विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष— यी त कोष हुन् नि ! आयोजना होइनन् । यस्ता अरू पनि समावेश गरिएका छन् ।’ प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफू आयोगको उपाध्यक्ष भएका बेला त्यसबेला ठुला आयोजनाहरूको वर्गीकरण र कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाएको उनले बताए । त्यसमा गौरवको आयोजना हुन के–के हुनुपर्ने भनेर सर्तहरू राखिएको थियो । ‘त्यसबेला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या पुनरवलोकन गरौँ भनेर अगाडि बढाइएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, गठबन्धन सरकार भएकाले सफल कार्यान्वयन हुन सकेन ।’

श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नगरी असल नियतले काम गरे अहिलेकै स्रोतले अहिलेभन्दा दोब्बर काम हुने बताए । ‘स्रोत अभावको मुख्य कारण नै भ्रष्टाचार र चुहावट हो । विगतमा ठेकेदारहरूसँग दलका नेताहरूको साठगाँठ हुने भएकाले कारबाही र अनुगमन पनि एकदमै कमजोर र फितलो हुँदा आयोजना ढिलो हुने गरेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘कडाइका साथ काम गराउने हो भने अहिलेकै स्रोतले पनि अहिलेभन्दा दोब्बर काम हुन्छ । अहिले त १ अर्बको आयोजनामा जम्मा ४०–५० करोडको काम हुने गरेको छ ।’

कुन आयोजनाको भौतिक प्रगति कति ?

आयोजना प्रगति प्रतिशतमा (२०८१/८२ सम्म)

पुष्पलाल (मध्यपहाडी राजमार्ग) ८१.७३

हुलाकी राजमार्ग ७४.३५

कोसी करिडोर ४५

कालीगण्डकी करिडोर गैँडाकोट–मालढुंगा ७९.८६

बेनी–जोमसोम–कोरला ८५

उत्तर–दक्षिण कर्णाली करिडोर
खुलालु–सल्लिसल्ला ५.१३

हिल्सा–सिमकोट ३६

लालीबगर–दुल्लीकुन्ना र घाटपारिचौर–बद्रीगाउँ–भुक्वाखोला ८३.९०

रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना ५

काठमाडौँ तराई÷मधेस द्रुतमार्ग ४२.१३

पशुपति क्षेत्र विकास कोष ८२

लुम्बिनी विकास कोष ८८

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना १०

बबई सिँचाइ आयोजना ७८.७४

महाकाली सिँचाइ आयोजना २६.६५

सिक्टा सिँचाइ आयोजना ४४.३३

रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना ७४.७६

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ६९

सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ३३.८३

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ६.३९

मेलम्ची खानेपानी आयोजना ९९.५२

काठमाडौँ उपत्यका थोक खानेपानी प्रसारण आयोजना १२.८६

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल ११.२७

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना ०

मूलपानी क्रिकेट एकेडेमी तथा रंगशाला ०

गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला ०

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, सिमरा ०

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न